अग्रलेख : बाळबोध बहिष्कारास्त्र!

देशात उभ्या राहिलेल्या लोकशाहीच्या नव्या मंदिराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी उद्घाटन करतील. संसदप्रमुख या नात्याने राष्ट्रपतींना या सोहळय़ाचे निमंत्रण का दिले नाही, असा प्रश्न ‘विरोधक’ या सार्थ विशेषणाने ओळखल्या जाणाऱ्या वीसेक भाजपेतर पक्षांनी विचारला आहे. त्यांना कदाचित केंद्र सरकारने केलेला हा उद्दामपणा वाटत असावा. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेलही. राष्ट्रपतींनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन केले असते तर प्रथेची बूज राखली गेली असती हे खरे. पण, खरे महत्त्व आहे ते तिथे होणाऱ्या उपसोहळय़ाला, त्याकडे विरोधकांचे अंमळ दुर्लक्षच होते आहे. मोदींच्या हस्ते लोकसभाध्यक्षांच्या आसनाच्या शेजारी ‘सेन्गोल’ राजदंड कायमस्वरूपी उभा राहील. दक्षिणेच्या चोल साम्राज्यामध्ये नव्या राजाकडे हा राजदंड देऊन सत्तेचे हस्तांतर होत असे. ती प्रथा पाळण्याचा आग्रह मान्य करून, स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी ब्रिटिशांकडून हा राजदंड स्वीकारला, तेव्हा सत्तेचे हस्तांतर झाले होते. पण ‘भारताला १९४७ मध्ये नव्हे तर, २०१४ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले’ असे काही कडवे राष्ट्रवादी मानतात. त्यांचे म्हणणे खरे मानले तर ब्रिटिशांनी सत्तांतर केलेच नाही असेही मानावे लागते, कारण काँग्रेसची सरकारे ही ब्रिटिशकालीन वसाहतीच्या मानसिकतेची अपत्ये ठरतात! भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले तेव्हाच जर देश या वसाहतवादातून मुक्त झाला असेल तर सत्तेच्या हस्तांतराचा सोहळा झाला कुठे? नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी मोदी राजदंड हातात घेतील, तेव्हा सत्तेचे खरे हस्तांतर होईल. हे कर्तव्य पंतप्रधान या नात्याने मोदीच करू शकतील, ते राष्ट्रपतींना कसे जमणार, असा युक्तिवाद असू शकेल. भाजपचा हा स्वाभिमानी विचार भाजपेतरांच्या लक्षात आला नसल्यानेच त्यांनी उद्घाटन सोहळय़ावर बहिष्काराचे टोकाचे पाऊल उचलले, अशी आमची पुरेपूर खात्री आहे! केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना निमंत्रण दिले आहे- उपस्थित राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवावे, असे म्हणताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सत्तांतराचे गुपित मात्र तसेच राहू दिले हा भाग वेगळा.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.