योगेंद्र यादवनिवडणुकीच्या लाटेचा इतिहास सांगतो की एकदा लाट सुरू झाली की शेवटच्या क्षणी युक्त्या फारशा परिणामकारक नसतात. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेलंगणातील निकालच तेवढे सगळय़ात वेगळे लागण्याची शक्यता दिसत आहे. सगळय़ा ‘राष्ट्रीय’ माध्यमांचे हिंदी पट्टय़ातील तीन राज्यांमधील भाजप विरुद्ध काँग्रेस या लढतीवर लक्ष केंद्रित झालेले असताना, सगळय़ात स्पष्ट कौल तेलंगणातूनच येऊ शकतो. त्याचा राष्ट्रीय राजकारणावरही मोठा परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत तेलंगणात काँग्रेसची कोंडी झाली होती. २०१८ मध्ये तिथे पक्षाचा लाजिरवाणा पराभव (११९ सदस्यीय विधानसभेत मतांचा वाटा केवळ २८ टक्के आणि जागा १९) झाला होता. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस भाजपच्या मागे तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. एवढय़ा मोठय़ा पराभवानंतर काँग्रेस क्वचितच कोणत्याही राज्यात सावरला, असे निवडणुकीचा आजवरचा इतिहास सांगतो. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक आणि २०२० च्या ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक या दोन्हींमधली चांगली कामगिरी पाहता भाजप हा त्या राज्यामधला उगवता तारा होता. तेलंगणाला पुढचा पश्चिम बंगाल बनवण्यासाठी गंभीर योजना आखल्या जात होत्या. पण तेव्हाच उलथापालथीला अगदी शांतपणे सुरुवात झाली. मलकाजगिरीचे खासदार अनुमुला रेवंत रेड्डी यांची जून २०२१ मध्ये तेलंगणा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २०१८ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीमधून बाहेर पडलेला आक्रमक प्रचारक, स्पष्टवक्ता आणि सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचा (आता भारत राष्ट्र समिती) आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचा कट्टर विरोधक ही त्यांची ओळख. सुरुवातीच्या काळातील अंतर्गत अडचणींवर मात करण्यामध्ये तसेच गलितगात्र झालेल्या पक्षामध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी त्यांना हायकमांडच्या भक्कम पािठब्याची मदत झाली. त्यानंतर २०२२ मध्ये राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा आली. तेलंगणातून तिचा प्रवास दोन आठवडे सुरू होता. तिने काँग्रेस कार्यकर्त्यांना बळ दिले. पक्षाच्या कर्नाटक विधानसभेतील दणदणीत विजयामुळे पुढच्या निवडणुकीपूर्वी गरजेचे असलेले नैतिक बळ मिळाले आणि संसाधने वाढली. भाजपची मात्र उलटय़ा दिशेने वाटचाल सुरू होती. बंडी संजय कुमार हे पक्षाचे राज्य प्रमुख, मागासवर्गीय नेते आणि बीआरएस तसेच केसीआरचे जोरदार टीकाकार. कोणत्याही कारणाशिवाय त्यांना अचानक काढून टाकण्यात आले. त्याबरोबरच केसीआर यांची मुलगी के. कविता हिला दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात अटक न करण्याच्या निर्णयातून केंद्रीय नेतृत्वाने स्पष्ट राजकीय संकेत दिले की बीआरएसबाबत कठोर भूमिका घेतली जाणार नाही आणि त्यांच्या संभाव्य विजयाच्या मार्गात अडथळा आणला जाणार नाही. भाजप आणि बीआरएस यांच्यामध्ये तडजोड झाल्याच्या अटकळीला यातून मजबुतीच मिळाली. बीआरएसचे तसे चांगले चालले होते किंवा ते आत्मसंतुष्ट होते. लोकांमध्येही सत्ताविरोधी मानसिकतेची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती. आपण