धरणे कोरडीच, पण भूजलसाठाही ओरबाडला जातो आहे आणि नगदी पिकांसाठी पाणी वाहात असताना शेतकरी आत्महत्या सुरू आहेत, हे दाहक वास्तव.. निवडणुकीच्या हंगामात शहाणपण, विवेक इत्यादींचा तुटवडा असतो हे ठाऊक होते. पण निवडणुकांच्या काळात अवर्षणही असते हे सध्याच्या वातावरणाने सिद्ध होते. याआधीच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या २०१९ साली. त्या वेळी १० मार्चला निवडणुकांची घोषणा झाली आणि २३ मे रोजी मतमोजणी झाली. महाराष्ट्राने याच काळात नेमकी दुष्काळी स्थिती अनुभवली. त्याही वेळी आचारसंहिता आडवी येत असल्याने सरकार फार काही भरीव मदत शेतकऱ्यांस करू शकले नाही. आधीच सरकारी कार्यक्षमतेचा उल्हास. त्यात हा आचारसंहितेचा फास. पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणूक हंगामात ‘लोकसत्ता’ने ३० एप्रिल (२०१९) रोजी ‘संहिता संपवा’ हे संपादकीय लिहून आचारसंहिता ही शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या आड कशी येत आहे दाखवून दिले. यंदा परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी तीत अधिकच बिघाड झाल्याचे दिसते. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रास केवळ दुष्काळाचाच सामना करावा लागला. त्या वेळी भाजप आणि शिवसेना असे दोन पक्षांचे सरकार होते. या वेळी राज्यात भाजप-शिंदेसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी असे त्रिपक्षीय सरकार आहे आणि राज्यासमोर दुष्काळी स्थितीच्या जोडीला अवकाळीही आहे. म्हणजे सत्ताधारी पक्ष वाढले आणि राज्यासमोरील संकटही वाढले. राज्याच्या काही भागांत जमिनीलाच काय पण शरीरासही भेगा पाडेल अशी उष्णता आणि ऊन आणि दुसरीकडे काही भागांत जमिनीवर उभे आहे त्यास आडवे करणारे वादळ आणि पाण्यात बुडवणारा पाऊस. काही प्रदेश कोरडे ठाक आणि त्यांस किमान ओलाव्याची आस. तर काही इतके ओले की ते कधी कोरडे होतील की नाही; असा प्रश्न. खरे तर कोणत्याही सरकारला नामोहरम करण्यास यातील एक संकटही पुरेसे आहे. येथे तर दोन दोन संकटे एकाच वेळी उभी ठाकलेली दिसतात. पण लोकशाहीच्या सर्वात मोठय़ा उत्सवात मग्न सरकार मोठय़ा प्रमाणावर मदतकार्यास लागलेले आहे, असे काही दिसत नाही. या संकटाचा आवाका किती असावा? आपल्या राज्यात जिल्हे ३६. त्यापैकी २३ जिल्ह्यांतील दहा हजारांहून अधिक वाडय़ावस्त्यांतील घरांचा ‘हर घर जल’ वगैरेंशी काडीचाही संबंध नाही. त्यांच्या घरातच काय; पण गावातही पाणी नाही. त्यामुळे सुमारे ३५०० टँकर्सद्वारे त्यांना पाणी पुरवावे लागते. काही गावांत टँकर विहिरीत पाणी सोडतो आणि गावातील बायाबापडय़ा अत्यंत धोकादायक पद्धतीने वाकून वाकून आपल्या गाडग्या-वाडग्यांत ते भरून काढण्यासाठी गर्दी करतात. हे असे किती दिवस चालणार याचाही प्रश्न. कारण राज्यांतील सर्व धरणांमध्ये मिळून जेमतेम २४ टक्के इतकाच साठा आहे. त्यात केविलवाणी अवस्था सर्वाधिक मराठवाडय़ाची. आधीच वरून शब्दश: आग ओकणारा सूर्य आणि धरणांचा १० टक्क्यांपेक्षाही कमी झालेला जलसाठा. अशा परिस्थितीत ज्यास शक्य आहे तो जमिनीस छिद्र पाडून विंधनविहिरी घेताना दिसतो. म्हणजे आजच्या संकटावर मात होईल- न होईल. पण उद्याही संकट निर्माण होईल याची शंभर टक्के हमी. एकेका एकरात शंभर-शंभर बोअरवेल्सची भगदाडे पाडली जात असल्यास जमिनींची चाळण तर होणारच; पण भूगर्भातील जलस्तर आणखी आटणार. अशा तऱ्हेने राज्यातील जवळपास तीन चतुर्थाशाहून अधिक नागरिकांसमोर दरेक उगवत्या दिवसातील सर्वात मोठे आव्हान कोणते? तर पाणी भरणे. या सगळय़ात जनावरांचे काय होत असेल याचा विचारही करवत नाही. काही धर्मादाय संस्थांतर्फे चारा छावण्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. पण तरीही ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न आहेच. या अशा अवस्थेवर तात्पुरता उपाय शोधला जाईल आणि पाऊस आला की सर्वच चर्चा मागे पडेल. पुन्हा पुढच्या वर्षी असे काही झाल्यास परत तेच गुऱ्हाळ सुरू. यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचा, मार्ग