भारतात होणाऱ्या पुढील ‘जी२०’चा हुरूप आणखी वाढवणाराच हा संकेत. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत यंदा महत्त्व दिसले ते द्विपक्षीय संवादाचे.. जगातील २० महत्त्वाच्या- ‘जी२०’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या- देशांच्या गटाचे यजमानपद आगामी वर्षांत भारतास मिळणार ही अभिनंदनीय घटनाच. युरोपीय संघटना वगळता या संघटनेच्या २० सदस्यांची चार गटांत विभागणी करण्यात आली असून त्या-त्या गटातील सर्व देशांस यजमानपदाची संधी दिली जाते. आपण दुसऱ्या क्रमांकाच्या गटात असून रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि टर्की हे देश आपल्या समवेत आहेत. यातील रशिया आणि टर्कीचे ‘जी२०’चे यजमानपद भूषवून झाले असून दक्षिण आफ्रिका २०२५ सालच्या परिषदेची यजमान असेल. आपल्याही आधी इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेटिना आणि इतकेच काय सौदी अरेबियानेही ‘जी२०’ परिषद भरवलेली आहे. हा या संदर्भातील पूर्वपीठिकेचा भाग. तरीही यात भारतास या परिषदेचे यजमानपद मिळणे हा काही विशेष गौरवाचा वा अभिमानाचा वा या दिव्य घटनेच्या उत्सवाचा भाग आहे असे वाटत असेल तर असे वाटणाऱ्यांचा आनंद हिरावून घेण्याचे काही कारण नाही. पण म्हणून यामागील वास्तव लक्षात घेऊ नये असेही नाही. आपल्याकडे याआधीही, म्हणजे काहींच्या मते भारत अजिबात प्रगती वगैरे करीत नव्हता त्या काळात, राष्ट्रकुल देश प्रमुखांची (चोगम) आणि अलिप्त देश प्रमुखांचीही आंतरराष्ट्रीय परिषद येथे भरली होती. राजीव गांधी हे १९८५च्या ‘चोगम’चे यजमान होते आणि त्यांच्या मातोश्री इंदिरा गांधी यांनीही १९८३ सालच्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेचे (नाम) उत्तम आयोजन केले होते. हे झाले अशा परिषदांच्या यजमानपदांबाबत. आता भारतात भरणाऱ्या ‘जी२०’ परिषदेविषयी. ही अर्थातच आपल्याकडे जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत आहे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाची उत्तम संधी आहे हे नाकारता येणारे नाही. ही संधी मिळत असताना नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा किमयागार उत्सवमूर्ती पंतप्रधानपदी असणे हे सोन्याच्या संधीस सुगंधाचा सहवास असण्यासारखे. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांत यानिमित्त होणाऱ्या विविध बैठका आयोजित करता येतील आणि त्यानिमित्ताने त्या त्या प्रांतास उजाळा मिळेल. या परिषदेत राष्ट्रप्रमुखांच्या मुख्य संमेलनाखेरीज किमान २० विविध बैठका होणार असल्याचे कळते. त्या सर्व काही गुजराततेत घेता येणार नाहीत. ईशान्य भारतातील मणिपूर, आसामादी राज्यांत त्यातील काही बैठका भरवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे दिसते. ते उत्तम. याचे कारण ‘सात भगिनी’ नावाने ओळखली जाणारी ही आठ राज्ये देशातल्या देशातच तशी दुर्लक्षित असतात. पण आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या निमित्ताने त्या राज्यांतील सौंदर्याचे जागतिक सादरीकरण होऊ शकेल. ही संधी आहे. विविध प्रांतांतील वस्त्रप्रावरणे आदींची सकारात्मक अर्थाने आंतरराष्ट्रीय शोभायात्रा यामुळे आपोआप जागतिक पटलावर सादर होईल. एकंदर बाजारपेठ म्हणून अधिक विकसित होण्यासाठी जे जे काही करता येण्यासारखे आहे ते मोदींच्या उपस्थितीने अधिक कार्यक्षमतेने केले जाईल, यात शंका नाही. भारताचे यजमानपद सर्वसमावेशक आणि महत्त्वाकांक्षी असेल असे मोदी यांनी म्हटले आहेच. त्यामुळे ‘विविधतेतील एकता’ असे जे भारताचे वर्णन केले जाते त्याचा प्रत्यय उपस्थित देशप्रमुखांस आणि त्यानिमित्ताने अर्थातच साऱ्या जगास येईल. या एका देशात विविध धर्म, भाषा, वर्ण यांचे सहजीवन हे अनेक पाश्चात्त्यांच्या आश्चर्याचा भाग असते. त्याचे यथार्थ दर्शन या काळात होऊ शकेल. आता नुकत्याच संपलेल्या ‘जी२०’ परिषदेविषयी. आपल्या आधी इंडोनेशिया या तुलनेने अत्यंत लहान पण जगातील सर्वात मोठय़ा इस्लामिक देशात ही परिषद भरली. त्या परिषदेत मोदी यांची उपस्थिती फार महत्त्वाची होती. परंतु या परिषदेवर झाकोळ होता तो रशिया-युक्रेन युद्धाचा. शेवटपर्यंत ही परिषद यातून काही