लोकमानस : धोरणसातत्य हाच पर्याय

आपल्याकडे मका पोल्ट्री उद्योगात कोंबड्यांना खाद्या म्हणून वापरला जातो. इथेनॉल उद्याोगात मक्याचा वापर वाढल्यामुळे त्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या. अर्थातच त्याचा फटका पोल्ट्री उद्याोगाला बसला. इथेनॉलसाठी मका वापरताना त्याचे जोडउत्पादन म्हणून डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सोल्युबल्स (डीडीजीएस) नावाचे अत्यंत पौष्टिक आणि परवडणारे पशुखाद्या तयार होते. सोयाबीनचे तेल काढल्यानंतरदेखील जोडउत्पादन असलेली ढेप जनावरांसाठी खाद्या म्हणून वापरतात. देशभरातील सोया ऑइल मिलचं आर्थिक गणित या ढेपेच्या किमतीवर प्रचंड प्रमाणावर अवलंबून असतं. मक्याच्या पशुखाद्याला कमी किमतीमुळे उठाव मिळाला आणि सोयाबीनच्या खाद्याची किंमत घसरली. पर्यायाने आपल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला भाव मिळेना. या वर्षी सरकारची सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत आहे पाच हजार ३२८ रुपये प्रतिक्विंटल आणि बाजारात भाव मिळतोय तीन-साडेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल. मग शेतकरी कशाला तेलबियांची लागवड करतील. ते अन्य पिकांकडे किंवा मक्याकडे वळतील. सरकारने ‘राष्ट्रीय खाद्यातेल अभियान’ सुरू केले, ज्यामध्ये तेलबियांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा उद्देश आहे. कारण आपल्याला खाद्यातेल आयात करावे लागते, त्याच्यासाठी प्रचंड परकीय चलन खर्च होते. या वर्षी १७ अब्ज डॉलर खर्च झाले. म्हणजे खनिज तेलावर खर्च होणारे डॉलर वाचवायला चाललेलो आणि खाद्यातेलावरील डॉलरचा खर्च वाढवून बसलो. याचा फायदा कुणालाच होताना दिसत नाहीये. सरकारला धोरणात सातत्य ठेवावे लागेल.

● रोहित व्यवहारे, भूम (धाराशिव)

कर्ज काढून बसले आणि फसले

‘काजळीची काळजी!’ अग्रलेखात (२७ ऑक्टोबर) जुने व नवे इथेनॉल उत्पादक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. बहुतेक इथेनॉल उत्पादक गेल्या चार-पाच वर्षांत या व्यवसायात आले आणि कर्ज काढून बसले. तीन वर्षांपूर्वी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्र सरकारने पुढच्याच वर्षी साखर कमी पडेल म्हणून उत्पादनक्षमता कमी केली अन् त्यात काहींचे आर्थिक कंबरडे मोडले. आता स्पर्धा सुरू झाली आहे. उत्पादन जास्त मागणी कमी, यात शेतकऱ्याचे नुकसान अधिक वाढणार आहे. धोरणसातत्य नसल्याचा फटका या क्षेत्राला आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. आज इथेनॉलचे उत्पादन मागणीपेक्षा ७२६ कोटी लिटर अधिक आहे.

● सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

… तर नितीश सहज लालूंकडे जातील

‘नितीशकुमार ‘उपमुख्यमंत्रीपद’ कसे घेतील?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२७ ऑक्टोबर) वाचला. सदैव कोलांट्या उड्या मारणारे नितीशबाबू गेली २० वर्षे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत, हे विसरून चालणार नाही. निवडणुकीनंतर भाजप दगा देणार अशी नुसती चाहूल लागली तरी ते लालू यांना आलिंगन देऊन भाजपला रिव्हर्स स्विंग टाकून आऊट करू शकतात. राजकीय ठकास ठक असणारे नितीशकुमार तर सोडाच त्यांच्या पक्षातील एखादा शिंदे फोडणेही अद्याप भाजपला जमलेले नाही. वेळ आलीच तर नितीशबाबू लालूंकडे जाण्यास मागेपुढे पाहाणार नाहीत.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