वेगवेगळे प्रकल्प राबवले, विकास केला हे मतदारांना पटवून देण्यात या दोन वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना यश मिळाले होते. शिवाय, रयथू बंधू आणि दलित बंधू यांसारख्या रोख हस्तांतरण योजनांची मालिका त्यांनी सुरू केली होती. सुरुवातीच्या काळातल्या मतदानपूर्व चाचण्यांनी या आत्मसंतुष्टतेला हातभारच लावला. सुरुवातीच्या मतदानाने बीआरएसला मोठी आघाडी दिली. नंतरच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे पुनरुत्थान दिसून येत असले तरी, आम्ही मागोवा घेतलेल्या आठ सरासरी अंदाजानुसार बीआरएसला ५७ आणि काँग्रेसला ४९ जागा आहेत. तेलंगणातील परिस्थिती तथापि, सर्व काही ठीक नव्हते. २०२१ मध्ये मानवी विकास निर्देशांकात तेलंगणा ३० राज्यांमध्ये १७ व्या क्रमांकावर आहे. हैदराबादच्या आसपासच्या आणि त्यापासून दूर असलेल्या जिल्ह्यांमधील सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांमधील स्पष्ट फरक आहे. आठ सामाजिक विकास निर्देशकांपैकी चारमध्ये, तेलंगणा २०१९-२१ मध्ये तळाला होता. कमी वजनाच्या मुलांच्या टक्केवारीबाबत ३० मध्ये २१ व्या स्थानावर, वाढ कुंठित झालेल्या मुलांच्या टक्केवारीमध्ये २६ व्या स्थानावर, २०-२४ वयोगटातील २३ टक्के महिलांचा विवाह १८ व्या वर्षांच्या आधी झाला होता आणि सहा वर्षे वयावरील ३० टक्के महिला कधीच शाळेत गेल्या नव्हत्या. इतकेच काय, २०१५-१६ आणि २०१९-२० या कालावधीत सात निर्देशांकांबाबत राज्याचे मानांकन खूपच घसरले होते. मतदानपूर्व चाचण्यांनी बीआरएस पुढे असल्याचे दाखवले असले तरी निरीक्षणांती काही वेगळय़ाच गोष्टी दिसून आल्या. सीव्होटर सर्वेक्षणात, ५७ टक्के लोकांनी सांगितले की ते ‘सरकारवर नाराज आहेत आणि त्यांना बदल हवा आहे.’ याच यंत्रणेने इतर चार राज्यांमध्ये नोंदवलेली असंतोषाची पातळी तेलंगणापेक्षा कमी होती. विद्यमान आमदारांविरुद्धचा रागही तेलंगणामध्ये इतर चार राज्यांपेक्षा सर्वाधिक (५३ टक्के) होता. निवडणुका जाहीर होताच हा सुप्त असंतोष पुढे आला. बीआरएस आणि काँग्रेसमधील अंतर काही महिन्यांपूर्वी सुमारे सहा टक्के होते ते मतदानाच्या एका महिन्यापूर्वी दोन टक्क्यांवर आले. भारत जोडो अभियानातील काही सहकाऱ्यांसह मी बीआरएसच्या बालेकिल्ल्याला भेट दिली तेव्हा हे बदलाचे वारे जाणवले. रस्त्यावर भेटणारे लोक केसीआर यांच्यावर रागावलेले नाहीत हे नक्की. त्यांनी दर्जेदार रस्ते, उत्तम ‘वीज’ आणि रोख हस्तांतरणाचे फायदे यासाठीचे त्यांच्या पक्षाचे योगदान मान्य केले. पण आता पुढे जाण्याची आणि काँग्रेसला संधी देण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांच्या बोलण्यात दिसून आले. सहा वेगळे घटक केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने जे साध्य केले, ते त्यांनी दिलेल्या आश्वासन आणि दाव्यांपेक्षा खूपच कमी होते. केसीआर आणि त्यांचा मुलगा केटी रामाराव यांनी स्थापन केलेली स्थानिक व्यवस्था लोकांना केसीआर यांच्यावरील भ्रष्टाचाराबद्दलच्या आरोपांपेक्षा अधिक त्रासदायक वाटते. अनेक बीआरएस आमदारांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि उद्दामपणाचा लोकांना तिरस्कार वाटतो. रोजगाराच्या आघाडीवर परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे, ज्यामुळे