जलदगती महामार्ग, जलविद्युत प्रकल्प, सुसाट जाणारी रेल्वे इतकाच विचार करून आपण चुकीचा मार्ग निवडला; हे सत्य उमगण्यासाठी उत्तराखंडातच जाण्याची गरज नाही.. उत्तराखंडातील जोशीमठ ऊर्फ ज्योतिर्मठ खचणे सावरले जाण्याच्या आधीच आता कर्णप्रयाग, मसुरी येथील लांडोर बाजारपेठ आदी ठिकाणीही भूस्खलन होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. त्यात वाढच होण्याची शक्यता अधिक. गेल्या काही दिवसांपासून जोशीमठ खचू लागल्यानंतर आता त्या ठिकाणच्या स्थानिकांस स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या परिसरातील स्थानिकांनी गेले दोन दिवस निदर्शनेही केली. त्यांना नुकसानभरपाई वाढवून हवी आहे आणि त्यात काहीही गैर नाही. अपरिहार्य कारणांमुळे आपले मूळ गाव/स्थळ सोडून स्थलांतरित व्हावे लागणे ही आधुनिक मानवाच्या आयुष्यातील अत्यंत खडतर बाब. आपण राहात असतो त्या परिसरात आपली मुळे खोलवर गेलेली असतात. ते सर्व ओरबाडून काढायचे आणि भलत्याच कोणत्या तरी अनभिज्ञ ठिकाणी पुन्हा जमिनीशी नाते सांगत जगू लागता येते का ते पाहायचे हे अत्यंत कठीण. शारीरिक आणि मानसिक उमेद खच्ची करणारे. ही अशी वेळ आली याबद्दल जोशीमठवासीयांविषयी आपणास सहानुभूती असायला हवी. एक श्रद्धावंत या नात्याने वा पर्यटक म्हणून आपल्यापैकी अनेकांनी या परिसरास भेट दिली असेल. जे स्थानिक त्या वेळी आपल्या धर्मभावना जोपासण्यासाठी वा पर्यटनानंद खुलवण्यासाठी- त्यांच्या अर्थार्जनाची गरज म्हणून का असेना- राबत होते, त्या सर्वास आता परागंदा व्हावे लागणार. ही दु:खाची बाब. ती अधिक दु:खदायी ठरते कारण त्यात ज्यांना शिक्षा होते त्यांचा काहीही दोष नाही, म्हणून. मग या परिस्थितीस जबाबदार कोण? सरकार हे या प्रश्नाचे एकशब्दी उत्तर. पर्यावरण असो वा अन्य काही. या संदर्भातील यम-नियमांचा भंग आपल्याकडे सरकारकडून जितका होतो, तितका अन्य खासगी क्षेत्राकडूनही होत नाही. जनहित, व्यापक जनभावना, संरक्षण आदी अनेक कारणे स्वत:च्या नियमभंग कृतीसाठी पुढे करण्याची सोय फक्त सरकारला आहे. ती अन्यांस नाही. आताही देवभूमी म्हटल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडी भूभागावरील मानवांस जे काही सोसावे लागत आहे त्यामागे देवभूमी, देवभूमी म्हणत प्रत्यक्षात दानवी कृत्ये करणारे सरकारच आहे. आजमितीस तब्बल ६० वा ६५ बोगदे या अत्यंत तोळामासा पर्वतरांगात खोदले जात आहेत. मजबूत फत्तरांनी, काळय़ा कातळांनी बनलेल्या डोंगरातून बोगदे खणणे वेगळे आणि भुसभुशीत जमीन आणि अस्थिर पर्वतांस भेदणे आगळे. याचा कोणताही विचार उत्तराखंडात तथाकथित विकास प्रकल्प हाती घेताना सरकारने केला असल्याचे दिसत नाही. ज्यांच्याकडून तो केला जातो त्यांची ‘देशद्रोही’, ‘अर्बन नक्षल’, ‘आंदोलनजीवी’ अशा शेलक्या शब्दांत संभावना करणारेही सरकारच. उत्तराखंडातही तेच झाले. वास्तविक १९७६ साली या संदर्भात पहिला व्यापक पाहणी-आधारित अहवाल दिला गेला आणि या परिसराची संवेदनशीलता जगासमोर आणली गेली. कैक शतकांपूर्वी हिमालयात जे उत्पात झाले, जे भूस्खलन झाले ते स्थिर होऊन त्याचे पठारात रूपांतर झाले आणि पुढे ती वसतिस्थाने बनली. जोशीमठ हे असे ‘गाव’. म्हणजे या गावाचा पायाच कच्चा. हे स्पष्ट सांगितले गेले असतानाही या कच्च्या पायावर किती भार द्यायचा याचा विचार करून सरकारने त्यानुसार विकास आराखडे आखणे आवश्यक होते. ही विकास आराखडे आखण्याची आणि त्यांचे पावित्र्य राखण्याची पद्धत तर आता कालबाह्य होते की काय असे वाटावे अशी स्थिती. कारण विकास आराखडय़ात विविध कारणांसाठी ‘आरक्षित’ भूभाग कधी ‘अनारक्षित’ होतात हे संबंधित ठिकाणी बांधकामे सुरू झाल्यावरच कळते. हे सर्वपक्षीय सत्य. जोशीमठाबाबतही तेच दिसून येते. या