२५ जून १९७५ चा दिवस उकाडय़ाचा होता. दिल्लीतील बहादूर शहा मार्गावरील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या कार्यालयात वरचेवर वीज जात असल्याने आणखीच अस्वस्थ वाटत होते. मी त्या वेळी दिल्ली महानगरपालिकेचे वार्ताकन करत असल्यामुळे आमचे वृत्तसंपादक ए. पी. सक्सेना, जे पिलू साहेब म्हणून प्रसिद्ध होते, त्यांनी मला दिल्लीच्या वीजपुरवठा विभागातील माझ्या ओळखी वापरून रात्री छपाई सुरू होण्यापूर्वी वीजपुरवठा सुरू होण्याची खात्री करण्यास सांगितले होते. वीज विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले की, ते संपूर्ण मार्गावरील विद्युतपुरवठा पूर्ववत करण्याचे कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. रात्री साधारण आठ वाजता वीज परत आली आणि मी कार्यालय सोडले. मात्र त्या वेळी ही कल्पना नव्हती की, ही वीज जाणे तात्पुरते होते आणि केवळ दोनेक किलोमीटर अंतरावर शिजत असलेल्या कटाची ती केवळ रंगीत तालीम होती. पुढील बराच काळ वृत्तपत्राचे कार्यालय अंधारात असणार होते. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या इंदिराविरोधी सभेच्या बातमीचा मुख्य मथळा दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्राच्या अंकात असणार होता. गांधीवादी आणि सवरेदयवादी नेते जेपींनी बिहार आणि केंद्रातील सरकारच्या भ्रष्ट आणि गैरकारभाराविरुद्ध आंदोलन चालवून संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता आणि त्याने उत्तर भारतातील, विशेषत: बिहारमधील तरुणाईला चांगलेच प्रभावित केले होते.
जेपींच्या इंदिरा गांधीविरोधी आंदोलनाला १२ जून रोजी आणखीच बळ मिळाले होते. त्या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निवडणुकीतील गैरव्यवहारप्रकरणी पंतप्रधानांना (इंदिरा गांधी) दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द ठरवली होती, तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीतून मिळालेले पद ग्रहण करण्यापासून अपात्र ठरवले होते. श्रीमती गांधींनी या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सुटीच्या काळातील न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी २४ जून रोजी गांधींच्या याचिकेनुसार स्थगिती आणण्यास नकारच दिला होता. या निर्णयाचा अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत गांधी पंतप्रधानपदी राहू शकतात, पण त्यांना संसदेत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. श्रीमती गांधी यांचे पद धोक्यात आणणारा तो निर्णय होता.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे मालक रामनाथ गोएंका जेपींचे चांगले मित्र आणि त्यांच्या आंदोलनाचे माध्यम सल्लागार होते.
इंदिरा गांधींनी सत्तेतून पायउतार व्हावे या मागणीचा जोरदार पुनरुच्चार करण्यासाठी २५ जूनच्या रात्री ऐतिहासिक रामलीला मैदानावरील सभेला मोठा जनसमुदाय लोटला होता. त्याला संबोधित करताना जेपींनी रामधारीसिंह दिनकर यांची ‘सिंघासन खाली करो, की जनता आती हैं’ या कवितेच्या ओळी उद्धृत केल्या आणि त्याला गर्दीने खडा प्रतिसाद दिला.. याच्या थोडा वेळ आधी, त्या संध्याकाळी सुब्रमण्यन स्वामी यांच्यावर जेपींना ते दिल्लीत असताना कायम जेथे उतरत त्या राऊस अ‍ॅव्हेन्यूवरील गांधी पीस फाऊंडेशनच्या कार्यालयातून रामलीला मैदानावर आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती. स्वामी हे हार्वर्डहून परतलेले आणि राज्यसभेवर नुकतीच निवड झालेले जनसंघाचे नेते. वाटेत त्यांच्यात झालेला संवाद उद्बोधक होता. ‘इंदिरा हटाव’च्या नाऱ्याला जनतेतून मिळत असलेला भरघोस पाठिंबा पाहता ‘जर श्रीमती गांधींनी मार्शल लॉ लागू केला तर काय?’ असे स्वामींनी जेपींना विचारले. त्यावर जेपींनी हसून स्वामींच्या मनातील ती भीती दूर केली. ‘तुमचे विचार फार अमेरिकनाळलेले दिसतात. भारतीय बंड करतील.’ देशभरात जेथेही ते सभेला जात तेथे उसळणारी प्रचंड गर्दी पाहून जेपींच्या मनात विश्वास होता की, त्यांनी एक असे जनआंदोलन सुरू केले आहे जे आपले ध्येय साध्य केल्याशिवाय थोपवणे अशक्य आहे.
