अग्रलेख : भाडोत्रींचा भयकंप!

वर्ष संपता संपता आलेली ही बातमी सगळयांचीच झोप उडवणारी ठरेल. ती आहे चीनबाबत. एरवी कबूल करण्यास आपणास अडचणीचे होत असले तरी चीन आपली डोकेदुखी बनलेला आहे, हे सत्य. आणि लडाख परिसरातील त्या देशाच्या घुसखोरीवर आपणास अद्याप उतारा सापडलेला नाही, हेही सत्य. त्यात आता या वृत्ताची भर. चीनचे सरकार धोरण म्हणून खासगी लष्करास उत्तेजन देत असून हे खासगी लष्कर प्राय: ‘परदेशांतील चिनी हितसंबंधांच्या रक्षणार्थ’ वापरले जाणार आहे. ही बातमी चीनमधीलच ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ या दैनिकाने विस्ताराने दिली आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ती प्रसृत केली. या बातमीच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय नको, म्हणून हा तपशील. वास्तविक २०१८ पासून चीन आणि खासगी लष्कर उभारणीची चर्चा ‘फॉरीन अफेअर्स’, ‘फॉरीन पॉलिसी’ अशा प्रकाशनांतून होत होती. तीस या वृत्ताने दुजोरा दिला. या वृत्तातील तपशिलानुसार जवळपास १९० देशांत खासगी चिनी लष्कराच्या ४७ हजार कंपन्या गेल्या काही महिन्यांत तैनात करण्यात आल्या असून त्यांतील सैनिक संख्या किती असावी? ४१ लाख इतके जवान यात सहभागी असून त्यातील अडीच लाख सैनिक हे परकीय नागरिक, म्हणजे बिगर-चिनी, आहेत. आशिया, अफ्रिका, पश्चिम आशियातील आखात इत्यादी प्रांतांतील संघर्ष स्थळांचे संरक्षण या खासगी लष्कराकडे आहे. चिनी उद्योग, चिनी कंपन्यांच्या खाणी, चिनी ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आदींची जबाबदारी या खासगी लष्कराकडे असून आपल्यासाठी अधिक चिंतेची बाब म्हणजे डोकलाम-लडाख संघर्षांत या खासगी लष्कराचा ‘वापर’ झाल्याचे या वृत्तांतून सूचित होते. हा सर्व तपशील अनेक कारणांनी डोकेदुखी वाढवणारा ठरतो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : कर्तन? नव्हे केशवपन!

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे यंदाच्याच वर्षांत दुसऱ्या एका देशाच्या खासगी लष्कराने तिसऱ्या देशात मांडलेला उच्छाद जगाने अनुभवला. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या ‘वॅग्नर आर्मी’ नामे खासगी लष्कराने युक्रेनादी परिसरात काय काय उत्पात घडवले हा इतिहास अद्याप वर्तमानाचाच भाग आहे. या वॅग्नर आर्मीचा प्रमुख येव्गेनी प्रिगोझिन हा पुतिन यांचा एके काळचा खानसामा. त्यास पुढे करून पुतिन यांनी खासगी लष्कर बाळगले. ‘लोकसत्ता’ने अलीकडच्या दोन संपादकीयांतून ‘पुतिन यांचे वॅग्नर-वांधे!’ (२५ जून २३) आणि ‘अवध्य मी; पुतिन मी!’ (२९ ऑगस्ट २३) या संदर्भात सविस्तर विवेचन केल्याचे वाचकांस स्मरेल. आता याच पुतिन यांचा कित्ता चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग गिरवू पाहतात असे दिसते. तसेही जगात सध्या लोकशाहीच्या(?) ‘पुतिन प्रारूपा’ची चांगलीच चलती आहे. लोकशाही मार्गानी निवडून यायचे आणि पुढे दंडेली करत आपली राजवट अधिकाधिक लांबवत राहायचे, या प्रवासात विविध शासकीय संस्थांचा गळा घोटायचा आणि आपणास कोणी आव्हानवीर उभाच राहणार नाही, असे सत्ताकारण करायचे हे पुतिन प्रारूप. चीनचे जिनपिंग हे पुतिन प्रारूपाचे निष्ठावान अनुकरणकर्ते मानले जातात. तेव्हा त्याच पुतिनानुगमनी राजकारणाचा भाग म्हणून जिनपिंग हेदेखील खासगी लष्करास पायघडया घालताना दिसतात. लष्कराचे हे असे खासगीकरण होणे हे अनेकार्थानी अत्यंत घातक आहे. कसे ते समजून घ्यायला हवे.

हे पण वाचा- अग्रलेख: अवध्य मी; पुतिन मी!

एक म्हणजे सर्वसामान्य लष्करांस लागू असलेल्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायदेकानूंकडे हे खासगी लष्कर सरसकट दुर्लक्ष करते. किंबहुना सरकारी लष्कराकडून जे करवून घेता येत नाही ते घृणास्पद उद्योग करण्यासाठीच या खासगी लष्करांची पैदास होते. या खासगी लष्कराचा कर्ताधर्ता सूत्रधार कधीच समोर येत नाही. तरीही त्याच्या आदेशांवर हे लष्कर आपापली कृत्ये करीत असते. पण अधिकृतपणे कोणीच या खासगी लष्करास जबाबदार नसल्याने या संदर्भात कोणाशीही संवाद अशक्यच ठरतो. ही दुसरी बाब. ज्याने कोणी ही खासगी लष्कर निर्मिती केलेली असते ती व्यक्ती या खासगी लष्कराच्या कृत्यांबाबत नेहमीच काखा वर करते. ‘‘आम्ही काय करणार.. हे आमच्या सैनिकांनी केलेले नाही, ज्यांनी केले त्यांच्यावर आमचे नियंत्रण नाही’’, असा सर्रास युक्तिवाद याबाबत केला जातो. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रादी आंतरराष्ट्रीय संघटना, या खासगी लष्कराच्या उद्योगांनी पीडित सरकारे याबाबत काहीही करू शकत नाहीत. बरे ज्यांना ही डोकेदुखी सहन करावी लागते त्यांनी याचा बीमोड करण्यासाठी कारवाई केलीच तर समोरचा देश निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत राहतो. परिणामी शत्रू सैन्याचा नि:पात केल्याचा ‘आनंद’ प्रतिपक्षास मिळत नाही. हे खासगी लष्कर अनेकदा उघडपणे नाही पण पडद्याआडून त्या त्या देशाच्या अधिकृत लष्कराच्या सहकार्यानेच आपापल्या कारवाया करत असते. त्यामुळे पीडित देशांस एकाच वेळी दोन ‘लष्करांस’ सामोरे जावे लागते. येवगेनी यांनी नंतर पुतिन यांनाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आणि तिकडे ते फसले. शेवटी पुतिन यांनीच त्यांना ‘उडवले’. तथापि अन्य खासगी सेनाप्रमुख इतका वेडपटपणा करतीलच असे नाही. येवगेनी यांनी तो केला नसता तर आपले उद्योग ते सुखेनैव करत राहिले असते. पण भरवणाऱ्या हाताचाच चावा त्यांनी घेतला आणि आपलाही शेवट त्यात त्यांनी केला. तथापि अन्य खासगी लष्करप्रमुख याच मार्गाने जाण्याची शक्यता नसल्याने त्यांची उपद्रवशक्ती अधिक काळ आणि अधिक विध्वंसक ठरण्याचा धोका मोठा. याच्या जोडीला चीनच्या या खासगी लष्कराच्या निर्णयाबाबत चिंता बाळगावी याचे आणखी एक कारण आहे.

हे पण वाचा- विशेष संपादकीय : पुतिन यांचे वॅग्नेर-वांधे!

ते म्हणजे जगात सध्या झालेला ‘सरकारबाह्य’ उचापतखोरांचा (नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर्स) सुळसुळाट. तालिबान, अल-कईदा, आयसिस, बोको हराम ही काही या खासगी लष्करी उद्योगांची अलीकडची ताजी उदाहरणे. अमेरिका ते सौदी अरेबिया ते लिबिया-मार्गे सीरिया अशा अनेक देशांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास नामोहरम करण्यासाठी खासगी दहशतवाद्यांस हाताशी धरले. त्यांतूनच त्यांच्या लष्कर-सदृश प्रशिक्षित तुकडया उभ्या राहिल्या. अल-कईदात तर भरतीसाठी सुरुवातीच्या काळात अनेक देशांनी सहकार्य केले. विविध देशांच्या तुरुंगांत गंभीर गुन्ह्यांखाली शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांस साम्यवादी सोव्हिएत रशियाविरोधात ‘मुजाहिदीन’ म्हणून उभे केले गेले. त्यातून पुढे काय झाले हा ताजा इतिहास आहे. वर्तमानात हूथी, हमास आदी बंडखोर/ दहशतवादी संघटनांच्या उद्योगांतून त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते. येमेनच्या हूथी बंडखोरांनी सध्या तर तांबडया समुद्रातील हल्ल्यांमुळे जागतिक व्यापार-उदीमच वेठीस धरलेला आहे. त्यांस इराणचा पाठिंबा आहे असे म्हणतात. पण या पाठिंब्याचा कोणताच पुरावा नाही. त्यामुळे या हूथींस आवरण्यासाठी कोणाशी बोलावे हा प्रश्न. यासाठीच्या संवादाची गरज आहे. याचे कारण या अशा संघटना निर्मितीचे अनुकरण आपणही करावे असे अन्य देशांतील धार्मिकांस वाटणारच नाही, असे नाही. दुसरे असे की आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांत उत्पात घडवण्यासाठी आपल्याही देशात असे खासगी लष्कर हवे असे अन्य काही देशांसही वाटू लागेल. तसे झाले तर कोणत्याही यम-नियमांस न जुमानणारे हे भाडोत्री आधीच डळमळीत झालेल्या जागतिक स्थैर्यास चूड लावतील हे निश्चित. तेव्हा भाडोत्रींचा हा भयकंप रोखण्यासाठी आतापासूनच जागतिक प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत. एरवी जागतिक व्यासपीठांवर फक्त दहशतवादाचा मुद्दा आपण सतत उपस्थित करतोच. आता एक पाऊल पुढे टाकून भाडोत्री लष्कराची चर्चा करण्यात आपण पुढाकार घ्यावा. त्यानिमित्ताने चीनसंदर्भात एक तरी मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित केल्याचे समाधान मिळवता येईल.