काळय़ा समुद्रामार्गे युक्रेनमधील धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीस विनाअडथळा संमती देण्याविषयीच्या करारातून बाहेर पडत असल्याचे रशियाने सोमवारी जाहीर केले. याच दिवशी रशियाला क्रिमिया या युक्रेनच्या रशियाव्याप्त प्रांताशी जोडणाऱ्या पुलावर झालेला हल्ला आणि हा निर्णय यांचा परस्परांशी संबंध नसल्याचा खुलासा रशियाने केला आहे. हा हल्ला युक्रेनच्या सैन्यदलाकडून झाला असावा, अशी शक्यता त्या देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेने बीसीसी वाहिनीकडे व्यक्त केली आहे. खरे तर या कराराची मुदत रविवारी रात्री संपतच होती. त्याला मुदतवाढ मिळावी असा संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्कीचा प्रयत्न होता. त्यांच्याच प्रयत्नांनी गतवर्षी जुलै महिन्यात हा करार अमलात आला. परंतु या करारातील आम्हाला अभिप्रेत असलेल्या अटींचे पालन झालेले नाही, असे रशियाचे म्हणणे आहे. एकीकडे युक्रेनच्या धान्याला सुरक्षित निष्कास पुरवतानाच, रशियातील धान्य व अन्य सामग्रीच्या निर्यातीवरील निर्बंधमार्गही खुले करावेत, अशी रशियाची मागणी होती. ती पूर्ण झाली नाही, अशी रशियाची तक्रार आहे. ‘करारातून बाहेर पडणार’ याचा थेट अर्थ यापुढे काळय़ा समुद्रातील ओडेसा व इतर युक्रेनियन बंदरांतून निघणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्याची जबाबदारी रशियावर राहणार नाही. म्हणजेच धान्य, खते घेऊन जाणाऱ्या या जहाजांनाही रशियाकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते. रशियाविरुद्ध युक्रेनच्या भूमीवर गेल्या काही महिन्यांत मिळालेल्या यशामुळे आत्मविश्वास दुणावलेल्या युक्रेनच्या नेतृत्वाने या धमकीला फार महत्त्व न देण्याचे ठरवलेले आहे. शिवाय जलवाहतुकीच्या पर्यायी स्रोतांचा विचार होईल, असेही सूचित केले आहे. परंतु काळय़ा समुद्रात रशियाने युद्धसज्ज संचार सुरू केल्यास त्यांचा सामना करण्याची क्षमता युक्रेनियन नौदलात कितपत आहे, हा एक मुद्दा. शिवाय युक्रेनच्या हमीवर विसंबून तेथील बंदरांतील धान्य व इतर सामग्री उचलण्यास किती खासगी जहाज वाहतूक कंपन्या आणि सागरी विमा कंपन्या पुढे येतील, हा दुसरा मुद्दा. यांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर या घडामोडीकडे अत्यंत गांभीर्यानेच पाहावे लागेल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या नोंदीनुसार, जगातील जवळपास ४० देश त्यांच्या गरजेच्या सरासरी ३० टक्क्यांहून अधिक गव्हाच्या आयातीसाठी रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहेत. सोमालिया, इरिट्रियासारखे आफ्रिकेतील गरीब देश जवळपास सगळा गहू या दोन देशांमधूनच आयात करतात. शिवाय कोविड महासाथ, वातावरणीय बदल, अंतर्गत यादवीसारख्या घटकांमुळे अनेक माफक कृषी उत्पादक देशांमध्ये पेरणी व मालवाहतुकीत आलेल्या व्यत्ययापायी हे देशही आयात धान्यावर अवलंबून आहेत. युक्रेनवर रशियाने गतवर्षी २४ फेब्रुवारीपासून हल्ला केल्यानंतर काळय़ा समुद्रातील युक्रेनच्या बंदरांतून होणारी मालवाहतूक जवळपास पूर्ण स्थगित झाली. कोविडमुळे सावरणाऱ्या सागरी मालवाहतुकीला आणि युक्रेनच्या बाबतीत प्राधान्याने गहू व इतर धान्याच्या वाहतुकीला आणि या धान्याच्या लाभार्थी देशांना याचा मोठा फटका बसला. विशेषत: आफ्रिका आणि येमेन, लेबनॉन, सीरियासारख्या आशियाई देशांत या घडामोडीचा विपरीत परिणाम तेथील गरिबांवर होऊ लागला होता. इतर प्रगत व प्रगतिशील देश जेथे इंधन, खनिजांच्या तुटवडय़ावर तक्रारसूर आळवत होते, तेथे एका विस्तृत टापूमधील नागरिक रोजच्या अन्नाला मोहताज झाले.
यातून मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्की यांनी पुढाकार घेतला आणि ‘काळा समुद्र करार’ अस्तित्वात आला. पुढील तीन वर्षे या कराराचे नूतनीकरण दरवर्षी व्हावे, हेही ठरले. करारातून बाहेर पडण्याची धमकी रशियाने अनेकदा देऊनही गेल्या वर्षभरात सुमारे ३.२ कोटी टन गहू व मका युक्रेनमधून इतरत्र पोहोचला. या बदल्यात रशियावर असलेले निर्बंध – विशेषत: आंतरराष्ट्रीय डिजिटल देयक प्रणालीमधून त्याची झालेली हकालपट्टी किमान कृषिमाल व्यवहारांच्या बाबतीत मागे घ्यावी अशी रशियाची प्रमुख मागणी होती. रशियन मालवाहतूक आणि विमा क्षेत्रातील कंपन्यांवर पाश्चिमात्य देशांनी घातलेले निर्बंध मागे घेतले जावेत, असेही रशियाला अपेक्षित होते. त्यासंबंधी चर्चा सुरू असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांतर्फे सांगण्यात आले असले, तरी तोडग्याच्या दिशेने कोणतीही प्रगती झालेली नाही. म्हणजे रशियाकडून देयकांच्या बाबतीत निर्बंध आणि युक्रेनकडून कृषिमाल आयातीत अडथळे अशा विचित्र कोंडीमध्ये जगातील गरीब देश आणि तेथील लक्षावधी जनता पुन्हा एकदा सापडणार! ही जागतिक धान्यसंकटाच्या दुसऱ्या आवर्तनाची नांदी ठरते. अशा वेळी नवा करार जुळवून आणण्याची जबाबदारी केवळ संयुक्त राष्ट्रे, रशिया, तुर्कस्तान आणि युक्रेनची नाही, हे पाश्चिमात्य राष्ट्रांनीही ओळखायला हवे.