वैयक्तिक लाभासाठी अफाट स्तुती

‘राजभवनात लाचारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ ऑक्टोबर) वाचला. पूर्वी राजेलोकांचे भाट असत. ते राजांची तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करत. राजालाही आपली निंदा ऐकण्याची किंवा स्वत:वर झालेली टीका सहन करण्याची सवय नव्हती. आता राजाशिवाय हिंदुराष्ट्र स्थापन होऊ शकत नाही. म्हणून मोदींना राजाचा दर्जा दिला जात असावा. राजा हा देवाचा म्हणजेच विष्णूचा अवतार असतो. सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टीकेचा तिवारींना इतका राग का आला याचे हे कारण आहे. स्वत: मोदीच म्हणतात की ते जैविक पद्धतीने जन्माला आलेले नाहीत. ते नॉन-बायॉलॉजिकल आहेत. म्हणून त्यांचे भाट किंवा खुशमस्करे वैयक्तिक लाभासाठी मोदींची अफाट स्तुती करतात. भाटगिरीची ही हद्द झाली आहे. आता लोकशाही विसरा आणि राजेशाहीची सवय करून घ्या.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

महिमामंडनाने पदाची प्रतिष्ठा खालावली

‘राजभवनात लाचारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. व्यक्तिपूजेला काही धरबंधच राहिलेला नाही. राजभवनाचा गैरवापर कधी नव्हे एवढा २०१४ सालापासून होत आहे आणि राजभवन हे जणू भाजपचे कार्यालयच झाले आहे. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून आणले गेले त्यात राजभवनाच्या कोंदणात बसलेल्या तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भूमिका महत्त्वाची होती. २०१४ पासून ‘नवभारता’त नरेंद्र मोदी या ‘अवतारी पुरुषा’चे वर्णन करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. कोणाला ते विष्णूचा अकरावा अवतार वाटतात तर कोणाला त्यांच्यात शिवाजी महाराज दिसतात. कधी ते स्वत:च रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारखे दिसण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे गुणगान गाण्यात कोणीही मागे राहू इच्छित नाही. यात सामान्य कार्यकर्त्यापासून आमदार, खासदार, मंत्री, कलाकार, एवढेच नव्हे तर घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील राज्यपालपदाचा तात्पुरता कारभार पाहणारे आचार्य देवव्रत यांनी तर मोदींच्या स्तुतीत कुठलीही कमतरता राहू दिलेली नाही. राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दुवा असणे अपेक्षित असते. हे घटनात्मक आणि स्वायत्त पद आहे. मात्र राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी राज्यपाल हे एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागत आहेत. काँग्रेसच्या काळातदेखील राज्यपाल पदाचा, राजभवनाचा वापर राजकारणासाठी केला जात होता आता तर त्याचा अतिरेक होत आहे. यामुळेच या पदाची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे आणि याला व्यक्तिपूजा करणारे, नेत्याचे महिमामंडन करणारे राज्यपालच जबाबदार आहेत.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

विभूतिपूजा हा हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग

‘राजभवनात लाचारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. राजकारणात एखाद्या विशिष्ट घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीला अवतारी पुरुष ही उपमा देणेच मुळात चुकीचे. कोणताही देश तेथील प्रमुख राजकीय पक्ष, कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकारी, नि:स्वार्थी समाजसेवक, बुद्धिजीवी वर्ग, कष्टकरी, शेतकरी, कामगार आणि विशेष म्हणजे त्या देशाच्या नागरिकांच्या अथक प्रयत्नांतून विकसित होतो, कोणा एका नेत्यामुळे नव्हे. कोणत्याही संसदीय लोकशाही शासनपद्धतीत आणि कायद्याचे राज्य स्वीकारलेल्या देशांमध्ये व्यक्तिपूजा घातक ठरते.

डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय नेत्यांना पूज्य स्थान देणे लोकशाहीसाठी धोक्याचे असल्याचे म्हटले आहे. पण जेव्हा लोक नेत्यांची विभूतिपूजा करू लागतात, तेव्हा ते आपले राजकीय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य गमावतात. राजकीय क्षेत्रातील एखाद्या विशिष्ट सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीला आपले सर्वस्व अर्पण करणे हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीपुढील धोक्यांचे विवेचन केलेले आहे. ‘विभूतिपूजा जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग ठरतो,’ असे विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी केले होते. सद्या:स्थितीत भारतात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असताना एखाद्या विशिष्ट सांविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीला अवतारी पुरुषाची उपमा देणे पूर्णत: चुकीचे आणि अविवेकी आहे. प्रतिष्ठेच्या अशा मोठ्या राजकीय पदावर आपले पुनर्वसन व्हावे किंवा ते पद सुरक्षित राहावे यासाठी राजकीय नेते आपली बुद्धी गहाण ठेवताना दिसतात. मुळात कायदा आणि राज्यघटनेचा अभ्यास नसलेली व्यक्तीच अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करू शकते. ● राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर