अग्रलेख : बदलाचे बुडबुडे

एखाद्या समाजात काय अनैतिक मानले जात नाही, यावरून त्याच्या नैतिकतेची पातळी कळते. आपली राज्यघटना ज्या पदांना ‘लोकसेवक’ समजते, ती पदे पैशांच्या खेळाने मिळू शकतात?

बदल झाला की आशा पालवतात, हा मनुष्यस्वभाव आहे. त्यामुळे सत्ताबदल कुठलाही, कुठेही, कशाही पद्धतीने झालेला असो, आता सारे चांगले होणार, असे वाटल्यास काहीही गैर नाही. त्यात महाराष्ट्रातील सत्तापालट हा तर हिंदुत्वासाठी झालेला. ते काय हे समजा कुणाला नाही नीटसे सांगता आले, तरी ते एक उच्च, उदात्त आणि उन्नत असे तत्त्व आहे हे सर्वानाच माहीत. त्यामुळे आशा समजा आणखीच उंचावल्या, तरी चालेल. असे सारे एका उंचीवरले वातावरण असताना ‘१०० कोटी रुपये’ हा गतसरकारशी जोडला गेलेला आकडा पुन्हा ऐकू येण्याचे काहीही कारण नव्हते. तरीही गेल्या आठवडय़ात लहानशा बातमीतून का होईना, ‘१०० कोटी’ हे शब्द पुन्हा नव्या रंगात, नव्या ढंगात महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश करते झाले. काय तर म्हणे, महाराष्ट्रातील कॅबिनेट मंत्रीपदांसाठी कुणा आमदारांकडे १०० कोटी रुपये मागण्यात आले. मुद्दा १०० कोटींचा नसून, बातमी लहानशीच ठरली, हा आहे.

एखादी बातमी फार मोठी ठरत नाही, याला अगदी तांत्रिक कारणेही असतात. एक तर हे पैसे घेण्यासाठी आलेल्या इसमाला मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने सापळा रचून पकडले, मग त्याच्याकडून अन्य तिघा साथीदारांचीही नावे कळली.. थोडक्यात, गुन्हे आणि पोलीस यांच्या बातम्या ज्या तऱ्हेने संपणे अपेक्षित असते, तसा शेवट या बातमीचा झाला. मग आता बातमीत आणखी काय लिहिणार? ज्या आमदारांकडे पैसे मागितले गेले त्यांची नावे, ज्या एका आमदाराच्या स्वीय सचिवाने तक्रार नोंदवली त्याचे नाव आणि आरोपींची नावे, हे तपशील बहुतेक प्रसारमाध्यमांनी उघड केले होतेच. तरीही बातमीची लांबी वाढवण्यासारखे काही नसणे, हे झाले तांत्रिक कारण. खंडणीविरोधी पथकाने काय कारवाई केली याबद्दलच्या अन्य प्रसंगी येणाऱ्या बातम्यासुद्धा अशाच असतात, त्या फार लांबरुंद नसतात. म्हणजे ती बातमी आकाराने लहान असण्यात गैर असे काहीही नाही. विशेषत: छापील माध्यमांतील बातम्यांचे आकार लहानमोठे असतातच आणि या आकाराचा संबंध बातमीच्या परिणामकारकतेशी असतोच, असेही नाही. समाज किती सजग आहे, याचाही एखाद्या बातमीची परिणामकारकता ठरवण्यात मोठा असतो. ही बातमी परिणामकारकतेतही ‘लहानशीच’ ठरली की काय, अशी शंका आज तीन-चार दिवसांनंतर वाचकांसह सर्वानाच यावी. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेला एक आमदार, त्याला ‘पैसे द्या, मंत्रीपद मिळेल’ असा दूरध्वनी करण्याची हिंमत आरोपींमध्ये आली कुठून? संबंधित आमदार महोदयांची भेट मिळवेपर्यंत त्याची मजल गेली कशी? ‘मुंबईच्या पोलीस खात्याकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी केली’ असा आरोप करणारे मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी लिहिलेले पत्र ज्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत चर्चेचा विषय ठरले होते, तिथे कुणा इसमाने याच राज्याच्या मंत्रीपदासाठी तेवढय़ाच रकमेची केलेली मागणी हा गप्प बसण्याचा विषय कसा काय ठरेल? ‘मंत्रीपद मिळवून देण्यासाठी पैसे मागण्याचे प्रकार तर नेहमीचेच, आरोपी पकडले गेले हे चांगले झाले..’ असा समजूतदारपणा समाजात आला की काय?

