सीमाप्रश्नामागील राजकीय कावा लक्षात घेता खरे तर महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे हे अधिक शहाणपणाचे आहे. जमेच्या बाजूस काही नसलेल्या राज्यकर्त्यांस नवनवे विषय शोधावे लागतात, तसेच बोम्मई यांचे झाले आहे.. प्रगतिपुस्तकावर सर्व रकान्यांत लाल रेषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांस ‘शा. शि.’ वा तत्सम विषयात बरे गुण मिळवण्याची संधी असावी तसे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे झाले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द जवळपास सर्वच विषयांत लाल रंगात न्हाऊन निघालेली आहे. एरवी हे खपून गेले असते. पण हे पडले निवडणुकीचे वर्ष. त्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांस जेमतेम सहा-सात महिने असतील-नसतील. निवडणुकीच्या वर्षांत इतक्या साऱ्या विषयांत अनुत्तीर्ण मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवणे म्हणजे भलतेच आव्हान. भाजपच्या कार्यशैलीत अशा अनुत्तीर्णास सांभाळण्याची दयामाया नाही. भाजपच्या या ‘अकार्यक्षमांस क्षमा नाही’ या कार्यशैलीचा परिचय गुजरातने दोन वेळा घेतला आणि आगामी निवडणुकांआधी कदाचित हरयाणाही हे अनुभवेल. पण कर्नाटकाची पंचाईत ही की मुख्यमंत्री बदलण्याइतकीही उसंत त्या राज्यास नाही. त्या राज्यात विद्यमान विधानसभेची मुदत २४ मे रोजी संपते. म्हणजे त्याच्या आधी निवडणुका होतील. अशा वेळी मुख्यमंत्री बदलायचा केव्हा आणि त्यास निवडणुकीआधी स्थिरस्थावर होण्याची संधी मिळणार कधी असा प्रश्न. त्यामुळे भाजपस या बोम्मईबाबांस गोड मानून घेण्याखेरीज पर्याय नाही. तथापि निवडणुकीस जाण्याआधी त्यांच्या प्रगतिपुस्तकावर एखादा तरी ‘उत्तीर्ण’ शेरा असावा या हेतूने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचे मढे पुन्हा उकरून काढण्याचा उपद्वय़ाप केला जात असून त्यावर ऊहापोह करण्याआधी या विषयाचा धावता ऐतिहासिक आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल. स्वातंत्र्यसमयी हा बेळगावी, निप्पाणी आदी सारा भाग हा मुंबई राज्याचा भाग होता. त्यानंतर सुमारे दहा वर्षांनी जेव्हा भाषिक मुद्दय़ांवर राज्य पुनर्रचना करण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा हा सर्व प्रदेश तत्कालीन मैसूर राज्यात विलीन केला गेला. त्यामुळे बेळगावी आदी परिसरांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचे मानले गेले. वास्तविक हा सारा प्रदेश भौगोलिकदृष्टय़ा कन्नडिगा साम्राज्याचाच भाग. पण भाषिक मुद्दय़ावरील विभाजनानंतर याबाबत वाद निर्माण झाला. सेनापती बापट प्रभृतींच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात हा विषय केंद्रस्थानी होता. त्यावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या आग्रहापोटी या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी महाजन आयोग नेमला गेला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मेहेर चंद महाजन यांच्याकडे ही जबाबदारी दिली गेली. त्या वेळी ‘न्या. महाजन आयोग जो काही निर्णय देईल तो महाराष्ट्रास मान्य असेल’ असे आश्वासन महाराष्ट्राच्या वतीने दिले गेले. पण महाराष्ट्राने या मुद्दय़ावर घूमजाव केले. कारण न्या. महाजन आयोगाने बेळगांवीदी प्रांत कर्नाटकास देण्याची शिफारस केली. म्हणजे न्या. महाजन यांची शिफारस महाराष्ट्र-धार्जिणी असती तर ती आपण स्वीकारली असती आणि ती कर्नाटकाने नाकारली असती. वास्तविक जो काही निर्णय असेल तो आम्ही मान्य करू ही भूमिका एकदा घेतली की निर्णय आपल्या विरोधात गेला म्हणून आयोगाचा निकाल नाकारणे योग्य नव्हे. महाराष्ट्राने हे केले. तेव्हापासून या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे तसेच असून शिवसेना वगैरे पक्षांस यावर मध्ये मध्ये बोलणे आवडते. पण त्यातून प्रश्न सुटत नाही. तो सुटणारही नाही. खरे तर सुमारे ६२ वर्षांत बेळगांवीदी परिसरात किमान दोन-तीन पिढय़ा जन्मल्या. त्यांना या विषयाची तीव्रता नाही. तरीही या शिळय़ा कढीस पुन:पुन्हा ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा झाला इतिहास. तो वर्तमानात पुन्हा समोर आला याचे कारण वर उल्लेखिल्याप्रमाणे बोम्मई यांची