‘सातत्य सांत्वनातच’ हा अग्रलेख (२१ नोव्हेंबर) विश्वचषक स्पर्धेतील खेळ आणि खेळाव्यतिरिक्त झालेले पोरखेळ यावर उचित भाष्य करणारा आहे. क्रिकेट या सुंदर खेळाचे दिवसेंदिवस वाढत जाणारे व्यापारीकरण हा चिंतेचा जुनाच विषय आहे, परंतु यंदाच्या विश्वकप स्पर्धेत प्रेक्षकांच्या बाजूने दिसलेल्या राजकीय, धार्मिक विद्वेशाच्या छटा आगामी संकटाची चाहूल देणाऱ्या आहेत. चढय़ा दराने तिकिटे खरेदी करून सामना बघायला आलेल्या प्रेक्षकांना उत्तम, अटीतटीच्या क्रिकेटऐवजी काहीही करून आपली टीम जिंकली पाहिजे यातच उन्मादी स्वारस्य होते. त्यामुळे स्टेडियममध्ये ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा, सामूहिक हनुमान चालीसा पठण असे प्रकार प्रथमच बघायला मिळाले. आर्थिक आणि राजकीय गणितं बघून अंतिम सामना अहमदाबाद येथे खेळवला गेला, पण मुंबईसारखे क्रिकेटचे दर्दी प्रेक्षक तेथे अभावानेच आढळले. एकंदरीतच, हवशा, नवशा आणि गवशांच्या हातात एका नितांतसुंदर खेळाच्या नाडय़ा जात असल्याची भयसूचक चिन्हे यानिमित्ताने बघायला मिळाली. प्रत्यक्ष मैदानावरील खेळाडूंच्या कामगिरीविषयी त्यातील तज्ज्ञ उपाययोजना करतीलच परंतु खेळाव्यतिरिक्त घटकाच्या अनाठायी प्रभावाची दखल सर्वांनीच घेतली पाहिजे.
चेतन मोरे, ठाणे
बीसीसीआयलाच सुधारण्याची खरी गरज
‘सातत्य सांत्वनातच’ हे संपादकीय देशातील जनतेच्या (भक्त सोडून) भावना व्यक्त करणारे आहे. मोदी, शहा आणि माध्यमांनी राष्ट्रवादी उन्माद जनतेच्या मनात भरविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय संघावर किती दडपण असेल याचा विचार केला पाहिजे. या दडपणाचे उदाहरण म्हणजे सुर्यकुमार यादव. हा फटकेबाजी करणारा फलंदाज गलितगात्र झाल्यासारखा वाटला. भारतीय संघावरील दडपणाला ट्रोलधाडही जबाबदार आहे. एखाद्या खेळाडूकडून चूक झाली तर त्याला सार्वजनिक जीवन नकोसे करून टाकतात. परवाच्याच सामन्यात रोहित व विराट ज्या पद्धतीने बाद झाले त्याचे कवित्व काही काळ सोशल मीडियावर चालू राहील. शामीने एक- दोन वाइड टाकले तेव्हा लगेच सोशल मीडियावर त्याच्या एकनिष्ठतेबद्दल चर्चा सुरू झाल्या.
अहमदाबादला क्रिकेट आस्वादण्याची परंपरा नाही पण चषक जिंकला असता तर भक्तांनी व माध्यमांनी हा विजय मोदी व अहमदाबादमधील प्रेक्षकांमुळे मिळाला असे पसरविले असते. खेळातील या राजकारणामुळे खेळाचे नुकसान होत आहे हे कळेल तेव्हा बीसीसीआय सुधारेल व खेळाडू नैसर्गिक खेळ करू शकतील. बीसीसीआयला हा अहमदाबादी झटका मिळाला आहे. आता देशाची आणखी शोभा करायची नसेल तर राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल.
राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव पूर्व, मुंबई
प्रत्येक मिनिटाला झुंजार वृत्ती आवश्यक..
