अग्रलेख  : (तूर्त) व्यापार युद्धविराम!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गांभीर्याने घ्यावे की न घ्यावे, हा अलीकडच्या काळात मूल्याग्रही माध्यमांना पडलेला सर्वाधिक गहन प्रश्न. ट्रम्प ही व्यक्ती आज एक बोलेल, उद्या दुसरे नि परवा तिसरेच. पण ही व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान असल्यामुळे तिच्या वक्तव्याचे, क्षणैक भूमिकेचे पडसादही दूरगामी आणि प्रदीर्घकालीन असतात. डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या बहुप्रतीक्षित चर्चेनंतर अमेरिकाधीश जे काही वदले, त्यात सत्य किती नि कल्पित किती याचा अंदाज येण्यास काही काळ लोटावा लागेल.

तरीदेखील प्राप्त परिस्थितीत त्याची चिकित्सा आवश्यकच. चीनवर अमेरिकेने लादलेले निर्बंध ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर येणे, चीनकडून दुर्मीळ संयुगे निर्यात निर्बंधांना वर्षभराची स्थगिती, चीनकडून अमेरिकेत कथित अवैध मार्गे येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या प्रवाहावर नियंत्रणाचे आश्वासन या तीन बाबींचा उल्लेख ट्रम्प यांनी भेटस्थळातून (बुसान, द. कोरिया) अमेरिकेकडे रवाना होताना केला.

ईन-मीन-तीन मुद्द्यांवर कथित मतैक्य तरी ही भेट ‘प्रचंड यशस्वी’ कशी, हे खुद्द ट्रम्पोजीच जाणोत. त्यांनी या भेटीस १० पैकी १२ गुण देऊन टाकले. यावरून त्यांचा उत्साह दांडगा की गणित कच्चे, हे ज्याने-त्याने ठरवावे! पुढील वर्षी दोन्ही नेत्यांनी परस्परांच्या देशांना भेट दिल्यानंतर गेले काही महिने सुरू असलेले व्यापार युद्ध शमणार की भडकणार, हे स्पष्ट होईल.

ट्रम्प स्वत:ला जागतिक शांततेचे सौदागर मानतात. तरी त्यांचे या विषयातले प्रगतिपुस्तक संमिश्र आहे. शिवाय प्रगतिपुस्तकातले शेरे ट्रम्प स्वत:च पुसतात नि पुनर्लिखित करतात तो भाग वेगळा. त्यामुळे रुआंडा-काँगो, कम्बोडिया-थायलंड, आर्मेनिया-अझरबैजान या देशांमध्ये वाटाघाटी निर्गमित करून शांतता वा तह घडवून आणल्याबद्दल ते श्रेय घेतात ते योग्यच. पण युक्रेन-रशिया युद्धासंदर्भात त्यांची शिष्टाई सपशेल फसली. इस्रायल-हमास संघर्षात तिला उशिराने फळे आली आणि त्या शस्त्रविरामाची हमी आज तेदेखील देऊ शकत नाहीत.

भारत-पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष थांबवल्याची आपण थाप मारत आहोत याची जाणीव बहुधा त्यांना असावी. त्यामुळे वारंवार खोटे बोलून कधी तरी त्यास सत्यकथनाचा दर्जा मिळेल या प्रतीक्षेत ते आहेत. हे झाले भू-सामरिक शांततेविषयी. पण टॅरिफ टगेगिरीच्या माध्यमातून जागतिक व्यापार समतोल व शांततेस चूड लावण्याचे श्रेय मात्र नि:संशय ट्रम्प यांचेच. यात त्यांनी इतर अनेक देशांप्रमाणे चीनलाही लक्ष्य केलेच. तरीदेखील चीन म्हणजे साधासुधा देश नव्हे, हे उमगायला त्यांना जरा अवधी लागला.

सुरुवातीस चिनी मालावर प्रचंड आयातशुल्क लावून त्यांनी दंड थोपटले. चीनने थंडपणे प्रतिशुल्काचा प्रतिसाद दिला आणि ट्रम्प प्रशासनाची गडबड झाली. कारण उत्पादन क्षेत्रात आज चीनने अमेरिकेपेक्षा किती तरी अधिक मोठी मजल मारलेली आहे आणि अमेरिकेइतक्या मोठ्या नाही, तरी पर्यायी बाजारपेठा शोधून तेथे अतिरिक्त मालाचा निचरा करणे चीनसाठी तेव्हाही अवघड नव्हते, नि आजही नाही.

चीन बधत नाही हे पाहून ट्रम्प यांनी शुल्ककपात केली. पण धोरणसातत्याचा अभाव नि अल्पजीवी स्मरणशक्ती यांमुळे दुर्मीळ संयुगांच्या पुरवठ्यावर चीनचे असलेले घट्ट नियंत्रण जोखल्यानंतर ट्रम्प पुन्हा बिथरले आणि येत्या १ नोव्हेंबरपासून चिनी मालावर १०० टक्के शुल्क आकारण्याची धमकी त्यांनी दिली. ३० ऑक्टोबर रोजी चिनी सत्ताधीशांची भेट घेऊन मायदेशी परतताना ट्रम्प यांना १०० टक्के आकारणी नव्हे, तर १० टक्क्यांची शुल्ककपात जाहीर करावी लागली, यात यश कोणाचे, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही.

