लोकमानस : उद्योगांसाठी प्रतिकूल वातावरण योग्य नाही

परतेजाने उजळलेले सेवा क्षेत्र

‘चौरस वि. छछोर!’ हा अग्रलेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राला महत्त्व असले, तरी त्याच्या मर्यादा या अतिशय गाजावाजा झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे एक नजर टाकली तरी लक्षात येतात. मुळातच भारतीय अभियंत्यांचा आयटी सेवाक्षेत्रांत वापर करून संगणक प्रणाली लिहून घ्यायच्या व त्या वापरून परदेशांत तयार केलेली उपयोजने (अ‍ॅप्लिकेशन्स) व उपकरणे भारताच्या मोठय़ा बाजारपेठेत आणून विकायची, हे प्रारूप ‘भारतातून कापूस वा सूत मँचेस्टरला न्यायचे व तयार कापड इथे आणून विकायचे’ यापेक्षा वेगळे नाही. भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेली उपयोजने जगभर म्हणावी तशी पोहोचलेली नाहीत. आयटी सेवा क्षेत्राची वाढही इतर ‘सकस क्षेत्रांच्या’ वाढीमुळेच होत असते.

ग्राहक त्याला हवा म्हणून टीव्ही संच वा अन्य उत्पादने विकत घेतो व त्या खरेदी-विक्रीत माहिती तंत्रज्ञान सेवेचा वापर होतो. आयटीची वाढ बरीचशी अप्रत्यक्षपणे अन्य मूलभूत क्षेत्रांच्या वाढीशीच निगडित असते. त्या दृष्टीने पाहिल्यास सेवा क्षेत्र हे एखाद्या ‘डेरिव्हेटिव्ह’सारखे वाटते. ‘मूळ समभाग’ वा पायाच डळमळीत असेल तर त्यावरची डेरिव्हेटिव्ह स्वरूपातील उत्पादने फार काळ तग धरू शकत नाहीत. सेवा क्षेत्र हे अशा ‘परतेजाने उजळलेले’ असते याचे भान ठेवून अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांचे महत्त्व किती असावे, याचा विचार झाला पाहिजे असे वाटते.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

आर्थिक विकासातील असमतोलात वाढ

‘चौरस वि. छछोर!’ या अग्रलेखात (२२ ऑगस्ट) सेवा क्षेत्राबरोबर उद्योग क्षेत्राच्या वाढीचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे. २०२०-२१ मध्ये जीडीपीत सेवा क्षेत्राचा वाटा ५४.२७  टक्के, उद्योग क्षेत्राचा २९.३८ टक्के तर कृषी क्षेत्राचा १६.३४ टक्के होता. याची तुलना यातील रोजगार संख्या व अवलंबून असलेली लोकसंख्येशी केली की त्यातील असमतोल आणि गांभीर्य लक्षात येते. परिणामी सेवा क्षेत्रांकडे अमाप पैसा जात असून उद्योग, शेतीकडे जाणाऱ्या पैशांचे प्रमाण नगण्य असल्याचे दिसते. याचा दूरगामी परिणाम शेती क्षेत्र आणि त्यावर आधारित ग्रामीण जीवनपद्धतीवर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

शेतीचे उत्तम ज्ञान असणारे तरुणही शहरांकडे स्थलांतर करू लागले आहेत. उद्योग बंद होतात त्या जागी अन्य उद्योगांऐवजी भव्य निवासी संकुले उभी राहतात. मुंबई आणि उपनगरांत याची उदाहरणे ठिकठिकाणी दिसतात. सेवा क्षेत्रात सरकारी नोकऱ्या, बोटावर मोजता येतील अशा आयटी कंपन्या वगळता रोजगार शाश्वती, सातत्य, पगार फारसे भूषणावह नाहीत. याचा एकूण परिणाम म्हणजे गरीब- श्रीमंतांतील वाढत चाललेली दरी आणि शेती क्षेत्रातील औदासीन्य हे प्रश्न गंभीर राष्ट्रीय समस्या होऊन उभे ठाकले आहेत.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

कारखानदारीचे आकर्षण लयाला..

सामान्यत: या देशातील तरुणांचे सर्वोच्च स्वप्न साधा कारकून ते सनदी अधिकारी अशी कोणतीही सरकारी नोकरी पटकावणे हे असते. उद्यमशीलता, श्रमसंस्कृती तसेच संपत्ती निर्मितीची मूल्ये ही शालेय अभ्यासक्रमापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वत्रच अनुपस्थित असतात. अशा ठिकाणी कारखानदारी रुजणे अवघडच. एकीकडे तणासारखी गावोगाव माजलेली नोकरशाही, स्थानिक पोटभरू राजकारण आणि विविध माफिया, अत्यंत अकुशल मनुष्यबळ, उद्योग विरोधी सरकारी बँका वगैरे आणि त्यात पुन्हा टोकाची समाजवादी काँग्रेसी धोरणपरंपरा, पर्यावरणवादी मेणबत्ती संप्रदाय तसेच राजकीय नेत्यांच्या नादी लागून नासलेल्या कामगार चळवळीचे ओझे.. यामुळे कारखानदारीचे उरलेसुरले आकर्षणही पूर्णपणे लयाला गेले आहे. आत्यंतिक ढिसाळ कारभारासाठीच हे क्षेत्र ओळखले जाते. शेअर बाजारातसुद्धा या पद्धतीच्या कंपन्यांना सहसा कोणी हिंग लावूनही विचारत नाही. जर या क्षेत्राचे पुनरुत्थान करायचे असेल तर सर्वंकष धोरण बदलाला पर्याय नाही.

– नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई

कृषी क्षेत्रासाठी प्रभावी धोरणांची गरज

‘राज्याच्या कृषी निर्यातीत वाढ’ हे वृत्त वाचले, महाराष्ट्र हे कृषी निर्यात धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य आहे. याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील दुष्काळी भागांतील कृषी उत्पादन वाढून निर्यातीला चालना मिळाली आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित अशाच अनेक प्रभावी धोरणांची गरज देशाला आणि राज्याला आहे. त्यातूनच कृषी क्षेत्र हे प्राथमिक क्षेत्रापर्यंत मर्यादित न राहता त्याचा विस्तार होईल आणि कृषी हे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र ठरेल.

– आशुतोष वसंत राजमाने, पंढरपूर

भाजपमधील लोकशाही संकटात

‘गडकरींचेच पंख कसे कापले जातात?’ हा लेख (२१ ऑगस्ट) वास्तवदर्शी आहे. सध्या भाजप आणि केंद्र सरकारमध्ये मोदी- शहा जोडीचीच हुकूमत चालते. त्यांनी धक्कातंत्राचा वापर करून पक्षावर आणि सत्तेवर पकड कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ गडकरींपुरता मर्यादित नाही. गडकरी हे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहेत. मोदी- शहा ही दुक्कल निवडणुका जिंकवून देते त्यामुळे त्यांचे स्थान अबाधित आहे. एकंदरीत देशातील आणि भाजपमधील लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब नाही. समूहकेंद्रित नेतृत्व आणि विकेंद्रित सत्ताकारण हा खरा लोकशाहीतील प्रगतीचा राजमार्ग आहे.

– डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)

गडकरींवरून एवढा काथ्याकूट का?

‘गडकरींचेच पंख कसे कापले जातात?’ हे ‘रविवार विशेष’ वाचले. ज्यावर गडकरींनी प्रतिक्रियाच दिलेली नाही त्यावर एवढा काथ्याकूट कशासाठी? संसदीय समितीत गडकरी नसणे हे कदाचित पवारसाहेब म्हणतात तसे ‘भाकरी फिरवली नाही की करपते’ असा प्रकार असू शकतो. गडकरी हे कधीच लोकनेते नव्हते आणि नाहीत. ते कामे खूप चांगली करतात त्यांचा कामाचा झपाटाही चांगला आहे हे मात्र मान्य! राष्ट्रवादी काँग्रेसला २२ ते २३ वर्षांत दुसरा अध्यक्ष निवडता आलेला नाही किंवा काँग्रेस पक्षाला २०००पासून गांधी घराण्याव्यतिरिक्त दुसरी व्यक्ती अध्यक्षपदासाठी निवडता आलेली नाही. त्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. पण भाजपमध्ये काय चालले आहे, याकडे मात्र सर्वाचे बारीक लक्ष असते. पुढे कधी तरी अमित शहा किंवा योगी नरेंद्र मोदी यांनाही हटवतील. राजकारणात काहीही अशक्य नसते.

– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)

विरोध उत्सवांना नव्हे, उन्मादाला! 

‘अन्यधर्मीय सणांत अशी गाणी असतात का?’ व ‘हिंदूंनाही त्रास झाला तरी बेहत्तर’ ही दोन वाचकपत्रे (२२ ऑगस्ट) खऱ्या सश्रद्ध आणि सुसंस्कृत हिंदूंच्या उद्वेगाचे प्रतिनिधित्व करतात. साधारण साठ-सत्तरच्या दशकापर्यंत हिंदूंचे सण आणि उत्सव सार्वजनिकरित्या साजरे केले जात, ते त्या त्या परिसरातील धार्मिक संस्था व सांस्कृतिक मंडळे यांच्याकडून. तोपर्यंत त्याचा सांस्कृतिक दर्जा आणि शालीनता टिकून होती. पण ऐंशीच्या दशकात ‘गर्व से कहो!’ चा नारा आसमंतात घुमू लागला आणि तथाकथित हिंदूत्ववादी राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी उत्सवांवर स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची स्पर्धा सुरू केली. मग अन्य पक्ष आणि संघटनाही या स्पर्धेत उतरल्या. हिंदूंचे सण सार्वजनिक शिस्तीचे आणि नैतिकतेचे कसलेही बंधन न पाळता धूमधडाक्यातच साजरे व्हायला हवेत, हा (कु)विचार आक्रमकपणे रुजवला गेला. त्यातूनच उत्सवांना आजचे उन्मादी आणि बाजरी स्वरूप आले.

कोणी आवाज उठविला, तर ‘हिंदूंच्याच सणांना विरोध का?’ असा समस्त हिंदूंची दिशाभूल करणारा प्रश्न विचारला जातो. वास्तविक विरोध हिंदूंच्या सणांना नसून ते ज्या उन्मादी स्वरूपात साजरे केले जातात त्याला आहे, हे हिंदूंनी समजून घ्यायला हवे. विरोधामागचे कारण योग्य आहे की नाही, असा प्रतिप्रश्न केला पाहिजे.

– अनिल मुसळे, ठाणे (पश्चिम)