अन्वयार्थ : मतदानयंत्रांच्या सदोष मोजणीचे ‘पानिपत’!

हरियाणात नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये पानिपत जिल्ह्यातील बुआनालाखू या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या मतमोजणीला पराभूत उमेदवाराने आक्षेप घेतला होता. एकंदर ३,७६७ मतांपैकी विजयी उमेदवाराला १,११७ तर पराभूताला ८०४ मते मिळाली होती. विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमध्ये ३१३ मतांचा फरक होता. ‘‘एका बूथमध्ये मला देण्यात आलेली सारी मते विरोधी उमेदवाराच्या नावावर नोंदली गेली आणि त्याला विजयी म्हणून घोषित करण्यात आले,’’ असा पराभूताचा आक्षेप होता.

पराभूत उमेदवाराने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या ही बाब निदर्शनास आणताच त्याच दिवशी फेरमतमोजणी झाली. त्यात पराभूताला जास्त मते मिळाल्याने त्याला विजयी म्हणून जाहीर करण्यात आले. पण त्याआधीच, कमी मते पडूनही विजयी म्हणून घोषित केलेल्या उमेदवाराला प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निर्णय फिरवला- दुसऱ्याला विजयी घोषित केले. त्यामुळे, फेरमतमोजणीत पराभूत ठरलेल्या उमेदवाराने या निकालास पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

यावर, ‘‘एकदा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला त्यात बदल करता येत नाही’’ हे अधोरेखित करून उच्च न्यायालयाने, सरपंच म्हणून काम करण्यास प्रत्यक्षात कमी मते मिळालेल्याला संधी दिली. मग या विरोधात, फेरमतमोजणीत विजयी ठरलेल्या उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मतदानयंत्रे मागवून घेतली. तसेच दोन्ही उमेदवारांच्या समक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात फेरमतमोजणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात रजिस्ट्रार दर्जाच्या अधिकाऱ्यासमक्ष सर्व मतदानयंत्रांची फेरमोजणी होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग. या फेरमोजणीतून असे निष्पन्न झाले की, पहिल्या मोजणीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला प्रत्यक्षात १०५१ मते, तर सरपंच म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर झालेल्याला १००० हजार मते मिळाली होती. मग पराभूत उमेदवाराला ३३ महिन्यांनी सरपंचपद मिळाले.

कोणत्याही निवडणूक निकालाला न्यायालयातच कायद्याने आव्हान देता येते. पण अशा निवडणूक याचिका ठरावीक कालावधीत निकाली काढल्या पाहिजेत, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली तरच उपयोग. अनेकदा पाच वर्षे झाली तर निवडणूक याचिकेवर निकालच लागत नाही. तोपर्यंत पुढील निवडणूक येते. रत्नागिरी जिल्ह्यातही काही वर्षांपूर्वी असाच गोंधळ झाला होता.

ग्रामपंचायतीत एक उमेदवार दोन मतांनी विजयी झाला होता, पण सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर दबाव आणून पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित केले होते. न्यायालयात याचिका निकाली निघण्यास पुढे दोन – अडीच वर्षे गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या प्रकरणात सर्व मतदानयंत्रे मागवून फेरमतमोजणी केल्यानंतर दिलेल्या या निकालाचा पायंडा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही पडायला हवा. अर्थात, लोकसभा वा विधानसभेच्या निवडणुका या घटनेतील ३२४व्या अनुच्छेदानुसार निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या त्या त्या राज्य निवडणूक आयोगांकडून घेतल्या जातात. दोन्हींचे कायदे स्वतंत्र आहेत.

लोकसभा वा विधानसभेत फेरमतमोजणीची मागणी केल्यास काही ठरावीक मतदान केंद्रांमधील मतांची मोजणी केली जाते. सरसकट सर्व मतांची फेरमोजणी केली जात नाही. हरियाणाच्या पानिपत जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीसाठी मात्र, तेथील सर्व मतदानयंत्रांची सर्वोच्च न्यायालयाने फेरमोजणी केल्यानेच निकाल बदलला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये याच प्रकारे सर्वंकष फेरमोजणी करा, अशा मागणीला बळ देणारा आणि मतदानयंत्रांत फेरफार समजा शक्य नसले तरी मोजणी चुकू शकते – नमुना मोजणीपेक्षा सर्वंकष मोजणीतून जय-पराजय बदलूही शकतो, हे सिद्ध करणारा- थोडक्यात, सदोष मोजणीचे ‘पानिपत’ घडवणारा हा निकाल आहे!