एकपक्षीय सरकार म्हणजे मजबूत सरकार- म्हणून प्रगतीची हमी- वगैरे सांगितले जात असले तरी त्यात केवळ चलाखी आहे. वास्तव अजिबात तसे नाही..
नाकातोंडात पाणी जाऊन बुडण्याची वेळ ज्याच्यावर येते त्याने मिळेल त्या काडीचा आधार घेतल्यास अजिबात आश्चर्य नाही. तथापि युद्धनौकेसदृश तटबंदीत तरंगणाऱ्यास अशा काडय़ांचा आधार घ्यावा लागत असेल तर ते नौकेच्या स्थैर्याबाबत तसेच नावाडय़ाच्या त्या नौकेवरील विश्वासाबाबत प्रश्न निर्माण करणारे असतेच असते. त्यामुळे गेली नऊ वर्षे दिवसागणिक बुडणे अनुभवणाऱ्या काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षीयांनी आपापल्या पक्षीय काडय़ांचा आधार शोधला असेल तर ते नैसर्गिक. पण जगातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या, प्रचंड जनाधाराचा दावा करणाऱ्या, विश्वमान्य वैश्विक नेतृत्व असलेल्या सत्ताधारी भाजपलाही अन्य काडीपैलवानांचा आधार घ्यावा लागत असेल तर ते निश्चितच भुवया उंचावणारे ठरते. त्यामुळे बेंगळूरु येथे विरोधी पक्षीयांचा ‘इंडिया’ आघाडी प्रयत्न आणि राजधानी दिल्लीत भाजप-स्नेहींचा ‘रालोआ’ पुनर्विकास प्रकल्प या दोन्हींची दखल घेणे क्रमप्राप्त. वास्तविक गेल्या निवडणुकीत स्वत:च्या बळावर ३०३ चा टप्पा ओलांडणाऱ्या भाजपस इतके दिवस कोणा सहकाऱ्याची काहीही गरज वाटत नव्हती. त्यामुळे एकामागोमाग एक अकाली दल, शिवसेना आदी वर्षांनुवर्षांच्या सहकारी पक्षांनी काडीमोड घेतला तरी भाजपने त्याची काही पत्रास बाळगली नव्हती. तथापि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक आदी राज्यांत पराभवाचे फटके खाल्ल्यानंतर आणि घरातूनच केवळ ‘नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा २०२४ साली विजयास पुरेसा नाही’ अशी कबुली दिली गेल्यानंतर मात्र भाजपस भान आले आणि अचानक नव्या मित्रांचा शोध सुरू झाला. परिणामी परस्परविरोधी भूमिका घेणारे एकमेकांशी कशी काय हातमिळवणी करणार असे विचारून विरोधकांची कुचेष्टा करणाऱ्या भाजपवर त्याहीपेक्षा अधिक विरोधी व्यक्तींना मिठय़ा मारण्याची वेळ आली.
चमकदार लघुरूपे, चटकदार नावे ही आतापर्यंत भाजपचीच मक्तेदारी होती. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आघाडीस ‘इंडिया’ हे लघुरूप पाडून (नाणे पाडतात तसे) या एका मुद्दय़ावर (तरी) भाजपस चीतपट केले. ‘इंडिया’ची टिंगल करणे तितके सोपे नाही. शिवाय ‘डिजिटल इंडिया’, ‘खेलो इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ छापाच्या घोषणा भाजपच्याच. ‘इंडिया शायिनग’ हेही भाजपचेच. त्यामुळे त्या अंगानेही ‘इंडिया’ची खिल्ली उडवता येणे अवघड. ‘इंडिया’ हे नाव परदेशी असे नवहिंदूत्ववादी, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा वगैरे आता कितीही म्हणोत. त्यात अर्थ नाही. कारण सर्मा यांचे नेते मोदी यांनीच ‘इंडिया’ नाव असलेल्या कित्येक घोषणा दिलेल्या आहेत. या ‘इंडिया’त एकंदर २६ विविध पक्ष आहेत तर भाजपच्या ‘एनडीए’त ३८. त्याहीबाबत भाजपची विरोधकांपेक्षा आपली आघाडी मोठी दाखवण्याची ईष्र्या दिसून आली. पण सतत ‘तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी’ अशी वृत्ती दाखवण्याने काही हास्यास्पद प्रकार घडतात. एनडीएच्या ३८ सदस्यीय आघाडीबाबत तसे दिसते. काँग्रेसादी पक्षांच्या २६ सदस्यीय आघाडीपेक्षा भाजप-प्रणीत ३८ पक्षीय युती मोठी खरीच. पण यातील कित्येक पक्ष फक्त कागदावर आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे एकसुद्धा लोकप्रतिनिधी नाही. अनेक पक्षांकडे एखादाच खासदार आहे. याचा अर्थ ‘रालोआ’त ३८ पक्ष दिसत असले तरी त्यांच्यातील अनेक एक अधिक एक पक्षांची गोळाबेरीज शून्य अशीच होते. हे झाले परस्परविरोधी आघाडय़ांतील सदस्यसंख्येबाबत. आता मुद्दा या आघाडीच्या स्वरूपाचा.
