अग्रलेख: छळाकडून छळवादाकडे!

हिटलरच्या अनन्वित अत्याचारांना बळी पडलेले सत्ता हाती आल्यावर इतरांवर कसे अनन्वित अत्याचार करतात याचे कोणाही विचारी माणसाचे हृदय हेलावणारे दर्शन गेले काही महिने गाझा पट्टीत जे सुरू आहे त्यातून होते. आणखी महिना-दीड महिन्याने ७ ऑक्टोबरला हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यास दोन वर्षे होतील. त्या नृशंस हल्ल्यात सुमारे १२०० इस्रायलींनी जीव गमावला आणि २५० जणांना दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवले. एखाद्या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलसारख्या कडेकोट बंदोबस्तासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या देशावर इतका भीषण हल्ला करण्याची ही पहिलीच वेळ. आतापर्यंत इजिप्तादी अरब देशांनी इस्रायलला अनेकदा लक्ष्य केले. यासर अराफात यांच्या हाती ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’सारख्या अतिरेकी संघटनेचे नेतृत्व होते तेव्हाही इस्रायलला अनेक दहशतवादी कृत्यांचा सामना करावा लागला. तथापि ‘हमास’चा ताजा हल्ला या सगळ्यापेक्षा भयानक होता. त्यातून केवळ अनेकांचे जीवच गेले असे झाले नाही. तर त्यामुळे इस्रायलच्या कथित अभेद्या सुरक्षा व्यवस्थेचा दावा किती पोकळ ठरू शकतो हेही दिसून आले. त्यात परत ‘हमास’ने अनेक इस्रायलींना ओलीस ठेवले. म्हणजे होती नव्हती ती अब्रूही पार गेली. जणू नेसूचेच काढून घ्यावे तसे इस्रायलचे झाले. तेव्हापासून इस्रायलने या ओलिसांच्या सुटकेसाठी जंगजंग पछाडले. ते योग्यच. पण ते करताना इतके नाहक जीव त्या देशाने घेतले की ते पाहून २१ व्या शतकातही आदिमकालाचे स्मरण व्हावे. आता गाझा पट्टीच्या भूभागावरच कब्जा करायचा असे इस्रायलचे कडवे नेतृत्व म्हणते. अशा रक्तपिपासू इस्रायलला रोखण्याची गरजही सुसंस्कृत जगास अजून वाटत नसल्यामुळे त्या देशाची भीड अधिकच चेपली. त्याची दोन ताजी उदाहरणे.

गाझा येथून बातमीदारी करणाऱ्या ‘अल जझीरा’ वाहिनीच्या पाच पत्रकारांस इस्रायली सुरक्षा रक्षकांनी ठार केले. हे सर्व दहशतवादी वा दहशतवाद्यांचे साथीदार असल्याचा दावा त्या देशाने केला. गाझात युद्ध सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत जवळपास २५० पत्रकारांचे शिरकाण इस्रायलकडून झाले आहे. पहिले-दुसरे महायुद्ध, अन्य काही युद्धे इत्यादी संघर्ष इत्यादींत मिळूनही इतक्या पत्रकारांस जीव गमवावा लागलेला नाही. म्हणजे गेल्या ८० वर्षांतील संघर्षात जितके पत्रकार मारले गेले त्यापेक्षाही अधिक पत्रकारांची हत्या इस्रायलने गेल्या दोन वर्षांत केली. यातील बहुतेक पत्रकार-हत्या प्रत्यक्ष घटनास्थळाहून वार्तांकन करताना झालेल्या आहेत. हे योगायोग नाहीत. सर्व प्रकारचे युद्धसंकेत, मानवी हक्क इत्यादींस खुंटीवर टांगून इस्रायलची ही युद्धखोरी सुरू आहे. आतापर्यंत ५५ हजारांहून अधिकांचे जीव घेऊनही इस्रायली सत्ताधीशांचे समाधान झालेले नाही. यात १८ हजार महिला/ बालके अशा दहशतवादाशी काहीही संबंध नसलेल्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त अनेकदा आले. यातील काही हल्ले तर थेट रुग्णालये, आश्रयस्थाने, रेड क्रॉसादी संघटनांची मदत केंद्रे इत्यादींवर झाले. म्हणजे इस्रायलने कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकारांचेच जीव घेतले असे नाही; तर वैद्याकीय, सेवा कर्मचारी, स्वयंसेवक अशांनाही ठार केले. तथापि पत्रकारांवर इस्रायलचा विशेष राग का, हे सहज समजण्याजोगे. इस्रायलच्या बेफाम आणि बेभान वंशविच्छेदी नरसंहारामुळे तो सगळा प्रदेश किती बेचिराख झालेला आहे, अश्राप नागरिकांची किती अन्नान्न दशा झालेली आहे, साध्या पिण्याच्या पाण्यास मोताद झालेले अनेक जीव दोन घोट पाणी मिळावे म्हणून रांगेत उभे राहतात आणि इस्रायली जवान त्यांना गोळ्या घालतात, मदतछावण्यांवर हल्ला होतो इत्यादी मानवतेची मान शरमेने खाली जाईल अशा घटना साऱ्या जगासमोर जातात त्या केवळ पत्रकारांमुळे. या पत्रकारांच्या कर्तव्यनिष्ठेमुळे इस्रायलच्या कुकर्मांची मालिका जगासमोर येते. त्यामुळे त्या देशाचा पत्रकारांवर राग. तसेही इस्रायल असो की अन्य कोणी; पत्रकारांस देशद्रोही, देशद्रोहींचे साथीदार इत्यादी ‘ठरवणे’ हा जगातील अनेक सत्ताधीशांचा आवडता छंद. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत बदनाम इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी हे पत्रकार म्हणजे अडचण. स्वत:च्या देशातील पत्रकारांस ते काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनाथ गाझातून वार्तांकन करणाऱ्या- त्यातही इस्लामी- पत्रकारांस ‘उडवणे’ सोपे. तेच शूर, धाडसी, लष्करी महासत्ता इत्यादी असलेल्या इस्रायलने केले. आता तर पुढे जाऊन संपूर्ण गाझा परिसरावरच इस्रायल मालकी सांगू लागला आहे.

