सरकारचे एक अर्थविषयक प्रकाशन उद्योग आणि सेवा क्षेत्राबद्दल समाधानी असते, आयात-निर्यातीबद्दल शाब्दिक कसरत करते,.. पण बेरोजगारी, कुपोषण, भूक आणि गरिबी यांचा उल्लेखही टाळते?! पी. चिदम्बरम भारताच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी भाष्य करणारा लेख लिहिण्यास कुणाही अभ्यासकाला सांगितले, तरी दोन महत्त्वाचे विषय त्या लेखात असतीलच.. बेरोजगारी आणि महागाई. कारण हेच दोन विषय, लोकांच्या रोजच्या जगण्याशीही निगडित आहेत. पण याला ताजा अपवाद ठरले आहे, ते आपले सरकारी प्रकाशन! केंद्रीय अर्थखात्यामार्फत प्रकाशित होणारे ‘मन्थली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ हे एरवी अभ्यासू नियतकालिक म्हणून ओळखले जाते; पण या नियतकालिकाच्या यंदाच्या अंकात भारताच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी भाष्य करणारा लेख लिहिणाऱ्या सहा तरुण आणि उत्साही अर्थशास्त्रज्ञांनी केवळ बेरोजगारी नव्हे तर कुपोषण, भूक, गरिबी यापैकी कशाचाही नामोल्लेखसुद्धा का केला नसावा? त्यांनी हे मुद्दाम केले, असे मी म्हणणार नाही (कदाचित त्यांच्या कानांत कुणी तरी पुटपुटले असावे की, ‘आपले पंतप्रधान हा लेख वाचणार आहेत’). वास्तविक बेरोजगारी, कुपोषण, भूक आणि गरिबी यांचा अनुल्लेख करणे ही आजघडीला विद्वत्तेशीही प्रतारणा ठरते, हे त्या सहा जणांना माहीत असणारच.. पण ते याबद्दल काहीही कबूल करणार नाहीत. ‘मन्थली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. यंदा २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जो ताजा अंक प्रकाशित झाला, तो ‘सप्टेंबर २०२२ ’चा आहे. हा आर्थिक वर्षांच्या सहामाहीनंतरचा (मार्च ते ऑगस्ट- २०२२ ) महत्त्वाचा अंक, त्यामुळे वर्षांच्या मध्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेची शक्तिस्थळे काय आणि कच्चे दुवे कोणते, यांचा नेमका आढावा घेऊन, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पुढल्या सहामाहीत तसेच त्यापुढल्या आर्थिक वर्षांत काय करावे लागेल, याचा ऊहापोह त्यातील अभ्यागत अर्थशास्त्रज्ञांच्या लेखाद्वारे अपेक्षित होता. अर्थव्यवस्थेपुढील धोके नेमक्या शब्दांत सांगणे, जागतिक कल ओळखणे आणि त्याचा काय परिणाम भारतावर होणार हे जोखणे हे अर्थशास्त्रज्ञांचे कामच असते. पण सप्टेंबरच्या अंकात तसे काही झालेले नाही. हा अंक पातळसा ३३ पानी आहे आणि त्यात बरेच आलेख, तक्ते तसेच तीन पाने भरून आकडेवारी आहे. अभ्यागत अर्थशास्त्रज्ञांचा लेख अन्य पानांवर आहे. सहा भागांचा ऊहापोह, निष्कर्षांचा सारांश आणि मग दिशादर्शन असा या लेखाचा बाज आहे. यापैकी ‘सहा भाग’ हा मुख्य मजकूर, त्यातून सरकारच्या चिंतेचे विषय दिसून येतात : (१) राजकोषीय स्थिती, (२) उद्योग, (३) सेवा क्षेत्र, (४) पत-मागणी, (५) चलनवाढ आणि (६) बाह्य क्षेत्र. यातून आपण अशी अटकळ बांधायची की बेरोजगारी, कुपोषण, भूक आणि गरिबी हे ‘सरकारच्या चिंतेचे विषय’ नसावेत. या एकंदर अहवालवजा लेखाचा सूर स्वत:चेच अभिनंदन करण्याचा आहे. हा आत्मश्लाघेचा सूर आणि लेखाचा नूर अखेरच्या वाक्यातून तर फारच स्पष्ट होतो. ‘‘अवघड परिस्थितीत फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूने काही चेंडू टोलवणे (धोरणात्मक निर्णय घेणे) हे जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच काही चेंडू सोडून देणे (धोरणात्मक