मेट्रोची गरज आहेच, पण त्याहून गरज आहे ती शहर नियोजनाची. दुचाकींचा खप गोठून आलिशान मोटारींची मागणी वाढते, यामागचे अर्थवास्तव समजून घेण्याची आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्यांना केंद्रस्थानी मानण्याची..
गेले दोन दिवस ‘लोकसत्ता’ने गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाऊ इच्छिणाऱ्यांची ससेहोलपट चव्हाटय़ावर मांडली. तासाला १२०० इतक्या प्रचंड गतीने दुथडी भरून वाहणाऱ्या बसगाडय़ा, रेल्वेच्या बेफिकिरीने स्थानकांस आलेले निर्वासित छावण्यांचे स्वरूप, सागरी मार्ग उपलब्ध नाही आणि विमानांची सोय नाही. कोठेही न जाता शहरांत राहू इच्छिणाऱ्यांच्या हालअपेष्टा तर कुत्राही खाण्यास तयार नाही, खड्डेयुक्त मार्गानी शहरांतर्गत वाहतुकीची पार उडालेली दैना, ‘मेट्रो’च्या स्वप्नांचे मृगजळ आणि देशातील सगळय़ात गर्दीची ‘मेट्रो’ मार्गिकाही नुकसानीत निघालेली, (रविवारच्या अंकात गावोगावच्या मेट्रोचे गंभीर आर्थिक वास्तव पाहावयास मिळते), त्यात एखादा सण आला तर पोटात गोळा यावा अशी नागरी स्थिती. पुण्यात हवेतून उडणाऱ्या बसगाडय़ा येतील तेव्हा येवोत, पण तूर्तास जमिनीवरून मार्गक्रमण करायचे तरी कसे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात हैराण झालेले रहिवासी. नाशकाकडे जाणाऱ्या कथित महामार्गाची तुलना तर रवांडा वा तत्सम देशांतील परिस्थितीशी व्हावी. औरंगाबादेत मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी भले रंगरंगोटी झाली असेल, पण त्यामुळे नागरी जीवनातील बकालपणा काही दूर होत नाही. नागपुरातील काही भागांत नियोजनाच्या खुणा दिसतात खऱ्या; पण तो अपवाद! आणि या सगळय़ाच्या वर अमृतकाल आणि ‘जी२०’च्या निमित्ताने करण्यात आलेली रोषणाई तर देहविक्रय करावा लागणाऱ्या अभागींच्या वस्तीची आठवण करून देईल अशी बटबटीत. हे आपल्या नागर जीवनाचे आजचे वास्तव. ते पक्षनिरपेक्ष नजरेतून पाहण्याइतका प्रामाणिकपणा आपल्याकडे शिल्लक आहे काय हा प्रश्न.
त्याचे उत्तर शोधण्यात कोणालाही रस नाही. इतकेच नव्हे तर हे प्रश्न उपस्थित जरी करण्याचा प्रयत्न कोणी केला तरी पक्षीय अभिनिवेशाबरहुकूम प्रतिक्रिया उमटणार. सत्ताधारी समर्थक विचारणार ‘तुम्हांस हे आताच बरे दिसते’ आणि विरोधींचे पाठीराखे यांस सत्ताधीश कसे जबाबदार हे अहमहमिकेने सांगणार. वास्तविक हे जमिनीसत्य आहे तसे मांडण्याचे किमान कर्तव्य माध्यमे पार पाडू शकतात. पण त्यांस राजकीय रंजकतेतच अधिक रस. राजकारण्यांच्या वगनाटय़ांतील नाचे म्हणजे आजचे बहुतांश माध्यमकर्मी. त्यातील अनेकांस नागरिकांच्या समस्यांस हात घालण्यात अजिबात रस नाही. बरे नागरिकांस तरी तो आहे असे म्हणावे तर तशीही स्थिती नाही. धर्म/जात आदींच्या अफूच्या गोळय़ा चघळत या वर्गाची ब्रह्मानंदी टाळी लागलेली. हाताला काम नसेल; डोक्यावरचे छप्पर गळत असेल; पण जगण्यातील दारिद्रय़ाचे भगदाड अदृश्य आणि भ्रामक अस्मितांनी भरून येते या खुळचट भ्रमात बहुतांश वर्ग मश्गूल. आणि यांतील उच्चवर्णीय तर इतके चतुर की घोषणा म्हणजेच वास्तव असे ते स्वत: तर मानतातच आणि इतरांच्याही गळय़ात हा फसवा युक्तिवाद मारण्याचा प्रयत्न करतात. शहरांपासून दूर खेडय़ांत जावे तर तेथील वास्तवही असेच दुभंगलेले. आज महाराष्ट्राच्या अनेक प्रांतांत दुष्काळ नाही; पण अवर्षणसदृश स्थिती आहे. पण शहरवासीय या अवर्षणासही राजकीय नजरेतूनच मोजणार. म्हणजे शहरात चार सरी आल्या की हा चतुर वर्ग अवर्षणाचा उल्लेख करणाऱ्यांस खोटारडे ठरवण्याचा प्रयत्न करणार आणि अशांचे प्रतिस्पर्धी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक गंभीर असल्याचे सांगणार. हे सगळे आपणास कोठे घेऊन जाईल?
