तंत्रकारण: हिरव्या गालीच्यांखालचा चिखल…

या प्रश्नाचे उत्तर शोधतानाही हेच दिसून येते की वर्चस्वासाठी, पिळवणुकीसाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी नवनवीन संकल्पनांचा विकास केला आहे. साम्राज्यवाद, वसाहतीकरण या प्रत्यक्ष मार्गांनी सुरू झालेला हा प्रवास जागतिकीकरण, नवउदारमतवाद ही वळणे घेऊन पर्यावरणाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करताना दिसतो. जसजसे नवे तंत्रज्ञान विकसित होईल त्याभोवती पर्यावरणाची मानके ठरवणे, इतरांना बहिष्कृत करणे, आपले नियंत्रण असणाऱ्या तंत्रज्ञानाला ‘हरित तंत्रज्ञान’ असे संबोधून त्याभोवती आर्थिक परिसंस्था विकसित करणे असले खटाटोप विकसित जग करत आहे. सदर लेखातून २०व्या शतकातील मध्यपूर्व राष्ट्रांच्या तेलपुरवठ्यावर आधारित पर्यावरण व्यवस्था नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोडीत काढून नवीन स्राोत, मानके आणि अर्थव्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न ‘हरित तंत्रज्ञान’ हे गोंडस नाव देऊन खपवण्याचा प्रयत्न कसा चालू आहे याचा आढावा घेऊ.

नैसर्गिक साधन संपत्तीचा शाप

विजेवरील गाड्या वापरात आल्यानंतर प्रदूषणरहित वापराचा दावा केला गेला. बऱ्याच अभ्यासकांनी दाखवले आहे की जोवर भारतासारख्या देशात विजेची निर्मिती कोळशावरच होत आहे तोवर ही वाहने म्हणजे प्रदूषणाचे शहराच्या मध्यभागातून वीज केंद्राकडे स्थलांतर करण्यासारखे आहे. मात्र त्यापुढे जाऊन वीजवाहनांच्या तंत्रज्ञानाने प्रदूषणाचे स्वरूप पालटून त्याचा प्रवास वायुप्रदूषणाऐवजी जलप्रदूषण, भूमिप्रदूषणाकडे आणि वापरकर्त्याऐवजी उत्पादकाकडे झाल्याचे लक्षात येते. या तेलविरहित वाहनांच्या बॅटरीसाठी लिथियम, कोबाल्ट आणि ‘दुर्मीळ मृदा’ म्हणून ओळखले जाणारे धातू हा कच्चा माल अत्यावश्यक आहे. दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हिया, चिली आणि अर्जेंटिना हा त्रिकोण जगभरातील ६० हून अधिक लिथियमचे साठे राखून आहे. एक टन लिथियमचे निष्कर्षण करण्यासाठी २२ लाख लिटर पाण्याची गरज लागते. प्रचंड प्रमाणात विजेरी वाहनांची मागणी वाढल्याने या भागातील पाणीवापर अनिर्बंध वाढून, स्थानिकांना प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. गेल्या दशकात भूजलाची पातळी १५ मीटरने खालावली असून या भागातील ‘ट्रापीचे’ या नदीचे पात्र आकसत आहे. आफ्रिकेतील काँगो प्रजासत्ताक (डीआरसी) या देशात कोबाल्टचे मुबलक साठे आहेत. भूगर्भातील हे साठे खणून काढण्यासाठी स्थानिक जनतेची होणारी पिळवणूक, एक डॉलरपेक्षा कमी दिला जाणारा मोबदला, जमिनीखालच्या बीळवजा बोगद्यांतून कोबाल्ट काढण्यासाठी ७ वर्षांच्या मुलांकडून करून घेतली जाणारी मजुरी यांकडे दुर्लक्ष करून प्रगत देशांमध्ये ‘हरित तंत्रज्ञान’ म्हणून ब्रँडिंग केले जात आहे. विकसित जगाला मोकळा श्वास घेण्यासाठी तिसऱ्या जगाचा गळा घोटण्याचे काम तंत्रज्ञान अलगदपणे करून घेते.

‘स्वच्छ/ हरित’ चे राजकीय पदर

पॅरिस करारानुसार दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा हरित निधी विकसित देशांनी उभारण्याचे ठरवले आहे. याचप्रकारे आणखी बरेच प्रयत्न आपणास पर्यावरण पूरक प्रकल्पांसाठी झाल्याचे दिसेल. त्यामुळे हरित म्हणजे काय याची व्याख्या आणि मानके तयार करण्याचे काम विकसित राष्ट्रांनी खुबीने चालवले आहे. स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान हा विज्ञानाचा विषय असला तरी त्यामागे प्रचंड राजकारण आहे. युरोपच्या हरित कार्यक्रमानुसार (ग्रीन अजेण्डा), ‘हरित हायड्रोजन’ म्हणजे फक्त अक्षय्य ऊर्जा, जसे की सौर किंवा पवन ऊर्जेचा वापर करून पाणी आणि वीज यांच्या मिश्रणातून बनवलेला हायड्रोजन. याउलट, अनेक तेल-समृद्ध देश आणि जीवाश्म इंधन कंपन्या ‘ब्लू हायड्रोजन’ या नावाने एक वेगळा प्रकार पुढे आणत आहेत. हा हायड्रोजन नैसर्गिक वायू आणि कार्बन कॅप्चर प्रणालीपासून बनवला जातो. सैद्धांतिकदृष्ट्या यामुळे उत्सर्जन कमी होते; पण प्रत्यक्षात हे तंत्रज्ञान तितकेसे प्रभावी नाही. त्याशिवाय, नैसर्गिक वायूच्या उत्खनन आणि वाहतुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू बाहेर पडतो. तेल उद्याोगाचे प्रतिनिधी गेल्या काही वर्षांपासून या ब्लू हायड्रोजनला स्वच्छ ऊर्जास्राोत म्हणून मान्यता द्यावी म्हणून धडपड करत आहेत. दुबईत २०२३ मध्ये झालेल्या कॉप-२८ परिषदेत तेल कंपन्यांच्या सुमारे ४७५ प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता.

