लालकिल्ला : संघाला मोदी अजूनही का हवेत?

गेल्या वर्षी, २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही कारण, त्या निवडणुकीमध्ये संघाचे स्वयंसेवक सक्रिय नव्हते, असे सांगितले जाते. या निवडणुकीच्या वेळी संघ आणि भाजप यांच्यातील कथित तणावपूर्ण नातेसंबंधांवर बोलले जाऊ लागले होते. मोदींनी ही निवडणूक पूर्णपणे स्वत:च्या ताकदीवर लढवण्याचे ठरवले होते, ही बाब ‘मोदी की गॅरंटी’ या घोषणेतून उघड झाली होती. अयोध्येमध्ये राम मंदिराचे उद्घाटन झाले होते, भागवत उपस्थित होते; पण सोहळा फक्त आणि फक्त मोदींचा होता! या राम मंदिराच्या लाटेवर स्वार होता येईल असे भाजपला वाटले होते. त्यानंतरच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपला आता संघाची गरज नाही, असे विधान केले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने संघाला मदतीची विनंती केली नव्हती. एकप्रकारे भाजपने संघाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे संघानेही भाजपला मदत न करणे साहजिक. परिणामी, भाजपला जेमतेम २४० जागा मिळवता आल्या. संघाच्या स्राोतातून भाजपचा उगम झाला असला तरी, भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे – संघ परिवारातील संघटना स्वायत्त असतात, त्या आपापल्या पद्धतीने काम करतात, त्यांनी मागितली तर संघाची त्यांना मदत मिळते. म्हणजेच संघाने स्वत:हून भाजपच्या निवडणूक रणनीतीपासून दूर राहणे पसंत केले. संघ सक्रिय नसल्यामुळे भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही, मोदींच्या गर्वाचे घर खाली झाले, असेही बोलले गेले. त्यामुळे भाजपला संघाशिवाय पर्याय नाही ही बाब प्रकर्षाने मांडली गेली. असे असेल तर, संघ ७५व्या वर्षानंतर मोदींना निवृत्त का करत नाही, संघाच्या ताकदीवरच केंद्रातील सत्ता अवलंबून असेल तर मोदींच्या जागी कोणालाही पंतप्रधान करता येऊ शकेल का वा भाजपची धुरा कोणाच्याही हाती देता येऊ शकेल का, असे प्रश्न उपस्थित होतात.

संघाचे प्रचारक मोरोपंत पिंगळे यांच्या आयुष्यावरील पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मोहन भागवत यांनी, ७५व्या वर्षानंतर निवृत्त होण्याबाबत विधान केले होते. ‘मोरोपंत एकदा म्हणाले होते की, पंचाहत्तरीची शाल अंगावर पडते याचा अर्थ आता थांबा, तुमचे वय झाले, आता तुम्ही बाजूला व्हा, आम्हाला काम करू द्या’, असे भागवत म्हणाले होते. या विधानानंतर मोदींच्या निवृत्तीची चर्चा केली जाऊ लागली. मोदी आणखी तीन आठवड्यांनी (१७ सप्टेंबर) ७५ वर्षांचे होतील. संघाला त्यांनी निवृत्त व्हावे असे वाटते का, असेही विचारले जाऊ लागले. सरसंघचालकांसारखी जबाबदार व्यक्ती सार्वजनिक व्यासपीठावरून निवृत्तीची भाषा उघडपणे का करेल, कदाचित भागवत अत्यंत गांभीर्याने बोलले असावेत, असे लोकांना वाटले असावे. पण दिल्लीतील व्याख्यानमालेत भागवतांनी, हे तर मी विनोदाने म्हणालो. मी वा इतर कोणीही पंचाहत्तरीनंतर निवृत्त होणार नाही, असे सांगून टाकले. खरे तर भागवतांचे हे घूमजाव होते. पण, भागवतांना मी विनोदाने बोललो असे स्पष्टीकरण का द्यावेसे वाटले, हा प्रश्न निर्माण होतो. मोदींशिवाय केंद्रात सत्ता टिकवता येईल याची खात्री संघाला असती तर कदाचित भागवतांनी मोदींना पंचाहत्तरीनंतर पदावर राहण्याची सवलत दिली नसती, असे मानता येऊ शकते. याचा मोदी-शहांसाठी अर्थ काय हे भाजपमधील नेत्यांना नीट समजू शकते.