आज विरोधी पक्षांवर वेळ अशी आलेली आहे की कोणताही एक पक्ष मोठेपणा गाजवू वा मिरवू शकत नाही. तृणमूल हा पश्चिम बंगालात सत्ताधारी खरा. पण त्यास बंगबंधूंखेरीज कोणीही विचारत नाही. तीच गत तमिळनाडूतील द्रमुकची. त्या राज्यात तो पक्ष तगडा आहे. पण त्या राज्यापुरताच. हे असे अनेकांबाबत म्हणता येईल. याचा परिणाम असा की हे सर्व नेते एकमेकांशी अपरिहार्य बरोबरीच्या नात्यातून वागत आहेत आणि वागतील. कारण सगळय़ांच्याच नाक वर करण्यास मर्यादा आहेत. भाजप-प्रणीत ‘रालोआ’चे असे नाही. त्यात मध्यवर्ती भूमिका भाजपचीच असणार, हे उघड आहे. म्हणजे अन्यांस पर्याय निवडायचा आहे तो एक हजारी मनसबदार व्हायचे की पंचहजारी? की नुसतेच पालखीचे भोई? त्यात पुन्हा भाजपने एकटय़ाच्याच बळावर २७५ चा टप्पा पार केला तर इतकेही काही मिळायची शक्यता नाही. नुसते दरबारात हात बांधून उभे राहण्याची वेळ येणारच नाही, असे नाही. भाजपबरोबर तीन तीन दशके संसार केलेल्यांस कशी वागणूक मिळते याची उदाहरणे आहेतच. ‘रालोआ’त इतरांनी येणे यात भाजपची निकड आणि इतरांची अजिजी आहे. ‘इंडिया’ ही मात्र सहभागी सगळय़ांचीच एकसमान गरज आहे. हा या दोन आघाडय़ांतील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे.
या दोन स्वतंत्र घटनांत एक धागा समान आहे. तो म्हणजे सत्ताधारी भाजप आणि त्या पक्षाचे आव्हानवीर अशा दोहोंवरही आघाडीचे राजकारण करण्याची आलेली वेळ. आपल्या संघराज्यीय व्यवस्थेसाठी ही घटना अत्यंत स्वागतार्ह अशीच. याचे कारण भारतीय लोकशाहीचा १९५२ पासूनचा इतिहास. त्यावर नजर टाकल्यास एक बाब ठसठशीतपणे दिसून येते. ती म्हणजे ज्या ज्या वेळेस केंद्रात आघाडीचे सरकार येते त्या त्या वेळी त्यानंतर आपल्या प्रगतीचा वेग वाढतो आणि देश अधिक जोमाने विकास करू लागतो. आपली पहिली निवडणूक १९५२ साली झाली. त्यानंतर जवळपास साडेतीन दशके, म्हणजे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांपर्यंत देशात एकपक्षीय, स्थिर, मजबूत इत्यादी सरकार होते. त्या काळात देश कुत्सितपणे उल्लेख केला जातो त्या ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ या किमान दरानेच वाढू शकला. आपल्या प्रगतीचा वेग उल्लेखनीयरीत्या वाढला तो १९९१ साल नरसिंह राव यांचे आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच. त्यानंतर देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल आदी सरकारे अशक्त होती खरी. पण त्याच काळात दूरसंचार क्षेत्रास गती आली आणि नंतर जोमाने प्रगती साधणारी अटलबिहारी वाजपेयी यांची कारकीर्दही आघाडीचीच होती. पुढे २००४ ते २००९ या काळातील मनमोहन सिंग यांचे सरकार आघाडीचेच होते आणि दुसऱ्या खेपेस आघाडीची गरज वाटेनाशी झाल्याने काँग्रेसला मनमानी करता आली. त्याचीच शिक्षा तो पक्ष आजही भोगताना दिसतो. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांची ‘मजबूत’ राजवट सुरू झाली. पण मजबूत असूनही या सरकारला मनमोहन सिंग यांच्या अशक्त सरकारच्या काळातील विकासगती अद्यापही गाठता आलेली नाही. ती ओलांडणे दूरच. त्यात निश्चलनीकरणादी कृत्यांतून सरकारने होते नव्हते तेही घालवले.
याचा अर्थ असा की जनतेस एकपक्षीय सरकार म्हणजे स्थिर सरकार, मजबूत सरकार म्हणजे प्रगतीची हमी वगैरे सांगितले जात असले तरी त्यात केवळ चलाखी आहे. वास्तव अजिबात तसे नाही. विविध प्रांतांच्या आकांक्षा, अपेक्षा, त्यांच्या जाणिवा यांचा आदर केवळ आघाडी सरकारांत होतो, हे आपले ऐतिहासिक सत्य. राजकीय टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतर का असेना भाजपस ही जाणीव होत असेल तर तिचे स्वागतच करायला हवे. कोणा एकाला सर्वाधिकार देणाऱ्या सरकारांपेक्षा सर्वसमावेशक आघाडय़ा या राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा आनंददायी असतात. हे सत्य समजून घेण्याचा पोक्तपणा मतदारांनीही दाखवावा आणि आता पुन्हा एकदा एक तरी आघाडी अनुभवायची तयारी ठेवावी. त्यातच आपले हित आहे.
