महसूल आणि खर्च: देखाव्यापेक्षा सुधारणा हव्या आहेत…

सरकारची खर्च-क्षमता कमी झालेली आहे. अशा वेळी राज्यांकडूनही योजनांचा खर्च घ्यायचा, आरोग्य- शिक्षण यांवरला खर्च कमी करायचा असे करून सरकारने मध्यमवर्गीय पगारदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला… आता आशा आहेत, त्या नव्या आयकर विधेयकावर…

प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ या दोघांसाठीही काहीएक चेहरामोहरा घेऊन येत असतो हे खरे, पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा चेहरामोहरा हुबेहूब २०१६ ते २०१९ या कोविडपूर्व काळातल्या अर्थसंकल्पांसारखाच होता. या सर्व काळात, केंद्र सरकारला फारसा वावच उरणार नाही इतका वित्तीय अवकाश संकोचलेला दिसतो. अर्थसंकल्पातील ‘एकंदर खर्चा’चे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी (यापुढे ‘जीडीपी’) प्रमाण किती, यावर सरकारी खर्चाच्या प्रमाणाचे मोजमाप केल्यास हा खर्च प्रत्यक्षात कसा कमी-कमी होतो आहे हेच दिसून येईल : हे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधल्या १६.०३ टक्केपासून २०२३-२४ मध्ये १५.०४ टक्के असे खालावले आणि यंदाच्या (२०२५-२६) अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तर, हे प्रमाण १४.१९ टक्केच असणार आहे. त्याहीआधीच्या – २०१९-२० पर्यंतच्या आर्थिक वर्षांतले एकंदर खर्च-जीडीपी प्रमाण पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, ‘मध्यंतरी कोविडनंतरच्या काळात जरासा जास्त खर्च सरकारने जरूर केला- पण कोविडआधी तो कमीच होता’ आणि यंदाही हे प्रमाण कमी होऊन पुन्हा कोविडपूर्व काळातल्या खर्चाशी मिळतेजुळते झालेले आहे. याउलट, करसंकलन आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर मात्र गेली तीनही वर्षे ७.९ टक्के इतकेच राहिलेले आहे. त्यात वाढ नाही, म्हणजेच खर्च कमी करण्याखेरीज इलाज नाही, कारण खर्च (जीडीपीच्या प्रमाणात) कमी करूनसुद्धा वित्तीय तूट कमी करता येणार नाही, असे त्रांगडे. यंदा खर्च जितक्या प्रमाणात कमी केलेला आहे, तितक्याच प्रमाणात जीडीपी व वित्तीय तूट यांचेही प्रमाण कमी करण्याचे सरकारने योजलेले दिसते, हा योगायोग अर्थातच नाही.

उलट यामागे वित्तीय गणित जुळवण्याची खटपट आहे आणि त्या खटपटीतून, वित्तीय शहाणपण शाबूत ठेवूनही सरकारी खर्च करत राहण्यातली दमछाकही दिसू शकते आहे. सरकारी गुंतवणुकीत वाढ करावी किंवा गरिबांसाठी होणारा खर्च वाढवावा असे सरकारला समजा वाटत असले तरीसुद्धा मग प्रत्यक्षात, महसुली खर्चाचे जीडीपीशी प्रमाण- जे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १२.८१ टक्के इतके तरी होते- ते यंदा (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) आणखी घटून ११.०१ टक्केच होणार असल्याची कबुली यंदा मिळालेली आहे. याला जोड-कबुली म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारने जितका भांडवली खर्च करायचे ठरवलेले होते त्यापेक्षा एक लाख कोटी रुपये कमी खर्च प्रत्यक्षात झालेला आहे.

अशाही स्थितीत अर्थमंत्र्यांनी इकडून-तिकडून काही ना काही योजना जाहीर करण्याची प्रथा चालू ठेवली, पण यंदा यापैकी बहुतांश योजनांचा अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेशी काही संबंध नाही – त्या साऱ्या योजना या संबंधित मंत्रालयांच्या वार्षिक योजनांतून होणाऱ्या खर्चाशी संबंधित आहेत. अनेक योजना राज्यांच्या साथीने- म्हणजे राज्यांच्या पैशानेही- साकार होणार असल्या तरी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘राज्याच्या कामगिरीचे निर्देशांक’ मोजणार, आणि राज्यांना कर्ज आणि हस्तांतरणाशी संबंधित अटी घालणार, अशी अप्रिय चर्चा अर्थमंत्र्यांना करावीच लागलेली आहे. बिहारमध्ये निवडणूक येऊ घातली आहे आणि तिथे भाजपही सत्तेत सहभागी आहे, त्यामुळे त्या राज्याबाबत मात्र हात मोकळा सोडणे, तसे बोलूनही दाखवणे हे सारे निंदनीय ठरत असले तरी ते यंदा केलेलेच आहे.