व्याख्यानमालेच्या पहिल्या दिवशी भागवत म्हणाले की, संघाने खूप वाईट दिवस काढले, खूप उपेक्षा सहन केल्या. आता संघासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे, लोक संघाशी जोडून घेत आहेत… भागवत यांच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य असू शकते. २०१४ मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सत्ता मिळाल्यापासून संघाचा वेगवेगळ्या स्तरांवर विस्तार झाल्याचे पाहायला मिळते. दिल्लीमध्ये झंडेवालां मंदिराशेजारी असलेले संघाचे मुख्यालय, ‘केशवकुंज’ आता किती मजली आणि किती अत्याधुनिक झाले आहे हे तिथे गेल्यावर समजू शकेल. हा केवळ स्थावर संपत्तीतील विस्ताराचा भाग झाला; पण संघाची ताकद देशभर वाढली हे नाकारता येत नाही. ही ताकद कायम ठेवायची असेल आणि संघाला अपेक्षित असलेला कथित सर्वसमावेशक भारत साकारायचा असेल आणि त्याला विश्वगुरूपण मिळवून द्यायचे असेल तर केवळ अनुकूलता असून भागणार नाही. त्यासाठी केंद्रात राजकीय सत्ताही असावी लागेल. संघासाठी अनुकूलता वाढली त्यामागील प्रमुख कारण केंद्रातील सत्ता हेच आहे. ही सत्ता पुढील काही दशके तरी भाजपच्या म्हणजे संघाच्या ताब्यात असावी लागेल. तसे झाले नाही तर संघाची आत्ताची अनुकूलता नाहीशी व्हायला वेळ लागणार नाही. दिल्लीच्या विज्ञान भवनामध्ये आधीच अंकित झालेल्या मंडळींसमोर संघाचे विचार पुन्हा पुन्हा मांडणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात केंद्रातील सत्ता टिकवणे वेगळे. दुसरे आव्हान अधिक मोठे आहे, याची जाणीव संघातील निर्णयकर्त्यांना असणारच. म्हणूनच मोदींना ७५व्या वर्षी निवृत्त करण्याची इच्छा संघाला झालेली नाही. २०१४मध्ये संघाने लालकृष्ण अडवाणी यांना मार्गदर्शक मंडळात नेण्याचे काम जितक्या सहजपणे केले, तितके मोदींना पर्याय शोधण्याचे काम सोपे नाही याची जाणीव संघाइतकीच इतरांनाही आहे. केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी संघ आणि मोदी एकमेकांना पूरक ठरतात. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी ३५-४० टक्के मते मिळवावी लागतात. मग, त्यासाठी एनडीएतील घटक पक्षांची मदत होते. भाजपला मिळणाऱ्या मतांमध्ये संघाचा मोठा वाटा असतो हे कोणीही नाकारत नाही. पण, उर्वरित मते मोदींच्या नेतृत्वाच्या प्रभावाने मिळतात. कुंपणावरचे मतदार मोदींमुळे भाजपच्या पारड्यात मते देतात असे मानले जाते. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीतही कुंपणावरील मतांसाठी मोदींची गरज लागेल. त्यांना बाजूला केले तर उर्वरित १०-१५ टक्के मते भाजप कशी मिळवणार याचे उत्तर आत्ता तरी संघाकडे असेल असे दिसत नाही.

भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण असावा वगैरे काही मुद्द्यांवर संघ कदाचित सूचना करू शकेल पण भाजपचे आणि केंद्रातील सरकारचे नेतृत्व मोदींशिवाय अन्य कोणाच्या हाती द्यावे, असा आग्रह संघ २०२९ची लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत करेल याची शक्यता भागवतांच्या विधानाने संपुष्टात आली आहे. मोदींनंतर कोण, याचा विचार संघात केला जात नसेल, असे नाही. त्यासाठी किमान चार नेते रांगेत उभे आहेत. भाजपच्या तरुण नेतृत्वाकडे ही जबाबदारी देण्याआधी कदाचित एखाद्या अनुभवी नेत्याकडे तात्पुरती का होईना ही धुरा सांभाळायला दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यानंतर कदाचित २०१४ प्रमाणे भाजप नव्या नेतृत्वाच्या ताब्यात दिला जाऊ शकतो. पण तोपर्यंत मोदी हे भाजप आणि संघासाठी अपरिहार्य असतील अशी शक्यता अधिक दिसते.