अग्रलेख : का धरिला परदेस…?

‘ठोकून देतो ऐसाजे’ ही वृत्ती एकदा झाली की मिळेल ती ‘माहिती’, ‘आकडेवारी’ साजरी करता येते. विशेषत: एकंदर समाजात आर्थिक साक्षरतेची बोंब असेल आणि अशा समाजास उथळ माध्यमांची साथ असेल तर कशाचाही उत्सव साजरा करता येतो. त्याची विविधक्षेत्री उदाहरणे चाणाक्षांच्या नजरेस विपुल सापडतील. पण तूर्त अलीकडच्या नव्या विजयपताकेविषयी. ती म्हणजे भारतात आलेली थेट परकीय गुंतवणूक. म्हणजे फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. एफडीआय. केंद्र सरकारकडून गेल्याच आठवड्यात त्याचा तपशील जाहीर झाला. सरलेल्या आर्थिक वर्षात, २०२४-२५, देशात ८१०४ कोटी डॉलर्स (८१ बिलियन डॉलर्स) इतकी परदेशी गुंतवणूक आली, असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. हे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत १४ टक्के इतके अधिक आहे. सबब ही गुंतवणूक किती मोठ्या प्रमाणात वाढली याची आकडेवारी समोर फेकली गेली. पूर्वी पत्रकार परिषदा होत असल्याने सरकार जे काही सांगे त्यावर प्रश्न विचारता येत. ती प्रथा बंद पडून बराच काळ लोटला. सद्या:स्थितीत अशी आणि इतकी महत्त्वाची आकडेवारी आज्ञाधारक पत्र सूचना कार्यालयामार्फत प्रसृत केली जाते वा समाज माध्यमांत ‘सोडली’ जाते. तेथे वैचारिक वेठबिगार मुबलक. ही माहितीची कागदी नाव ते आनंदाने आणि उत्साहाने पुढे ढकलण्याचे कर्तव्य इमाने इतबारे पार पाडतात. त्यामुळे या कागदी नावा सर्वदूर पोहोचतात. त्या प्रमाणे हा तपशील साजरा झाला आणि माहितीचे विश्लेषण करण्याचे आपले कर्तव्य सोडून माध्यमांतील अर्धवटरावही या उत्सवात सामील झाले. तथापि सरकारने दिलेल्या माहितीचे पृथक्करण केल्यानंतर उघड होणारे वास्तव समोर मांडल्यास काय दिसते?

पहिला मुद्दा थेट परदेशी गुंतवणुकीतील एकूण रकमेचा. ही रक्कम वर नमूद केल्याप्रमाणे ८१०४ कोटी डॉलर्स इतकी आहे, हे सत्य. गेली जवळपास २५ वर्षे भारत वर्षात होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीची कमान चढती आहे, हे नि:संशय. तिचा उच्चतम बिंदू नोंदवला गेला २०२१-२२ साली. त्या वर्षी ८४८० कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आपल्याकडे झाली. म्हणजे त्या तुलनेत यंदाची गुंतवणूक रक्कम कमी हे उघड दिसते. पण सरकार ती वाढली असे म्हणते कारण २०२१-२२ नंतर दोन वर्षे ही गुंतवणूक कमी होऊन ७००० कोटी डॉलर्सच्या आसपास रेंगाळत राहिली. तेव्हा त्या पेक्षा ८१०४ कोटी डॉलर्स अधिक ही बाब नाकारता येणारी नाही. परंतु या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकारही वाढला. आता तर आपण जपानच्या अर्थव्यवस्थेस मागे टाकून लवकरच चौथ्या क्रमांकावर येणार. तेव्हा आणखी एका उत्सवाची तयारी सुरू झालेली आहेच. अशावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या तुलनेत परकीय गुंतवणूक हे गुणोत्तर पाहणे महत्त्वाचे. ते पाहिल्यास स्पष्ट होणारी बाब अशी की ८१०४ कोटी डॉलर्स ही परकीय थेट गुंतवणूक देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघे २.१ टक्के इतकी आहे. हे गुणोत्तर सर्वाधिक नोंदले गेले २००८-०९ या वर्षी. त्या वर्षी ४१९० कोटी डॉलर्स इतकी परकीय गुंतवणूक आली आणि तेव्हाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता हे प्रमाण ३.५ टक्के इतके होते. ते अपवाद वर्ष वगळता या संपूर्ण नव्या सहस्राकाच्या पहिल्या २५ वर्षांत, म्हणजे २००१ ते २०२५ या काळात, देशात येणारी थेट परदेशी गुंतवणूक सरासरी २.१ टक्क्यांच्या आसपासच रेंगाळत असून ही गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यात आपण देदीप्यमान प्रगती केली वगैरे दावा ही शुद्ध लोणकढी ठरते. ती एकवेळ गोड मानून घेता येईलही. तथापि सरलेल्या आर्थिक वर्षातील ८१०४ कोटी डॉलर्स गुंतवणुकीचे यश(?) साजरे केले जात असताना त्याच वर्षात देशातून बाहेर गेलेली गुंतवणूक वजा केल्यास हा दावा पूर्णपणे फोल ठरून चित्र संपूर्ण बदलते.

