नेतान्याहू यांच्याप्रमाणे ट्रम्प यांचाही अंदाज चुकला. अमेरिकेच्या अकारण ‘अरे’ला तितक्याच जोरकसपणे ‘का रे’ म्हणण्याची हिंमत इराणने दाखवली…

इराणने थेट अमेरिकी लष्करी तळास लक्ष्य करण्याची हिंमत दाखवल्यानंतर १२ तासांच्या आत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांस शस्त्रसंधीची घोषणा करावी लागली; ही बाब इराणसाठी खचितच अभिमानास्पद. याचा अर्थ अमेरिकेने इराणसमोर नमते घेतले असा अजिबात नव्हे. पण आपल्या वेडाचाराच्या तोडीस तोड वेडपटपणा आणखीही कोणी करू शकतो, या सत्याचा साक्षात्कार अमेरिकी तळावर इराणने केलेल्या हल्ल्याने ट्रम्प यांस झाला असणार. हे ‘‘राजा भिकारी… माझी टोपी नेली’’ या पारंपरिक कथेप्रमाणे झाले म्हणायचे. इराणचा धर्मवादी बेडूक कितीही फुगला असला तरी तो अमेरिकेच्या वाघास रोखण्याइतका बलदंड होण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण तरीही त्याने अमेरिकेस काही प्रमाणात का असेना इजा केली असती आणि हे क्षुद्र आव्हान रोखणे ही ट्रम्प यांची नवी डोकेदुखी ठरली असती.

युद्ध देशाचे असो वा वैयक्तिक. सर्वस्व गमावण्याची शक्यता ज्याच्याबाबत निर्माण होते तो देश वा व्यक्ती प्राणपणाने प्रतिहल्ला करतातच. इस्रायल-इराण युद्धात काहीही प्रयोजन नसताना ट्रम्प यांनी इस्रायलचा पत्कर घेत इराणवर हल्ला केला. आपल्या ठायी शहाणपणाचा अभाव आहे, हे सिद्ध करण्याची एकही संधी ट्रम्प सोडत नाहीत. हे त्यांचे कौतुकास्पद सातत्य इराणबाबतही दिसून आले. पण या शहाणपण अभाव निदर्शक कृत्याचा प्रतिवाद तितक्याच शहाणपण अभाव निदर्शक कृत्याने केला जाऊ शकतो, हे इराणने अमेरिकेच्या कतार येथील छावण्यांवर बॉम्बफेक करून दाखवून दिले. ही घटना अकल्पित अशी. त्यातून सावरण्याच्या आत अधिक शोभा नको म्हणून ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची परस्पर घोषणा केली. पण इराणचे ‘कौतुक’ असे की त्यांनी लगेच त्या घोषणेस मान्यता दिली नाही. इराणने ट्रम्प यांच्या घोषणेस प्रतिसाद म्हणून इस्रायलवर बॉम्बफेक केली, अमेरिकेसह सर्वांस वाट पाहायला लावली आणि मग यथावकाश शस्त्रसंधीस मान्यता दिली. ही बाब आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी.

तीमुळे तोंडावर पडल्याची भावना निर्माण होईल ती इस्रायलमध्ये. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणुकरार चर्चेची फेरी सुरू होण्याआधी ते प्रयत्न हाणून पाडण्याच्या क्षुद्र हेतूने इस्रायलचे युद्धखोर पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी इराणवर हल्ले केले. राजकीय आव्हाने आणि भ्रष्टाचार खटले टाळण्यासाठी नेतान्याहू हे युद्धाच्या वाघावर स्वार आहेत. त्यावरून पायउतार झाल्यास विरोधी असंतोषाच्या वाघाचे भक्ष्य होण्याची शक्यता असल्याने युद्धाची ‘वाघसवारी’ सुरू ठेवण्याखेरीज नेतान्याहू यांच्यासमोर अन्य पर्याय नाही. स्वत:च्या देशात अपयशी ठरणाऱ्या सत्ताधीशांस आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी काल्पनिक शत्रू लागतो. भूतकालातील या शत्रूंचा बागुलबुवा वर्तमानातही त्या देशाने शाबूत ठेवलेला असल्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणाने युद्ध सुरू ठेवणे त्या देशास जमते. आताही तेच झाले. इराणवर इस्रायलने हल्ला केला खरा; पण ज्या रीतीने इराणने प्रत्युत्तर दिले त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यावर अमेरिकेची आर्जवे करण्याची वेळ आली. ‘हमास’ने दोन वर्षांपूर्वी इस्रायलच्या कथित गुप्तहेर यंत्रणेतील भगदाडे दाखवून दिलेली असताना इराणी हल्ल्यांनी इस्रायलच्या बहुचर्चित ‘आयर्न डोम’ यंत्रणेस छिद्रे पाडली. इराणने अनेक महत्त्वाच्या इस्रायली लक्ष्यांचा वेध घेणे सुरू ठेवल्याने अमेरिकेने मदतीस धावून येणे, ही नेतान्याहू यांची अपरिहार्यता ठरली. अखेर ट्रम्प मैदानात उतरले. आपली पूर्वीची भूमिका, राजनैतिक गरज इत्यादींपेक्षा आर्थिक हितसंबंध अधिक मजबूत आणि महत्त्वाचे असतात या सत्यास जागत ट्रम्प यांनी इराणी अणुकेंद्रांवर हल्ले केले.

