भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांत ‘भाजप-काँग्रेस युती’ची चर्चा झाली, पण अशा आघाडय़ा स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी आहेत आणि होत्या.  महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांतील राजकीय संस्कृती प्राबल्य वाढवण्यापेक्षा कुरघोडय़ांना, निष्ठेपेक्षा स्वार्थाला महत्त्व देणारी आहे, हे वारंवार दिसते..  
राजकारणात कोणीच कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो. या निवडणुकीत बरोबर असलेला पुढील निवडणुकीत बरोबर असेलच याची खात्री देता येत नाही. १९९०च्या दशकापर्यंत राजकीय मूल्ये, विचारसरणी याला निदान महत्त्व होते. डाव्या चळवळीत काम करणारा नेता उजव्या विचारसरणीकडे कलल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतील. सत्तेपेक्षा आपला पक्ष, राजकीय ध्येय याची जपणूक केली जाई. पण कालांतराने हे चित्र बदलत गेले. सत्तेच्या माध्यमातून अमाप संपत्ती मिळविता येते याची प्रचीती राजकीय नेत्यांना येऊ लागली आणि तेव्हाच विचारसरणी, मूल्ये याला तिलांजली दिली गेली. सत्ता मिळेल त्या पक्षात जाण्याकडे कार्यकर्त्यांचा ओढा असतो. मग धर्मनिरपेक्षता, मूल्ये, राजकीय विचार काहीही आड येत नाही. भाजप किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट येताच महाराष्ट्रात काँग्रेस विचारसरणीच्या अनेक महाभागांनी कमळाला (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) आपलेसे केले. राजकारण पातळी सोडून केले जाऊ नये किंवा वैयक्तिक पातळीवर जाऊ नये, अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास आतापर्यंत तरी राजकीय पक्षांमध्ये वैयक्तिक पातळीवर टोकाची भूमिका घेतली जात नाही (काही अपवाद जरूर आहेत). तामिळनाडूमध्ये जयललिता विरुद्ध करुणानिधी, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी विरुद्ध डावे पक्ष किंवा उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव विरुद्ध मायावती यांचे राजकारण वैयक्तिक किंवा व्यक्तिकेंद्रित असते. शत्रुत्वाच्या भावनेतून राजकारण चालते. द्रमुकच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली म्हणून जयललिता यांनी एका मंत्र्याला घरचा रस्ता दाखविला होता. महाराष्ट्रात निदान तेवढे टोकाचे मतभेद नाहीत. गेल्या आठवडय़ात गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपची युती झाली आणि राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय झाला. काँग्रेसला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. राष्ट्रवादीने तर काँग्रेसला पार झोडपून काढले. तर शिवसेनेने भाजपवर हल्ला चढविण्याची संधी सोडली नाही.
काँग्रेसने दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजप सरकारच्या विरोधात राळ उठविली असताना काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करणे हे चुकीचेच होते. पण अलीकडे राजकीय विचारांपेक्षा ‘मी, माझे’ आणि स्वार्थीपणा याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राजकीय अहमहमिकेतूनच हा सारा प्रकार घडला. महाराष्ट्रात काही जिल्हे किंवा गावांमध्ये नेतेमंडळींचे सुभे तयार झाले. बारामती म्हणजे शरद पवार किंवा अजित पवार, लातूरमध्ये दिवंगत विलासराव देशमुख, सिंधुदुर्गमध्ये नारायण राणे, अकलूजमध्ये विजयसिंह मोहिते-पाटील, उस्मानाबाद डॉ. पद्मसिंह पाटील, नवी मुंबईत गणेश नाईक, वसई-विरार पट्टय़ात हितेंद्र ठाकूर, उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी आदी नेत्यांची साम्राज्ये तयार झाली. भंडारा-गोंदिया या सीमेवरील जिल्ह्य़ांमध्ये प्रफुल्ल पटेल यांचे वर्चस्व आहे. सुभेदाऱ्या किंवा वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या नेतेमंडळींच्या विरोधात स्थानिक पातळीवर सारे विरोधक एकवटतात, असा अनुभव आहे. मग शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र होतो. ‘अति केले की माती होते’ या म्हणीची प्रचीती वर नमूद केलेल्या काही नेत्यांबाबत अनुभवास आली आहे. विलासराव, राणे, गणेश नाईक या  बडय़ा नेत्यांना त्यांच्या साम्राज्यात मतदारांनी धूळ चारल्याची उदाहरणे आहेत. गोंदियामध्ये प्रफुल्ल पटेल यांचे वर्चस्व काँग्रेस आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना नेहमीच खुपते. पटेल यांना शह देण्याकरिताच स्थानिक पातळीवरील काँग्रेस आणि भाजपची मंडळी एकत्र आली. भाजपचे स्थानिक खासदार नाना पटोले यांचा पटेलविरोध जगजाहीर आहे, तर राष्ट्रवादीमुळे आपले राजकारण धोक्यात आल्याची भावना काँग्रेस आमदार गोपाळ अगरवाल यांची झाली आहे. यातूनच पटेल यांच्या एकाधिकारशाहीला शह देण्याकरिता काँग्रेस आणि भाजपचे नेते एकत्र आले. तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारच्या विरोधातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील वाढत असलेल्या एकोप्यात काडी घालण्याकरिता भाजपच्या धुरिणांनी पद्धतशीर खेळी केली आणि दोन्ही काँग्रेसमध्ये भांडणे लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी झाला.