पण सुटाबुटातल्या ‘इंडिया’साठी मात्र हे स्वप्नवत बजेट ठरेल… आजवरची आयकरदात्यांची स्थिती अशी की, एखादी व्यक्ती आपल्या देशाच्या ‘दरडोई उत्पन्ना’च्या तुलनेत तिप्पट ठरणारी वार्षिक कमाई करत असेल, तर तिला पाच टक्के आयकर लागू होई. या अर्थसंकल्पापासून दरडोई उत्पन्नाच्या सहापटपेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांनाही आयकर भरावा लागणार नाही. वास्तविक, जसजसे देश अधिक समृद्ध होतात तसतसे दरडोई उत्पन्नसुद्धा वाढते आणि करदात्यांची संख्या त्यामुळे वाढते, अशी स्थिती आदर्श. पण इथे आपली नवीन कर प्रणाली दर्शवते की दरडोई उत्पन्नाच्या पाच-सहा पट कमावणारादेखील कर भरण्याइतका समृद्ध नाही… असे कसे काय? म्हणजे असेही कबूल करावे लागेल की ही कुंठितावस्था आहे – समृद्धी नाही.

वैयक्तिक आयकर प्रणालीतील या बदलांमुळे (सवलतीमुळे) एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजांपेक्षा एकूण खर्च ३.४ लाख कोटी रुपयांनी वाढलेलाच आहे. अशा स्थितीत, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये खर्चाचे ‘जीडीपी’शी प्रमाण कमी होणार आहेच, पण समजा वित्तीय तूट आहे इतकीच मानली तरी, आयकरदात्यांना ही सवलत न देता जर करमहसूल गोळा झाला असता तर सरकार याहून ३० टक्के अधिक खर्च करू शकले असते, ही जाणीव क्लेशदायी ठरणारी आहे.

यंदा हात आखडल्यामुळे फटका बसला आहे तो शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावरील खर्चालाच. यापैकी शिक्षण- खर्चाला बसलेला फटका अंदाजे १.२ लाख कोटी रुपये इतका, तर आणि ग्रामीण विकासाच्या खर्चात होणारा खलोटा अंदाजे २.५ लाख कोटी रुपये असेल. यापैकी एक किंवा दोन्ही क्षेत्रांसाठी मिळूनसुद्धा, जर आणखी एक लाख कोटी रुपये अधिक मिळाले असते तर ‘भारता’त राहणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला खूप मोठा फरक पडला असता… पण तसे न करता सरकारने एक लाख कोटी रुपयांचा वापर केला तो मध्यमवर्गीय पगारदारांना करसवलत देण्यासाठी. त्याहीउपर, सरकारने अगदी वरच्या १० टक्के श्रीमंतांनाही करकपातीचा नजराणा दिलेला आहेच… अर्थमंत्र्यांनी भाषणात नाही सांगितले, पण ४०,००० अमेरिकन डॉलर (सुमारे ३४ लाख ६७ हजार ९०० रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या सुखनौका (यॉट) आणि इम्पोर्टेड मोटारींवरील आयात शुल्कात कपात गुपचूप करण्यात आलेली आहे.

निर्गुंतवणुकीबद्दल तर बोलायलाच नको… सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा किती असावा, याचे उद्दिष्टच मुळात कमी ठेवण्याचा प्रकार सरकार वारंवार करते, आणि असला हास्यास्पद प्रकार करूनसुद्धा निर्गुंतवणुकीत सपशेल अपयशी ठरते आहे. सरत्या २०२४-२५ या वर्षातील सुधारित अंदाजानुसार, सरकारने ३३ हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून जमा केले, पण ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा तब्बल ३५ टक्क्यांनी कमी आहे. मी असे सुचवेन की सरकारने निर्गुंतवणूक धोरण राबविण्याचे सर्व ढोंग सोडून द्यावे आणि ‘किरकोळ जमा’ म्हणून निर्गुंतवणुकीचा हिशेब ठेवावा. हे काम एखादा सह-सचिवसुद्धा करू शकेल- त्यासाठी मुद्दाम निराळा ‘निर्गुंतवणूक विभाग’ हवा तरी कशाला?!

