अग्रलेख : तेलतिरपीट

भारत अजूनही रशियाकडून खनिज तेल खरेदी करतो म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या मित्रावर भलतेच संतापलेले दिसतात. आता तर त्यांनी आधीच्या २५ टक्के इतक्या आयात शुल्कात भारतीय उत्पादनांसाठी आणखीनच वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो घेण्याआधी २४ तासांची मुदत निश्चित करण्याचे औधत्य त्यांनी दाखवले. अमेरिकी वेळेनुसार बुधवारी संपलेल्या या मुदतीत आपण रशियाच्या तेल खरेदीबाबत काय तो निर्णय घ्यायला हवा होता, असे त्यांचे म्हणणे होते. भारताने ही रशियन तेल खरेदी त्यांना वाटते म्हणून लगेच थांबवायला हवी, यासाठी ही तातडीची कारवाई. वास्तविक अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प हे आरूढ होण्याच्या आधीपासून आपण रशियाकडून तेल खरेदी करत आहोत. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन यांस हे पूर्ण माहीत होते. पण तरीही असला अगोचरपणा त्यांनी कधी केला नाही. तितकी राजनैतिक सभ्यता डेमॉक्रॅटिक पक्षाकडे आहे आणि ती वागवण्याइतका पोक्तपणा बायडेन यांच्या ठायी होता. पण ज्यांच्या अध्यक्षपदी निवडीसाठी आपल्याकडे अनेक अर्धवटरावांनी देव पाण्यात घालून ठेवले त्या ट्रम्प यांची तऱ्हाच निराळी. ते थेट धमकीच देताना दिसतात. खरे तर तशी वेळ येऊ नये म्हणून या वर्षाच्या फेब्रुवारीपासून आपण किती काय काय केले, अमेरिकी विमाने/ शस्त्रे/ तेल/ द्रवीभूत वायू खरेदीच्या आणाभाका घेतल्या आणि ट्रम्प यांची खुशी राखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामुळे हे गृहस्थ उलट भलतेच शेफारले. त्यांनी शेपटीवर दिलेला पाय आपण गोड मानून घेतल्यामुळे आता ते आपल्या पोटावरच पाय आणू पाहतात. त्यात त्यांना यश आल्यास अंतिमत: ते अमेरिकेच्या आणि जगाच्याही आर्थिक हितास बाधा आणणारे ठरेल. कसे, ते समजून घ्यायला हवे.

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला असेल/ नसेल, पण तो तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलपिपासू देश मात्र निश्चित झालेला आहे. आपली तेलाची तहान भयानक असून तितक्याच भयानक गतीने ती वाढते आहे. सद्या:स्थितीत दरररोज ५५-५८ लाख बॅरल खनिज तेल आपण फस्त करतो आणि त्यातील ८२ टक्के इतके तेल हे परदेशांतून आलेले असते. या आपल्या तेलातील ३५ टक्के तेल फक्त रशियाकडून येते. याचा अर्थ आपली जवळपास एकतृतीयांश इतकी तेल तहान रशिया भागवतो. म्हणजे ट्रम्प यांचे ऐकल्यास या तेलावर आपणास पाणी सोडावे लागेल. ते शक्य नाही. आणि दुसरे असे की तितके तेल आपणास खुल्या बाजारातून अथवा पश्चिम आशियाई वाळवंटी देशांतून खरेदी करावे लागेल. ते अशक्य नाही. पण ते महाग आहे आणि वाळवंटी देश हे ‘ओपेक’ या तेल निर्यातदारांच्या संघटनेचे सदस्य असल्याने आपण त्यांच्याकडून अधिक तेल घेऊ लागल्यास त्यांच्या तेलाची मागणी वाढेल. यावर मुदलात रशिया आपणास तेल स्वस्तात देतोच का, असा प्रश्न काहींस पडेल. तो रास्त आहे. युक्रेनवर युद्ध लादल्यापासून रशियावर आर्थिक निर्बंध असून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे नाक दाबले जावे यासाठी त्यांच्याकडील तेल त्यांनी किती दराने विकावे हेही निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे रशिया अधिक दराने तेल विकू शकत नाही. त्यामुळे रशियन तेलास प्रतिबॅरल इतरांच्या तुलनेत १५-२० डॉलर्स आपणास कमी मोजावे लागतात. आणि दुसरे असे की जगात पहिल्या तीन तेल-उत्खनन देशांत समावेश असूनही रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा, म्हणजे ‘ओपेक’चा, सदस्य नाही. त्यामुळे या संघटनेचे तेल उत्पादन आणि दराबाबतचे नियम रशियास मान्य नाहीत आणि रशिया जे काही करतो ते अमेरिकाकेंद्री ‘ओपेक’ला मंजूर नाही. या दुहीचा फायदा घेत आपण ‘ओपेक’ सदस्य देशांकडील तेल खरेदी कमी केली आणि रशियाकडून अधिक तेल विकत घेणे सुरू केले. वरवर पाहता आपण जे करतो ते योग्य वाटले… आणि तसे ते काही प्रमाणात आहेही… तरी ट्रम्प यांचा संतापही अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही.

