परसातील धुसफुस

मालदीवमधील संघर्ष तात्पुरता मिटला असला तरी त्यामुळे भारताच्या आसपासच्या देशांशी असलेल्या संबंधांचा मुद्दा चर्चिला आला आहे. व्यक्ती असो वा प्रदेश, त्यांच्या समूहात एकच बलदंड असला तर आसपासच्या अशक्तांना बलदंडाबद्दल असूया आणि आदर दोन्ही वाटत असते. अशा वेळी सर्वातील संबंध सौहार्दाचे राहतील यासाठी त्या बलदंडाने प्रयत्न करावयाचे असतात. राजनैतिक मुत्सद्देगिरीत यास विशेष महत्त्व असते. त्याचमुळे दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका जिंकल्यानंतर अन्य पराभूत देशांत अमेरिकेविषयी राग निर्माण होऊ नये म्हणून अध्यक्ष रूझवेल्ट जातीने प्रयत्न करीत होते. स्वत:चे अपंगत्व विसरून अध्यक्ष रूझवेल्ट केवळ त्यासाठी जगभर दौऱ्यावर दौरे काढीत होते. याची गरज असते. भारताविषयी अन्य शेजारी देशांत सध्या जे अविश्वासाचे वातावरण आहे ते पाहता ही आठवण समर्पक ठरावी.
मालदीवमध्ये गेले काही महिने सतत अस्थिरता आहे. गेल्या आठवडय़ात मालदीवची राजधानी माले येथील भारतीय दूतावासात ज्यांनी आश्रय घेतला होता ते माजी अध्यक्ष महम्मद नशीद यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राजीनामा दिल्यानंतर या अस्थिर पर्वास सुरुवात झाली. नशीद यांच्या पदत्यागानंतर लगेचच सत्तेवर आलेले दुसरे महम्मद, महम्मद वहीद यांच्या राजवटीस भारताने लगेचच मान्यता दिली. मालदीवमध्ये जे काही घडले तो त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न होता. त्यामुळे भारताने कोणत्याच अर्थाने वेगळी काही भूमिका घेण्याची त्या वेळी तरी गरज नव्हती. त्यामुळे इतक्या घाईत नव्या राजवटीस मान्यता देण्याचा उत्साह आपण का दाखवला, हा प्रश्नच आहे. कदाचित मान्यता देण्यात विलंब न केल्यामुळे नवी राजवट आपल्याशी मैत्रिपूर्ण संबंध ठेवेल अशी आशा तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांना वाटली असावी. ती फोल ठरली. या नव्या महम्मदाने सत्तेवर आल्या आल्या आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आणि पुढे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जीएमआर कंपनीचा विमानतळ उभारणीचा करार एकतर्फी रद्द करून भारताला चांगलाच दणका दिला. हा करार पहिल्या महम्मदाने केला होता. त्यामुळे त्याच्या जागी दुसरा महम्मद आल्यावर त्याने पहिल्याचे नाक दाबण्यासाठी हा करार रद्द करून टाकला. वास्तविक ५१ कोटी डॉलर्सचा हा प्रकल्प ही मालदीवमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक, तीदेखील शेजारी भारताने केलेली. त्यामुळे त्या देशाच्या अर्थविकासाच्या दृष्टीने यास विशेष महत्त्व होते, परंतु राजकीय वैरापोटी दुसऱ्या महम्मदाने पहिल्या महम्मदाचा करार बुडवला. त्यामुळे पाणी गेले ते भारतीय कंपनीच्या नाकातोंडात. तेव्हा या आपल्या कंपनीला राजकीय हेव्यादाव्यांचा फटका बसतो आहे हे पाहिल्यावर तिला हात देण्यासाठी समस्त भारतीय सरकारने जंगजंग पछाडले. हा करार रद्द केला तर त्याचे गंभीर परिणाम मालदीवबरोबरच्या संबंधांवर होतील, असा गर्भित इशाराही भारताने देऊन पाहिला, परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही आणि दुसरे महम्मद तसूभरही निर्णयापासून ढळले नाहीत. त्यांच्या मते पहिल्या महम्मदाच्या काळात झालेल्या या करारात मोठेच काळेबेरे झाले आहे आणि ते शोधून काढणे मालदीववासीयांच्या हिताचे आहे. एकदा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला की जनतेचे मन वळवणे सोपे जाते. तसे ते याबाबतही झाले. परिणामी भारतीय बाजू ऐकलीच गेली नाही आणि जीएमआर कंपनीस हात चोळत बसावे लागले. या प्रश्नामुळे आपले आणि मालदीवमधील संबंध तणावाचे असतानाच देशातील राजकीय यादवीचे कारण पुढे करीत पहिल्या महम्मदाने आपल्या माले येथील भारतीय दूतावासात आश्रय घेतला. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार कोणत्याही परदेशी दूतावासात स्थानिक पोलिसांना काहीही कारवाई करता येत नाही. त्याचाच फायदा घेत स्थानिक पातळीवर दुसऱ्या महम्मदाशी राजकीय संघर्षांत मग्न असणाऱ्या पहिल्या महम्मदाने भारतीय दूतावासात १० फेब्रुवारीपासून तळ ठोकला. जवळपास १२ दिवसांच्या चर्चापरिसंवादानंतर त्यांना पुन्हा स्वगृही पाठवून देण्यात आपल्याला शनिवारी अखेर यश आले. या सगळ्यांत आपण हकनाक या छोटय़ा, परंतु महत्त्वाच्या देशाबरोबरच्या संबंधात तणाव निर्माण करून घेतला.
