करोनाकाळात काही मोजक्या उद्योगपतींची संपत्ती कैकपटींनी वाढत असताना असंघटित कामगारांना रोजगार देणारे सूक्ष्म उद्योग बुडत होते.. किती आणि कसे असायला हवे याचा अंदाज नसेल तर असेल तितके आणि तसे गोड मानून घेतले जाते. ही सर्वसाधारण मानवी स्वभावाची मर्यादा आहे. पण तिचा चातुर्यपूर्ण वापर कथानक निश्चितीसाठी केला जाऊ लागल्यास त्यातून एक ठोस वातावरणनिर्मिती करता येते. या वास्तवाचे दृश्य स्वरूप म्हणजे अर्थविषयक सामाईक समज. उदाहरणार्थ गेल्या महिन्याच्या अखेरीस सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३.५ टक्के इतक्या वेगाने वाढल्याच्या वृत्ताने अनेकांस झालेला हर्षोल्हास. यंदाच्या वर्षांतील हा सर्वाधिक वेग असेही या संदर्भात सांगितले गेल्याने या हर्षोल्हास प्रसाराचा वेग अधिकच वाढला. तथापि अर्थगती १३.५ टक्के नोंदली गेली असली आणि ही बाब त्यातल्या त्यात आनंददायी असली तरीही ही गती १६ टक्के इतकी असेल असे अपेक्षित होते. तशी ती असती तर ते अधिक आनंददायी ठरले असते. म्हणजे वास्तव असे की अर्थगती वाढली असली तरी प्रत्यक्षात हा वाढीचा वेग किमान तीन टक्क्यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. याचाच दुसरा भाग असा की इतक्या ‘नेत्रदीपक’ गतीने वाढूनही गेल्या तीन वर्षांचा वाढीचा सरासरी वेग साडेतीन टक्के इतकाही नाही. या तपशिलाने समाजमाध्यमी वीरांच्या उत्साहावर पाणी पडणार असले तर त्यास इलाज नाही. कारण आर्थिक विचार करताना ‘वाटण्या’इतके महत्त्व ‘असण्या’सही असते. या पार्श्वभूमीवर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या दुरवस्थेचे समोर आलेले चित्र अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात ‘कशी’ आहे हे दाखवून देते. करोनाकाळात सरकारकडून आर्थिक मदत द्यावी लागलेल्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांतील प्रत्येकी सहापैकी एकाचे कर्ज बुडीत खाती गेले आहे. अशी आर्थिक रसद द्यावी लागलेल्या ९८ लाख उद्योगांतील १६ लाखांहून अधिक उद्योग आज बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. हे प्रमाण १६ टक्के इतके होते. हा तपशील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारांतर्गत मिळवला असून या क्षेत्रास असा पतपुरवठा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ या सरकारी यंत्रणेकडूनच पुरवण्यात आलेला आहे. ही कंपनी केंद्र सरकारने करोनाकाळात संकटग्रस्त सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या मदतीसाठी स्थापन केली. या कंपनीतर्फे दिल्या गेलेल्या कर्जाचे मोठय़ा प्रमाणावर बुडीत रूपांतर होणे हे अधिक वेदनादायी आहे याचे कारण यातील बव्हंशी कर्जे ही २० लाख रुपयांच्या आतीलच आहेत. यावरून किती लहान उद्योगांस मदतीचा हात द्यावा लागला आणि तरीही ती कशी वाचू शकली नाहीत याचा अंदाज यावा. ही बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम ११ लाख ८९३ कोटी रुपये इतकी प्रचंड भरते. या आकडेवारीचा न सांगितला गेलेला अर्थ असा की करोनाकाळाचा सगळय़ात मोठा फटका हा लहान उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील व्यक्ती यांना अधिक बसला. आपल्याकडे ज्या उद्योगातील भागभांडवल एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि उलाढाल पाच कोटी रुपयांच्या आत आहे त्यांची गणना सूक्ष्म उद्योगांत केली जाते, १० कोटी रु.पर्यंत गुंतवणूक आणि ५० कोटी रु.पर्यंत उलाढाल असलेले लघु आणि २० कोटी रु.पर्यंत गुंतवणूक आणि १०० कोटी रु.पर्यंत उलाढाल असलेले उद्योग मध्यम वर्गात गणले जातात. या तीनांतील सूक्ष्म उद्योगांचे कंबरडे करोनाकाळाने मोडले आणि ते अद्यापही पूर्ववत झालेले नाही, असा या माहितीचा अर्थ. तेव्हा या नव्या सत्याच्या संख्याधारित तपशिलाच्या आधारेच आपल्या आर्थिक प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते. याचे कारण सरकार सर्व काही आलबेल असल्याचे सांगणार आणि विरोधक नकारघंटा वाजवणार. या दोन्हींत सत्यापलाप होतो. राजकीय मुद्दय़ांवर ही दिशाभूल होणे वा करणे एकवेळ क्षम्य ठरते. पण आर्थिक आघाडीवर मात्र तसे असून चालत नाही. कारण अर्थसत्य फार काळ दडवून ठेवता येत नाही. तेव्हा दुसऱ्या तिमाहीत आपण १३.