हा समजूतदारपणा अत्यंत सकारात्मक आहे, यात शंकाच नाही. तो येण्यामागे, समाजावर झालेले वर्षांनुवर्षांचे संस्कार आहेत! मंत्रीपद म्हणजे गाडय़ा, सरकारी रुबाब, ‘मलईदार’ खाते असल्यास त्यातून मिळणारी मलई हे सारेच अचंबित करणारे असते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना आपल्याला मंत्रीपद मिळावे, असे वाटणे स्वाभाविकच असते. मंत्रीपद मिळण्यासाठी मग विविध मार्ग अवलंबिले जातात. नेतेमंडळींच्या नजरेत भरणे हे आवश्यक असते. त्यासाठी येनकेन प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी दिल्लीदरबारी वजन असणारी दलाल मंडळी सक्रिय होतात. ही दलाल मंडळी आमदारांवर असा काही प्रभाव टाकतात की मंत्रीपद मिळणारच असे या आमदारांना वाटू लागते. अशाच या सापळय़ात राज्यातील एक बडे नेते असेच मागे फसले होते. या नेत्याला कायमच मुख्यमंत्री पदाचे वेध लागलेले असायचे. तशी भावना उघडपणे ते व्यक्तही करीत. मग काँग्रेस नेतृत्वाच्या जवळच्या एका नातेवाईकाने या नेत्याला थेट मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर दाखविले. या नेत्याने खुर्चीच्या मोहापायी नातेवाईकाचे सारे ‘लाड’ पुरे केले. मुख्यमंत्रीपद या नेत्याला कधी मिळाले नाही. पण या नातेवाईकाचे उद्योग समोर येताच त्याच्यावर काँग्रेस नेतृत्वाची खप्पामर्जी झाली आणि या नेत्याची अवस्था मांजा कापलेल्या पतंगासारखी झाली. अशी अनेक उदाहरणे सापडतील.

सत्ता म्हणजे ‘मलई’ मिळवण्याचे साधन आणि ती हवी तर काहीएक ‘गुंतवणूक’ करावीच लागणार, हे समीकरण केवळ राजकारणाच्या क्षेत्रापुरते आहे असेही नाही. सरकारी चाकरीतही सत्ता गाजवता येते, आणि त्या चाकरीतले सत्तापद मिळवून देण्यासाठी आर्थिक वंगण मागणारे दलाल आहेतच. पोलीस खात्यात नियुक्ती मिळवून देण्याच्या मिषानेही आजवर अनेक तरुणांची आर्थिक फसवणूक झालेली आहे आणि या साऱ्याच तरुणांना, केवळ समाजसेवा म्हणून पोलीस व्हायचे होते असेही नाही, हे तर साऱ्यांनाच माहीत आहे. सरकारी अधिकारपदे मिळवण्यासाठी, ती विशिष्ट शहरांत वा खात्यांतच हवीत यासाठी ‘मलई’ची गुंतवणूक आधी केली जाते. राजकीय क्षेत्रात तर, उमेदवारी मिळवण्यापासूनच पैसा हवा, हे गृहीत धरले जाते. तेव्हा महाराष्ट्रात सध्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच अपेक्षित असल्यानेच दलाल मंडळींनी संधी साधली. मंत्रीपद हवे असल्यास सांगा, त्यासाठी १०० कोटी मोजा, असा निरोप काही इच्छुक आमदारांना गेला. त्यामुळे संबंधित आमदार मनोमनी सुखावले असणार. काही जणांनी तर त्यासाठी भावही केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुण्यातील एका आमदाराला काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय आला. त्याने पोलिसांत तक्रार केली. पैसे घेण्यासाठी एका पंचतारांकित हॉटेलात दलाल पोहोचताच त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आतापर्यंत चौघे पोलिसांच्या जाळय़ात अडकले. आमदारांच्या फसवणुकीचा व पैसे उकळण्याचा स्थानिक पातळीवरील डाव होता की त्याचे धागेदोरे दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहेत हे अद्याप समोर आलेले नाही. कदाचित ते कधीही उघड होणार नाही.. हे सारेच कसे अंगवळणी पडलेले.

एखाद्या समाजात काय अनैतिक मानले जात नाही, यावरून त्याच्या नैतिकतेची पातळी कळते. आपली राज्यघटना ज्या पदांना ‘लोकसेवक’ समजते, ती पदे पैशांच्या खेळाने मिळू शकतात आणि याबद्दल आपल्या लोकशाहीतल्या लोकांना अस्वस्थ वाटत नाही, त्याऐवजी ‘चालायचेच.. ’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रियेने काम भागते. ही स्थिती भयावह आहे. कारण अशा समाजात सुधारणा घडूच शकत नाही. नैतिक मार्गावर चालण्याची आस हेच समाजसुधारणेचे खरे इंधन, ते नसेल तर सुधारणा स्वत:पासून सुरू होऊच शकत नाहीत. नैतिक मार्ग, आत्मसुधारणा वगैरेंचे तर सोडाच- अशा समाजासाठी रस्ते जरी नवनवे बांधले गेले तरी त्यांवर खड्डे जुनेच असतात, ते बदलत नाहीत हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. मग ‘हे गेले, ते आले’ अशा स्वरूपाचे वरवरचेच बदल काय ते घडत राहतात. तरीही मनुष्यस्वभावानुसार वरवरच्या बदलागणिक आशा पालवतात.. आणि पुन्हा ‘खंडणीविरोधी पथकाची कारवाई’ यासारखी एखादी बातमी येते आणि हाही बदल म्हणजे तात्पुरता बुडबुडा असल्याची खात्री पटते.