एकंदर खर्चामधील भांडवली खर्चाचा हिस्सा आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील १२.५ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २१.३६ पर्यंत वाढला होता, परंतु आता तो स्थिर आहे. या भांडवली खर्चाचे आपल्या जीडीपीशी प्रमाण पाहिले तर, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील ३.२१ टक्क्यांऐवजी आता आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ते ३.१४ पर्यंत घसरले आहे. यातून लक्षात येते की जाहिराती कितीही केल्या तरी, मोठ्या सार्वजनिक गुंतवणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची क्षमता मर्यादितच ठरते आहे. हा मुद्दा गेल्या वर्षी तत्कालीन वित्त सचिव डॉ. सोमनाथन यांनी मुक्तपणे मान्य केला होता परंतु धोरणांवर एरवी तावातावाने- जरा उत्साहानेच- चर्चा करणाऱ्या लोकांनी डॉ. सोमनाथन काय म्हणाले याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले गेले. गुंतवणुकीच्या आघाडीवर सरकार आता मंदावू लागले आहे, हा अर्थ मात्र आता उघड होतो आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी वित्त मंत्रालयाने अंदाज केलेल्या आशावादी करवाढीच्या गुणोत्तरांबद्दल सावध राहायला हवे, याचे कारण असे की आयकरासाठी ‘रिटर्न’ (परतावापत्र) भरणाऱ्यांपैकी सुमारे २५ टक्के करदात्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रु. ते १० लाख रुपयांपर्यंत नोंदवलेले असते- हे सारे लोक यापुढे नवीन राजवटीत करदाते राहणार नाहीत. त्यामुळे वर्षाला १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली नाही, तर भारतातल्या करदात्यांची संख्या आणखी कमी होणार. अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणात गृहीत धरलेले अत्यंत माफक विकास दर लक्षात घेता, १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढणार तरी कशी? एवढेच नाही- करसवलतीमुळे नेमका किती फटका सरकारला बसणार आहे याची मोजदाद करण्यात आपल्या वित्त मंत्रालयाने नजीकच्याच भूतकाळात भारी गफलती केलेल्या आहेत. २०१९ मध्ये जेव्हा कॉर्पोरेट कर कपात झाली, तेव्हा ‘एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल’ असा या वित्त मंत्रालयाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात, तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की त्या वेळच्या सवलतीमुळे सरकारने गमावलेला महसूल तीन लाख कोटी रुपये इतका होता. अलीकडच्या वैयक्तिक आयकर कपातीतून कमी केलेल्या महसुलाचेही अंदाज जर असेच चुकले, तर वित्तीय अंकगणित धोक्यात येऊ शकते.

आता सरतेशेवटी सकारात्मक बाजूंचीही नोंद करू… आयकर दस्तऐवजीकरण आणि कायदा सुलभ करणारे नवीन विधेयक पुढील आठवड्यातच सादर केले जाणार, ही स्वागतार्ह घोषणा आहे. भारतातील व्यवसाय-सुलभतेच्या वातावरणावर खरोखर सकारात्मक परिणाम घडवू शकणारी अशी ही दीर्घ मुदतीची सुधारणा ठरू शकते! ‘सूट-बूट’वाल्यांना दिलेल्या कर-सवलती आणि इतर कर सवलती यांच्याकडे जर सकारात्मकपणेच पाहायचे ठरवले तर, महागाईमुळे वाढलेले कर ओझे दुरुस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे म्हणता येते. पण मुळात, महागाई अस्तित्वात नसल्याचा बहाणा थांबवणे आणि नंतर कर आणि खर्चाच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणे हे या कर-सवलतीपेक्षा अधिक प्रामाणिक आणि अधिक अचूक ठरू शकते करसंकलनात जर स्पष्टता आली, नेमके किती रकमेवर किती ‘स्टॅडर्ड डिडक्शन’ इथपासून सारे मुद्दे स्पष्ट आणि सोपे होत गेले, तर चांगलेच. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता सुधारेल. परंतु सरकारने हे खरोखरच कृतनिश्चयीपणे केले पाहिजे. सुधारणांचा देखावा करणे हे सुधारणांपेक्षा नेहमीच सोपे असते, असे होऊ नये.