पी. चिदम्बरम मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी मतदान झाले आहे, काही ठिकाणी होत आहे. भारतातल्या निवडणुका दिवसेंदिवस उत्सुकता वाढवत आहेत. साधारणपणे, निवडणुकीत पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार असतात; पक्षाच्या प्रचाराचे नेतृत्व करणारा नेता असतो; आणि एकूण जागांपैकी बहुमत मिळवणारा पक्ष (स्वत:च्या किंवा समर्थक पक्षांसह) सरकार स्थापन करतो. मोदींसारख्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून भाजपने या सगळय़ा गोष्टी उलटवून टाकल्या आहेत. नवे नियम लिहिले गेले नरेंद्र मोदी यांनी भाजपचे आणि काही प्रमाणात निवडणुकीचे नियम बदलून टाकले आहेत. भाजपमध्ये त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की तिथे फक्त त्यांचाच शब्द चालतो. पक्षामधले बाकी सगळे मतभेद दडपले गेले आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार, डझनभर केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार अनिच्छेने विधानसभेची निवडणूक लढवत आहेत. सध्या होऊ घातलेल्या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी हेच भाजपचे प्रत्येक मतदारसंघातले उमेदवार आहेत. कोणत्याही राज्यात मते मागायची तर ती मोदींच्या नावावर असेच त्यांच्या पक्षात निर्देश दिले गेले आहेत; भाजपला मत म्हणजे मोदींना, मोदींचे हात बळकट करण्यासाठी मत असंच मोदी लोकांकडे मत मागताना सांगतात. भाजपने यावेळी कोणत्याही राज्यात अमुक व्यक्ती त्या राज्यातला प्रमुख नेता अर्थात संभाव्य मुख्यमंत्री असेल असे जाहीर केलेले नाही. मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या बाबतीतही पुन्हा तेच मुख्यमंत्री असतील अशी भूमिका घेतलेली नाही. राजस्थान किंवा छत्तीसगडमध्ये अनुक्रमे वसुंधरा राजे आणि रमण सिंह हे पक्षाचे सर्वात जास्त माहीत असलेले चेहरे आहेत. तर मिझोराम आणि तेलंगणामध्ये भाजपला काहीही स्थानच नाही. काँग्रेस आणि इतर प्रतिस्पर्धी पक्ष परंपरागत पद्धतीने निवडणुका लढवत आहेत. त्यांनी बहुतांश मतदारसंघांत व्यक्ती म्हणून स्वत:ची ओळख असलेले उमेदवार उभे केले आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री हे छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील काँग्रेसच्या प्रचाराचे नेतृत्व करत आहेत; तर मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी तेथील प्रचाराचे नेतृत्व केले आहे. तेलंगणात, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि मिझोराममध्ये, मुख्यमंत्री झोरमथांगा हे त्यांच्या त्यांच्या पक्षांचा प्रचार करतात. लोकसभेची रंगीत तालीम प्रत्येक महत्त्वाच्या किंवा प्रमुख पक्षाच्या प्रचाराची पद्धत वेगवेगळी आहे. केंद्र सरकारने केलेली कामे दाखवून म्हणजे थोडक्यात मोदींवर विसंबून भाजप राज्यासाठी मते मागत आहे. भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केले तर ते डबल इंजिन सरकार असेल, असा दावा केला जात आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या निवडणुकीत हा डबल इंजिनाचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. काँग्रेस, बीआरएस आणि एमएनएफ राज्य सरकारने केलेल्या कामाच्या आधारे मते मागत आहेत. मोदींसाठी, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी ही रंगीत तालीम आहे. तर काँग्रेस आणि इतर पक्षांसाठी, संबंधित राज्यात विजयी होणे हे उद्दिष्ट आहे; हे सगळे विधानसभांसाठी चालले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांना अजून तसा वेळ आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून, मोदींनी ‘फ्रीबीज’ ऊर्फ रेवडी संस्कृतीच्या विरोधात जोरदार टीका केली होती. पण असे असले तरी निवडणुका जाहीर झाल्यावर त्यांच्या पक्षानेच सगळय़ात आधी (छत्तीसगड ७ नोव्हेंबर रोजी) जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि त्यात विशिष्ट समाजासाठी रोख रकमेच्या आश्वासनासह कितीतरी रेवडय़ा होत्या. उमेदवारांनी निवडणुकीत किती खर्च करायचा यावर निवडणूक आयोगाची मर्यादा असते. पण त्या नियमाच्या चिंधडय़ा उडवणाऱ्या मोठमोठय़ा प्रचार सभा मोदींनी स्वत:च घेतल्या. या प्रत्येक प्रचार सभेसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले गेले असतील इतक्या त्या मोठय़ा होत्या. आणि ते सर्व पैसे कायदेशीर मार्गाने आले असतील आणि कोणाच्या तरी हिशेबात नीट दाखवले गेले असतील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. बेरोजगारी आणि महागाई या लोकांपुढील चिंतेच्या दोन प्रमुख गोष्टी आहेत. केंद्र सरकारची धोरणे आणि योजनांमुळे लाखो रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा भाजपने केला असला तरी बेरोजगारीच्या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर (पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे आणि सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी या दोन्हींची आकडेवारी), भाजपच्या या दाव्याची विश्वासार्हता शून्य आहे. दरवाढीची जबाबदारी पारंपरिकपणे केंद्र सरकारवर असते. पण या दोन्ही मुद्दय़ांवर भाजपची कोंडी झाली आहे. मोदींच्या भाषणात ते काळजीपूर्वक टाळले जातात. जात जनगणनेच्या मुद्दय़ाला असलेली भाजपच्या विरोधाची धार गृहमंत्र्यांनी पुष्कळच कमी केल्यानंतर मोदींनी जात जनगणनेचा मुद्दाही टाळला. तर काँग्रेसने जात जनगणना, बेरोजगारी आणि महागाई या मुद्दय़ांवरच भर दिला आहे. गरीब गरीबच राहतात या सगळय़ातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे, पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची स्थिती कमकुवत आहे. केवळ तीन राज्यांमध्येच (छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान) भाजप तगडा दावेदार आहे. कारण तिथे भाजपविरोधी मतांचे विभाजन करू शकेल असा तिसरा प्रतिस्पर्धी नाही. भाजपने तीनपैकी दोन राज्ये गमावली, तर भाजपकडे एकच राज्य उरेल आणि त्याच्यावर पराभूताचा शिक्का बसेल. काँग्रेस पाचही राज्यांत प्रबळ दावेदार आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा, जास्त राज्ये मिळतील असे माझे मत आहे. पूर्वी सतत ‘अच्छे दिन’चे ढोल वाजवणारा भाजप आता त्यावर बोलत नाही. तो आपण दोन कोटी रोजगार निर्माण केले आहेत, असा दावाही आता करत नाही. वर्षभरात नोकरी. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हेच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचा दावाही करू शकत नाही. २०१७-१८ आणि २०२२-२३ या सहा वर्षांत गरीब गरीबच राहिले: वेगवेगळय़ा स्तरांमधल्या कामगारांच्या सरासरी मासिक उत्पन्नात जेमतेम वाढ झाली पण चार टक्के सरासरी वार्षिक ग्राहक चलनवाढीमुळे तिचा फारसा फायदा झाला नाही. अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती पाहता, या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांचे निकाल अनेकांना चकित करतील, असे मला वाटते. २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीबाबतही त्यामुळे उत्सुकता आहे. श्रेणी २०१७-१८ २०२२-२३ स्वयंरोजगार १२,३१८ १३,३४७ प्रासंगिक वेतन/मजुरी ६,९६९ ७,८९९ नियमित वेतन/मजुरी १९,४५० २०,०३९