विश्वचषकाचा अंतिम सामना पाहताना कोणत्याही क्षणी भारतीय क्रिकेटपटू या सामन्यासाठी गंभीर आहेत, असे वाटले नाही. याउलट दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सेमी फायनल सामन्यात शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढताना दिसला. १९८३ च्या सामन्याची पारायणे व्हायला हवी होती, असे वाटते. तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला हलकेपणाने घेतल्याचे प्रकर्षांने जाणवले. तो संघ खरंच अतिशय चिवटपणे खेळला व जिंकला.. याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन!
तीच चिवट वृत्ती भारतीय संघाने दाखवली असती आणि ते हरले असते तरी इतके वाईट वाटले नसते. शेवटच्या क्षणी ढेपाळणे ही आपल्या संघाची शोकांतिका आहे आणि ती संघाने खरी करून दाखवली. नपेक्षा साखळी सामन्यातील एखाददुसरा सामना हरणे बरे पडले असते. त्याने आपला संघ थोडा सावधानीने खेळला असतो. खेळ असो की आयुष्य.. प्रत्येक क्षणी झुंझारू वृत्ती आवश्यकच असते, हे संघाला समजावण्याची वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव काय?
विद्या पवार, मुंबई
आरक्षण लाभार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करावीच लागते
‘मराठा समाजातील मुलांना ९५ टक्के पडले तरी नोकरी लागत नाही आणि आमची मुले हुशार असूनही आरक्षण नसल्यामुळे लायकी नसणाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्याची त्यांच्यावर वेळ येते’, असे अज्ञानमूलक आणि धक्कादायक विधान मनोज जरांगे यांनी केल्याचे वृत्त (२१ नोव्हेंबर) वाचले आणि सखेद आश्चर्य वाटले. वास्तवात कट ऑफमध्ये एक दोन टक्क्यांचा आणि पात्रता निकषांमध्ये १०-१५ टक्क्यांचा फरक असतो. पण परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी सगळय़ांनाच गुणवत्ता सिद्ध करावी लागते, हे आरक्षणाचा लाभ घेऊन शिकणाऱ्यांच्या नावाने शंख करणारे सोयीस्करपणे विसरतात. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणामुळे शिकले, उच्च शिक्षित झाले आणि चांगल्या नोकऱ्या करू लागले, हा अंतस्थ पोटशूळ स्वत:ला उच्च जातीचे समजणाऱ्यांना उठला आहे असा या वक्तव्यावरून कोणी अर्थ काढला तर तो चुकीचा होईल काय? मराठा आंदोलक ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे!’, ‘आम्हाला आरक्षण नाही, तर कुणालाच नाही.’ अशा आरोळय़ा ठोकून संविधानात मुळात आरक्षणाची तरतूद कशासाठी केली गेली हेच लक्षात घेत नाहीत असे दिसते. पण आरक्षण हा हक्क नसून मागासांना सम पातळीवर आणण्यासाठी सुरुवातीला प्रवेश परीक्षेसाठी दिलेला आधार आहे. परीक्षेत सगळय़ा आरक्षण लाभार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करावीच लागते. त्यामुळे गुणवत्ता नसलेल्यांच्या हाताखाली काम करायची आमच्यावर वेळ येते असे म्हणणे हास्यास्पद ठरते.
इंद्रा सहानी खटल्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. त्यासाठी संसदेत बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा खरे पाहता मराठा आरक्षणाचा तिढा आता फक्त सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेतच सुटू शकतो. राज्यातील राजकारण्यांच्या हातात तसेही फारसे काही नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात आंदोलन करून फारतर लोकांची माथी भडकवता येतील पण निष्पन्न मात्र काही होणार नाही, हे आपण जेवढय़ा लवकर मान्य करू तेवढे बरे. खरेच मराठा आरक्षण हवे असेल तर जरांगेंनी आता दिल्लीलाच धडक दिली पाहिजे.
जगदीश काबरे, सांगली
‘ते’ लायकी नसलेले हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे?
