देशासमोर बेरोजगारी, महागाई, कृषीक्षेत्राची पीछेहाट, निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्रातील घट असे विविध ज्वलंत प्रश्न असताना त्यावर चर्चा किंवा यावर कसे उपाय योजता येतील याचा ऊहापोह होताना दिसत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे सरकारचे ध्येय असले तरी सकल देशांतर्गत उत्पादनातील नीचांकी घट डोळ्यांत अंजन घालणारी ठरावी. भाजीपाला, कांदे, लसूण, डाळी, तांदूळ अशा जीवनावश्यक वस्तू महागल्या असताना चर्चा होते ती ‘बटेंगे तो काटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा घोषणांवर. संभल, अजमेर, काशी, मथुरा अशा धार्मिक स्थळांवर हक्क कोणाचा या मुद्द्यांना प्राधान्य मिळते. या पार्श्वभूमीवर संभलमधील हिंसाचाराच्या घटनेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला ते योग्यच झाले. संभल शांत झाले पण अजमेरवरून वातावरण गढूळ होत आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणातून मतांचे गणित जुळत असल्याने राजकीय पक्षांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांऐवजी धार्मिक मुद्द्यांनाच हात घातलेला दिसतो. नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महागाई, बेरोजगारी, रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे सगळे मुद्दे गौण ठरले आणि धर्मवादाचे छुपे आवाहन करणाऱ्या घोषणांभोवतीच प्रचार केंद्रित झाला होता. उत्तर प्रदेशातील संभलमधील मुघलकालीन शाही जामा मशिदीच्या जागेवर मंदिर होते या याचिकेवर स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यातून पोलीस गोळीबारातच चार जणांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिलेली नसली तरी उच्च न्यायालयात निवाडा होईपर्यंत कोणताही आदेश देऊ नये, असे स्थानिक न्यायालयाला बजावले आहे. शांतता आणि सामाजिक सौहार्द राखण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्य दिले.
हेही वाचा >>> लोकमानस : पकडलेल्या रकमांचे पुढे काय झाले?
संभलचे प्रकरण ताजे असतानाच अजमेरच्या जगप्रसिद्ध सुफी संत ख्वाजा मोइनुउद्दीन चिस्ती दर्ग्याच्या जागी शीव मंदिर होते व दर्गा हा संकट मोचन महादेव मंदिर असल्याचे जाहीर करावे म्हणून हिंदू सेनेच्या विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर स्थानिक न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस बजावली. अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद वादात सारा देश होरपळला होता. मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी, वाराणसीतील ग्यानवापी मशीद , मध्य प्रदेशातील भोजशाळा या धार्मिक स्थळांवर अधिकार कोणाचा ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना संभल आणि अजमेरची त्यात भर पडली आहे. भविष्यात आणखी काही धार्मिक स्थळांवरून वाद उकरून काढला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामागे मतांचे राजकारण आहे हे लपून राहिलेले नाही.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद वाद चिघळला असता १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने प्रार्थनास्थळांचा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट, १९९१) कायदा केला होता.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील धार्मिक स्थळांवर ज्यांचा अधिकार होता तो कायम राखला जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात करण्यात आली होती. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे आजही ‘प्रलंबित’च असताना, मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निकालाने हा कायदा ‘मागल्या दाराने’ निष्प्रभ करण्यात आला. प्रार्थनास्थळांचे जतन करण्याचा कायदा असला तरी वास्तूचे धार्मिक स्थान काय आहे याची पाहणी वा सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मे २०२२ मध्ये दिला होता. चंद्रचूड यांच्या या निकालाने धार्मिक स्थळांबाबत पुन्हा वाद निर्माण होऊ लागले. धार्मिक वादाला फोडणी देण्याकरिताच विविध प्रार्थनास्थळांचा वाद उकरून काढला जाऊ लागला. ‘प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग कसे दिसते,’ असा सवाल करीत रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नवीन वाद उकरून काढण्याच्या कृतीबद्दल जून २०२२ मध्ये तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. भागवत यांनी कानउघडणी करूनही फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. धार्मिक स्थळांच्या वादावरून राजकीय पक्षांना त्याचा फायदाच होतो. धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी राजकीय पक्षांना ते उपयुक्त ठरते. अयोध्येतील वादातून देशाचे संपूर्ण राजकीय चित्रच बदलले. संभल् किंवा आजमेरमध्ये याचिकांवरून स्थानिक पातळीवर ध्रुवीकरणाची सुरुवात निश्चितच झाली असणार. महागाई, बेरोजगारी महत्त्वाची की धार्मिकस्थळांचे वाद याचा एकदा देशातील जनतेला आणि राज्यकर्त्यांनाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रार्थनास्थळांबाबत भागवत यांचे विचार तरी लक्षात ठेवा, असे सांगण्याची वेळ भाजपच्या प्रवक्त्यावर यावी यातच सारे काही आले.
