राजकारणाच्या बकालीकरणामुळे महाराष्ट्रात कायद्याचे भय उरले नाही, परिणामी प्रशासनाचे नीतिधैर्य कमालीचे खच्ची झाले आहे. नवनवे दांडगोबा जोमाने मैदानात उतरून प्रशासनास अधिक अशक्त करीत आहेत. अशा वेळी राज्यव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी जनमताच्या दबावास पर्याय नाही.
महाराष्ट्र इतका लाजिरवाणा कधीच नव्हता. उद्योग, शिक्षण, सामाजिक आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था किंवा आणखी काही. महाराष्ट्राची वाटचाल वाइटाकडून अतिवाइटाकडेच सुरू आहे. त्यातही गेल्या दोन आठवडय़ांतील घटनांमुळे या अधोगतीचा वेग किती आहे हेही स्पष्ट झाले. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या असो वा मुंबईत महिला छायाचित्रकारावर झालेला बलात्कार. वास्तविक एरवी अशा घटनांमुळे लगेच पोलिसांविरोधात वा कायदा सुव्यवस्थेबाबत गदारोळ माजला नसता. कारण कोणत्याही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकास पोलीस संरक्षण देणे कधीच शक्य नसते आणि एखाद्याने गुन्हा करायचे ठरवलेच असेल तर त्यास रोखणे प्रत्येक वेळी शक्य होतेच असे नाही, हे सुज्ञांना समजते. त्यामुळे मुद्दा हा पोलीस किती लायक वा नालायक आहेत, हा नाही. पोलीस हे व्यवस्थेचे प्रतीक असतात. त्यामुळे व्यवस्था जितकी सक्षम वा अकार्यक्षम त्यामुळे पोलीसदेखील कार्यक्षम वा अकार्यक्षम असू शकतात. तेव्हा राज्याबाबत सद्यस्थितीत प्रश्न हा आहे की या प्रदेशात कायद्याचे भय उरले आहे की नाही? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. असे वाटण्यामागे नक्कीच ठोस कारण आहे.
ते म्हणजे गेली काही वर्षे या राज्यात सुरू असलेले राजकारणाचे बकालीकरण. त्याचा परिणाम थेट प्रशासनावर झालेला दिसतो. राजकारण म्हणजे केवळ संख्येचा, आकडय़ांचा खेळ नव्हे. त्यास विचाराचे काही किमान अधिष्ठान असणे अपेक्षित असते. परंतु ज्यांनी तो केवळ आकडय़ांचा खेळ मानला त्यांच्याकडून केवळ निवडून येण्याची क्षमता हेच एखाद्यास पुढे करण्यामागचे अधिकृत कारण ठरले. त्यामुळे कोणत्याही व्यवस्थेस मानण्याचे संस्कार नसलेल्या, पैसा आणि मनगटाची ताकद ही बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ मानणाऱ्या दांडगोबांना राजकारणात पुढे केले गेले. हे पाप सर्वच पक्षांचे. त्यामुळेच काँग्रेसचे पान कृपाशंकर, बाबा सिद्दिकी, पुण्यातील दीपक मानकर, राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी आदींशिवाय हलत नाही. शिवसेनेने हीच संस्कृती पोसल्यामुळे नारायण राणे वा छगन भुजबळ आदींचा प्रभाव वाढला. महिला टोल कर्मचाऱ्यांपुढे दादागिरी करण्याची हिणकस संस्कृती त्यामुळेच फोफावते. राष्ट्रवादीस त्याचमुळे जितेंद्र आव्हाड आदींची गरज भासते. एरवी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार सांगणारा भाजपही याच मार्गाने जाताना दिसतो. त्याचमुळे पुण्यासारख्या ठिकाणी त्या पक्षास सतीश मिसाळ यांच्यासारख्यांना पुढे केले जाते. या आणि अशा मंडळींना राजकारणामुळे प्रतिष्ठा मिळाल्याचे दोन परिणाम दिसतात. एक म्हणजे अशा व्यक्तींमुळे विधायक राजकारणासाठी उपलब्ध असलेला अवकाश मोठय़ा प्रमाणात आकुंचन पावतो आणि दुसरे म्हणजे प्रशासनाच्या नीतिधैर्यावर अशा मान्यवरांमुळे गंभीर परिणाम होतो. तो लगेच दिसत नाही. अशा तात्कालिक आणि अविचारी राजकारणामुळे होणारे नुकसान दिसून येण्यास काही काळ जावा लागतो. तसा तो गेला असून सांप्रत काळी महाराष्ट्रास जे काही भोगावे लागत आहे ते याच राजकारणाचे फलित आहे. या आणि अशा राजकारण्यांचेच अवतार राज्यभर गल्लोगल्ली तयार झाले असून आज प्रशासन त्यांच्यापुढे केविलवाणे ठरले आहे. गावोगाव दिसणारे, प्रसंगी तलाठी आदी अधिकाऱ्यांच्या जिवावर उठणारे वाळू माफिया, जमीन माफिया आणि यांच्या जोडीला कंत्राटदार नावाची जमात यांच्या हाती राजकारणाची आणि त्यामुळे प्रशासनाची सूत्रे गेली आहेत. तेव्हा अशा पोखरलेल्या व्यवस्थेस