व्यक्तिगत जे काही मिळवावयाचे ते मिळाले. आता राज्याच्या नागरिकांस जे अपेक्षित आहे ते मिळवून देण्यात शिंदे यशस्वी ठरले तर त्यांच्या कृतीचे चीज होईल.. कोर्टकज्जे, कायदेकानू आदींच्या लढाईत रखडलेला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार मंगळवारी अखेर पार पडला; हे बरे झाले. तो होत नव्हता तोपर्यंत या सरकारच्या स्थिरतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात होते आणि ते साहजिकही होते. खरे तर दोघांवर काम भागत असेल तर कशाला हवा चाळीस-पन्नासांचा मंत्रिमंडळ संघ असेही बोलले जाऊ लागले होते. पण शिंदे यांची अडचण दुहेरी. निष्ठावंत आणि धीरवंत ही ती अडचण. निष्ठावंत म्हणजे जे उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात होते आणि तरीही ते सुरत, गुवाहाटी, गोवा पर्यटनात शिंदे यांच्याप्रति निष्ठा व्यक्त करून राहिले त्यांना मंत्रीपद द्यायला हवेच. शक्य असेल तर ‘चांगली’ मंत्रीपदे द्यायला हवी. कारण मंत्रीपदाचा इतका ‘त्याग’ करून त्यांनी शिंदे यांना साथ दिली, त्याची बक्षिसी न देता येणे अशक्यच. आणि दुसरी अडचण नव्या धीरवंतांची. ज्यांच्या हाती आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारात काहीही ‘फलदायक’ नव्हते त्यांना काही फूल ना फुलाची पाकळी देणेही आवश्यक. तेव्हाही काही नाही आणि आताही नाही, असेच राहायचे तर होते ते काय वाईट होते असे त्यांना वाटण्याचा धोका. यातील काहींना दोन-तीनदा राजकीय पक्ष बदलण्याचा अनुभव. त्यामुळे त्यांना काही दिले नाही तर ते चौथ्यांदा पक्षबदल करणार नाहीतच असे नाही. तेव्हा त्यांनाही सामावून घेणे आवश्यक. या सगळय़ांची गोळाबेरीज करण्यात इतका वेळ गेला असणार. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनला अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून आजपर्यंत राजकीय धुरळा उडतच होता. तो काही प्रमाणात तरी आता खाली बसेल. काही प्रमाणात असे म्हणायचे याचे कारण हे काही पूर्ण आकाराचे मंत्रिमंडळ नाही. फारच बभ्रा व्हायला लागला म्हणून ते स्थापले गेले. सरकार स्थापनेच्या सुमारे ३९ दिवसांनंतरही मंत्रिमंडळ तयार होत नाही हे फारच डोळय़ावर येऊ लागले म्हणून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज बांधत बांधत केलेले हे मंत्रिमंडळ आहे. त्याचा पूर्ण ‘बहर’ आणखी काही काळाने दिसेल. तोपर्यंत आज जे काही समोर महाराष्ट्राच्या ताटात वाढण्यात आले आहे त्यापुरतेच भाष्य करावे लागेल. तसे करताना विजयकुमार गावित, अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड हे तीन मंत्री लक्ष वेधून घेतात हे सरकार समर्थकांनाही अमान्य करता येणार नाही. हे तिघेही कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचार वा वादाशी संबंधित आहेत आणि त्यापैकी राठोड यांना तर त्यासाठी पदत्याग करावा लागलेला आहे. गावित आणि राठोड यांच्याविरोधात तर भाजपनेच रान उठवले होते. नंतर गावित यांना भाजपने स-कन्या पावन करून घेतले. त्यांच्याविरोधात अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. पी. बी. सावंत चौकशी समितीने ठपका ठेवलेला होता आणि त्यासाठी राजीनामा द्या अशी मागणी होत होती. नंतर अर्थातच ते भाजपवासी झाल्याने ‘स्वच्छ’ झाले असणार. पण महाविकास आघाडीतील माजी वनमंत्री राठोड यांचे तसे नाही. त्यांच्याविरोधातील प्रकरण आर्थिक गुन्ह्यांपेक्षाही गंभीर आहे. एका महिलेच्या अत्यंत संशयास्पद मृत्यूसंदर्भात त्यांच्यावर आरोप झाले आणि ते नाकारले गेलेले नाहीत. त्या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयातून ‘वनमंत्र्यांना हाकला’ (२४ फेब्रुवारी २०२१) अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चार दिवसांत त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्या प्रकरणात त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध व्हायच्या आत आणि भाजपवासी नसतानाही त्यांना पुन्हा मंत्रीपद देण्यात आले. हा निर्णय अगम्य म्हणायचा. यावर