अग्रलेख : ना कट केला, ना स्फोट घडवले!

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) राजकीयीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत असताना इकडे मुंबईत उच्च न्यायालयाने २००६ सालच्या जुलै महिन्यात मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडावे यात अर्थाअर्थी काही संबंध नाही; असे काहींस वाटेल. पण तसे नाही. हा संबंध आहे. या दोन्ही प्रकरणांत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय चौकशी यंत्रणांच्या प्रामाणिकपणाविषयी प्रश्न उपस्थित करते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या अलीकडील कार्यपद्धतीचे वाभाडे सोमवारी काढले. त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘७/११’ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील सर्व आरोपींना ‘बाइज्जत’ निर्दोष सोडण्याचा निर्णय देताना न्यायाधीशांनी जे भाष्य केले त्यातून मुंबई पोलिसांची अब्रू पार धुळीस मिळते.

या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आणि त्याची प्रक्रिया सुरूही झाली. उद्या, गुरुवारी २४ जुलैस त्यावर प्राथमिक सुनावणी सुरू होईल. हे योग्यच. पण या प्रकरणातील सर्व आरोपींना तुरुंगातून लगेच मुक्तही करण्यात आले आहे, याकडे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी लक्ष वेधले. ही बाब महत्त्वाची. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उच्च न्यायालय निर्णयाच्या विपरीत निर्णय दिला तर हे सर्व प्रकरण नव्याने न्यायालयात चालवावे लागेल. शिवाय यात काही घटनात्मक (कॉन्स्टिट्यूशनल) मुद्दा नाही. तो गुन्हेगारी (क्रिमिनल) आहे. त्याच्या निकालास राज्य सरकारने दिलेले आव्हान आणि या आरोपींची न्यायालयातून झालेली मुक्तता हे लक्षात घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय यात किती आणि काय करणार, हे कळेलच. तूर्त उच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी.

हा निकाल जितका कथित दहशतवाद्यांविरोधात होता/ आहे त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक तो मुंबई पोलिसांच्या या प्रकरणाच्या आळशी आणि अयोग्य हाताळणीबाबत आहे. या साखळी बॉम्बस्फोटांनी मुंबई हादरली होती. जवळपास २०० जणांनी हकनाक जीव त्यात गमावले. हे बॉम्बस्फोट मुंबईची जीवनदायिनी असणाऱ्या लोकल गाड्यांत झाले. त्यामुळे अनेकांच्या मनात या प्रवासाची कायमची भीती बसली. शिवाय त्यातून १९९३ च्या बॉम्बस्फोट मालिकेच्या आठवणी जाग्या झाल्याने एक वेगळीच अस्थिरता निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत या स्फोटाचा तपास मुंबई पोलिसांनी अधिक जबाबदारीने करणे आवश्यक होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालातील तपशील पाहता मुंबई पोलिसांनी ही जबाबदारी चोख पार पाडली असे म्हणता येणार नाही. या स्फोटांचा तपास पूर्ण होऊन विशेष न्यायालयात आरोप दाखल होईपर्यंत नऊ वर्षे उलटली. या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील १३ पैकी १२ आरोपींस दोषी ठरवले होते. पाकिस्तान-स्थित ‘लष्कर-ए-तैयब्बा’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध, ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानच्या गुप्तहेर यंत्रणेकडून हाताळणी, ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ ऊर्फ ‘सिमी’ या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग इत्यादी आरोप या सर्वांवर ठेवले गेले. ते सर्वच्या सर्व मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले.

या हल्ल्यांची भीषणता, सुमारे २०० जणांचा गेलेला जीव, हजारांहून अधिकांचे जायबंदी होणे इत्यादी पाहिल्यास आरोपींस निर्दोष सोडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वसामान्यांस खळबळजनक आणि या हल्ल्यांत आपले आप्तेष्ट गमावलेल्यांस अन्यायकारक वाटू शकेल; हे खरे. पण या निकालाचे सविस्तर वाचन केल्यास या भीषण हल्ल्यांची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांचा ढिसाळपणा अधिक धक्कादायक ठरेल. त्याचे अनेक नमुने या निकालात न्यायाधीशांनी सविस्तरपणे दिले आहेत.

या प्रकरणात तत्कालीन पोलीस उपायुक्त ब्रिजेश सिंग आणि दुसरे उपायुक्त डी. एम. फडतरे यांचे जबाब नोंदले गेले. ही जबाब नोंदणी स्वतंत्रपणे, दोन वेगवेगळ्या दिवशी झाली. तथापि या दोघांस विचारण्यात आलेले प्रश्न, त्यांचा क्रम आणि त्याहीपेक्षा मुख्य म्हणजे त्या दोघांनी दिलेली उत्तरे यांतील शब्द न शब्द सारखा कसा, असा प्रश्न न्यायालय विचारते. ‘‘एक वेळ प्रश्नांचा क्रम सारखा होता, याकडे दुर्लक्ष करता येईल. पण उत्तरे एकमेकांची छायाप्रत वाटावी, इतकी समान कशी’’, हा न्यायालयाचा प्रश्न चौकशीतील कथित बनाव नजरेस आणतो.