याचे कारण हे रशियाचे तेल भारत सरकार खरेदी करते आणि भारतीयांस उपलब्ध करून देते असे नाही. तर आपल्या देशातील खासगी तेल कंपन्या- त्यातही मुख्यत: रिलायन्स- रशियन तेलाची खरेदी करतात आणि अन्य देशांस चढ्या दराने विकतात. त्यातही परत मेख अशी की रशियन तेलाने भरलेले जहाज कोणत्याही देशाच्या सागरी हद्दीचा भंग होऊ नये म्हणून खोल समुद्रात (इंटरनॅशनल वॉटर्स) रिकामे केले जाते. म्हणजे ही तेलविक्री कोणा एका देशाच्या हद्दीत होत नाही. या तेलास ग्राहक खूप आणि त्यात नफाही खूप. म्हणून या व्यवहारांत खासगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे होते, हा ट्रम्प यांचा आरोप अयोग्य ठरवता येणार नाही. हे असे उद्याोग भारतीय कंपन्या आताच करत आहेत असेही नाही. याआधी सद्दाम हुसेन याच्या काळात जेव्हा इराकवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध होते त्याही वेळी भारतीय कंपन्यांनी लपूनछपून तेलव्यवहार केले. त्या चौकशीसाठी नेमलेल्या अमेरिकेचे माजी फेडरल रिझर्व्ह प्रमुख पॉल व्हॉल्कर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने त्याही वेळी भारतीय कंपन्यांच्या या चोरट्या व्यवहारांचा उल्लेख आपल्या अहवालात केला होता. आताही तसा उद्याोग करणाऱ्या भारतीय कंपन्या त्याच आहेत, यातही काही आश्चर्य नाही. तथापि असे असले तरी भारताच्या सध्याच्या या चोरट्या रशियन तेल खरेदीकडे काणाडोळा करण्यातच अमेरिकेचे हित आहे. त्या देशाचे अध्यक्ष ट्रम्प हे देशाच्या हितापेक्षा स्वत:च्या गंडास अधिक महत्त्व देत असल्याने हा आत्महिताचा मुद्दा समजून घेण्यात त्यांना स्वारस्य नाही.

भारताने जर रशियन तेलाची खरेदी थांबवली तर रशियास त्याचा जितका फटका बसेल तितकाच तो अमेरिका आणि अन्य सर्वांनाही बसेल. याचे कारण त्यामुळे तेलाचे दर गगनाला भिडतील आणि तसे होणे आताच चलनवाढ अनुभवणाऱ्या अमेरिकेस परवडणार नाही. तथापि ट्रम्प यांचे हितसंबंध अमेरिकी तेल कंपन्यांत आहेत. या सर्व कंपन्यांस तेलाचे दर ८० डॉलर्स प्रतिबॅरल यापेक्षा अधिक हवे आहेत. ते आज ६६-६७ डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास आहेत. अमेरिकेत अनेक खासगी उद्याोगांनी तेल उत्खननाच्या नवनवीन तंत्रज्ञानात भव्य गुंतवणूक केली असून ती वसूल होण्यासाठी तेलाचे दर प्रतिबॅरल ८० डॉलर्स इतके किमान हवेत. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे ते तूर्त वाढताना दिसत नाहीत. ट्रम्प यांच्या संतापाचे खरे कारण हे आहे. अध्यक्षपदी आल्यावर लगेच ट्रम्प यांनी सर्व पर्यावरणीय चिंता धुडकावून लावून आपल्या तेल कंपन्यांस अधिकाधिक विहिरी खणण्यास उत्तेजन दिले. धोरणात्मक पातळीवर हे झाले; पण प्रत्यक्ष वसुलीच्या आघाडीवर तेल दरांत वाढ होत नसल्याने या कंपन्यांचा नफा अपेक्षेइतका वाढताना दिसत नाही. ट्रम्प यांची ही खरी पोटदुखी.

याचा अर्थ भारतीय कंपन्यांचे (की कंपनीचे?) उखळ पांढरे होऊ द्यावयाचे की अमेरिकी कंपन्यांचे इतकाच काय तो प्रश्न. रशियाकडून स्वस्त तेल आपण घेत असूनही ग्राहकांसाठी पेट्रोल/ डिझेल दरांत कपात होताना दिसत नाही आणि अमेरिकेलाही खासगी कंपन्यांच्या हितास प्राधान्य देताना नागरिकांस स्वस्त तेल मिळणार की नाही याची फिकीर नाही. अशी ही तेलतिरपीट. सामान्यांच्या हितास त्यात थारा नाही, हे वास्तव.