तरुण मतदारांमध्ये संतापाची लाट आहे. रोख हस्तांतरण योजनांपैकी काही योजनांमुळे आपापल्या गटातटांना प्राधान्य दिले गेल्याची धारणा निर्माण झाली आहे. बीआरएसला याआधी पािठबा देणाऱ्या आणि त्यांच्याबद्दल विशेष आकस नसलेल्या मुस्लिमांनी बीआरएस-भाजप यांच्यात मिलीभगत असल्याचे आरोप सत्ताधारी पक्षावर केले आहेत. ल्ल ख्रिश्चन अल्पसंख्याक. जनगणनेनुसार त्यांची अधिकृत आकडेवारी दोन टक्के असली तरी प्रत्यक्षात त्यांची संख्या त्याहून कितीतरी पट अधिक आहे. मणिपूरमधल्या घटनांमुळे भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय ठरू शकेल अशांना मतदान करण्यासाठी सर्व घटक एकत्र आले आहत, असे दिसते. या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन सत्ताधारी पक्षाची घसरण होण्यास हातभार लावला आहे. ती घसरण नेमकी किती असेल हा एकच प्रश्न आता आहे. गेल्या निवडणुकीतील १४ टक्क्यांची तूट (बीआरएस ४७ टक्के, काँग्रेस स्वबळावर २८ टक्के आणि मित्रपक्षांसह ३३ टक्के) भरून काढण्यासाठी आणि बीआरएसला मागे टाकण्यासाठी काँग्रेसला लाटेची गरज नाही. २०१८ मध्ये, बीआरएसने राज्यातील पूर्वीच्या ११ पैकी १० जिल्ह्यांमध्ये (पूर्वेकडील खम्मम हा एकमेव अपवाद आहे) विजय मिळवला होता. एकूण ११९ पैकी ८८ जागा बीआरएसने जिंकल्या तर काँग्रेस-टीडीपी युतीला २१ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाला १० टक्के त्यांच्या बाजूने आणि तेवढय़ाच बीआरएस विरुद्ध झुकवायची गरज आहे. हे कठीण आहे, पण अशक्य नाही. ग्रेटर हैद्राबादमधील शहरी भाग तसेच राज्यातील उत्तरेकडील काही जिल्ह्यांमध्ये भाजप काँग्रेसला आव्हानात्मक ठरू शकते. तेवढा अपवाद वगळता बीआरएसच्या विरोधात लाट असल्याचे दिसते. असदुद्दीन ओवेसींच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) या पक्षाची बीआरएसशी मैत्री आहे. पण त्यालाही जुन्या शहरातील त्याच्या बालेकिल्ल्यात आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. भाजपची कामगिरी काँग्रेससाठी अडचणीची ठरू शकते. काही अहवालांनुसार, भाजपची स्थिती कमकुवत असली तरीही, पक्ष किमान ४० जागांवर बीआरएस विरोधातील मतांचे विभाजन करू शकतो. मागासवर्गीय मुख्यमंत्र्याच्या बहुसंख्य मागासवर्गीय समुदायांना आणि मडिगा दलितांना दिलेले अनुसूचित जातीतील कोटय़ाच्या उप-वर्गीकरणाचे वचन काँग्रेसला थोडाफार धक्का देऊ शकते. या जागांवर भाजपने जोरदार शेवटचा धक्का दिल्यास बीआरएसला काहीसा दिलासा मिळू शकेल. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदानासाठी शेवटच्या क्षणी मोठय़ा प्रमाणात रोख रक्कम ओतली जाण्याची भीती आहे. ती जितकी गंभीर आहे, तितकीच खरी आहे. तथापि, निवडणुकीच्या लाटांचा इतिहास सांगतो की एकदा लाट गतिमान झाली की, शेवटच्या क्षणी या युक्त्या फारशा परिणामकारक ठरत नाहीत. डोमिनो इफेक्ट असे सांगतो की अद्याप अनिर्णित असलेले विशेषत: अल्पसंख्याक मतदार काँग्रेसच्या बाजूने वळवण्याची शक्यता आहे आणि साध्या वाऱ्याचे रूपांतर वादळामध्ये होऊ शकते. ताज्या आणि विश्वासार्ह सर्वेक्षणाअभावी नेमक्या जागांचा अंदाज बांधण्यात अर्थ नाही, पण नाटय़मय वळणाची ही निवडणूक काँग्रेसला बहुमत देऊन गेली नाही तरच नवलाची गोष्ट ठरेल. या लेखासाठी श्रेयस सरदेसाई यांचे सहकार्य लाभले.
