केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘परख’ या संस्थेच्या डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर झाले. देशभरातील इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववीच्या सुमारे ७५ हजार सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांतील सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. वेगवेगळ्या इयत्तांत विद्यार्थी जे विषय शिकतात, त्यातील त्यांची संपादणूक म्हणजे एखादा विषय शिकवल्यानंतर त्याचे विद्यार्थ्यांना झालेले आकलन किती आहे, याची परीक्षा एक प्रकारे या सर्वेक्षणामध्ये घेतली गेली. पंजाबने या सर्वेक्षणात प्रथम क्रमांक पटकावला, तर महाराष्ट्र आठव्या स्थानी आहे आणि जम्मू-काश्मीर व मेघालय यांची कामगिरी सर्वांत खराब आहे. पण क्रमवारीचे हे महत्त्व केवळ कोण पुढे, कोण मागे हे ठरविण्यापुरते. ज्या विषयांच्या संपादणुकीबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यात इयत्ता नववीचा गणित विषय वगळता महाराष्ट्राच्या सरासरी संपादणुकीत २०२१ च्या तुलनेत तीन टक्के वाढ झाल्याचे दिसते. म्हटले तर स्वागतार्ह. पण सर्वेक्षणातील देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या संपादणुकीबाबतच्या विश्लेषणातून जे चित्र स्पष्ट होत आहे, ते पाहिले, तर अध्ययन-अध्यापनातील दरी सांधण्यासाठी अजून किती मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे, हेच दिसत असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक.
‘परख’ने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणात जाण्यापूर्वी मुळात या सर्वेक्षणाचा आधार काय होता, हे पाहणे महत्त्वाचे. इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणात, त्यांना शिकवल्या गेलेल्या अगदी मूलभूत संकल्पना किती स्पष्ट झाल्या आहेत, याची पाहणी केली गेली. इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांचे भाषा, गणित आणि आपल्याभोवतीचे जग या विषयांवर मूल्यमापन झाले; तर इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांची भाषा, गणित, विज्ञान आणि समाजविज्ञान या विषयांतील आकलनाची परीक्षा घेतली गेली. ज्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले, त्यातील तिसरी व सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दीड तास, तर नववीच्या विद्यार्थ्यांना दोन तासांची मूल्यमापन चाचणी द्यायची होती. या मूल्यमापनाचे जे विश्लेषण आहे, त्यातून खरी शिक्षणाची स्थिती स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, सहावीच्या निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना पूर्णांकांची तुलना करता आली नाही, तसेच मोठमोठे आकडे समजणे कठीण गेले. मूळ संख्या म्हणजे काय, याबाबतही स्पष्टता नसून ‘सातचे विभाज्य’ वगैरेसारखे प्रश्नही अनेकांना समजले नाहीत. टक्केवारी आणि अपूर्णांक यांसारख्या संकल्पना दैनंदिन आयुष्यात कशा वापरायच्या, याबाबतही सहावीच्या विद्यार्थ्यांत संभ्रम दिसतो. इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांची विज्ञानातील गतही अशीच. देशभरच्या सुमारे ६० टक्के विद्यार्थ्यांना संपादणुकीची किमान पातळी गाठण्यातही अपयश आले. भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांनुसार पदार्थांमधील फरक ओळखता न येणे, चुंबकाच्या गुणधर्मांचे वर्णन करता न येणे ही त्याची काही उदाहरणे.
गणितातील संकल्पनांचे आकलन न होणे, हा मोठा चिंतेचा विषय असल्याचे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगत आहेत. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या क्रिया करताना अडखळतात, संख्येतील अंकांचे स्थान ओळखणेही अनेकांना जमत नसल्याचे दिसते. तिसरीच्या ४५ टक्के विद्यार्थ्यांना ९९ पर्यंतच्या संख्या चढत्या वा उतरत्या क्रमाने लावण्यासारखे प्रश्नही अवघड जात आहेत आणि दोन अंकी संख्यांची वजाबाकीही मोठ्या कष्टाने साध्य होत आहे. भाषा विषयांतही अनेकांची भंबेरी उडाल्याचे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. सुमारे ४३ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचलेल्या उताऱ्यावरून निष्कर्ष काढणे, कल्पनाविस्तार, सारांश लेखन अशा काही बाबी जमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सर्वेक्षणात सरकारी आणि खासगी, अशा दोन्ही प्रकारच्या शाळा होत्या. पण शाळा कोणीही चालवो, विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान-संपादणुकीत फार फरक दिसत नाही; हा दिलासा म्हणावा की खंत? या सर्वेक्षणात सहावी आणि नववीच्या ज्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले गेले, ते विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेत असताना कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे अचानक ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारावे लागल्याच्या लाटेतील असणार. त्याचा परिणाम पुढच्या इयत्तांतील अध्ययन प्रगतीत होतो आहे का, हे तपासणेही म्हणूनच आवश्यक. अर्थात, गेल्या सर्वेक्षणापेक्षा या वेळी संपादणुकीत सुधारणा दिसते आहे, हे खरेच. पण, मूलभूत स्तरावर अजून बरेच काम करावे लागेल, हेही हे सर्वेक्षण सुचवते आहे. त्यादृष्टीने ‘परख’ अभ्यासात कमकुवत विद्यार्थ्यांना वेळीच ओळखून त्यांना मदत करणे, शिक्षक प्रशिक्षण, पालक सहभाग, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा उपायांवर विचार करते आहे. मात्र, ते फलद्रूप होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणेही तितकेच गरजेचे. ‘परख’चे सर्वेक्षण हा नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचाच एक महत्त्वाचा भाग असल्याने तर हे आणखी अधोरेखित होते. पहिलीपासून तिसरी भाषा वगैरेसारख्या गोष्टी याच धोरणातील शिफारशींचा आधार घेऊन आणल्याचे दाखवून राजकीय सोय साधण्याऐवजी शैक्षणिक प्रगतीसाठी अध्ययन-अध्यापनातील दरी सांधणे अधिक महत्त्वाचे, असे ‘परख’चे सर्वेक्षण सांगते आहे, हे समजले, तरी पुरे.