तथापि नेतान्याहू यांच्याप्रमाणे ट्रम्प यांचाही इराणविषयीचा अंदाज चुकला. अमेरिकेच्या अकारण ‘अरे’ला तितक्याच जोरकसपणे ‘का रे’ म्हणण्याची हिंमत इराणने दाखवली. इतकेच नव्हे तर अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून (न्युक्लिअर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी- एनपीटी) आपण बाहेर पडत असल्याचे इराणने सूचित केले. या कराराचा भाग असलेल्या देशांस आपापला अणुऊर्जा कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुला करावा लागतो. इराण ते करत आला आहे. तरीही त्या देशावर अमेरिकेने बॉम्बफेक केली. त्याचवेळी अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचा भाग नसलेल्या इस्रायलचा अणू कार्यक्रम सुखेनैव सुरू आहे. त्याविषयी मात्र कोणीच बोलताना दिसत नाही. अशा वेळी अणुऊर्जा केंद्रांवर बॉम्बहल्ले झाल्याचा निषेध वा प्रतिक्रिया म्हणून इराण जर या करारातून बाहेर पडला तर हातून गेलेल्या इराणी तेलाबरोबर तूपही जाऊन फक्त धुपाटणे राहील, अशी परिस्थिती. शिवाय असे झाल्यास कराराचा भाग म्हणून राहण्यापेक्षा कराराबाहेर राहणे अधिक सोयीचे असाही संदेश जाण्याचा धोका असल्याने अधिक नुकसान टाळण्याची गरज ट्रम्प यांस वाटली असणार.

तिसरा मुद्दा इराणने दिलेला होर्मुझ खाडीमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण करण्याचा इशारा. जगाच्या दैनंदिन गरजेपैकी २५ टक्के तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या खाडीतून होते. अमेरिकेचा निषेध म्हणून उद्या या खाडीत इराणने अडथळे निर्माण केल्यास अमेरिकेस नाही; पण इतरांस तेलाची टंचाई जाणवणार हे उघड आहे. ही खाडी आपण बंद करू असा नुसता इशारा इराणने दिल्यावर खनिज तेलाचे दर प्रतिबॅरल ८१ डॉलर्सवर गेले. ते अधिक वाढणे जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी परवडणारे नाही. अर्थात ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तीस या असल्या मुद्द्यांची मातबरी नाही, हे खरे. पण युरोपीय देशांचे नेतृत्व इतके बेजबाबदार नाही. त्यातील अनेकांकडून इस्रायल आणि इराण शस्त्रसंधीसाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यांस यश आले असते तर या श्रेयाचे धनी होण्याची ट्रम्प यांची संधी हुकली असती. शिवाय रशियाचे अध्यक्ष पुतिन हेदेखील या युद्धात इराणचा पत्कर घेताना दिसले. ‘‘इराणमध्ये सत्ताबदल करण्याचा अधिकार इराणी जनतेचा आहे; बाहेरच्यांचा नाही’’ अशा अर्थाचे विधान करून त्यांनी एकाच वेळी ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांस वास्तवाची जाणीव करून दिली. अशा परिस्थितीत लवकरात लवकर शस्त्रसंधी होणे सर्वांच्याच हिताचे होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यातही ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यासाठी अधिक. कारण अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतरही इराणी हल्ले इस्रायलचा वेध घेत राहिले असते तर त्यातून नेतान्याहू हेच अधिक उघडे पडत गेले असते. इतक्या प्रयत्नांनंतरही न बधणारा इराण हे वास्तव नेतान्याहू यांच्या युद्धखोर भूमिकेचे पितळ उघडे पाडणारे आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही शस्त्रसंधी गरजेचा होता. तशीच राजकीय गरज ट्रम्प यांचीही होती. एका ताज्या राष्ट्रव्यापी पाहणीत ६० टक्के नागरिकांनी इराण-इस्रायल युद्धात अमेरिकेने पडण्याच्या विरोधात मत नोंदवले तर अवघे १६ टक्के नागरिक ट्रम्प यांच्या बाजूने उभे राहिले. यातून ट्रम्प यांच्या भूमिकेस किती अत्यल्प पाठिंबा आहे, हेच दिसून आले. अशा वेळी शस्त्रसंधी हा ट्रम्प यांसदेखील राजकीय अब्रुरक्षणार्थ गरजेचा होता. तो आता झाला. त्यास नेतान्याहू यांनीदेखील मंजुरी दिली. ती देताना ‘‘आमची लक्ष्यपूर्ती झाली; आता युद्धाची गरज नाही’’, असे मानभावी उद्गार त्यांनी काढले. त्यावर तुमचे लक्ष्य काय होते, त्याची पूर्ती झाली म्हणजे काय, तो दावा कशाच्या आधारे तुम्ही करता इत्यादी प्रश्न निर्माण होतात. इस्रायली माध्यमे ते विचारण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे त्याची उत्तरे नेतान्याहू यांस द्यावी लागतीलच. आज की उद्या, इतकाच काय तो प्रश्न. तूर्त हा शस्त्रसंधी झाला आणि यानिमित्ताने तरी बोलभांडांचा बुडबुडा फुटला यात समाधान मानणे इष्ट.