बाहेर येऊ शकली नाही. या युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेस रक्तबंबाळ केले आहे. तेव्हा या इतक्या तगडय़ा २० देश प्रमुखांचा सहभाग असलेल्या महत्त्वाच्या परिषदेत युद्धावर काही तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती. तसे काही झाले नाही. कारण तसे काही होऊ नये याची खबरदारी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी घेतली. ते या परिषदेस फिरकलेच नाहीत. त्यांनी या परिषदेस आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यास पाठवून एक प्रकारे उपस्थित अन्य देशप्रमुखांचा अपमानच केला. दुसरा मुद्दा चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या भेटीचा. हे दोघेही सदेह अलीकडच्या काळात प्रथमच समोर आले. ‘अमेरिकेचे महत्त्व कमी होऊन आगामी काळात चीनचे प्रस्थ वाढणार’ या प्रचारातील फोलपणा, चीनची आकसती अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेची पुन्हा वाढू लागलेली अर्थगती यातून दिसत असताना या उभयतांची भेट महत्त्वाची होती. अलीकडच्या काळात चीन लवकरच अमेरिकेची जागा घेणार वगैरे हुच्चपणा फारच वाढला होता. चीनच्या समस्यांनीच हा फुगा फोडला आणि त्या देशाच्या मर्यादा जगासमोर आल्या. याची नितांत गरज होती. त्यामुळे क्षी जिनिपग यांचे उधळणारे घोडे जमिनीवर आले. अर्थातच या एका भेटीत तैवान समस्या वगैरे मुद्दे निकालात निघत नाहीत. त्यासाठी चर्चेचे दळण बराच काळ दळत बसावे लागते. समस्या गंभीरतेकडे तेव्हाच झुकते जेव्हा ही चर्चाचक्की फिरेनाशी होते. ‘जी२०’सारख्या परिषदेचे महत्त्व हे.आणि ते तितकेच. गेल्या आठवडय़ात ‘बोलल्याने होत आहे रे..’ या संपादकीयाद्वारे ‘लोकसत्ता’ने हाच मुद्दा मांडला. तथापि भारताकडे या परिषदेचे यजमानपद येत असल्याने ही त्याचीच विस्तारित दखल. बाली येथील ‘जी२०’च्या सांगता निवेदनात पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘ही युद्धाची वेळ नव्हे’ या मुद्दय़ाचा समावेश झाला, हे चांगले झाले. युद्धाच्या मुद्दय़ावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर रशियाविरोधात भूमिका न घेताही भारताने पुतिन यांस ‘ही युद्धवेळ नव्हे’ असे सुनावले. ही बाब तशी कौतुकास्पद. दोन महिन्यांपूर्वी उझबेकिस्तानात ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’ची शिखर बैठक झाली तेव्हा पुतिन यांच्याशी चर्चेत मोदी ‘ही युद्धवेळ नव्हे’ असेच म्हणाले होते. पण यंदा त्याचा जाहीर उच्चार त्यांनी केला आणि त्याचे प्रतिबिंब ‘जी२०’च्या समारोपात उमटले. वास्तविक युद्धासाठी ‘योग्य’ वेळ कधीच नसते, कारण युद्ध हीच मुळात अयोग्य क्रियेची परिणती असते. हे जरी खरे असले तरी म्हणून ‘ही युद्धाची वेळ नव्हे’ असे जाहीर सांगण्याचे महत्त्व कमी होत नाही. त्याचप्रमाणे नवेकोरे ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशी मोदी यांची चर्चा झाल्याबरोबर लगेच अधिक भारतीयांस व्हिसा देण्याचा निर्णय त्या देशाने घेतला. ही बाबदेखील महत्त्वाची. पण यामुळे ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील अडकलेल्या ‘मुक्त व्यापार करार’ प्रक्रियेस गती मिळेलच असे नाही. भारतीय बाजारात ब्रिटिश कंपन्यांस व्यवसायसंधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आपण जोपर्यंत समसमान औदार्य दाखवत नाही, तोपर्यंत हा करार होणार नाही. म्हणजे सुनक यांस ‘आपले, आपले’ असे म्हणून आपण कितीही कुरवाळले तरी व्हिस्की, विधिसेवा, विमा आदींतील आघाडी असलेली ब्रिटिश उत्पादने आणि सेवांवरील भारतीय बाजारपेठेची नियंत्रणे आपणास सैल करावी लागतील.या आणि अशा अडचणीच्या मुद्दय़ांची सोडवणूक ही अर्थातच दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. भारतास ‘जी२०’चे यजमानपद मिळाल्याने या प्रक्रियेस गती आणता येईल. पुढील वर्षभर हा ‘जी२०’चा उत्सव आपल्याकडे साजरा होईल. त्याच्या नंतरचे वर्ष लोकसभा निवडणुकांचे. त्यामुळे या उत्सवास उत्साहाचे जाडजूड कोंदण लाभणार असेल तर त्यावर टीका करण्याचे कारण नाही. ‘जी२०’मुळे यजमानांची योजकता अधिक फुलून येईल आणि भारतास त्याचा अंतिमत: फायदाच होईल, हे अधिक महत्त्वाचे.