५ टक्के इतकी अर्थगती प्राप्त केली असली तरी अपेक्षित दुअंकी सोडा, पण किमान ७ टक्के इतकाही विकासाचा दर गाठणे आपणास शक्य होणारे नाही. गत दोन वर्षांच्या आव्हान काळात सरकारी कर्जे आणि देणी यांचे प्रमाण अतोनात वाढलेले आहे आणि चलनवाढ कमी झाली असली तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहा टक्के मर्यादेच्या आत आलेली नाही. यामुळे अर्थातच व्याजाचे दर वाढवण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. पण व्याजदर वाढला की पैसा महाग होतो आणि कर्जे घेण्याचे प्रमाण घटते. वाढलेल्या सरकारी कर्जावरील व्याज भरण्यासाठीच सरकारला प्रत्येक १०० रुपयांतील सुमारे ४२ रु. खर्च करावे लागतील. म्हणजे सरकारी उत्पन्नातील ४२ टक्के फक्त आपण व्याजावरच खर्च करू. म्हणजे उरलेल्या ५८ टक्क्यांत सरकारला आपले कल्याण ‘भागवावे’ लागेल. याचाच अर्थ व्यापक हितावर खर्च करण्यासाठी आवश्यक तितका पैसा सरकारच्या हाती असणार नाही. आता हे कटु सत्य लक्षात आल्यावरही अर्थगतीचा आनंद साजरा करण्यासाठी अंगी आध्यात्मिक वृत्ती आणि/किंवा भक्तिभाव विकसित करावा लागेल. याच काळात भारताने अर्थव्यवस्था आकाराच्या मुद्दय़ावर इंग्लंडास मागे टाकल्याचे वृत्त आल्याने अर्थानंद द्विगुणित झाला. इंग्लंडला मागे टाकले हे खरेच. पण याचा अर्थ सर्वसामान्य भारतीय हा सर्वसामान्य इंग्लिश नागरिकापेक्षा अधिक धनवान झाला असा अजिबात नाही. याचे कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती या दोन पूर्ण भिन्न बाबी आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आदींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ध्वनित होतो तर दरडोई उत्पन्न हे नागरिकांची अर्थस्थिती दर्शवते. यातील दुसऱ्या मुद्दय़ावर आपल्याबाबत फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्स इतकी झाली तरी ते बदलणार नाही, हेही तितकेच वास्तव. त्यानंतरही दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर आपण इंडोनेशिया आदी देशांच्या रांगेतच असू. हे वास्तव लक्षात घेतल्यानंतर एका महत्त्वाच्या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आणि औचित्याचे ठरते. आपण इंग्लंडला अर्थव्यवस्थेच्या आकाराबाबत मागे टाकले हे चांगलेच. लवकरच अन्य काही देशांसही आपण मागे खचितच टाकू शकू. सध्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार आपल्यापेक्षा मोठा असेल दक्षिण कोरिया, जर्मनी वा अन्य युरोपीय देशांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नही आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. पण इतकी सार्वत्रिक सधनता असतानाही जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत त्या देशांतील नागरिकांपेक्षा किती तरी अधिक इतके भारतीय कसे? म्हणजे ते देश आपल्यापेक्षा श्रीमंत आणि समृद्धही. पण तरी वैयक्तिक धनाढय़ांची निर्मिती मात्र त्या देशांपेक्षा भारतात अधिक; हे कसे? आपल्याकडील सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग धापा टाकणार आणि काही मोजक्या उद्योगपतींची संपत्ती मात्र शेकडो पटींनी वाढणार; हे कसे? देशाच्या समृद्धीसमानतेसाठी या विरोधाभासाचा विचार व्हायला हवा. सामान्य विचारक्षम नागरिक ते अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते यांनीही हा विरोधाभास मान्य करून अर्थनीतीची दिशा बदलायला हवी. काँग्रेस पक्षाचे रूपांतर अलीकडच्या काळात ‘श्रीमंत नेत्यांचा गरीब पक्ष’ असे झाले आहे. आपल्या अर्थनीतीत सुयोग्य बदल केला गेला नाही तर आपल्या देशाचे वर्णनही ‘‘श्रीमंत देश जेथे गरीब राहतात’’ असे होईल.