दुसरा आपला शेजारी श्रीलंका. त्याबरोबरही आपले संबंध सुरळीत नाहीत. भारताने या दक्षिणी देशाबरोबर कसे वागायचे हे केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षास द्रमुक वा अद्रमुक यापैकी कोणाचा पाठिंबा आहे त्यावर ठरते. आपल्या राज्यातील मूळ तामिळी जनतेचे भले करण्याऐवजी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या पक्षांना श्रीलंकेतील तामिळींची फार काळजी असते. त्यातूनच तामिळी वाघांना मदत द्यायचा आत्मघाती निर्णय आपण घेतला. ही हाराकिरी होती आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येने ती अधिकच अंगाशी आली. गेल्या वर्षी या श्रीलंकेतील तामिळींच्या मानवाधिकाराचा भंग केल्याचा आरोप श्रीलंका सरकारवर झाला होता आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेत या ठरावावर भारताने त्या देशाविरोधातील ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यामुळे श्रीलंका आपल्यावर अधिकच नाराज झाला. वास्तविक हे सर्व राजकारणच चुकीच्या गृहीतकावर आधारित होते. उद्या काश्मिरी जनतेच्या मदतीसाठी पाकिस्तानने थेट हस्तक्षेप केल्यास आपणास चालणार आहे काय? तेव्हा काश्मीरचा प्रश्न आल्यावर तो आपला देशांतर्गत प्रश्न असे म्हणायचे आणि श्रीलंकेत थेट हस्तक्षेप करायचा हे चुकीचेच. त्याची शिक्षा आपल्याला मिळाली. गेल्या वर्षी आपण श्रीलंकेच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्र संघात मतदान केले कारण तसे ते करावे यासाठी द्रमुकचा दबाव काँग्रेसवर, म्हणजे पर्यायाने मनमोहन सिंग यांच्यावर होता. त्या वेळी काँग्रेसला द्रमुकची जास्त गरज होती. त्यामुळे करुणानिधी आणि कंपनीची दादागिरी आपल्याकडे उगाच सहन केली गेली. याचा सूड श्रीलंकेने आपल्यावर यथासांग घेतला. भारतीय मोटार कंपन्यांसाठी श्रीलंका ही आतापर्यंत एक मोठी बाजारपेठ, परंतु भारताने विरोधी मतदान केल्याबरोबर श्रीलंका सरकारने भारतीय बनावटीच्या मोटारींवर अबकारी कर लावला आणि आयातशुल्कांत लक्षणीय वाढ केली. अर्थातच याचा आपल्या मोटार उद्योगास मोठा फटका बसला आहे. हे कमी म्हणून की काय, आपल्या एनटीपीसी या कंपनीवर तब्बल चार हजार कोटी रुपयांच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून पाय काढता घेण्याची वेळ श्रीलंका सरकारने आणली आहे. या संदर्भात गेल्याच वर्षी झालेल्या करारातील अटी श्रीलंका सरकारने एकतर्फीपणे बदलल्या आणि त्या पाळता येणे शक्य नसल्याने एनटीपीसीस या प्रकल्पावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पूर्वेकडील बांगलादेशालाही आपण नाराज केले आहे. तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी प्रयत्न करूनही निकाली निघू शकलेला नाही. तामिळनाडूतील द्रमुक/अद्रमुक केंद्रास श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नावर वेठीस धरतात, तर प. बंगालात ही कामगिरी ममता बॅनर्जी यांच्या नावावर धरली जाते. या तृणमूल चक्रमपणामुळे गेल्या वर्षी पंतप्रधान सिंग हे तोंडघशी पडले. तो प्रश्न निकालात न निघाल्यामुळे बांगलादेश आपल्यावर रागावला आहे. उत्तरेतील नेपाळबाबतही परिस्थिती काही बरी आहे, असे नाही. या देशाने घटना बरखास्त केल्यानंतर राजकीय शांतता त्या देशात दीर्घकाळ नांदलेली नाही. अन्य शेजारी पाकिस्तान आणि चीनबाबत लिहावे तेवढे थोडे.
सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, खंडापलीकडील देशांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे हे जरी आपले लक्ष्य असले तरी शेजारही सौहार्द असायला हवा. परसात धुसफुस असताना बाहेरच्या गावात काय चालले आहे त्याच्या उचापती करण्याचे काहीच कारण नाही.