काँग्रेस आणि भाजप एकत्र आल्याने राष्ट्रवादीने केवढा गहजब केला. काँग्रेसने पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. पण त्याच राष्ट्रवादीने नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली या विदर्भातीलच चार जिल्हा परिषदांमध्ये काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता भाजप-शिवसेनेला मदत केली आहे. मागे पुणे महापालिकेची सत्ता मिळविण्याकरिता राष्ट्रवादी-भाजप-शिवसेना एकत्र आले होते. अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीने असे प्रकार केले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या वर्चस्वाला शह देण्याकरिता अनेक वर्षे स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि काँग्रेस यांची युती आहे. या जिल्हा परिषदेच्या सत्तेकरिता दोन्ही भिन्न विचारांच्या पक्षांनी मोट बांधली आहे. कोल्हापूरमध्ये राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता काँग्रेसने राष्ट्रवादीचे कट्टर विरोधक खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमान शेतकरी संघटनेबरोबर जुळवून घेतले होते. चंद्रपूरमध्ये भाजपच्या विरोधात काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र आहेत. नंदुरबारमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी आणि भाजपचे सख्य असते. स्थानिक पातळीवर नेतेमंडळींना आपले राजकारण महत्त्वाचे असते. जिल्हा परिषदेच्या सत्तेच्या माध्यमातून भविष्यातील राजकारणासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून फायदा करून घेतला जातो. विदर्भ हा पूर्वी काँग्रेसचा गड मानला जायचा. विदर्भात काँग्रेसला रोखण्याकरिताच राष्ट्रवादीने भाजप किंवा शिवसेनेबरोबर जुळवून घेतल्याची टीका काँग्रेसकडून केली जाते. राजकीय पातळीवर एकमेकांना शह-काटशह देण्यासाठीच उलटसुलट युत्या किंवा आघाडय़ा केल्या जातात. हे काही नवीन नाही आणि वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. एखादा नेता किंवा पक्षाचे वर्चस्व मोडून काढण्याकरिता विरोधी पक्षांमधील नेते उघडपणे वा पडद्याआडून हातमिळवण्या करीत असतात. स्वपक्षीयांचे दोर कापण्याकरिताही अशा युत्या झाल्या आहेत. अगदी अलीकडेच नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या  निवडणुकीत माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या वर्चस्वाला शह देण्याकरिता विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी थेट भाजप व शिवसेनेबरोबर जमवून घेतले होते. राज्यात भाजप सत्तेत आणि विरोधी पक्षनेताच स्थानिक पातळीवर भाजपशी जमवून घेतो, असे चित्र होते. शेवटी प्रत्येक नेता स्वार्थ बघतो. मग पक्ष, राजकीय विचारसरणी हे सारे दुय्यम ठरते.
महाराष्ट्रात गेल्या २० वर्षांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्वबळावर सत्ता संपादन करता आलेली नाही. अगदी मोदी लाटेतही भाजपची गाडी १२२ आमदारांच्या संख्याबळावरच वरच अडली. सत्तेकरिता भाजप आणि शिवसेना नाइलाजास्तव एकत्र आले असले तरी त्यांच्यात फार काही सख्य नाही. उलट शिवसेनेला चेपण्यावरच भाजपचा भर असतो. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गेली १६ वर्षे अव्याहतपणे भांडत आहेत. कोणते तरी एक समीकरण जमल्याशिवाय सत्ता संपादन करणे शक्य होणार नाही असे अजून तरी चित्र आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अलीकडेच एकहाती सत्तेचा नारा दिला असला तरी भाजपसाठी हे आव्हान सोपे नाही. भाजप-शिवसेना वा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला परस्परांशी हातमिळवणी केल्याशिवाय सत्तेचा सोपान गाठणे शक्य होत नाही. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तर भाजपला शिवसेनेची साथ नकोशी झाली आहे. शिवसेनाही भाजपला धडा शिकविण्यासाठी वाट बघत आहे. या साऱ्या घडामोडींमध्ये मनसे सध्या तरी कोठेच दिसत नाही. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा लक्षात घेता काँग्रेसला राष्ट्रवादीशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रवादीचे तसे नाही. कोणताही पर्याय किंवा समीकरण सत्तेसाठी जमू शकते. कारण राष्ट्रवादीला सर्व पर्याय खुले असतात. यातूनच राष्ट्रवादीला डिवचण्याकरिताच बहुधा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीने भाजपबरोबरील संबंधांबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे उघड आव्हान गेल्याच आठवडय़ात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत दिले होते. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण हे राजकारणात फार कच्चे आहेत, असे खास शैलीत प्रत्युत्तर शरद पवार यांनी दिले आहे. ‘शत प्रतिशत’साठी महाराष्ट्रात भाजपला ताकद वाढवायची असली तरी आठ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपच्या प्रतिमेला मंत्र्यांवरील आरोप किंवा राज्यकारभारात फार काही सुधारणा झालेली नसल्याने तड गेला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता सत्तेत आल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजपची पीछेहाटच झाली आहे. २०१७च्या सुरुवातीला होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदा म्हणजेच ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुकांचा कल कसा राहतो यावर पुढील राजकीय वाटचाल अवलंबून राहतील.
आघाडय़ा किंवा युती यांच्यातील राजकीय साठमारीत महाराष्ट्राचे मात्र नुकसान झाले आहे. कृषी, उद्योग, सिंचन आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रात राज्य आज मागे पडले आहे. देशात एकेकाळी सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे चित्र नक्कीच शोभादायक नाही.