निस्तेज, निष्प्रभ आणि निरुत्साही राजवट. जमेच्या बाजूस काही नसलेल्या राज्यकर्त्यांस नवनवे विषय शोधावे लागतात. बोम्मई यांनी हिजाब हा मुद्दा ओढून पाहिला. त्यातून फार काही हातास लागले नाही. शिवाय तो निवडणुकीस खूपच अवकाश असताना काढला गेला. त्यानंतर अनेक विषयांवर बोम्मई यांची निष्क्रियता दिसून आली. राजधानी बेंगलोर दोन-तीन वेळेस बुडल्याने तर त्या सरकारची लाजच निघाली. अशात त्या राज्यात राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेस मिळालेला तुफान प्रतिसाद सत्ताधारी भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरला. त्या राज्यात बोम्मई यांची, आणि पर्यायाने भाजपची, राजवट राजमार्गाने आलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि देवेगौडा यांची जनता राजवट सत्तेवर आली. ती तशी येऊ नये म्हणून भाजपने खोडा घालण्याचा बराच प्रयत्न केला. पण न्यायालयानेच चपराक दिल्याने भाजपची डाळ शिजली नाही. तथापि नंतर अन्य काही राज्यांप्रमाणे भाजपने फोडाफोडी करून आपल्या येडीयुरप्पा यांच्या हाती सत्ता दिली. ते स्वयंभू. राजस्थानी वसुंधरा राजेंप्रमाणे ते केंद्राच्या तालावर नाचण्यास तितके उत्सुक नव्हते. तथापि त्यांची राजकीय ताकद लक्षात घेता भाजपस येडियुरप्पा यांना बाबा-पुता करावे लागले. पुढे वयाचे कारण पुढे करीत भाजपने हटवले आणि पूर्वाश्रमीच्या समाजवादी बोम्मई यांच्या हाती सत्ता दिली. पण ती आता तशी राहण्याची शक्यता नाही. एक तर काँग्रेसने त्या राज्यात चांगलीच उचल खाल्ली असून त्यास जनता पक्षाची साथ मिळाल्यास २०१८ च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती होणारच नाही असे नाही. ती टाळण्यासाठी भाजप आश्वासक प्रांतांच्या शोधात आहे. बेळगावी, हुबळी, धारवाड आदी प्रांतांकडे म्हणूनच भाजपचे लक्ष गेले. नाही म्हटले तरी या प्रांतांतून १८ आमदार निवडले जातात. राजधानी बेंगलोर-म्हैसूर, लिंगायत-वोक्किलग विभागणीमुळे नाजूक झालेले अन्य मतदारसंघ लक्षात घेता भाजपसाठी बेळगावी वगैरे प्रदेश महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी राजकीय हवा तापवण्याचा मार्ग म्हणजे सीमाप्रश्न. हा मुद्दा अचानक पुढे का आला या प्रश्नाचे उत्तर या राजकीय वास्तवात दडलेले आहे. त्यामुळेच बोम्मईबाबांना बेळगावी वगैरे प्रांताचे महत्त्व लक्षात आले आणि त्या विषयावर महाराष्ट्रास ललकारण्यास सुरुवात केली. यामागील राजकीय कावा लक्षात घेता खरे तर महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे हे अधिक शहाणपणाचे आहे. तसे ते केले तर हा विषय तापणारच नाही आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याची संधी भाजपस मिळणार नाही. पण इतका धूर्तपणा मराठी नेत्यांस दाखवता आलेला नाही. त्यामुळे बोम्मईबाबांच्या मतलबी कोल्हेकुईचे उत्तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आदी पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या डरकाळय़ांनी दिले. यावर आपण काही न बोलणे राजकीय अडचणीचे ठरेल असे स्थानिक भाजप नेत्यांसही वाटले. त्यामुळे त्यांनी आणि राजकीय चेहऱ्याच्या शोधात असलेल्या नव्याकोऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी बेळगावी जाण्याचा घाट घातला. ही मंडळी खरोखरच तिकडे गेली तर हा विषय नको इतका तापून हाताबाहेर जायचा हे लक्षात आल्यावर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या सर्वास सबुरीचा सल्ला दिला. त्यामुळे आपापल्या मराठी बाण्याच्या तलवारी या मंडळींस म्यान कराव्या लागल्या. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ते करण्यास भाग पाडले. कारण त्यांना बोम्मई यांच्या खात्यात एखाद्या तरी उत्तीर्ण विषयाची नोंद हवी आहे. यावरही त्यांना माघार घ्यावी लागली तर भाजपचा त्या राज्यात पराभव निश्चित असेल. महाराष्ट्रातील निवडणुकांवेळी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व याउलट भूमिका घेईल. याचा अर्थ कोणी कितीही आदळआपट केली तरी सीमाप्रश्नाचे वास्तव बदलणारे नाही, ही काळय़ा दगडावरची रेष हे लक्षात ठेवावे. सध्या जे काही यावर सुरू आहे ती निष्क्रियांची निरर्थक नुरा कुस्ती आहे. तीत विरोधकांनी घसा फोडण्याची काहीही गरज नाही.