‘‘हुशार असूनही लायकी नसणाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ!’’ या बातमीमधील जरांगे पाटील यांचे हे विधान आरक्षण – प्राप्त अन्य जातीतील लोकांविषयी तुच्छता, भेदभाव आणि द्वेष निर्माण करणारे आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. मराठा जातीतील मागास लोक, सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याने प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवले गेले असतील तर आरक्षणाच्या रूपाने त्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. परंतु, जरांगे हेच ठसवीत आहेत की सामाजिकदृष्टय़ा त्यांची जात उच्चच आहे आणि आरक्षित वर्गातील लोक ‘लायकी नसलेले’ आहेत. हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. आरक्षण घ्ेाणाऱ्या लोकांबद्धल अशी निराधार, तुच्छतादर्शक आणि स्वत:च्या सामाजिक वर्चस्वाचा ताठा दाखविणारी वक्तव्ये करून मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व आपण सामाजिकदृष्टय़ा मागास नाही हेच दाखवून देत आपल्या आरक्षणाच्या मागणीच्या ‘पाया’वर स्वत:च कुऱ्हाड मारून घेत आहे. तसेच त्यांच्या आंदोलनाला असलेली अन्य जातींची सहानुभूतीही गमावून बसत आहे.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
आमचं ते हिंदूत्व, तुमचं ते लांगूलचालन
‘..यांचे सध्याचे हिंदूत्व डीपफेक’, हा पहिली बाजूअंतर्गत भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (२१ नोव्हेंबर) वाचला. संपूर्ण लेखात उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केलेला मुद्दा चुकीचा अथवा अमित शहा यांनी निवडणूक प्रचार सभेत केलेले भाष्य योग्य असल्याचे वाचावयास मिळाले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेकरिता हिंदूत्वाचा बळी दिल्याचे लेखात समजले, मग भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये मुफ्ती महंमद सैद यांच्या पीडीपी पक्षासोबत व आता तेलंगणात एमआयएमसोबत आघाडी करताना नक्की कशाचा बळी दिला हे समजले नाही.
मध्यंतरी नवाब मलिक यांनी कुल्र्यात दाऊदच्या हस्तकाकडून मालमत्ता विकत घेतली असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी गदारोळ उठवला होता. आज तेच मलिक, फडणवीस उपमुख्यमंत्री असलेल्या सरकारात आहेत. म्हणजे आमचं ते हिंदूत्व, तुमचं ते सत्तेसाठी लांगूलचालन. लेखांतीचे ‘उद्धव ठाकरे यांची यापुढील राजकीय कारकीर्द सोनिया गांधींची काँग्रेस व शरद पवारसाहेब यांच्या इशाऱ्यावर चालत राहणार’, हे भाष्य न पटणारे. नरेंद्र मोदी – अमित शहा हे केशव उपाध्ये यांचे नेते आहेत. उद्धव ठाकरेंनी कुणासोबत जावं हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनीही मोदी-शहा यांच्या इशाऱ्यावर चालावे, हा अट्टहास का?
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)
शिक्षकांवर ही वेळ का येते याचा विचार करा
‘निवृत्त कुलगुरूंना निलंबित शिक्षकाकडून मारहाण’ हे वृत्त (२१ नोव्हेंबर) वाचले. एखाद्या शिक्षकाची एका माजी कुलगुरूला मारहाण करण्यापर्यंत मजल जाते म्हणजेच; आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील खूप प्रश्न चव्हाटय़ावर येत आहेत. यामधून राज्य सरकारने योग्य तो बोध घेऊन शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत, की जेणेकरून पुन्हा कोणावरही अशी कायदा हातात घेण्याची वेळ येऊ नये. अनैतिक मार्गाने या व्यवस्थेत शिरलेले शिक्षक नैतिकदृष्टय़ा कसे योग्य असू शकतात असा प्रश्न या प्रश्न उपस्थित होतो.
विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, मु. पो. कुरवंडी, ता. आंबेगाव जि. पुणे