हाताळायचे तर खंबीर आणि विचारी नेतृत्व लागते. आपल्याकडे त्याचीच प्रचंड प्रमाणावर टंचाई असल्याने प्रशासनात आणि नागरिकांत एक सार्वत्रिक हतबलता दिसते. त्यात पुन्हा जातपात आणि धर्मअधर्माचे राजकारण. त्यामुळेच गेल्या वर्षी ११ ऑगस्ट रोजी रझा अकादमीच्या मोर्चात पोलिसांवर हात टाकला गेला आणि सरकार निर्लज्जासारखे पाहात बसले. ज्या व्यवस्थेत सरकारी अधिकाऱ्यांना मारहाण करणारे मोकाट सुटतात ती अवस्था ताठ कण्याने काम करूच शकत नाही. महाराष्ट्रातील व्यवस्थेचा कणा हा त्यामुळे सध्या हरवलेला आहे. रझा अकादमीच्या मोर्चात ज्यांनी पोलिसांवर हात टाकला त्यांना वर्षभरात काहीही झाले नाही आणि त्याच पोलिसास विधानसभा प्रांगणात मारहाण करणारेही निदरेष सुटले. हे पोलिसांबाबतच घडले असे नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणारे मनसेचे आमदार राम कदम, अभियंत्यास मारहाण करणारे त्याच पक्षाचे नगरसेवक आदी अनेक ठिकाणी या बेमुर्वतखोरांचा फैलाव झाला. त्यातून दिसले ते नेतृत्वाचेच अपयश. रझा अकादमीचा प्रकार घडल्यानंतर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपल्या ताठ कण्याचे दर्शन घडवले असते आणि ते अश्लाघ्य कृत्य करणाऱ्यांना अद्दल घडेल अशी कारवाई केली असती तर आता तोंड लपवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. आर. आर. यांच्यासारख्यांच्या कणाहीन प्रशासनाचा आणखी एक दीर्घकालीन दुष्परिणाम असतो. तो असा की आपली कामे करून घ्यायची असतील तर असेच असंस्कृत आणि असंसदीय वागायचे असते, नियमांचे पालन करणाऱ्यांचे काही भले होत नाही असा संदेश त्यातून जातो. परिणामी नवे दांडगोबा अधिक जोमाने मैदानात उतरतात आणि प्रशासनास अधिक अशक्त करतात. या वृत्तीचा प्रत्यय त्यामुळे जागोजाग येतो. या मंडळींचे पौरुष आपणास कोणताच कसा नियम लागू होत नाही याचे घृणास्पद प्रदर्शन करण्यात असते आणि अशा नेत्यांचे कार्यकर्तेही आपापल्या गल्लीतील दादा, भाई वा साहेबाचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानतात.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही अवस्था आहे, हे अमान्य करण्याचे काहीच कारण नाही. परिणामी आज एक क्षेत्र असे नाही की राज्याची मान त्यात खाली गेलेली नाही. एके काळी महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर मानला जात असे. परंतु त्या शिक्षणाची लक्तरे आज गावोगावच्या अनधिकृत महाविद्यांलयातून पाहावयास मिळतात. ज्या राज्यांत उच्च तंत्रशिक्षणमंत्र्याचीच महाविद्यालये सर्व नियम खुंटीवर टांगून ठेवतात, त्या राज्यात इतर सर्व महाविद्यालयांनी नियमांचे पालन करावे असा आग्रह कसा आणि कोण धरणार? हे झाले शिक्षणाचे. तीच अवस्था आरोग्य क्षेत्राची. महाराष्ट्रात आज पुन्हा कुपोषित बालके प्राण सोडताना दिसतात. दावा केला जातो तसे जर महाराष्ट्र खरोखरच प्रगत राज्य असते तर कुपोषणाचे प्रकार घडते ना. याच्या जोडीला राज्याची उद्योग आणि अर्थव्यवस्थाही अशीच कुपोषित. उद्योगमंत्री नारायण राणे कितीही उच्चरवाने दावा करोत. या राज्यात उद्योगांची जी परवड चालू आहे ती पाहता उद्योगांना कोणी वालीच नाही, अशी परिस्थिती आहे. आज उद्योगपतींना ग्रामदेवतेपासून तालुका, जिल्हा ते राज्य पातळीवरील  देवचारांची  शांत केल्याखेरीज एक पैचे देखील काम करता येत नाही. मग ते टाटा असोत वा अन्य कोणी. तेव्हा इतक्या सगळय़ांच्या हातापाया पडण्यापेक्षा हे राज्यच सोडून अन्यत्र जाणे उद्योगांना सोयीचे, आणि अर्थातच फायद्याचे देखील, वाटत असेल तर त्यात अयोग्य ते काय?
अशा परिस्थितीत राज्यव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी जनमताच्या दबावास पर्याय नाही. आजपासून वर्षभराने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या तुताऱ्या फुंकल्या जातील. राजकारणातील गणंग आणि भणंग यांना दूर करण्याची संधी साधण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करावे लागतील.