अग्रलेख : विलंबाने रेटारेट..

परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्पुरते तसेच दीर्घकालीन उपाय वेळीच योजले नाहीत, की महागाईचे रौद्ररूप अनुभवास येते, याची चुणूक सलग तिसऱ्या महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईच्या टक्क्याने दाखवून दिली आहेच..

जगाची पावले ज्या दिशेने आधीच वळली आहेत, त्या पाऊलवाटेवर भारताच्या पतव्यवस्थेचे पाय अखेर वळले. महागाई, महागाई म्हणून जगभरात कंठशोष सुरू होता, तो भारताच्या पतनियंत्रकांच्या कानी पडला, इतकेच नाही तर ते डुलकीतून सावरून तडक कृतीवर उतरल्याचेही दर्शन घडले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियोजित बैठकीआधीच मध्यावधी हस्तक्षेप करीत बदलत्या अर्थवास्तवाच्या भानाची कबुली दिली. जवळपास दोन वर्षे व्याजाचे दर ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावर कायम ठेवल्यानंतर, बेलगाम महागाईला अर्थात चलनफुगवटय़ाला वेसण घालण्यासाठी पावले टाकली गेली. तिने केलेल्या रेपो दरातील ४० शतांश टक्क्यांच्या वाढीमागे अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी करून चलनफुगवटय़ाला आळा घालण्याचे गणित आहे.

बऱ्याच वेळा वाईट बातमी सांगायला लोक कचरतात. पण त्याचे धाडस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले, त्याबद्दल त्यांचे खरे तर कौतुकच! आजच्या किमती अजिबात जास्त नाहीत, येत्या काळात त्या किती तरी जास्त वाढतील, हे सांगायला त्यांनी तसा उशीरच केला. ज्या तऱ्हेने पतनिर्धारण समितीची तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घेतला गेला ते पाहता, परिस्थिती बिकट आहे हे स्पष्टच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय आला आणि त्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेतही व्याजदर अर्धा टक्क्याने वाढविण्याचा निर्णय तेथील फेडरल रिझव्‍‌र्हने घेतला. तेव्हा आणीबाणी जणू अधोरेखित झाली. मार्चपाठोपाठ सलग दुसऱ्यांदा केल्या गेलेल्या या दरवाढीमागेही भयकारी बाह्य वातावरण आणि त्या परिणामी चिंताजनक रूप घेतलेला चलनफुगवटाच कारणीभूत आहे हे वेगळे सांगायला नको. त्याच्या आदल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाच्या मध्यवर्ती बँकेने ११ वर्षांच्या खंडानंतर व्याजाचे दर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. जगभरातील मध्यवर्ती बँका एकसारख्या समस्येचा सामना करीत असताना, एकसारखाच उपाय योजत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वेगळी जादूची कांडी हाती नसताना भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने दीर्घकाळ मागे राहणे शक्यच नव्हते. शेवटी विलंबाने का होईना योग्य रस्ता धरला गेला हे स्वागतार्ह पण अपरिहार्यच.

ऑक्टोबर २०१९ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी दखलपात्र असलेला किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर हा कायम चार टक्के वा त्यापेक्षा अधिक पातळीवर राहिला आहे. दरमहा प्रसिद्ध होणारे आकडे आणि प्रत्यक्ष वास्तव वेगळीच कथा सांगत होते. सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावरील भार, पोटाला बसणारा चिमटा आणि सरकारी आकडेवारी यांत तसेही नेहमीच महदंतर असते. तरी गव्हर्नर दास यांनी अर्थव्यवस्थेचे निदान करताना, महागाईसंबंधाने सर्वप्रथम चिंता दर्शविली ती सरलेल्या एप्रिलमध्ये म्हणजे जवळपास अडीच वर्षांनंतर. चलनफुगवटय़ावर नियंत्रण आणि करोनाकाळातील कुंठितावस्थेतून अर्थव्यवस्थेची मुक्तता अशा दोन्ही आघाडय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेला सांभाळाव्या लागत होत्या हे मान्य. पण मागल्या काळात देशातील चलनफुगवटय़ाचा स्तर हा अस्थायी आणि त्यामुळे तात्पुरत्या परिणामाचाच असा त्यांचा धोशा सुरू होता. अगदी काल-परवापर्यंत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यासपीठावर, ‘किमती वाढल्यात, पण इतक्याही नाहीत हो..’ असे उच्चरवाने सांगून आल्या. उच्चांकपदावर पोहोचलेल्या खाद्यान्न महागाईच्या वणव्यात तेल घालण्याचे काम कडाडलेल्या खाद्यतेलाच्या किमती करीत आहेत. पेट्रोल-डिझेल इंधनादींच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. इंधनाच्या वाढलेल्या किमतीचे अप्रत्यक्ष परिणाम अनेक आहेत, ज्याचे प्रतिबिंब खाद्यान्न महागाईतही उमटले आहे. भाज्या, फळे, अंडी, दूध, मांस, मासे साऱ्याच चीजवस्तूंच्या किमतींना पारावार उरलेला नाही. लांबलेले रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आणि त्यातही चीनमध्ये करोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने तेथे सुरू झालेली टाळेबंदी यातून पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचे गंभीर परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत. भारतात आयात होणाऱ्या वेगवेगळय़ा जिनसांच्या, कच्चा माल व सुटय़ा घटकांतील खर्चाच्या आणि खतांच्या किमती याचा थेट परिणाम देशातील उत्पादने व अन्नधान्याच्या किमतीवर होत आहे. त्यामुळे ताज्या व्याज दरवाढीचे उद्दिष्ट हे मध्यम-मुदतीत देशाच्या आर्थिक विकासाच्या शक्यतांना बळकट करण्याचेच असल्याचे दास यांनी परवाच्या निर्णयमीमांसेत सांगितले.

