– डॉ. सुरेंद्र जाधव
इराणच्या फोर्डो येथील भूमिगत अणु संशोधन केंद्रावर अमेरिकेचा बंकर-बस्टर बॉम्ब, त्यानंतर इराणचा प्रतिहल्ला आणि युद्धबंदीचा ठराव होऊन इस्रायल – इराण युद्ध अलीकडेच संपुष्टात आले. परंतु यानंतर अमेरिका भारत आणि चीन यांच्यावर ‘आर्थिक बंकर-बस्टर बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीत दिसत आहे. अमेरिकी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी ८४ सिनेटर्सच्या समर्थनासह (रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्सही), ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ नावाचे विधेयक एप्रिल महिन्यात सिनेटमध्ये मांडले होते, हे विधेयक आता पारित करून घेण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
या विधेयकात रशियामधून क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे. रशियाकडून जे देश वर नमूद केलेली ऊर्जा उत्पादने आयात करतील, त्या देशांच्या अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर जबर आयात शुल्क (५०० टक्के) लादण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर त्याचे लक्ष्य केवळ रशियन सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक उद्याोग, रशियाची वित्तप्रणाली, लष्कराच्या पायाभूत सुविधा, लष्कराचे कर्मचारी, खासगी व्यवसाय आणि व्यापार यांना कमकुवत करण्यापुरते राहणार नाही. जे देश रशियाशी हा व्यापार करतात, त्यांनाही याची झळ सोसावी लागेल.
या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश रशियाला ऊर्जा उत्पादनातून मिळणारा महसूल कमी करणे, जागतिक व्यापारपटलावर रशियाला एकटे पाडणे आणि यातून जो आर्थिक दबाव निर्माण होईल त्या मार्गाने युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी रशियाला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणणे, असा आहे. आज रशिया- युक्रेन युद्धाला दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे, परंतु अमेरिका आणि त्यांच्या नाटो सदस्य देशांना या संदर्भात अजूनही ‘युद्धबंदी’साठी यशस्वी शिष्टाई करता आली नाही, याची सल अमेरिका आणि नाटो देशांना आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा शीतयुद्धाचा कालावधी सुरू होता तेव्हा द्विध्रुवीय (बायपोलर) जागतिक व्यवस्था होती, परंतु नव्वदीच्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर एकध्रुवीय (युनिपोलर) जागतिक व्यवस्थेत अमेरिका सर्रास जगावर एकाधिकारशाही लादत होता, आजही लादत आहे. परंतु गेल्या ३० वर्षांत चीन, भारत आणि रशिया शांतपणे आपापला आर्थिक, लष्करी, राजकीय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक प्रभाव वाढवत होतेच. हे तिन्ही देश नैसर्गिक संसाधनांचा साठा विस्तारणे आणि त्यांचा कार्यक्षम उपयोग करणे यासाठी भरीव काम करून आपापल्या खुंट्या महासत्तेच्या दिशेने बळकट करीत होते. या देशांच्या प्रयत्नाने जागतिक महासत्तेचा दोलक हा आशिया खंडात कधीच सरकला होता. त्यातही चीन आणि रशिया सर्रासपणे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देताना दिसून येतात. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाचा वेलू गगनावरी कसा नेता येईल याचा ध्यास घेतलेले लिंडसे ग्रॅहम यांच्यासारखे सिनेटर, या विधेयकाच्या माध्यमातून चीन, भारत आणि रशिया यांचे आर्थिक खच्चीकरण करून अमेरिकेसाठी ‘ऐतिहासिक कार्य’ करू इच्छितात!
भारत आणि चीन अशी दोन राष्ट्रे आहेत ज्यांनी गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा उत्पादनांची सर्वाधिक आयात रशियातून केलेली आहे. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लिन एअर’ या निरीक्षक संस्थेच्या मते, मे २०२५ मध्ये भारत रशियातील जीवाश्म इंधनांचा दुसरा सर्वांत मोठा ग्राहक होता. भारताने मे महिन्यात रशियाकडून ४.२ अब्ज युरो (किमान ४२ अब्ज रुपये) बाजार किमतीचे जीवाश्म इंधन खरेदी केले, त्यामध्ये कच्च्या तेलाचा हिस्सा ७२ टक्के होता.
भारत इराणकडूनही ऊर्जा उत्पादनांची आयात करत होता, त्या वेळी इराण भारतीय चलनातदेखील देयके स्वीकारत होता, प्रसंगी उधार देण्याचीदेखील इराणची तयारी होती. इराण हा जगात सर्वाधिक तेलसाठे असणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत तिसऱ्या, तर नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज) देशांच्या तेल उत्पादनात इराण चौथ्या क्रमांकावर आहे. परंतु इराण अणुबॉम्ब तयार करीत असल्याची खात्री झाल्याचे कारण देऊन अमेरिकेने त्यावर २०१९ साली अधिक कडक आर्थिक निर्बंध लादले. तेव्हा भारताने आपला मोर्चा रशियाकडे वळवला.
रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हापासून याच संस्थेच्या अहवालानुसार रशियाकडून सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादनांची खरेदी तीन देशांकडून होत होती – चीन (७८ अब्ज युरो), भारत (४९ अब्ज युरो) आणि तुर्कीये (३४ अब्ज युरो). रशियाची ७४ टक्के ऊर्जा उत्पादने, केवळ हे तीन देश खरेदी करत होते. रशिया अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधाच्या जोखडात असताना त्याने त्याची ऊर्जा उत्पादने स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली होती, कारण रशियाकडे दुसरा पर्याय नव्हता. भारत सरकारला या संधीचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. रशियन ऊर्जा उत्पादने भारतातील सार्वजनिक नव्हे तर खासगी तेल कंपन्या खरेदी करीत होत्या, त्या ऊर्जा उत्पादनांवर प्रक्रिया करून, युरोपच्या बाजारात त्यांनी कोटी-कोटीची उड्डाणे घेतली, असो. याउलट, चीनने रशिया आणि इराण दोन्ही देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त दरात उपलब्ध ऊर्जा उत्पादनांची आयात करून चिनी अर्थव्यवस्था मजबूत केली.
सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे विधेयक अमेरिकी सिनेट आणि काँग्रेसमध्ये बहुमताने संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर त्यापायी सर्वाधिक नुकसान भारताला होईल, ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘धक्का तंत्राचा’ एव्हाना भारताला चांगलाच अनुभव आहे. चीन धोरणी आहे, त्याच्या बऱ्या-वाईट धोरणांचा पिच्छा तो सोडत नाही. एप्रिल महिन्यात या विधेयकाची चाहूल लागताच त्याने अमेरिकेला कात्रीत पकडण्यासाठी त्यांचे सर्वाधिक प्रभावी हत्यार वापरात आणले. सर्वप्रथम, ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांविरुद्ध (टॅरिफ वॉर) जशास तसे उत्तर दिले! नंतर इस्रायल- इराण युद्धात, चीन समर्थपणे इराणच्या बाजूने उभा राहिला. शेवटी, दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा करताना अमेरिकी आयातीवर कठोर व्यापारी शर्ती लावल्या. परिणामी, अमेरिकेचे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आणि इतर उद्याोग हवालदिल झाले. ट्रम्प प्रशासनावर उद्याोगपतींचा दबाव वाढला. याच दबावाखाली चीन अमेरिकेशी नवीन व्यापारसंधी (ट्रेड डील) करून मोकळा झाला, यशस्वी ‘डिप्लोमसी’चे ते उदाहरण आहे.
अद्याप भारताचे मोठे शिष्टमंडळ अमेरिकेत व्यापारी वाटाघाटी करण्यात व्यग्र आहे. या व्यापारी वाटाघाटी लवकरात लवकर पूर्णत्वास जाऊन त्यास अंतिम स्वरूप (डील) द्यावे लागेल. या व्यापारी करारावर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या विधेयकाचा काहीही परिणाम होणार नाही, याची ग्वाही ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा, ऊर्जा उत्पादनांची पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त झाल्याने भारताला नवीन पुरवठा साखळी निर्माण करावी लागेल, त्या पुरवठादारांत रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएला ही राष्ट्रे नसावी लागतील, कारण अमेरिकेने त्यांची केलेली आर्थिक नाकेबंदी. नवीन पुरवठा साखळी निर्माण होईपर्यंत स्थानिक अर्थव्यवस्थेत जी चलनवाढ होईल आणि इतर आर्थिक परिणाम होतील, ते भारत सरकारला राजकीय दृष्टीने परवडणारे नाहीत.
लेखक हे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थकारणाचे अभ्यासक
surenforpublication@gmail.com