सत्यास जोड मिळते ती आर्थिक आघाडीवर अन्य काही भरीव करता न येण्याच्या अपयशाची. त्यामुळे मग स्थानिकांना रोजगार, पर्यटन विकास आदी चकचकीत, वृत्तकेंद्री कारणे पुढे केली जातात आणि ही विकास प्रक्रिया (?) अनियंत्रित बनते. आपल्याकडे कोणत्याही देवस्थानांच्या आसपास घोंघावणारी दुकाने/ विक्रेते, त्यांच्या टपऱ्या आणि यातूनच तयार होणारा बकालपणा पाहिला की या सत्याची जाणीव होते. हे सर्व अन्यत्र खपून जाते. पण हळवा हिमालय ही पापे पोटात घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सह्याद्री आदींच्या तुलनेत हिमालय पर्वत म्हणून तरुण आहे. त्यामुळे त्याची तारुण्यसुलभ चंचलता लक्षात घेऊनच तेथे विकासाचे प्रारूप आखणे आवश्यक होते. पण विकासाच्या मुद्दय़ावर आपला दृष्टिकोन तर ‘सब घोडे बारा टके’ असा! सहा-सात मार्गिकांचे जलदगती महामार्ग, अनेक रस्ते, पूल, रेल्वे, धरणे, भव्य शेकडो फुटी पुतळे, रंगीबेरंगी रंगांत त्यांना न्हाऊन काढण्याचा अत्यंत हलका उद्योग इत्यादी सारे म्हणजे विकास! तो काही प्रांतांपुरता खरा असेलही. पण सर्वत्र तसेच असून चालणारे नाही. हे म्हणजे अतिसार आणि बद्धकोष्ठ या दोन्हींवर एकच मात्रा चाटवण्यासारखे. तसे आपल्याकडे होते हे सत्य. म्हणून आपली खेडी शहरांचे अनुकरण करू पाहतात आणि शहरे पाश्चात्त्य विकसित देशांतील नगरांच्या मार्गे जाऊ पाहतात. यामागे स्वतंत्र विचार, स्थानिक जाणिवा, भौगोलिक परिस्थिती आदींचा विचारच होत नसल्याने आपली खेडी आणि शहरे यांचा शेवट एकच होतो. तो म्हणजे बकालीकरण. जोशीमठापासून ते मसुरीपर्यंत हेच दिसते. मसुरीतील लांडोर बाजारपेठ परिसरातील रस्त्यांचा जीव तो काय? पण त्या परिसरात पावसाळय़ातल्या कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवलेली हॉटेले आणि ती चालवण्यासाठी अधिकाधिक पर्यटक मिळवण्याची स्पर्धा पाहिल्यास आपण आपल्या हातानेच कसा आपल्या निसर्गाचा ऱ्हास करतो हे लक्षात येऊन उद्विग्नता येते. आपल्या देशातील बहुतांश थंड हवेची ठिकाणे इंग्रजांनी विकसित केली, हे कितीही कडवट वाटले तरी सत्य आहे. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक- पूर्वीचे बोरीबंदर- उभारणाऱ्या इंग्रजांस डलहौसी, सिमला अशा अनेक ठिकाणी मुंबईइतकेच काही भव्य-दिव्य उभारता आले असते. पण ते त्यांनी केले नाही. कारण विकास ही संकल्पना भिन्न भिन्नपणे राबवायची असते आणि तसे करताना स्थानिक भूगोलाचा विचार करायचा असतो, याची जाणीव त्यांना होती. म्हणून या पर्वतीय शिखरांचे टुमदारपण त्यांनी तसेच राखले. पण जलदगती महामार्ग, जलविद्युत प्रकल्प, सुसाट जाणारी रेल्वे इतकाच विचार करून आपण मात्र चुकीचा मार्ग निवडला. या सत्याची वेदनादायी झलक पाहण्यासाठी उत्तराखंडातच जाण्याची गरज नाही. नवी मुंबईपासून ते कोल्हापूपर्यंत महामार्गाच्या कडेला विकासाच्या जखमांनी छिन्नविछिन्न झालेला देह घेऊन कसेबसे उभे असलेले असंख्य केविलवाणे डोंगर या नव-विकासकल्पनांचे वास्तव विदारकपणे मांडतात. ते अद्याप खचू लागलेले नाहीत. आज-ना उद्या त्यांच्यावर हीच वेळ येणार. अवघ्या नऊ वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात झालेली माळीण दुर्घटना वा गतसाली कोकणात झालेले भूस्खलन यांतून या संभाव्य संकटाचीच चुणूक दिसून येते. त्याकडे दुर्लक्षच करायचे असेल तर अलाहिदा! त्यामुळे आज जोशीमठ, उद्या कर्णप्रयाग, मसुरी आणि परवा अन्य काही असे सुरूच राहील. सततच्या अत्याचारांमुळे होऊ लागलेला हा डोंगरांचा उद्रेक आहे. तो पुरेशा गांभीर्याने घ्यायला हवा. कारण उद्वेगानंतरची अवस्था उद्रेकाची असते. तसा तो झाल्यास पर्वतांच्या प्रकोपामुळे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी केवळ आपलीच असेल.
