अन्वयार्थ : वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?

हेही वाचा : तंत्रकारण : तंत्राधिष्ठित शिवनीती

संख्या वाढल्याने वाघांच्या भ्रमणातही वाढ होणार हे गृहीत धरून त्यांच्यासाठी कॅरिडॉर निश्चित करण्याची जबाबदारी खात्याची. तीच नीटपणे पार पाडली गेली नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या कॅरिडॉरच्या क्षेत्रात विकास प्रकल्प उभारताना प्राण्यांसाठीच्या शमन उपायाकडे लक्ष देणे गरजेचे. मात्र विकासाची भूक शमवण्याच्या नादात सरकारे त्याकडे कायम दुर्लक्ष करत आली आहेत. त्याचा मोठा फटका या देखण्या प्राण्याला बसू लागला आहे. घनदाट जंगलात वावरणाऱ्या वाघांवर देखरेख ठेवणे, त्यांच्या संगोपनाची काळजी घेणे हे जिकिरीचे काम. कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे संख्याबळ नसलेल्या वनखात्याला हे आव्हान पेलणे अजून जमलेले नाही. वन्यजीव, प्रादेशिक व वनविकास महामंडळ अशा त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचनेत विभागल्या गेलेल्या या खात्यात समन्वयाचा अभाव होता व आहे. पण वाघाला ही रचना ठाऊक असण्याचे काही कारण नाही. अशा वेळी मानवाची जबाबदारी वाढते, याचे भान या खात्याला आलेले नाही. शेजारच्या मध्य प्रदेशने या समन्वयात देशपातळीवर आघाडी घेतली, पण आपण ढिम्म आहोत.

हेही वाचा : लोकमानस : विलंब, नाराजीनाट्यांची मालिका

वाघांचे व्यवस्थापन दोन पद्धतीने होते. त्यातली पहिली तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. यात या खात्याने आघाडी घेतली पण कार्यक्षेत्रातील कार्यप्रणाली अधिक तत्पर करण्यावर अजूनही भर दिलेला नाही. ताडोबासारख्या संरक्षित क्षेत्रात एका बछड्याच्या मृत्यूनंतर मृतदेह कुजून त्याचा वास यायला लागल्यानंतर वनखात्याला जाग येत असेल तर कामकाजाची पद्धत किती वाईट आहे हे वेगळे सांगायला नको. सध्याच्या घडीला गाभाक्षेत्रासोबतच बफरमध्येही वाघांची संख्या कमालीची वाढली आहे. साहजिकच पर्यटकांचा ओढाही या क्षेत्राकडे जास्त आहे. वनखात्याने निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी याच क्षेत्रात हॉटेल्स व रिसॉर्टला परवानगी देण्याचे धोरण अलीकडच्या काळात अवलंबले. यात चालणाऱ्या रात्रीच्या मेजवान्या, पर्यटकांचा धुडगूस यामुळे वाघ विचलित होतात व नवे, शांत क्षेत्र शोधण्यासाठी पायपीट सुरू करतात. हीच जोखीम त्यांच्या जिवावर उठते. त्यामुळे हे मृत्यू थांबवायचे असतील तर पर्यटनाचे नियम अधिक कडक करणे गरजेचे. महसुलाच्या नादी लागलेल्या सरकारला ते शक्य आहे का हाच यातला कळीचा प्रश्न आहे. वाघांच्या मुद्द्यावर पंचतारांकित चर्चा आयोजित करणे हा या खात्याला अलीकडे जडलेला छंद. नुकतीच एक परिषद चंद्रपुरात पार पडली. अभ्यासाच्या देवाणघेवाणीसाठी हे गरजेचे असले तरी कार्यक्षेत्रातील उपाययोजनांचे काय? त्याकडे खाते कधी लक्ष देणार? वाघांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय करता येईल यावर सध्या या खात्यात मंथन सुरू आहे. त्यातील निष्कर्ष बाहेर येतील तेव्हा येतील, पण तोवर आहेत ते वाघ जगलेच पाहिजेत अशी ठाम भूमिका घेत या यंत्रणेला काम करावे लागेल. नेमके तेच होताना दिसत नाही. केवळ एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ११ वाघांचा मृत्यू होऊनसुद्धा सध्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मौन सोडलेले नाही. खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही वातानुकूलित दालनातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. कोणत्याही राज्याची श्रीमंती ही केवळ आर्थिक प्रगतीवरून जोखली जात नाही. त्यात राहणारे सर्वजण सुरक्षित आहेत का हा निकषही यात महत्त्वाचा ठरत असतो. नेमका याच मुद्द्यावर महाराष्ट्र माघारत चालला असे हे मृत्युसत्र बघितल्यावर खेदाने का होईना पण म्हणावे लागते.