एकुणात महागाई ही दबक्या पावलाने का होईना पण वार करायला येत असल्याचे संकेत देत असते. त्याची दखल घेऊन तात्पुरते आणि दीर्घकालीन उपाय वेळीच योजले गेले नाहीत, की तिचे तांडव आणि रौद्ररूप अनुभवास येते. याची चुणूक सलग तिसऱ्या महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईच्या टक्क्याने दाखवून दिली. जानेवारीत ६.०१ टक्के, फेब्रुवारीत ६.०७ टक्के तर मार्चचा आकडा हा जवळपास सात टक्क्यांच्या घरात जाणारा म्हणजे १७ महिन्यांतील उच्चांकपद गाठणारा होता. येत्या आठवडय़ात एप्रिलचे आकडे पुढे येतील, तेही चढेच असतील, असे खुद्द दास यांचेच अनुमान आहे. 

दीर्घकाळ प्रतीक्षेनंतर, तोलून-मापून पुढे आलेला हा वास्तव स्थितीचा प्रत्यय की परिस्थितीचा रेटाच असा की अन्य काही पर्यायच उरला नव्हता, हेही पाहिले गेले पाहिजे. प्रत्यक्षात, प्रतीक्षा आणि प्रत्ययापेक्षा अनिवार्यतेचे पारडेच जड दिसून येते. दुर्दैव हे की, देशाच्या एकूण अर्थकारणाचा अक्षच सध्या परिस्थितीच्या रेटय़ानुरूप हेलकांडताना दिसत आहे. त्यामुळे केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेला तरी त्याचे दूषण कितपत द्यावे? याचे पुढे आलेले ताजे उदाहरण पाहा. दोन आठवडय़ांपूर्वी देशाच्या वाणिज्यमंत्र्यांनी भारतात गव्हाचे साठे मुबलक आहेत आणि सुमारे सव्वाशे लाख टनाच्या घरात गव्हाच्या निर्यातीची संधी देशाला खुणावत असल्याचे मोठय़ा अभिमानाने सांगितले. प्रत्यक्षात यंदाच्या रब्बी हंगामातील भारतातील गव्हाचे उत्पादन १६ फेब्रुवारी २०२२ च्या सरकारच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजापेक्षा कमी असणार आहे, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. खरे तर देशातील उष्णतेच्या लाटा व बदललेल्या परिस्थितीचे नीट अवलोकन केल्यास, यंदा उत्पादन हे किमान १५ ते २० लाख टनांनी तरी घटणार असे जाणकार आधीच सांगत होते. देशाची अन्नसुरक्षा दावणीला बांधून जागतिक गव्हाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यात करणे तरी आपल्याला परवडणार नाही, याचा पूर्वअंदाज आणि भान धोरणकर्त्यांकडे असायला हवे होते. अगदी किमान अपेक्षा, पण तीही फोल ठरत असल्याचे दिसत आहे. 

विश्वासार्हतेच्या हानीचे हे वरपासून खालपर्यंत पसरलेले लोण पाहता, वर्तमानातील धोरणदिशेने हे भरकटत जाणे नवलाचे नाही. जगातील प्रत्येक घराचा उंबरठा ओलांडून आलेले महागाईचे संकट आणि त्याचे परिणाम ओळखायला रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेला विलंब हा शास्त्यांचेच एकंदर वर्तन पाहता योगायोगच ठरतो, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. यातून जगातील एक सर्वात प्रभावी नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने कमावलेल्या प्रतिष्ठेची धूळधाण होत आहे, याचे दु:ख जास्त. २००८ सालच्या जागतिक वित्तीय अरिष्टाच्या प्रसंगात गिरविलेल्या धडय़ांचा इतका सहजी विसर कसा पडू शकतो? कैक वर्षांच्या सातत्य, तत्त्वनिष्ठा व परिश्रमातून विश्वासार्हता कमावली जाते. पण ही कमावलेली पुंजी गमावण्यासाठी एखाद-दुसरा प्रसंगही पुरेसा ठरतो. अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनतरलता किती असावी आणि युक्रेन युद्ध, करोनासारख्या बाह्य घटकांचा विचार करून तिच्यावर किती आणि केव्हा मर्यादा घातली जावी याचे ठोकताळे बांधणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम. परंतु ही जबाबदारी पुरेशा गांभीर्याने पार पाडण्याची सवय प्रस्तुत गव्हर्नरांनी पूर्वीच त्यागलेली आहे. त्यामुळेच असे रेटारेट केल्यासारखे असाधारण आणि अप्रिय निर्णय अवेळी घेण्याचे पातक मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच माथी मारले जाते, असा हा खेळ आहे.