अन्वयार्थ : चिनी व्यापारतुटीचा विरोधाभास

या टक्केवाऱ्यांस संख्यात्मक रूप देण्याची गरज नाही. कारण अब्जावधीचे हे आकडे आपल्यासाठी फारसे उत्साहवर्धक नाहीतच. पण येथे विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, हे आकडे व्यापारयुद्धाच्या आधीच्या कालखंडातील आहेत. म्हणजेच, अमेरिकेची अवाढव्य बाजारपेठ जवळपास बंद झाल्यानंतर चिनी मालाचा महापूर इतरत्र वळेल, त्यांत आपणही असू. हा ‘पूर’ सामावून घेण्याची आपली क्षमता आहे का हा प्रश्न येथील विश्लेषक व्यापारतुटीचे आकडे प्रसृत होण्याआधीपासून उपस्थित करत होते. सरकारी पातळीवर त्याविषयी संवेदनशीलता किती हे कळू शकले नाही. उलट चीनच्या जीडीपी वाढीचा आकडा जाहीर झाल्यानंतर, आपली अर्थव्यवस्था (६.३ ते ६.५ टक्के) त्यांच्यापेक्षा (५.४ टक्के) किती वेगाने दौडत आहे या छापाच्या प्रतिक्रिया समर्थकवृंदामध्ये प्रकटल्या.

या अज्ञानाची आणि आत्ममग्नतेची कीवही करावीशी वाटत नाही. तरीदेखील इशारा म्हणून एका वास्तवाकडे लक्ष वेधण्याची गरज वाटते. भारताची निर्यात ही २०१४ या वर्षी नोंदवली गेली त्यापेक्षाही खाली घसरली आहे. या काळात भारताकडून पुरेशा प्रमाणात उत्पादनवृद्धी झाली नाही. चीनच्या बाजारपेठेत ठसा उमटवण्याइतपत संख्यात्मक नव्हे, तर गुणात्मक वाढही आपण दाखवू शकलो नाही. हा झाला एक भाग.

दुसरे आव्हान अधिक मोठे. व्यापारी तूट कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे आयातीवर नियंत्रण आणणे किंवा ती घटवणे. येथे विचित्र विरोधाभास असा, की ही जी काही अर्थव्यवस्थेची दौड आपण टिमकी वाजवत मिरवतो, तिला ‘इंधनपुरवठा’ चीनकडून होत आहे. आपल्या अवाढव्य उपभोक्ताचालित अर्थव्यवस्थेमध्ये स्मार्टफोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू चीनकडून येतात. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणावर चीनकडून येते. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात आपण मोठी भरारी घेणार, अशा शब्दांत स्वत:ची पाठ कितीही थोपटवून घेत असलो तरी विद्याुत वाहनांसाठी आवश्यक विद्याुतघट (बॅटरी) व इतर उपकरणे, हरितऊर्जेसाठी लागणाऱ्या सौरपट्ट्या, औद्याोगिक उत्पादनवाढीसाठी लागणारी उपकरणे व सामग्री चीनमधूनच येते. तिला आपण आजवर पर्याय शोधू शकलेलो नाही. मागणी वाढते, पायाभूत सुविधानिर्मितीचे प्रमाण वाढते, औद्याोगिकीकरण वाढते, तसा चिनी माल आपल्याकडे भरभरून येतो. कारण मागणी भरपूर आहे, सामग्री वा उपकरणांसाठी थांबण्याची आपल्या उद्याोजक-उद्याोगपतींची तयारी नाही. कारण आपल्याकडे एकीकडे उत्पादन क्षमतावृद्धीसाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत, तर दुसरीकडे इतर देश किंवा राष्ट्रसमूहांशी मुक्त वा द्विपक्षीय व्यापार बोलणी लोंबकळलेली आहेत. तेव्हा चिनी आयात थोपवायची, तर आपली वाढच तूर्त खुंटेल अशी स्थिती. त्यामुळे तुटीचे ओझे अजून काही काळ आपल्याला वागवत राहावे लागणार, हे नक्की.

कोणतीही मोठी अर्थव्यवस्था निव्वळ मागणी आणि सेवा क्षेत्राच्या आधारावर एका मर्यादेपलीकडे वाढू शकत नाही. या वाढीला सशक्त उत्पादन संस्कृतीची जोड द्यावीच लागते हे ‘लोकसत्ता’ने वारंवार दाखवून दिले आहे. विशेषत: आजच्या व्यापारयुद्धाच्या काळात तर ‘आम्हाला काय घ्यावे लागेल’ याबरोबरच, ‘आम्ही काय देऊ शकतो’ याचे स्पष्ट उत्तर ज्या देशाकडे आहे, त्या देशाचे नुकसान कमीत कमी संभवते. आपण या वर्गीकरणात कुठे बसतो हे ज्याने-त्याने ठरवावे!