हा प्रश्न पुन:पुन्हा पडतो याचे कारण आपली शहरे ही दिवसेंदिवस अधिकाधिक कफल्लक होऊ लागलेली आहेत. त्यांस उत्पन्नाचे साधन नाही. जे आहे त्यातून पोट भरेल अशी स्थिती नाही. वस्तू व सेवा कराने शहरांचेच काय पण राज्यांचेही उत्पन्नाधिकार काढून केंद्राकडे वर्ग केले आहेत आणि स्वत:हून या सर्वास वाटावे इतकी केंद्राची अद्याप मिळकत नाही. गेले काही महिने वस्तू-सेवा कराच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे हे खरे. पण त्याचा संबंध वाढत्या महागाईशी आहे. कारण वस्तू-सेवा कर हा अप्रत्यक्ष कर. गरीब असो वा श्रीमंत. त्याने कोणतीही वस्तू खरेदी केली की त्यावर हा कर द्यावा लागतोच लागतो आणि या वस्तूंच्या किमती वाढल्या की या कराचे उत्पन्नही वाढते. आर्थिकदृष्टय़ा चांगल्या व्यवस्थेचा भर अप्रत्यक्षपेक्षा प्रत्यक्ष करावर अधिक असतो. हे समजून घेण्याइतक्या आर्थिक शहाणपणाची तशी वानवा असल्याने विचारांध वर्ग वाढत्या वस्तू-सेवा कर उत्पन्नाचे आकडे पाहून संतुष्टीचा ढेकर देतो. अशा परिस्थितीत नगर व्यवस्थांची उसवती वीण लक्षातही घेण्यास कोणी तयार नाही. सगळय़ाच महानगर पालिका काही ठाणे शहरासारख्या भाग्यवान नसतात. हे मुख्यमंत्र्यांचे शहर. त्यामुळे या शहराच्या आर्थिक गरजा राज्य सरकारच्या तिजोरीतून बिनदिक्कत पुरवल्या जात असून हजारो कोटींचा निधी या शहराकडे वर्ग होताना दिसतो. नागपूर आणि अर्थातच बारामती यांच्याबाबतही हे सत्य काही प्रमाणात खरे. पण अन्यांनी करायचे काय? आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी त्यांची स्थिती! परिणामी आपल्या शहरांची स्पर्धा आहे ती एकाच गोष्टीबाबत. ती म्हणजे बकालपणा. हे अधिक बकाल की ते इतकाच काय तो फरक. या वास्तवास पुन्हा एक वर्गीय झालर आहे. जमिनीवरील कटू वास्तवाशी काहीही संबंध नसलेला एक धनिक वर्ग आज प्रत्येक शहरात दिसून येतो. त्यांचे ना आसमंताशी काही घेणे असते ना परिसरास काही देणे. या वर्गाच्या उत्पन्नात काहीही झाले तरी घट होत नाही. उलट ते सतत वाढतेच असते. देशात दुचाकींची विक्री घटणे/ स्तब्ध होणे आणि त्याच वेळी आलिशान मोटारींच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होणे हे याचे महत्त्वाचे निदर्शक. सर्व काही शासकीय नियोजन होत असते ते या वर्गास डोळय़ासमोर ठेवून. या वर्गाची क्रयशक्तीही अधिक. उत्पन्नात घट नसल्यामुळे या वर्गाचे शॉपिंगोत्सव बारमाही सुरू असतात आणि मॉल-वर्गीय ग्राहक अबाधित असल्याने सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र निर्माण होते.
त्याच वेळी शहरांतील फाटक्या आणि गळक्या सार्वजनिक वाहतुकीतील गर्दी या वास्तवामागील आभास दाखवून देते. देशातील शहर वाहतुकीच्या समस्येवर हमखास उपाय म्हणून मेट्रोकडे बोट दाखवले जाते. तथापि वाईट नियोजन आणि त्याहूनही वाईट अंमलबजावणी यामुळे एकही मेट्रो नफा सोडा; पण उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालण्याइतकी सक्षम नाही. या मेट्रोमुळे रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल असा एक दावा केला जातो. वास्तवाची जाण नसलेलेच तो करू धजतात. सर्वात गर्दीच्या अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो मार्गाखालील रस्त्यावरील कोंडी पाहिल्यास त्याचा फोलपणा लक्षात यावा. याचा अर्थ मेट्रोची गरज नाही, असा नाही. ती आहेच. पण त्याच जोडीला शहर नियोजनाची अधिक गरज आहे. त्याअभावी शहरांचे अव्याहत फुगणे सुरूच असून त्यामुळे मेट्रोसारख्या सेवा कितीही केल्या तरी त्यांचे अपुरेपण कायम राहणार आहे. आपल्याकडे खरी वानवा आहे ती या नियोजनाची. ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या केवळ घोषणांवर जोपर्यंत आपले पोट भरणे सुरू आहे तोपर्यंत या नियोजनाची गरज आपणास वाटणार नाही. या न वाटण्याचा दुष्परिणाम म्हणजे केवळ रोषणाई म्हणजे शहर सौंदर्यीकरण असे मानण्याचा पडलेला प्रघात. या आपल्या भंगत्या शहरांस कंत्राटदार-केंद्री विकास प्रारूपाचा टेकू किती काळ पुरणार? आपल्या शहरांतील मार्ग, महामार्गावर जे सध्या सुरू आहे ते हा विकासाचा दुभंग दाखवते. तो आपणास पाहावयाचाच नसेल तर आपल्यासारखे आनंदी आपणच!