यातील आरोपींनी स्वत:च्या हस्ताक्षरात गुन्ह्यात हात असल्याची कबुली दिली. पण ती देण्याआधी सरकारी डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत या आरोपींचा अनन्वित छळ झाल्याची नोंद आहे. म्हणजे ही कथित कबुली पोलिसांच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी दिली गेली, याकडे न्यायालय लक्ष वेधते. त्याआधी पोलीस सातत्याने आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याची तक्रार करत होते. त्यानंतर या आरोपींस संघटित गुन्हेगारीविरोधातील कडक ‘महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राइम ॲक्ट’ (मकोका) लावला गेला आणि त्यानंतर लगेचच या आरोपींनी गुन्ह्यांची कबुली दिली, हे कसे? ‘मकोकां’तर्गत जबाब नोंदवून घ्यावयाचा असेल तर तो किमान पोलीस उपायुक्त वा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने नोंदवावा लागतो. येथे तसे झाले नाही.

तसेच या आरोपींवर विविध कलमे लावताना पोलिसांची एकसारखी भाषा उथळ चौकशीची साक्ष देते, असे न्यायालयास वाटते. या प्रकरणी पोलिसांनी आठ साक्षीदार सादर केले. त्यातील एक टॅक्सीचालक होता. त्याच्या वाहनातून आरोपींनी गुन्ह्यानंतर पलायन केले, असे पोलिसांचे म्हणणे. पण हा टॅक्सीचालक साक्ष देण्यास एकदम १०० दिवसांनी कसा काय उगवला आणि जवळपास तीन महिन्यांनी त्याला आपल्या प्रवाशांचा चेहरा आठवत होता, हे कसे? यात ‘बॉम्ब बनवताना’ पाहिलेले आणि कटाची योजना आखताना त्यांना ‘ऐकलेले’ साक्षीदारही पोलिसांनी सादर केले.

पण उलट तपासणीत ते आपली साक्ष अजिबात सिद्ध करू शकले नाहीत. जो साक्षीदार पोलिसांसमोर ठामपणे काही विधाने करत होता तोच साक्षीदार न्यायालयात मात्र ‘मला वाटते’, ‘संशय आहे’, ‘खात्री नाही’ असे सांगू लागला. कटकारस्थान ऐकल्याचा दावा करणारा तर ‘मी आरोपींना काही पुटपुटताना पाहिले… ते काय बोलत होते हे कळले नाही’ असे म्हणाला. खेरीज या स्फोटात वापरलेले ‘आरडीएक्स’ आले कोठून, आणले कोणी, उरलेले कोठे गेले, त्याची वाहतूक कशी झाली इत्यादी तपशील पोलीस अजिबात सिद्ध करू शकले नाहीत, असे निकालपत्रात नमूद आहे. तपासात हे असे का झाले असावे? या प्रश्नाचे उत्तर ‘राजकीय दबाव’ हे असू शकते. दहशतवादी कृत्य घडलेले आहे म्हणजे त्यात पाकिस्तानचा हात असायलाच हवा हे गृहीतक आणि ते सिद्ध करण्यासाठी काही मुसलमान सादर करणे हा दहशतवादामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक प्रक्षोभावरील ठरलेला उतारा. तोच या प्रकरणी सादर झाला किंवा काय, हा प्रश्न. न्यायालयाच्या निकालावरून तो निर्माण होतो.

या आणि अशा हल्ल्यांत पाकिस्तानचा हात असेलच असेल. पण तो सिद्ध करण्यास चोख पुरावा हवा. सामाजिक, राजकीय त्रागा हा पुराव्यास पर्याय असू शकत नाही. मग मुद्दा पहलगामचा असो वा ‘७/११’ च्या हल्ल्याचा. न्यायालयात सत्य हा बचाव नसतो. ते सत्य सिद्ध करण्यास पुरावा लागतो. तो या प्रकरणी नाही, असे उच्च न्यायालय म्हणते. हे आपल्या चौकशी यंत्रणा आणि न्यायिक प्रक्रियेचे अपयश. ना जवळपास दोन दशकांनंतरही ‘ना कोणी कट केला, ना कोणी स्फोट घडवले’, किंवा ‘ना कोणी कोणास मारले; ना कोणी मेले’, असे म्हणावे लागत असेल आणि त्यावरून ‘ना कोई आया, ना गया’ आदी अन्य ‘ना’कारांचे स्मरण होत असेल तर तो व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा ठरतो.