इतकेच काय भारतात विरोधी पक्षीय नेत्या प्रियांका गांधी यांस सुनावण्यापर्यंत त्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. ‘‘इस्रायली फौजा गाझात वंशच्छेद करत असून ६० हजार नागरिकांची हत्या त्या देशाने केली आहे. त्यात १८ हजार ४३० इतकी बालके आहेत. हजारोंना तो देश उपाशी मारतो आहे. अशा वेळी मौन पाळणे हादेखील गुन्हा’’ अशा अर्थाची टीका प्रियांका गांधी यांनी केली. तशी टीका करणाऱ्या त्या जगातील आणि भारतातीलही पहिल्या नाहीत. यात पहिलेपण आहे ते इस्रायलच्या प्रत्युत्तराचे. त्या देशाचे भारतातील राजदूत रूवेन अझर यांनी सर्व राजनैतिक संकेत, परंपरा, मर्यादा पायदळी तुडवत थेट प्रियांका गांधी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आणि आपल्या देशाने ‘‘२५ हजार हमास दहशतवादी मारले’’, असा दावा केला. इतकेच नव्हे प्रियांका गांधींवरच सत्यापलापाचा आरोप त्यांनी केला. खरे तर आपले धुरंधर मुत्सद्दी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खुद्द अथवा त्यांच्या खात्याने त्यावर आक्षेप घेणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य होते. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत राजकारणापासून, तेथील नेत्यांच्या राजकीय भूमिकांपासून परदेशी दूतावासांतील राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी स्वत:स चार हात दूर ठेवणे हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील पहिला नियम. त्यालाच इस्रायलच्या राजदूताने हरताळ फासला. उद्या इस्रायलमधील भारतीय दूतावासामधील आपला एखादा अधिकारी त्या देशातील राजकारण्यांस प्रत्युत्तर देऊ गेल्यास तो देश ते गोड मानून घेईल काय? इस्रायल संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अशा जागतिक संस्थांना सहज खुंटीवर टांगतो. त्यात आता भारत सरकारचाही समावेश व्हावा. हा मुद्दा बुधवारी संसदेत आला त्या वेळी सरकारच्या वतीने इस्रायली राजदूतास मर्यादांची जाणीव करून दिली गेली असती तर ते आपल्या नेतृत्वास अधिक शोभून दिसले असते. ते रास्तही झाले असते. पण चीन असो, अमेरिका असो आपण आपले त्यांच्याविषयी आनंदाने मौन पाळतो. आता शासकीय मौन पाळले जाते त्या देशांच्या यादीत इस्रायलचाही अंतर्भाव होणार असे दिसते. तसे झाल्यास ते विद्यामान प्रथेनुसारच झाले म्हणायचे. पण आपल्या मौनाइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे इतके औद्धत्य, विधिनिषेधशून्यता, किमान माणुसकीचाही अभाव असे इस्रायल मुळात वागू कसा शकतो?

अमेरिकेचे आंधळे प्रेम हे त्याचे उत्तर. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कडवे इस्रायली पाठीराखे. त्यात त्यांच्या जामाताचेही पुरेसे ‘कौतुक’ इस्रायल करतो. वर पुन्हा ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल मिळावे अशी शिफारस करण्याचे चातुर्यही त्यांनी दाखवले. अमेरिकेतील रिपब्लिकन राज्यकर्ते इस्रायल आणि त्यांचा अमेरिकेतील यहुदी दबाव गट यांचे नेहमीच समर्थक राहिलेले आहेत. ट्रम्प त्यास अपवाद नाहीत. तथापि एखाद्या देशामागे किती फरपटत जावे याचा काही विवेक ट्रम्प दाखवतील याची अपेक्षा करणे व्यर्थ. पण जर्मनीने इस्रायलचा शस्त्रपुरवठा थांबवला आणि इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आदी देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचे सूचित करून आपली सदसद्विवेकबुद्धी अद्याप शाबूत असल्याचे दाखवून दिले. या आणि अन्य काहींनी एकत्र येऊन अमेरिकी साधनसंपत्तीचा इस्रायलला अव्याहत सुरू असलेला प्रवाह थांबवायला हवा. ते झाले नाही तर इस्रायलचा प्रवास हा असाच छळाकडून छळवादाकडे सुरू राहील