आर्थिक बाबतीत विचार करता कार्बन टॅक्स किंवा ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ ही नवी टूम युरोपकडून अवलंबली जाते. जर इंडोनेशिया किंवा भारतातील एखादा कारखाना युरोपमधील कारखान्यापेक्षा जास्त उत्सर्जन करून पोलाद बनवत असेल, तर युरोपला निर्यात करताना त्या अतिरिक्त उत्सर्जनावर शुल्क आकारले जाईल. याचा थेट परिणाम म्हणजे गरीब देशांमधील पुरवठादारांवर खर्चाचे ओझे पडते. एका अभ्यासानुसार, मोझांबिकसारख्या अॅल्युमिनियम निर्यात करणाऱ्या देशाला, त्यांच्या निर्यातीच्या मूल्याच्या सुमारे ६ टक्के एवढा अतिरिक्त कार्बन खर्च येऊ शकतो. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या शुल्कातून मिळणारा पैसा हवामान बदलाच्या मदतीसाठी वापरला जात नाही. हा पैसा थेट युरोपियन युनियनच्या तिजोरीत जातो. ज्या उद्याोगांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी धडपड करावी लागते, त्यांना तो परत मिळत नाही.

बौद्धिक संपदा नियम हे एकाधिकार कायद्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. बॅटरी, सौर पॅनेल आणि पवन ऊर्जा टर्बाइनच्या पेटंटवर मुख्यत: श्रीमंत देशांमधील कंपन्यांचा ताबा आहे. जागतिक व्यापार संघटना आणि द्विपक्षीय व्यापार करारांनुसार, या पेटंट मालकांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण थांबवण्याचा किंवा त्यावर कर लावण्याचा अधिकार आहे. विकसनशील देशांनी वारंवार या नियमांमध्ये लवचीकता आणण्याची मागणी केली आहे (त्यांनी हवामान तंत्रज्ञानासाठी विशेष बौद्धिक संपदा सूट देण्याचा प्रस्तावही मांडला होता), पण आजतागायत त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. हे नियम तसेच राहाण्याचा परिणाम असा आहे की गरीब देश स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे फक्त ग्राहक म्हणून उरतात, उत्पादक बनू शकणार नाहीत.

‘एआय’ आणि हरित तंत्रज्ञान

विजेच्या ग्रिडचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मोठी मदत करू शकते. ‘एआय’च्या मदतीने ग्रिडचे व्यवस्थापन केल्यास, भविष्यातील मागणीचा अंदाज, भार-संतुलन आणि देखरेख सुधारता येते. एका अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत एआयमुळे जुन्याच वीजवाहिन्यांद्वारे १७५ गिगावॅट अधिक वीज पुरवता येईल. सध्या अमेरिका सॉफ्टवेअर आणि चीन हार्डवेअरमध्ये वर्चस्व राखत आहे. गरीब देशांना हे तंत्रज्ञान विकत घ्यावे लागेल, त्यामुळे ते मागे राहतील. दुसरीकडे, दूरस्थ सेन्सर्स आणि उपग्रहांमुळे उत्सर्जन डेटा मिळवणे सोपे झाले आहे. आता सरकारी अहवालांवर अवलंबून न राहता, खासगी उपक्रम वातावरणातील मिथेन वायू गळतीचा अचूक शोध घेऊ शकतात. यामुळे, कोणताही देश किंवा कंपनी वायू गळती लपवू शकणार नाही. ज्या देशांकडे स्वत:चे असे तंत्रज्ञान नाही, त्यांना परदेशी विदेवर (डेटावर) अवलंबून राहावे लागेल, यामुळे ते वाटाघाटींमध्ये कमकुवत ठरतील. त्याचप्रमाणे, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी एआयचा वापर श्रीमंत देशांमध्ये वाढत आहे. दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींचा अंदाज घेण्यासाठी ते एआय मॉडेल्स वापरतात, ज्यामुळे आपत्तींचा परिणाम कमी होतो. याउलट, गरीब देशांकडे पुरेसा डेटा आणि तंत्रज्ञान नसल्यामुळे त्यांना अनपेक्षित संकटांचा सामना करावा लागतो. अंदाज वर्तवणारे लोक वेगळे आणि प्रत्यक्ष संकटांना तोंड द्यावे लागणारे लोक वेगळ्या गटात अशी नवी विषमता यामुळे वाढू लागेल.

हवामान बदलाचे संकट गंभीर आहेच – जणू संपूर्ण ग्रह एका वाहनामध्ये बसून एखाद्या भिंतीला टक्कर देण्याच्या दिशेने कूच करत आहे. मात्र विकसित देश आपल्या सीटला तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुरेशी सुरक्षा उपकरणे लावून इतरांना नैसर्गिक आपत्तीसोबतच आर्थिक आणि राजकीय ससेहोलपटीचा सामना करण्यास भाग पाडत आहेत. वस्तुस्थिती अशी की, जगात स्वच्छ, निर्मळ, हरित असे काहीच नसते… डोळ्याला हिरवे हिरवे गार गालीचे दिसले तरी, पायाला त्याखालचा चिखलच लागतो.
पंकज फणसे
तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक
phanasepankaj@gmail.com