त्रुटी टाळणे) हेदेखील महत्त्वाचे असते’’ असे ते वाक्य. परंतु ‘बेसावध चेंडू’ (आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती चिघळणार असल्याची कल्पनाच आपल्याला नसणे) आणि ‘गडी बाद करू शकणारे चेंडू’ (रुपयाचे अवमूल्यन) यांबाबत मात्र या लेखात कोणतेही भाष्य करणे लेखकांनी टाळले आहे. संमिश्र सूर लपत नाहीत.. या लेखातील प्रत्येक निष्कर्ष वाचकांना ‘चकित’ करणारा आहे एवढे नक्की. अर्थव्यवस्थेची समीक्षा जिच्यातून अभिप्रेत आहे, अशी ही मासिक पत्रिका यंदा आपल्याला सांगते की, महसुलाची स्थिती चांगली आहे, भांडवली खर्च (सरकारचा) वाढतो आहे, खर्चाच्या दर्जात वाढ झालेली असून राजकोषीय स्थितीदेखील ऑगस्टपर्यंत निकोप होती. पण याच मजकुरात अनिच्छेने दिलेली एक कबुलीदेखील आहे : सरकार अनेक स्रोतांमधून पैसा उभा करत असल्यामुळे सार्वजनिक कर्जे वाढणार आहेत, अशी कबुली. उद्योगांबाबत ‘पीएमआय’ (पर्चेस मॅनेजर्स इंडेक्स), स्टॅण्डर्ड अॅण्ड पुअर या पतमापन कंपनीचा वायदेबाजारांवर आधारलेला ‘गोल्डमन सॅक्स कमॉडिटी इंडेक्स’, धातूंची मागणी नोंदवणारा इंडस्ट्रिअल मेटल्स इंडेक्स, उत्पादनवाढ मोजणारा ‘इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्शन’ आणि उद्योगांची एकंदर स्थितिगती सांगणारा ‘बिझनेस अॅसेसमेंट इंडेक्स’ अशा अनेक निर्देशांकांचा दाखला देऊन, उद्योग क्षेत्र उभारी घेत असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्राबाबत तर आंतरराज्य विनिमय, पर्यटन, हॉटेल-व्यवसाय, हवाई प्रवासी वाहतूक, वाहतुकीची अन्य साधने तसेच घरबांधणी या साऱ्याच क्षेत्रांमध्ये सुचिन्हे दिसत असल्यामुळे आपल्या आर्थिक वाढीचा हा कणाच ठरणार, असे भाकीत हा अहवाल करतो. आपली पतमागणी निरामय गतीने वाढत (गेल्या वर्षीपेक्षा १६.४ टक्क्यांनी अधिक) असली , तरी मौद्रिक निर्बंधांचे धोरण आणि एकंदरीत मंदावणारी अर्थगती यामुळे पतमागणीला खीळ बसू शकते, असे हा लेखसुद्धा कबूल करतो. महागाई वा चलनवाढीबद्दल मात्र हा अहवालवजा लेख सरकारला सर्व प्रकारच्या जबाबदारीतून मुक्त करतो आणि सगळा दोषारोप ‘आंतरराष्ट्रीय घडामोडीं’च्या माथी मारतो. बाह्य क्षेत्राच्या- म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीत, आपली निर्यात ‘स्थिर’ (म्हणजे तिच्यात बदल नाही) आणि आयात ‘सातत्यपूर्ण’ (म्हणते तिच्यात जितकी वाढ होत राहाते ती होतेच आहे) अशा शब्दखेळाचा आधार कितीही घेतला तरी आत्मश्लाघा आणि हताशा यांचे सूर काही लपत नाहीत. तेही जणू लपवण्यासाठी ‘चालू खात्यावरील तूट लवकरच आटोक्यात येईल’ अशी वाक्यरचना या लेखात येते, ‘सीएडी’ (करंट अकाऊंट डेफिसिट) म्हणून ओळखली जाणारी ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी (जीडीपी) तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल असे आशावादी अनुमान काढले जाते, पण या लेखातील या अनुमानाखेरीज बाकीचे बहुतेक सारे अंदाज हे यंदा ‘सीएडी’ हा ‘जीडीपी’च्या ३.