सन २०२६ मध्ये होत असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या यजमानपदातून ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्याने तडकाफडकी माघार घेतली आहे. गेली काही वर्षे या स्पर्धेच्या यजमानपदाबाबत काहीसा संगीत खुर्चीसम खेळ सुरू आहे. २०२२ मधील स्पर्धेचे यजमानपद दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन शहराला मिळाले होते. परंतु आर्थिक बाबींची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे ऐन वेळी इंग्लंडमधील बर्मिगहॅम शहराला यजमानपदासाठी पाचारण करण्यात आले. मुळात बर्मिगहॅम शहराची निवड सन २०२६ मधील स्पर्धासाठी झाली होती. त्या शहरात २०२२ मधील स्पर्धा भरवण्यात आल्या. मग २०२६ स्पर्धासाठी ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्याने स्वत:हून पुढाकार घेतला. मात्र या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी जवळपास सात अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा अंदाजित खर्च (जवळपास ३९ हजार कोटी रुपये) मूळ प्रस्तावित खर्चापेक्षा (२.६ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर किंवा १४४०० कोटी रुपये) खूपच अधिक वधारला. शिवाय सात अब्ज डॉलरपेक्षाही हा खर्च वाढेल आणि तितकी आपली क्षमताच नसल्याचे कारण देत व्हिक्टोरियाचे पंतप्रधान डॅनियल अँड्रूज यांनी मंगळवारी यजमानपदातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. बर्मिगहॅम स्पर्धेच्या तयारीसाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी मिळाला होता. तर २०२६ मधील स्पर्धेच्या आयोजकांना तयारीसाठी जवळपास तीन वर्षेच हाताशी मिळतील. सर्वसाधारणपणे ऑलिम्पिक, एशियाड आणि राष्ट्रकुल अशा बहुविध, बहुराष्ट्रीय खेळांच्या आयोजनासाठी जवळपास आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी मिळतो. कारण यजमानपदाचे नाव किमान दोन-तीन स्पर्धाआधीच जाहीर झालेले असते. सुविधांच्या उभारणीसाठी तितका अवधी मिळणे आवश्यक असते. परंतु येथे लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची बाब म्हणजे पॅरिस (२०२४) पाठोपाठ लॉस एंजलिस (२०२८) आणि ब्रिस्बेन (२०३२) अशा दोन ऑलिम्पिक स्पर्धाचे यजमानपद निश्चित झालेले आहे. तीच बाब आशियाई स्पर्धा किंवा एशियाडची. कोविड महासाथीमुळे तयारीस पुरेसा वेळ न मिळाल्याने गतवर्षी चीनमधील हांगजो येथील प्रस्तावित एशियाड यंदा सप्टेंबर महिन्यात होईल. यानंतर नागोया (२०२६), दोहा (२०३०) आणि रियाध (२०३४) अशी यजमान शहरे निश्चित झालेली आहेत. परंतु राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या संयोजकांना हे जमू शकलेले नाही. हे का घडले असेल? राष्ट्रकुल या संकल्पनेलाच विरोध करणाऱ्यांची संख्या अलीकडच्या काळात वाढू लागली आहे. त्या वादाची चर्चा प्रस्तुत स्फुटामध्ये अस्थानी ठरेल. आजही जगातील काही अत्यंत विकसित आणि मोठय़ा संख्येने विकसनशील देश या कुटुंबाचा भाग आहेत. निव्वळ क्रीडास्पर्धातील कामगिरीच्या निकषांवर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, केनिया, जमैका, न्यूझीलंड हे देश निश्चितच जागतिक महत्त्वाचे ठरतात. या देशांच्या रांगेत अलीकडच्या काळात भारतही येऊ लागला आहे. या देशातील उदयोन्मुख आणि स्थिरावलेल्या क्रीडापटूंना ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धासाठी आत्मविश्वास आणि सराव म्हणून राष्ट्रकुलसारख्या स्पर्धेचा उपयोग आजही होतो. चीन, जपान, द. कोरिया, इराण आणि काही मध्य आशियाई देशांच्या उपस्थितीमुळे आशियाई स्पर्धाचा दर्जा काही प्रमाणात राष्ट्रकुल स्पर्धापेक्षा वरचा असला, तरी राष्ट्रकुल स्पर्धाची गरजच काय किंवा हव्यात कशाला या ‘वसाहतकालीन’ स्पर्धा, या प्रश्नांमध्ये खेळाविषयी माहिती कमी आणि उसना उन्मादच अधिक दिसतो. परंतु ऑस्ट्रेलियासारख्या या कुलातील श्रीमंत देशास या स्पर्धाचे आयोजन खर्चीक वाटणे हे धोकादायक आहे. या देशाने राष्ट्रकुल स्पर्धाचे आयोजन सर्वाधिक पाच वेळा केलेले आहे. ब्रिटन (इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स), ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, जमैका, भारत आणि मलेशिया अशा सातच देशांनी आजवर या स्पर्धाचे यजमानपद भूषवलेले आहे. यांपैकी भारत, मलेशिया आणि जमैका यांना एकेकदाच ही स्पर्धा आजवर भरवता आली. आपल्याकडील २०१० मधील स्पर्धा प्राधान्याने भ्रष्टाचारासाठी गाजली. व्हिक्टोरियाने पाच शहरांमध्ये २५ ठिकाणी ही स्पर्धा भरवण्याचे योजल्यामुळे तिचा अंदाजित खर्च अवाढव्य फुगला, असे राष्ट्रकुल स्पर्धा समितीचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य असले, तरी विद्यमान परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि काही अंशी भारत वगळता इतर देशांची ही स्पर्धा भरवण्याची आर्थिक ताकद नाही. ७१ देशांच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत दूरचित्रवाणी व डिजिटल प्रसारण हक्क आणि जाहिरातींपोटी मिळणारे उत्पन्न आणि स्पर्धेवरील खर्च याचा मेळ जुळेनासा झाला आहे. तशात राष्ट्रकुलातील मोजके आघाडीचे देश हे लोकशाही आणि लोकशाहीवादी असल्यामुळे स्पर्धेच्या आयोजनखर्चाविषयी तेथील सरकारांना जनता आणि कायदेमंडळ यांप्रति उत्तरदायी राहावेच लागते. या सर्व घटकांमुळे राष्ट्रकुल स्पर्धाचे आयोजन दिवसेंदिवस अवघड बनू लागले आहे. व्हिक्टोरियाची माघार या वास्तवाचे निदर्शक ठरते.