काढण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत नाही. हे अधिक विदारक आहे. खरे तर दुष्काळावर मात करण्याचे अनेक प्रयोग गेल्या काही वर्षांत झाले. पण दुष्काळ टाळण्याचे, किंवा दुष्काळाची कारणेच नष्ट करण्याचे प्रयोग मात्र अभावानेच होतात हे याचे मूळ कारण. जमिनीवरील पाण्याचे सारे स्रोत अक्षरश: पिळून पिळून कोरडे झाल्यानंतर भूगर्भाच्या तळात कोठेही साठलेल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब उपसून काढण्याची मानसिकता कमी झाली असती, भूगर्भात साठलेल्या पाण्यास ठहराव मिळाला असता, तर ही वेळ आली नसती. दुष्काळावर मात करण्याचा हा मार्ग आहे असे वर्षांनुवर्षे ओरडून सांगत अनेक अभ्यासकांच्या घशाला कोरड पडली. नगदी पिकांच्या हव्यासापोटी पाण्याचा भरमसाट वापर करताना, जमिनीच्या पोटात खोलवर शिरून तेथील पाणी उपसताना आपल्याकडे कोणालाही भविष्य-भय भेडसावत नाही आणि सरकारलाही याकडे पाहण्यास फुरसत नाही. जमिनीवर खड्डे खोदून आणि प्लास्टिक अंथरून त्यामध्ये पाणी साठविण्याचे तात्पुरते प्रयोग करण्याऐवजी, भूजलाच्या संवर्धनासाठी नगदी पिकांचे कठोर नियोजन करण्याचा शहाणपणा कृतीत उतरविला गेला असता तर बरे झाले असते. पण प्रत्येक दुष्काळात हीच चर्चा होते. यंदाच्या दुष्काळात तेच वास्तव पुन्हा अधिक गडद झाले. भूस्तरावरील जलभरणाचे तात्पुरते प्रयोग दुष्काळाला गाडून टाकण्यात दुबळे ठरतात, हे आता तरी आपण स्वीकारणार की नाही हा प्रश्न. याच्या जोडीला बदलत्या हवामानाचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या पीक-पद्धतीतही बदल करण्याची योजना राबवली गेली असती तरी दुष्काळ आणि अवकाळी यांचा एकत्रित हल्ला सहन करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली असती. त्या आघाडीवरही आपली साग्रसंगीत बोंब. उद्योग असो वा शेती. काही नवे शिकायचेच नाही, धोरण-बदल करायचाच नाही असा जणू पणच सध्याच्या महाराष्ट्राने केलेला दिसतो. त्यामुळेच उद्योग आघाडीवर मागे पडत चाललेला महाराष्ट्र शेतीतील आपले पुढारलेपण गमावताना दिसतो. याचे काही सोयरसुतक आपणास आहे का हा प्रश्न. तो विचारण्याचे कारण म्हणजे ऐन निवडणुकांच्या हंगामात- म्हणजे लोकशाहीचा सर्वात मोठा वगैरे उत्सव साजरा केला जात असताना— महाराष्ट्रात काही शे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. या सर्वाना टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला कारण अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही आघाडय़ांवर त्यांच्या पदरी निराशाच आली. एकविसाव्या शतकात देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्यातील शेतकऱ्यांना नापिकी वा तत्सम कृषी कारणांसाठी जीव द्यावा लागत असेल तर ही बाब राज्यासाठी किती लाजिरवाणी ठरते? गेले दशकभर तरी हे असेच सुरू आहे. राज्य सरकारचीच आकडेवारी दर्शवते की २०१३ ते २०२२ या काळात जवळपास २६,५६६ इतक्या प्रचंड संख्येने शेतकऱ्यांनी स्वत:चे आयुष्य संपवले. म्हणजे वर्षांकाठी २,६५७ वा दररोज सात इतक्या गतीने शेतकऱ्यांनी हा मार्ग निवडला. एका बाजूने निसर्गाचे चटके आणि दुसऱ्या बाजूने सरकारी धोरणशून्यतेचे फटके अशा कात्रीत आपल्या शेतकऱ्यांचे जिणे अडकलेले आहे. शहरांतील मध्यमवर्गीय ग्राहकांस (ऊर्फ मतदारांस) कांद्यासाठी अधिक दर मोजावा लागू नये म्हणजे कांदा उत्पादकांच्या निर्यातीतून चार पैशांची कमाई करण्याच्या आकांक्षांना नख लावणारे वा सोया उत्पादकांस वाऱ्यावर सोडणारे सरकार आणि एकाच वेळी होरपळवणारा आणि अकाली वादळवृष्टीने झोपवणारा निसर्ग हे या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे प्राक्तन बनून गेले आहे. आणि हे सर्व देशातील सर्वाधिक धरणे असणाऱ्या प्रदेशात! महाराष्ट्रात नवीजुनी, लहानमोठी अशी १८०० हून अधिक धरणे आहेत. तरीही सिंचनक्षमतेच्या नावे आपला नन्नाचा पाढा! ग्रामीण मराठीत ‘सतराशे लुगडी तरी भागुबाई उघडी’ अशी म्हण आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचे हे आजचे वास्तव.
