मन की ‘बात’?

अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जमीन हस्तांतरण कायदा अध्यादेश रद्दबातल होऊ देण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय भान आल्याचे ते लक्षण म्हणावे लागेल. सोमवार, ३१ ऑगस्ट ही या अध्यादेशाची मुदत होती. त्यानंतर तो जिवंत ठेवण्याचे दोनच मार्ग मोदी सरकारपुढे होते. एक म्हणजे राज्यसभेत या संदर्भातील विधेयक मंजूर करून घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे. म्हणजे या संदर्भातील प्रश्न कायमचा मिटला असता. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या संदर्भातील अध्यादेश पुन्हा एकदा काढणे. यातील पहिला मार्ग अंगीकारणे मोदी यांना शक्य नव्हते आणि दुसरा मार्ग चौथ्यांदा चोखाळणे त्यांना अशक्य झाले. पहिल्या मार्गाने जाण्यासाठी राज्यसभेत बहुमत हवे. भाजपकडे ते नाही. सध्या होऊ घातलेल्या विविध निवडणुकांत भाजप ठिकठिकाणच्या राज्यांत सत्तेवर आल्यास हे बहुमत तयार होऊ शकेल. त्यास आणखी किमान दोन वर्षांचा अवधी आहे. तेव्हा तो मार्ग इच्छा असूनही स्वीकारणे सरकारला शक्य नाही. दुसरा मार्गही सरकारने अनिच्छेनेच स्वीकारला होता. परंतु तीन वेळा त्या मार्गाने गेल्यानंतरही यश हाती लागत नाही हे दिसून आल्याने जनाची नाही तरी..चा मुद्दा आड आला आणि तोही मार्ग न स्वीकारण्याचे मोदी सरकारने ठरवले. ही सरकारपुढील अपरिहार्यता होती आणि आणखी काही काळ तरी राहणार. गेल्या काही दिवसांत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या विधेयकासंदर्भात ४८ तासांत काय ते कळेल वगरे भाष्य करून सरकारची असहायता सूचित केली होतीच. पंतप्रधानांनी ती रविवारी अधोरेखित केली. ती करताना हा कायदा नव्याने आणला जाईल आणि त्या वेळी शेतकऱ्यांना काळजी वाटत असलेल्या मुद्दय़ांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल असे मोदी म्हणाले. या कायद्यासंदर्भात बरेच गरसमज करवून देण्यात आले असे त्यांचे मत आहे. या गरसमजांना शेतकरी बळी पडले, असे मोदी यांना वाटते. या कायद्याच्या नव्या स्वरूपात आता हे गरसमज दूर करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
तार्किक पातळीवर विचार करू गेल्यास पंतप्रधानांचे प्रतिपादन फसवे आहे. त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ असा की विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मनात विष कालवल्यामुळे या कायद्याविषयी गरसमज तयार झाला. परंतु गरसमज हाच जर केवळ मुद्दा असता तर तो दूर करण्यासाठी मोदी सरकारला किती तरी माध्यमे उपलब्ध होती. स्वत: मोदी उत्तम संभाषक आणि संवादकआहेत. तेव्हा त्यांचे संपर्ककौशल्य झाकोळून टाकेल इतका या प्रश्नावर विरोधकांचा अपप्रचार प्रभावी होता, असे मानायचे काय? खेरीज, सरकारच्या दिमतीला सारी संपर्क यंत्रणा होती. विरोधकांच्या टीकास्त्रापुढे तीदेखील निकामी ठरली, असा त्याचा अर्थ होईल. याच्या जोडीला भाजपकडे संबित मित्रा आदी बोलक्या, चटपटीत प्रचारकांची फौजच्या फौज आहे. कृषी विधेयकाच्या मुद्दय़ावर या सर्वाचीच वाचा बसली असे पंतप्रधानांच्या विधानावरून वाटू शकेल. तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणतात ते वास्तव नाही. या विधेयकास आहे तसेच रेटण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असता तर ऐन बिहार निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप हा जमीन बळकावणारा ठरला असता. कोणत्याही राजकीय पक्षास आपण शेतकरीविरोधी आहोत असे दाखवणे परवडत नाही. सरकारची कृती शेतकरीविरोधाची, शेतीस अधिक संकटात टाकणारी असली तरी चालेल, परंतु त्याची भाषा मात्र आपण किती शेतीस्नेही आहोत, अशीच असावी लागते. हा दांभिकपणा इतकी वष्रे सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेसने भारतातील राजकीय आणि सामाजिक संस्कृतीत रुजवून ठेवलेला आहे. आपल्याला मिळालेल्या सणसणीत बहुमताने आपण तो सहज उखडून फेकू शकू असे मोदी सरकारला वाटत होते. तो भ्रम होता. त्यामुळे त्यांनाही अखेर आपण कृषीस्नेही आहोत हे सिद्ध करून दाखवण्यासाठी काँग्रेसप्रणीत दांभिकतेचाच आधार घ्यावा लागला. हे असे का झाले यावर प्रामाणिक ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.
