पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने सिंधू नदी पाणी वाटपाचा करार स्थगित करून महत्त्वाचे पाऊल टाकले. सिंधू नदीमधून वाहून जाणारे पाणी अडविल्याने पाकिस्तानमधील शेती व शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. यामुळेच करार स्थगित केल्यावर पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे गळा काढीत सिंधू करारावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. त्याच वेळी सिंधू कराराची पुन्हा अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट करून पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी देशांतर्गत वापरासाठी वळविले जाईल, ही भारताची भूमिका मांडली. यावरून केंद्र सरकार सिंधू पाणी वाटपावर पाकिस्तानची कोंडी करण्यावर ठाम असल्याचेच स्पष्ट होते.
सिंधू नदी पात्रातून किंवा अन्य नद्यांमधून पाकिस्तानला पाणी मिळू नये, असेच भारताचे प्रयत्न आहेत. पाकिस्तानमध्ये वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी देशांतर्गत वळविण्यासाठी ११३ कि.मी. लांबीचा कालवा बांधण्याची भारत सरकारची योजना आहे. सिंधू नदीचे पाणी जम्मू आणि काश्मीरमधून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये कालव्यांमधून वाहून नेणे शक्य आहे का, हे तपासले जात आहे. सिंधू नदीमधील एक थेंबही पाणी पाकिस्तानला मिळू नये, असा ठाम निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. सिंधू करार स्थगित केल्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये राजनैतिक पातळीवर वाद सुरू असतानाच भविष्यात सिंधू नदीचे पाणी वळविण्यावरून देशांतर्गत राज्याराज्यांमध्ये धुसफुस सुरू झाली आहे. कालवा बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरेल का, त्यासाठी भूसंपादन व त्याचा मोबदला असे अनेक प्रश्न असतानाच पाणी वाटपावरून जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध पंजाब या दोन राज्यांमध्ये आतापासूनच दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. पाकिस्तानचा विषय राहिला बाजूला आणि राज्याराज्यांमध्येच पाण्याचा प्रश्न उभा ठाकू लागला आहे.
सिंधू नदीचे पाकिस्तानमध्ये वाहून जाणारे पाणी वळविण्यासाठी कालवा बांधण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने करताच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू- काश्मीरमधील अतिरिक्त पाणी पंजाबला वळविण्याच्या योजनेला त्यांनी ठाम विरोध दर्शविला. जम्मू भागात दुष्काळी परिस्थिती असताना हक्काचे पाणी अन्यत्र वळविण्यास आपला विरोध असण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ओमर अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेनंतर पाण्याच्या प्रश्नावर पंजाबमधील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले.
पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी सत्ताधारी आम आदमी पार्टीबरोबरच विरोधी पक्षातील काँग्रेस, अकाली दल यांनी केली. देशाची भूक भागविण्यात पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा वाटा मोठा आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना सिंधू नदीचे पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी पंजाबमधील राजकीय नेत्यांची भूमिका आहे. भाजपविरोधी पक्षांची सत्ता ज्या राज्यांमध्ये असते, त्या राज्यांमधील राज्यपाल राजकीयदृष्ट्या अधिकच सक्रिय असतात, हे अलीकडे वारंवार अनुभवास येते.
आपची सत्ता असलेल्या पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांनी लगेचच या वादात उडी घेत असा वाद निर्माण करणे ही आपली संस्कृती नाही, असा सल्ला जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला. पाच दशकांपूर्वी पंजाब व जम्मू आणि काश्मीर या दोन राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरून झालेला वाद नव्याने उकरून काढण्यात आला. पाणी वाटपावरून राज्यांराज्यांमध्ये होणारे वाद भारतात नवीन नाहीत. कावेरी पाणी वाटपावरून तमिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन शेजारील राज्यांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष झाला. त्यात अनेकांचे जीव गेले, तसेच मालमत्तेचे नुकसान झाले.
अगदी अलीकडेच पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये पाणी वाटपाचा वाद शिगेला पोहोचला होता. शेवटी भाकरा-नानगल प्रकल्पावर केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्याची वेळ आली. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व आता तेलंगणा या राज्यांमध्ये पारंपरिक वाद सुरू आहे व तो भविष्यात मिटण्याचीही शक्यता नाही. नर्मदा पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांमध्ये खडाष्टक सुरूच असते. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये बाह्या सरसावूनच उभी ठाकलेली असतात. गोदावरी, सतलज-यमुना, महानदी असे पाणी वाटपाचे अनेक वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत.
पाणी प्रश्नाशी मतांचे गणित अवलंबून असल्याने त्याबाबत सर्वच राजकीय पक्ष सावध भूमिका घेतात. मोदी सरकारलाही पाणी वाटपाच्या कोणत्याही वादावर गेल्या ११ वर्षांत तोडगा काढता आलेला नाही. आता यात सिंधू नदीच्या पाणी वाटपावरून नव्या वादाला निमंत्रण मिळेल, अशी चिन्हे दिसतात. सिंधू नदीच्या पाण्यावरून पाकिस्तानशी दोन हात करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्व संबंधित राज्यांना विश्वासात घेऊन हा वाद चिघळणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