आणि ही गुंतवणूक गेल्या २५ वर्षांतील नीचांकी ठरते. कसे? गेल्या वर्षात ८१०४ कोटी डॉलर्स भारतात आले. ठीक. पण त्याच वर्षात भारतातील परदेशी आणि देशी कंपन्यांनी भारत सोडून अन्य देशांत ५१४० कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली. गेल्याच्या गेल्या वर्षी ही देशाबाहेर गेलेली गुंतवणूक ४४५० कोटी डॉलर्स इतकी होती. म्हणजे त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक गेल्या वर्षात देशाबाहेर (रिपॅट्रिएशन) गेली. म्हणजे गेल्या वर्षात भारतात आलेल्या गुंतवणुकीतून भारताबाहेर गेलेली गुंतवणूक वजा केल्यास आपली गुंतवणुकीची श्रीशिल्लक अवघी २९४० कोटी डॉलर्स इतकीच राहाते. हा गेल्या २५ वर्षांतील नीचांक. तो नोंदला गेला कारण गेल्या वर्षी देशात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा देशाबाहेर गेलेल्या गुंतवणुकीच्या वाढीचे, म्हणजे रिपॅट्रिएशनचे, प्रमाण तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढले. या आपल्या देशातून गेलेल्या गुंतवणुकीने सिंगापूर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशस, नेदरलँड इत्यादी देशांत बस्तान बसवल्याचे उपलब्ध तपशिलावरून दिसते. गतसाली ह्युंदाई आदी कंपन्यांनी भांडवली बाजारात प्रवेश केला आणि विविध ‘आयपीओ’द्वारे भरभक्कम रक्कम उभी केली. तथापि त्याच वर्षात या कंपन्यांनी त्यांच्या मूळ देशात वा अन्य देशांत केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढले. याचा एक अर्थ या कंपन्यांनी देशात उभारलेले भांडवल परदेशात वळवले असा काढता येऊ शकतो. तथापि ही एकच बाब आपली वेदना नाही.

तर भारतीय कंपन्यांनीही गेल्या वर्षात देशापेक्षा परदेशांस प्राधान्य दिले, हे आपले खरे दु:ख आहे. सरकारी दावे, गर्जना, उत्सव वगैरेंपासून ही बाब दडवली जात असली तरी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातच एका कोपऱ्यात हे सत्य नोंदवण्यात आलेले आहे. ‘‘जगातील अनेक देशांत आणि जागतिक अर्थकारणांत अनिश्चितता वाढती आहे; असे दिसत असतानाही गतसाली भारतीय कंपन्यांकडून विविध देशांत १२५० कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक केली गेली या सत्याकडे लक्ष द्यायला हवे’’, असे आपल्या अर्थमंत्रालयालाच वाटते. आपल्या मायदेशात गुंतवणूक करा, ‘व्होकल फॉर लोकल’, परदेशी उत्पादने खरेदी करू नका इत्यादी इत्यादी सल्ल्यांचा कंठशोष आपले नेते करत असले तरी देशी उद्याोजक त्यास कसे खुंटीवर टांगतात, हे कटुसत्य यातून समोर येते. ‘‘भारतात गुंतवणुकीबाबत हे उद्याोजक साशंक असले आणि हात आखडता घेत असले तरी परदेशांत मात्र ते गुंतवणूक करतात’’ हे वास्तव आपले अर्थमंत्रालयच अधोरेखित करते. आपल्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी मायदेशापेक्षा अन्य देशांनाच प्राधान्य देतात या इतके वेदनादायी वास्तव अन्य कोणते असेल?

म्हणजे; आपण चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था वगैरे ठरणार हा दावा किती फोल आणि हास्यास्पद ठरतो, हे विदारक वास्तव या सगळ्यातून ठसठशीतपणे डोळ्यात भरते. अशावेळी आपल्या धोरणकर्त्यांनी स्वत:च निर्माण केलेला उन्माद कमी करून आत्मपरीक्षण करणे शहाणपणाचे ठरेल. तसे होणे अवघड. पण हे असाध्य साध्य केल्यास धोरणांतील चुका, त्रुटी वा मर्यादा दूर करून देशी तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांसही भारतात गुंतवणूक करणे अगत्याचे वाटेल. तूर्त आपली सध्याची अवस्था वर्णिण्यास ‘हे बंध रेशमाचे’ या नाटकात शांताबाईंनी (शेळके) लिहिलेले पद समर्पक ठरेल. ‘रंग न उरला गाली ओठी, भरती आसू काजळकाठी, शृंगाराचा साज उतरला, मुक्त उतरले केश… सजणा का धरला परदेश’- असेच आपले आर्थिक वास्तव. कोणास आवडो वा न आवडो!