हवामान बदल किंवा पावसाची लहर यांचा अभ्यास करून स्थानिक पातळीवरील नियोजन, ही अद्याप दूरची गोष्ट आहे.. त्यामुळे जनतेला पेरण्या हातच्या जाण्याच्या किंवा तोंडचे पाणी पळण्याच्या टांगत्या तलवारींखालीच जगावे लागते. कल्याणकारी आणि विकसित राज्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या राज्याला हे नक्कीच भूषणावह नाही..महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणांचे राज्य आहे. परंतु पावसाने जरा ओढ दिली की राज्यात दुष्काळाचे कोरडे वारे वाहू लागतात. हे पावसाचे अपयश नाही, तर राज्यातील पाणी नियोजनातील गंभीर त्रुटी दर्शवते. आताही तेच झाले आहे. ‘दरवर्षीचा मान्सून वेगळा असतो’ हे हवामानाच्या अभ्यासकांचे आणि भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे एक आवडते वाक्य यंदाच्या मान्सूनने (अर्थात मोसमी वाऱ्यांनी) आणि त्याच्यासोबत येणाऱ्या पावसाने हे फारच सप्रमाण दाखवून दिले आणि सर्वाच्याच कपाळावर चिंतेच्या आठय़ा उमटल्या. पावसाची सद्य:स्थिती आणि पुढील दहा-बारा दिवसांतील अंदाज पाहता, या चिंतेला कारणही आहे. खटकणारी बाब एकच की, अशी चिंता दर दोन-तीन वर्षांनंतर करावी लागते. त्यातून आपण काही शिकतो का? आणि शिकलो तर त्यानुसार नियोजन करतो का? त्यात सध्या तरी आपण कसेबसे काठावर उत्तीर्ण ठरत आलेलो आहोत. दर वेळी पाऊस लांबला की डोक्यावर टांगती असलेली तलवार कायमची दूर होणार का? की या सावटाखाली जनतेने कायमच जगत राहायचे? पावसाचा विचार करता देशात या महिन्यात पावसाची स्थिती यथातथाच आहे. देशातील ७८ टक्के क्षेत्रावर एक तर अपुरा पाऊस किंवा अगदीच नाममात्र पाऊस झाला आहे. एकूण आकडेवारी पाहता देशात आतापर्यंत पडायला हवा होता, त्याच्या निम्माच पाऊस झालेला आहे. पुढील अंदाज पाहता या महिन्याच्या अखेपर्यंत स्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही, तर चिघळण्याचीच अधिक आहे. देशातील शेतीच्या दृष्टीने जुलै महिन्यातील पाऊस सर्वात महत्त्वाचा ठरतो. त्याखालोखाल ऑगस्ट महिन्याला महत्त्व आहे. हे वास्तव असले तरी जून महिना एकूण पावसाळ्याची दिशा ठरवतो, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे जूनमध्ये पावसाचे प्रमाण फारच कमी असेल तर ती तूट भरून निघण्याची शक्यता फारशी नसते. या वर्षी आपल्या डोक्यावर हेसुद्धा संकट आहे. या वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असेल, याचा अंदाज आधीच आला होता. मान्सूनच्या पावसावर विपरीत परिणाम करणारा ‘एल-निनो’ हा घटक या वेळी प्रशांत महासागरात उद्भवण्याची शक्यता हवामानतज्ज्ञांनी हेरली होतीच. घडलेसुद्धा तसेच. त्यामुळेच हवामान विभागाला आपला दुसऱ्या टप्प्यातील पावसाचा अंदाज बदलावा लागला. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे एप्रिलच्या अखेरीस दिलेल्या अंदाजानुसार या वेळच्या पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. त्यात दुसऱ्या टप्प्यात बदल करण्यात आला. जून महिन्यात दिलेल्या अंदाजानुसार, देशात सरासरीच्या ९३ टक्के पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली. हा अंदाज आल्यानंतर आपणाला सध्याची स्थिती अनुभवायला मिळत आहे. पाऊस अचानक गायब होण्याचे कारण म्हणजे या महिन्याच्या पूर्वार्धात अरबी समुद्रात निर्माण झालेले चक्रीवादळ. या वादळाने बाष्प गोळा केले आणि ते थेट आफ्रिका खंडाच्या दिशेने गेले. त्यामुळे मान्सूनच्या वाऱ्यांसाठी अनुकूल बनत चाललेली स्थिती बिघडली. त्यानंतर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला खरा, पण तो तांत्रिक निकष पूर्ण करत. प्रत्यक्ष पाऊस मात्र गुडूप झाला. त्यातच आता प्रशांत महासागरात एक चक्रीवादळ तयार झाले आहे. त्यामुळे समुद्रावरील ऊर्जेचा प्रवाह त्या दिशेने वाहणार आहे. परिणामी, आपल्या मान्सूनच्या प्रवाहाला बळकटी मिळण्यासाठी काही दिवसांची वाट पाहावी लागेल हे निश्चित. ही स्थिती नक्कीच चिंता करायला लावणारी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची मर्यादित उपलब्धता. त्यापाठोपाठ पिकांची अवस्था हा काळजीचा विषय असेल. महाराष्ट्रात मूग, ज्वारी, भात, कपाशी यांच्या उत्पादनावर परिणाम ठरलेला आहे. मुगाचे पीक तर गेल्यात जमा आहे. या पिकांचे एकूण पिकांच्या तुलनेत क्षेत्र कमी असले तरी