कोविड टाळेबंदी, युक्रेन युद्धापाठोपाठ ट्रम्प यांच्या अतार्किक, अर्थदुष्ट टॅरिफ टगेगिरीचा मोठा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे. भारतासारख्या नवप्रगत देशांच्या आर्थिक प्रगतीवर याचा थेट आणि विपरीत परिणाम होत आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर लोटांगण घालावे तर त्याचा मोठा फटका बसतो. पण त्यांना दादच दिली नाही तर ते चवताळून टॅरिफचे इमले चढवत राहतात.

भारत हा सध्या अशाच वादळात सापडला आहे. वस्तुमाल आणि शेतीमाल व्यापारात अमेरिकेची अनेक देशांशी तूट आहे हे वास्तव. परंतु त्याच वेळी सेवा क्षेत्रामध्ये या देशाचे बहुतांशी आधिक्य आहे, हे ट्रम्प प्रशासनास कसे आकळत नाही हे कोडेच. त्यांना आजवर कोणीही याविषयी पुसल्याचे स्मरत नाही. या धोरणामागे अर्थातच कोणतेही आर्थिक शहाणपण नव्हते, पण राजकीय हेतू मात्र होता.

‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणांमागे ट्रम्प आणि त्यांच्या समविचारींना व भक्तांना गतशतकातील सामरिक व औद्याोगिकदृष्ट्या बलाढ्य अमेरिका अभिप्रेत असते. या घोषणांना अर्ध्याहून अधिक अमेरिकी मतदार भुलले आणि त्यांनी ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा व्हाइट हाऊसमध्ये पाठवले. नवीन शतक उजाडताना अमेरिकेचे महत्त्व अधोरेखित झाले, ते शिक्षण-संशोधनाचे केंद्र आणि नवोन्मेषी उद्यामशीलतेची पोषक भूमी म्हणून. हे होत असताना जगातील प्रमुख उत्पादन केंद्र ही ओळख पुसट झाली.

आज अवजड युद्धसामग्री, विमान उद्याोग, अंतराळ संशोधन व या सर्वांसाठी लागणारी गुंतागुंतीची इंजिन्स वगळता अमेरिकेची उत्पादन क्षेत्रात स्वतंत्र अशी मक्तेदारी राहिलेली नाही. विमान उद्याोगात अमेरिकेस युरोपने मागे सोडले आहे. इतर औद्याोगिक उत्पादनांमध्ये चीन, युरोप, जपान, द. कोरिया, तैवान आणि भविष्यात कदाचित ब्राझील व भारत हे देश या मक्तेदारीस थेट आव्हान देतात नि देतील. या सर्वांमध्ये चीन नि:संशय अग्रणी.

चार महिन्यांत किमान दोन वेळा अमेरिकेच्या टॅरिफ धमक्यांना दाद न देता, ती कमी करण्यास भाग पाडल्याचे श्रेय चीनलाच द्यावे लागेल. दुर्मीळ संयुगे ही नावाप्रमाणे दुर्मीळ नाहीत. पण त्यांचे शुद्धीकरण करून त्यांस चुंबके आणि इतर उपकरणांमध्ये परिवर्तित करण्याच्या क्षेत्रात चीनची अनभिषिक्त मक्तेदारी आहे. जगात अनेक ठिकाणी अशी संयुगे सापडू लागली आहेत. तरी त्यांना सगुण साकार बनवण्यात चीनचा दबदबा आहे. मोटारनिर्मितीपासून अवकाश तंत्रज्ञानापर्यंत विशाल परिप्रेक्ष्यात अशा संयुगांचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे, त्याचबरोबर चीनशी जुळवून घेण्याची अपरिहार्यताही.

ट्रम्प यांनी पूर्वेकडील देशांचा दौरा आखला, त्या वेळी शेवटचा टप्पा जिनपिंगभेटीचा होता. पण या वाटाघाटींसाठी त्यांनी अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांना धाडले. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या भेटीच्या तयारीसाठी ट्रम्प यांनी वेळ आणि अवकाश दिला, याबद्दल तरी ते अभिनंदनास पात्र आहेत. जिनपिंग यांनीही सामंजस्य दाखवून किमान काही आश्वासने दिली नि जगातील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये अजून काही काळ तरी व्यापार युद्ध भडकणार नाही हे सुनिश्चित केले. चीनवरील अमेरिकी टॅरिफ आता ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर आले आहे. याचा अर्थ प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक ५० टक्के टॅरिफ हे भारतावर असेल.

भारताशी वाटाघाटी सुरू असून त्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे ट्रम्प सांगतात. आपणही तसे सूचित करत आहोत. परंतु अमेरिका-चीन शिखर भेटीच्या निमित्ताने अमेरिका चीनला बरोबरीची वागणूक देतो हे दिसून आले, तो आपल्यासाठी आणि उर्वरित जगासाठीही धडा आहे. आपण गेले काही महिने वाटाघाटी करत आहोत, पण त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर किमान विद्यामान वाढीव टॅरिफमध्ये काही सवलत तरी पदरात पाडून घेता आली असती. पण तितकी आपली क्षमता नाही हे उघड आहे. जगभरातील अनेक सामरिक संघर्ष पूर्ण थांबलेले नसून केवळ युद्धविराम जाहीर झाले आहेत. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाबाबतही हेच म्हणावे लागेल.