४ टक्के असेल असेच सांगताहेत. अर्थात या ‘रिव्ह्यू’ पत्रिकेत किती आत्मश्लाघा आहे आणि कसा पूर्वग्रह आहे, हे सारेच विसरून जाता येईल, कारण पुढल्या काही आठवडय़ांतच ती पत्रिका आणि तो अहवालवजा लेख हे सगळे ‘जुने’ होऊन जाईल. पण यातूनही उरणारी संतापजनक बाब म्हणजे, लक्षावधी भारतीयांच्या जगण्यावर परिणाम करत असलेल्या आर्थिक प्रश्नांकडे एक तर निस्संगपणे किंवा धूर्तपणे केलेला काणाडोळा. एकीकडे ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतानाच ऋषी सुनक हे ‘जबर आर्थिक पेचा’ला सामोरे जाण्याचा इशारा देतात; तर दुसरीकडे, उद्दाम एकाधिकारशाहीसाठी ओळखले जाणारे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग हे त्यांच्या देशाची अर्थव्यवस्था ‘लवचीक’ असल्याचे सावध विधान करतात. हा फरक केवळ शब्दांचा, केवळ भाषेतला असतो असे म्हणावे काय? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ‘ऑक्सफर्ड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’ यांनी १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसृत केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, २२ कोटी ८० लाख भारतीय हे सन २०२० मध्ये ‘गरीब’ होते (आणि नंतरच्या महामारीमुळे त्यांची स्थिती अधिकच खालावली असू शकते, संख्यावाढही झालेली असू शकते). ‘जागतिक भूक निर्देशांका’त भारताचे स्थान १२१ देशांपैकी १०७ वे होते, या क्रमांकात गेल्या आठ वर्षांमध्ये अधोगती झालेली आहे. आपल्या देशातील १६.३ टक्के लोकांना पुरेसा पोषक आहार मिळत नाही, म्हणजेच ते उपाशी किंवा अर्धपोटी असतात. भारतातील १९.३ टक्के मुले-मुली कमी वजनाची (उंचीच्या तुलनेत कमी वजन) असतात, तर तब्बल ३५.५ टक्के मुलामुलींची वाढच खुरटलेली (वयाच्या मानाने कमी उंची, कमी वजन) असते. आपल्या सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात, जिथे काम करू शकणाऱ्या वयाची लोकसंख्या सुमारे ६४ टक्के आहे, तिथे बेरोजगारीचे प्रमाण ८.०२ टक्के इतके आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेशात, सरकारी नोकरीतील वीस हजारांच्या आसपास कनिष्ठ पदांसाठी ३७ लाख उमेदवारांची गर्दी कशी उसळली आणि रेल्वेगाडय़ा व बसगाडय़ा कशा ओसंडल्या हे आपण पाहिले. यातून केवळ एका राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारीचे दर्शन आपल्याला घडले असेल. ग्रामीण भागातील गरिबांना रोजगारच नसण्याची स्थिती दूर करण्यासाठी आपल्याकडे एकमेव आधार आहे तो ‘मनरेगा’चा. पण ती योजनादेखील २०२०-२१ मध्ये काम मागणाऱ्या ४० टक्के लोकांना काम देऊच शकली नाही, अशी आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था झाली आहे. केंद्रीय अर्थखात्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्या ‘मन्थली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’मध्ये चालू आर्थिक वर्षांच्या सहामाहीचा आढावा घेऊ पाहणाऱ्या लेखात बेरोजगारी, कुपोषण, भूक आणि गरिबी यांचा अगदी तोंडदेखला उल्लेखसुद्धा नसावा, हे त्यामुळेच खटकणारे ठरते. खेदाची बाब अशी की जागतिक अर्थगती मंदावणे, जागतिकीकरणाची चाके उलटी फिरून आयातीवर अनेक देशांनी बचावात्मक कर वा निर्बंध लादणे, चढते व्याजदर, चलनवाढ- महागाई, चलनाचे अवमूल्यन या समस्यांचीही पुरेशी दखल ही पत्रिका घेत नाही. गेल्या शनिवारी, म्हणजे २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी तसे दिवाळीचे वातावरण असताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक स्थितीबाबत थोडाबहुत चिंतेचा सूर लावून ‘ही स्वमग्न होण्याची वा उत्सवात रंगण्याची वेळ नाही’ असे म्हटले होते. पण त्याच दिवशी सायंकाळी ‘मन्थली इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’चा अंक आला.. सकाळ आणि संध्याकाळ यांच्यात इतका फरक कसा काय असू शकेल!