त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी म्हणून त्यांचे बरेच महत्त्व आहे. पावसाच्या आशेवर पेरण्या केलेल्यांनाही निराशेला सामोरे जावे लागत आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पावसाचे दमदार पुनरागमन झालेच तर काही गोष्टी भरून निघतील, पण गेल्या त्या गेल्याच. शिवाय मुद्दा हा की पुन्हा जर-तरच्या गोष्टींवरच अवलंबून राहायला लागायची वेळ आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या मुद्दय़ाने खऱ्या अर्थाने हादरून सोडले आहे. महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचे १५ जुलैपर्यंतचे नियोजन केले जाते. आधीच्या वर्षांतील पाणीसाठा या तारखेपर्यंत पिण्यासाठी राखून ठेवला जातो. त्यामुळे जूनमध्ये विशेष पाऊस झाला नाही, तरी हा राखीव साठा उपयोगात आणता येतो. हेच वेळापत्रक कोयनेसारख्या धरणांच्या पाणीसाठय़ाला आणि त्यापासूनच्या वीजनिर्मितीलासुद्धा लागू होते. म्हणूनच तर आता पाऊस लांबल्यामुळे सर्वच ठिकाणी पाण्याची कपात सुरू करण्यात आली आहे. आता तर त्यातून मुंबई-पुण्यासारखी पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असलेली शहरेही सुटण्याची शक्यता नाही. त्यांनासुद्धा कपात सहन करावी लागेल. त्या दिशेने पावले पडत आहेत. तरी सकारात्मक म्हणावा असा योगायोग हा की, गेल्या वर्षी उशिरा का होईना पावसाने चांगलीच हजेरी लावली. त्यानंतर अगदी मार्च-एप्रिलमध्येही गारपीट किंवा वादळी पावसाच्या स्वरूपात काही ना काही पाणी मिळत राहिले. पाणी मिळण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी होतेच, शिवाय या कारणांमुळे उन्हाळाही उशिराने सुरू झाल्यामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाणही कमी होते. ही पाश्र्वभूमी नसती तर आताच्या लांबलेल्या पावसामुळे आपली स्थिती आणखी बिकट केली असती. अर्थात अजूनही डोक्यावर टांगती तलवार उरलेली आहेच. मान्सूनला बळकटी मिळण्यात आणखी एखादे विघ्न आले तर काय? अशी शंका घेण्यास अजूनही जागा आहेच. मान्सूनचे हे वर्तन तो दरवर्षी वेगळा असतो, हे सिद्धच करते. हे असे अलीकडच्या काळात घडत आहे. हा मान्सूनमधील नैसर्गिक चढउतार आहे काय? हा चर्चेचा मुद्दा आहे. पण कारण कोणतेही असले, तरी या बदलांना समर्थपणे सामोरे जाण्याची आपली सज्जता नाही. त्यासाठी मग १५ जुलैऐवजी त्यानंतरच्या काळासाठीसुद्धा नियोजन करणे गरजेचे असेल तर ते करायलाच हवे. गेल्या काही वर्षांमध्ये किमान दोन-तीन वेळा तरी लांबलेल्या पावसाने अशी टांगती तलवार आपल्या डोक्यावर उभी केली होती. तेव्हासुद्धा अशी चर्चा रंगली, पण त्यावर पुढे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही. उगाचच घाबरून जाऊन धरणांमध्ये दोन-दोन वर्षांचे पाणी साठवून ठेवा, अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही. पण पावसाच्या वर्तनात किंवा आपल्या अपेक्षांमध्ये- काही बदल झाले असतील तर त्याचा शास्त्रीय निकषांवर अभ्यास व्हायला हवा. त्यात जे काही आढळेल त्यानुसार आपले पाण्याचे नियोजन १५ जुलैपर्यंतचे असावे की त्यानंतरचे, हे ठरवायला हवे. हे केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरतेच मर्यादित नको, त्यात ग्रामीण भागांचाही समावेश हवा. १५ जुलैनंतर मुख्यत: शहरांना अडचण येईल, पण आताच्या स्थितीत अनेक गावांमध्ये पाण्याची ओरड आहेच. यात धोरण म्हणून काही बदल होणार का, हे पाहणे गरजेचे आहे. हीच बाब पिकांच्या नियोजनाची! पाऊस वेळेवर पडला तर हे पीक घ्या, नाही तर ते.. याच्या पलीकडे कृषी विभाग किंवा त्यांचे नियोजन गेलेले नाही. हवामान बदल किंवा पावसाची लहर यामुळे स्थानिक पातळीवर आपल्याकडे नेमका काय परिणाम होतो, याच्या अद्ययावत नोंदीसुद्धा उपलब्ध नाहीत; त्याचा अभ्यास ही तर दूरचीच गोष्ट! त्यामुळे जनतेला मात्र कोणाच्या तरी भरवशावर किंवा लहरीवरच जगावे लागत आहे. कल्याणकारी आणि विकसित राज्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या राज्याला हे नक्कीच भूषणावह नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य जनतेस दुष्काळाइतकेच होरपळून टाकणारे वास्तव हे राजकीय आहे. दुष्काळाचे कारण पुढे करीत शहरांचे पाणी तोडायचे आणि उसाचे मळे पिकवीत राहायचे, असे हे राजकारण आहे. दुष्काळाची ही चैन चीड आणणारी तर आहेच, परंतु ती तितकीच राज्याला भकास करणारी आहे.
