लोकमानस : शासनाची लक्तरे वेशीवर…

● दत्ताराम गवस, कल्याण

आता कडूंची अरेरावी विसरायची?

‘बच्चू कडूंमागे नेमके कोण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ ऑक्टोबर) वाचला. बच्चू कडूंमागे कुणी का असेना, परंतु कर्जमाफीची तारीख निश्चित केल्यामुळे या आंदोलनाचे श्रेय बच्चू कडूंना जाणार, हे निश्चित आहे. म्हणजे बच्चू कडूंचे राजकीय वजन वाढणार, हे ओघाने आलेच. मग कडूंनी सरकारी अधिकाऱ्यांना केलेली मारहाण, भोगलेला तुरुंगवास, त्यांची अरेरावी विसरून जायची का? पक्षांतर्गत किंवा पक्षबाह्य कुरघोड्यांतून अशा तारतम्य नसलेल्या माणसाला पुढे आणणे योग्य आहे का, हा मूळ मुद्दा आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे अज्ञात हातांसह शेतकरी बंधू बच्चू कडूंमागे मोठ्या संख्येने उभे राहिले. परंतु राज ठाकरेंसारखाच अनुभव बच्चू कडूंनाही आला, तर नवल वाटू नये!

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

कांगावाखोरपणाला काही मर्यादा?

‘काँग्रेस- राजदकडून छठमातेचा अवमान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३१ ऑक्टोबर) वाचले. बिहारमधील प्रचार सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेला आरोप म्हणजे खरेतर कांगावाखोरपणाच आहे. काँग्रेसने अथवा राजदने पंतप्रधानांच्या ढोंगीपणाबाबत, नाटकीपणाबाबत केलेली टिप्पणी छठमातेचा अवमान कसा ठरू शकते? खरे पाहता गलिच्छ राजकारणाचा श्रद्धास्थानाशी संबंध जोडून प्रत्यक्षात मोदी स्वत:च अशा श्रद्धास्थानांचा अवमान करत आले आहेत, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही! त्यांच्या या कांगावाखोरपणाला काही मर्यादा? नेहमीच वड्याचे तेल वांग्यावर काढत, जनतेची दिशाभूल करत आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न एकाच वेळी त्यांची कीव वाटावी आणि चीडही यावी असा आहे.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

रमणा वाटणाऱ्यांवर कारवाई नाही?

‘अपात्र बहिणींवर चार हजार कोटींची खैरात’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ ऑक्टोबर) वाचली. लाच देणे आणि घेणे हा गुन्हा असेल तर करदात्यांच्या पैशातून पक्षीय लाभासाठी चार हजार कोटींचा रमणा वाटणाऱ्या तीनही पक्षाच्या नेत्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या हिशेबात शंभर रुपयांचा जरी तोटा झाला तरी त्यांच्यावर कारवाई होते, मग महाराष्ट्राला चार हजार कोटी रुपयांच्या खड्ड्यात घालणाऱ्या शिंदे, फडणवीस, अजित पवार यांच्यावर कारवाई का नाही? ८०-९० वर्षांच्या वकील, प्रोफेसरांना नक्षलवादी ठरवून अटक करणाऱ्या पोलिसांना महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर घातलेला चार हजार कोटींचा दरोडा दिसत नाही?

● प्रमोद तांबे, भांडुप (मुंबई)

बहिणींसाठी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने

‘अपात्र बहिणींवर ४ हजार कोटींची खैरात’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० ऑक्टोबर) वाचली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील गैरप्रकारांची यादी लांबलचक आहे. या योजनेचा कित्येक पुरुषांनी लाभ घेतल्याच्या बातम्या होत्या. हा सगळा पैसा जनतेकडून वसूल केलेल्या करांतूनच आला आहे, हेच राजकारणी सोयीस्कररीत्या विसरतात. एकीकडे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना का कू केले जाते. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. त्याच वेळी अशा नसत्या योजना आणून सरकारी तिजोरीत खडखडाट केला जातो. खरे तर ही योजना आणणाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम व्याजासहित वसूल केली पाहिजे. ● चंद्रशेखर खारकर, ठाणे