भाजपच्या गोटातूनही नाराजी उमटली हा मुद्दा पुरेसा बोलका म्हणता येईल असा आहे. अशा तीन व्यक्तींस मंत्रिमंडळात घेऊन विरोधकांना पहिल्या दिवसापासून टीकेची इतकी मोठी संधी देण्याचे कारण काय, इतकी अपरिहार्यता कशासाठी असा प्रश्न. मंत्रिमंडळाचा हा पहिला हप्ता पाहिल्यावर शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावरच सरकार हाकण्याची जबाबदारी प्राधान्याने असेल असे दिसते. त्यातही भाजपच्या गोटातील मंत्री सर्वार्थाने वजनदार. चंद्रकांत दादा, सुधीर मुनगंटीवार, बहुपक्षीय अनुभव गाठीशी असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील, गेलाबाजार गिरीश महाजन असे तगडे नेते भाजपने मंत्रिमंडळात उतरवले आहेत. मुंबईच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन मंगलप्रभात लोढा यांनाही सामावून घेण्यात आले आहे. डोंबिवली, नागपूर, पुण्याचा काही भाग हे भाजपसाठी ‘जिव्हाळय़ाचे’ मतदारसंघ. डोंबिवलीनगरी ही भाजपची पाठराखीण आणि काहीही झाले तरी गोड मानून घेणारी सहनशील. पण या परिसरातून रामभाऊ म्हाळगी, रामभाऊ कापसे असा काही नेता भाजपस देता आलेला नाही. त्या वाटेने जाऊ शकतात असे संजय केळकर त्या पक्षात आहेत. पण नव्या भाजपत रवींद्र चव्हाण हे महत्त्वाचे. त्याच्या कारणांची चर्चा करण्याचे कारण नाही. तेव्हा भाजपच्या पारंपरिक आणि नव्या मतदारांना रवींद्र चव्हाणांवर समाधान मानावे लागेल. काँग्रेस असो वा भाजप, आपले पारंपरिक मतदार कोठेही अन्यत्र जाऊ शकत नाहीत याची उभय पक्षांस खात्री. तेव्हा चव्हाण यांच्या स्वागतार्थ डोंबिवलीतच गुढय़ातोरणे लागतीलही. खरे तर या सर्वाच्या जोडीला आणि मुख्य म्हणजे शिंदे गटातून संजय राठोड यांच्यासारख्यास स्थान दिले जात असताना सत्तासंतुलनासाठी भाजपने एखाद्या महिला नेत्यास मंत्रीपद देण्यास हरकत नव्हती. भाजपत तशी क्षमता असलेल्या अनेक जणी आहेत. त्यातील एखादीस कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी पहिल्याच विस्तारात दिली गेली असती तर ते योग्य दिसले असते. पुढच्या फेरीत ही उणीव दूर होईलही, पण ते चूक दुरुस्त करणे असेल. पहिल्या फेरीचे महत्त्व राजकारणात अधिक असते. असो. न्यायालयीन लढाईच्या परिणामांबाबत आश्वस्त असल्यासारखे चित्र निर्माण करीत हा विस्तार एकदाचा झाला ते महत्त्वाचे. पण सरकार म्हणून खरी लढाई आता सुरू होईल. गेले काही दिवस मुख्यमंत्री शिंदे आपल्या साथीदारांच्या मतदारसंघांसाठी खर्चाचा हात सैल सोडताना दिसतात. नव्या सरकारला असे काही करावेच लागते. पण राज्याच्या अर्थसंकल्पाची तोळामासा प्रकृती पाहता ही अकाली उधळपट्टी सरकारला झेपणारी आहे काय, हा खरा प्रश्न. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप अद्याप झालेले नाही. पण महत्त्वाचे अर्थखाते माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पुन्हा जाणार नसेल तर त्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनाच सांभाळावी लागेल असे दिसते. त्या खात्याचा तसेच राज्यापुढील आव्हानांचा त्यांचा अभ्यास असल्यामुळे सत्ताकारणात राज्याच्या तिजोरीची अवस्था त्यांना ठाऊक असेलच. तेव्हा आज ना उद्या हे सर्व पहिलेपणाचे औदार्य त्यांना आवरते घ्यावे लागेल. तीच बाब शिंदे यांच्यासाठीही. त्यांना जे काही साध्य करावयाचे होते ते त्यांनी केले. म्हणजे व्यक्तिगत पातळीवर ते निश्चितच समाधानी आणि यशस्वी म्हणावे लागतील. पण यापुढे राज्याच्या समाधानावर त्यांच्या यशाचे मोजमाप होईल. व्यक्तिगत जे काही मिळवावयाचे ते मिळाले. आता राज्याच्या नागरिकांस जे अपेक्षित आहे ते मिळवून द्यावे लागेल. त्यात काही अंशाने जरी ते यशस्वी ठरले तर त्यांच्या कृतीचे चीज होईल. अन्यथा त्यांनी जे काही केले त्याचे फलित व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा- शमनापर्यंतच मर्यादित राहील. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेचे रूपांतर समष्टीच्या समाधानात करणे हे उभयतांसमोरील खरे आव्हान. ते आता सुरू झाले.