२५ जूनच्या सभेत जेपींनी उपस्थितांना प्रश्न केला की, ते आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी तुरुंगवास भोगायला तयार आहेत का? आणि समोर हात उंचावणारा जनसागर होता. मात्र त्या सभेतील जेपींचे एक वाक्य अत्यंत महत्त्वाचे होते. ते त्यांनी पूर्वीही म्हटले होते आणि पुढे गांधींनी आणीबाणीचे समर्थन करताना त्याचा अनेकदा आधार घेतला. त्या रात्री जेपी म्हणाले होते की, पोलीस आणि सेना दलांनी ‘अवैध आणि घटनाबाह्य़’ आदेश मानता कामा नयेत.  मात्र प्रत्यक्षात आपल्या राजकीय विरोधकांना दडपण्याचे मनसुबे त्यापूर्वी अनेक महिन्यांपासून रचले जात होते.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांचे एक टिपण लेखिकेच्या हाती लागले ज्यातून सिद्ध होते की सिद्धार्थ शंकर रे, कायदामंत्री एच. आर. गोखले, काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. बारुआ आणि मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे रजनी पटेल यांना अंतर्गत आणीबाणी आणि विरोधकांच्या एकत्र अटकेविषयी जानेवारीतच गरज पटली होती. रे यांनी श्रीमती गांधी यांना ८ जानेवारी १९७५ रोजी लिहिलेल्या या टिपणात त्या दृष्टीने करावयाच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आराखडा दिसून येतो. (प्रत्यक्ष आणीबाणी पुकारली जाण्याच्या आधीच, काँग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यातील आनंदमार्गी आणि रा. स्व. संघ नेत्यांची यादी बनविण्यास सांगावे, असा उल्लेख असलेले हे पत्र लेखिकेच्या ताब्यात आले.) आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आपले राजकीय भवितव्य धोक्यात आलेले दिसत असताना श्रीमती गांधींनी रे यांचा त्या वेळी थंडय़ा बस्त्यात ठेवलेला आराखडा बाहेर काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले. आणीबाणीची प्रत्यक्ष कारवाई करताना रे यांचा आराखडा अगदी शब्दश: पाळल्याचे दिसून येते..
..संजय गांधी आणि त्यांचा कंपू विरोध मोडून काढण्यात आणि विरोधकांना अटक करण्यात घटनात्मक नियम पाळण्याचा विवेक किंवा विधिनिषेध बाळगत नव्हते. संजयचा त्यांच्या आईवर मोठा प्रभाव होता हे स्पष्ट दिसत होते. .मात्र संजय किंवा बन्सीलाल – जे म्हणत की, श्रीमती गांधी त्यांच्या विरोधकांचा समाचार घेण्यात फारच सौम्य आहेत – यांच्या उलट श्रीमती गांधी यांना त्यांच्या कठोर उपायांना कायदेशीर वेष्टनात गुंडाळणे गरजेचे वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शंकर रे यांची मदत घेतली. ऑक्सफर्डमधून पदवी घेतलेले रे एक प्रथितयश वकील होते . गांधींना त्यांनी पटवून दिले की, देशाला एक धक्का देण्याची गरज आहे आणि धोका दूर ठेवण्यासाठी सरकारला विशेष अधिकारांची गरज आहे. रे यांच्या मते देशात १९७१ च्या युद्धानंतर बाह्य़ आणीबाणी लागू असली तरी आता अंतर्गत संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी घटनेच्या कलम ३५२ अनुसार दुसऱ्या आणीबाणीची गरज आहे..
..गांधींनी रे यांना आपल्यासमवेत राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेण्यास येण्यास सांगितले. तेथे त्यांनी अहमद यांना देश अराजकाकडे जात असल्याचे सांगितले. त्यावर राष्ट्रपतींनी त्यांना आपल्या शिफारशी कळवण्यास सांगितले. .. श्रीमती गांधी यांनी रे यांना आणखी एक शंका विचारली की, त्या आपल्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता ही शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकतात का?
रे यांनी कामकाजाचे नियम तपासून पाहिले आणि सांगितले की, नियम १२ अनुसार त्या नेहमीच्या पद्धतीपासून फारकत घेऊन मंत्रिमंडळाला न सांगता निर्णय घेण्यास समर्थ आहेत.. .. ..
राष्ट्रपतींचे सचिव के. बालचंद्रन यांनी पुढे शाह आयोगासमोर मान्य केले की, त्या रात्री साडेदहा वाजता पंतप्रधानांचे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांना लिहिलेले पत्र मिळाले. बालचंद्रन यांनी पत्र पाहून राष्ट्रपतींना सुचवले की, त्यांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यांनी याकडेही लक्ष वेधले की, पत्राच्या भाषेतून राष्ट्रपतींनी आणीबाणी लागू करण्याची सूचना केल्यासारखे वाटत आहे. राष्ट्रपतींना ते पटलेले दिसले आणि त्यांनी पंतप्रधानांशी फोनवर बोलणे केले. मात्र गांधींशी बोलणे झाल्यावर राष्ट्रपतींच्या मनातील किंतु दूर झाला. दरम्यान, धवन आणीबाणीच्या घोषणेचा मसुदा घेऊन तेथे हजर झाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रपतींनी त्याला कोणतीही हरकत घेतली नाही आणि रात्री ११.४५ वाजण्याच्या सुमारास त्यावर स्वाक्षरी केली. काही झाले तरी त्यांना या पदावर विराजमान करण्यात गांधींचाच वाटा असल्याने ते उपकृत होते.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे कुलदीप नायर यांनी २६ जूनच्या सकाळी जगजीवन राम यांची भेट घेतली तेव्हा ते चिडचिडे आणि बेचैन होते आणि आपल्या सुरक्षेविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. इंदिरांची निवडणूक रद्द ठरवणाऱ्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील दमदार नेते वाय. बी. (यशवंतराव) चव्हाण यांच्याही मनात आपल्याला संधी मिळण्याची स्वप्ने रंगत होती. मात्र चव्हाण यांना श्रीमती गांधींची इतकी भीती वाटत होती की, त्यांनी सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. जेव्हा इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळाला २६ जूनच्या पहाटे ५ वाजता बैठकीची सूचना मिळाली तेव्हा ते सर्व संभ्रमावस्थेत आणि भयग्रस्त होते. मंत्रिमंडळाची बैठक ६ वाजल्यानंतर काही वेळाने झाली तेव्हा आश्चर्यकारकरीत्या, सौम्य प्रकृतीचे संरक्षणमंत्री स्वर्णसिंग वगळता कोणीही आक्षेप घेण्यासाठी ब्रदेखील काढला नाही.