तसे झाल्यास काही मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्योगविस्तारास बसलेली खीळ आणि जमीन हस्तांतरणास होणारा विलंब यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसणे. मनमोहन सिंग सरकारच्या उद्योगविरोधी धोरणांमुळे, कारखान्यांना उद्योगासाठी जमीन लगेच न मिळवू देणाऱ्या धोरणांमुळे आíथक विकास खुंटला असा विरोधी पक्षांत असताना मोदी आणि भाजपचा दावा होता. तोच मुदलात असत्य आहे. काही चळवळ्यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेला तपशील हे सिद्ध करेल. त्यानुसार जे काही उद्योग- प्रकल्प रेंगाळले त्यांतील फक्त आठ टक्के इतक्याच प्रकल्पांना जमीन मिळण्यातील दिरंगाई हे कारण होते. उर्वरित सर्व प्रकल्प लांबले ते जमिनेतर कारणांनी. पर्यावरण खात्याची मंजुरी, वित्त व्यवस्थापनातील अडथळे आणि त्यामुळे भांडवल उभारणीला बसलेली खीळ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंदीसदृश वातावरण आदी कारणे उद्योग गतीस रोखण्यास महत्त्वाची ठरली. हा तपशील यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यातील आहे. त्या वेळी सरकार या संदर्भातील अध्यादेशावर तगून होते. त्या वेळची आकडेवारी सांगते की देशभरात रखडलेल्या ८०४ प्रकल्पांतील ६६ प्रकल्प जमीन न मिळाल्याने लांबले. लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हे सर्वच्या सर्व प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील आहेत आणि त्याचा सामाजिक बांधीलकी आदी मुद्दय़ांशी काहीही संबंध नाही. यात प्राधान्याने आहेत ते शॉिपग मॉल्स, बहुपडदी सिनेमागृहे, गोल्फ मदाने वगरे. म्हणजेच या प्रकल्पांत काहीही व्यापक जनहित नाही. तेव्हा या प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरणास विरोध झाला असेल तर फारसे वाईट वाटून घेण्याचे काहीही कारण नाही. उलट झाले ते योग्यच म्हणावयास हवे. कारण जमीन हस्तांतरण कायदा खासगी व्यक्तींसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वापरला जाणार नाही असे सरकारतर्फे वारंवार सांगितले जात होते. वास्तव त्याउलट असल्याचे दिसते. तेव्हा जमीन मालकांनी आपापल्या जमिनी देण्यास विरोध केल्यास गर ते काय? अर्थात या जमीन तपशिलातील काही भाग काँग्रेसच्या राजवटीतील आहे. तो कायदा उद्योगविरोधी होता अशी टीका होत होती. कारण त्यात जमीन मालकांची बाजू जाहीर सुनावणीद्वारे ऐकणे अत्यावश्यक करण्यात आले होते. त्यामुळे जमीन हस्तांतरण विलंबाने होईल आणि उद्योगांना खीळ बसेल, सबब तो कायदा उद्योगविरोधी आहे, असा भाजपचा आक्षेप होता. यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे तो कायदा उद्योगविरोधी आणि कृषीस्नेही असूनही सदर कायद्याद्वारे जमिनी सर्रासपणे घेण्याचा प्रयत्न झाला. याउलट आपला कायदा उद्योगस्नेही असेल असे भाजपचे म्हणणे होते आणि जमीन संपादनाच्या दिरंगाईस कारणीभूत असलेला जनसुनावणीचा पर्याय आम्ही काढून टाकू असे मोदी सरकारचे आश्वासन होते. म्हणजेच भाजपच्या कायद्याद्वारे जमिनी घेणे उद्योगांना अधिक सोयीचे होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे शेतजमिनी अधिक प्रमाणात आणि अधिक सहजपणे घेणे उद्योगांना शक्य होईल असा समज झाला असेल तर त्यात गर ते काय? भाजप असो वा काँग्रेस. उद्योगांसाठी जमिनी बळकावण्याच्या मुद्दय़ावर या दोन्ही पक्षांचा लौकिक अभिमान बाळगावा असा नाही, असे आपला इतिहास सांगतो.
तेव्हा या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक मागे घेतले गेले ते राजकीय अपरिहार्यतेमुळे. त्यासाठी विरोधकांना दोष देण्याची पंतप्रधानांची कृती ही ‘त्या’ अर्थाने ठोकलेली मन की ‘बात’ ठरण्याचा धोका संभवतो. त्याकडे भाजपने दुर्लक्ष न केलेले बरे.