सद्या:स्थितीत अर्थव्यवस्थेचा गाडा ओढण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारनेच घेतलेली आणि खासगी क्षेत्राचा हात आखडता, असे चित्र दिसते…

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- जीडीपी) आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ८.४ टक्के इतकी वाढ नोंदली गेली ही आनंदवार्ताच. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर या तिमाहीचा हा तपशील नुकताच जाहीर झाला. या तिमाहीच्या उत्तम कामगिरीची ही आनंदवार्ता निवडणुकांच्या तारखा घोषित होण्याआधी प्रसृत झाली याचा ‘अर्थाअर्थी’ काही संबंध आहे असा संशय घेण्याचे काही कारण नाही. तसेच अधोगतीप्रमाणे प्रगतीचा अंदाज बांधण्यातही आपली रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली याबाबतही छिद्रान्वेषी दृष्टिकोनातून विचार करणे योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मते या तिमाहीत अर्थगती ६.५ टक्के असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ही वाढ ८.४ टक्के इतकी नोंदली गेली. म्हणजे साधारण दोन टक्क्यांनी आपल्याच रिझर्व्ह बँकेचा आपल्याच अर्थगतीबाबतचा कयास चुकला. ही काही टिंगल करावी अशी बाब नाही. कारण या तिमाहीबाबत अनेकांचे अंदाज चुकले. अर्थात चांगले काही होईल अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात त्याउलट घडल्याने होणाऱ्या दु:खापेक्षा बऱ्या कामगिरीची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ती उत्तम होत असेल तर या अंदाजचुकीबाबत कळवळण्याचे काहीही कारण नाही. या अंदाज चुकीमुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा वाढीचा वेग ७.६ टक्के इतका होईल. ही अंदाजचूक झाली नसती तर आपली अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी वाढली असती. म्हणजे या अंदाजचुकीने ०.३ अंशाची नक्त वृद्धी होईल. तेवढी तर तेवढी! जगातील बड्या अर्थव्यवस्था दोनपाच टक्क्यांनी वाढत असताना आपण सात टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवणे हे केव्हाही अभिमानास्पदच. तेव्हा याबाबत आनंद व्यक्त करून या वाढीचे रास्त विश्लेषण करणे इष्ट.

Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
Loksatta kutuhal Scope of computer vision
कुतूहल: संगणकीय दृष्टीची व्याप्ती

हेही वाचा >>> अग्रलेख: एका ‘कविते’च्या मृत्यूचे कवित्व..

कारखानदारी, खाणउद्याोग, गृहबांधणी, हॉटेले, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांनी या तिमाहीत उत्तम कामगिरी नोंदवली. हा सणासुदीचा काळ. दांडिया, दिवाळी, नाताळ आणि नववर्ष इत्यादी सणउत्सव या काळात येतात. सणासुदीच्या काळात भारतीय एरवीचा आखडता हात सैल सोडतो. ‘ऋण काढून सण’ साजरा करणे आपणात प्रचलित आहेच. तेव्हा या काळात अर्थव्यवस्थेस गती येणे अपेक्षित. त्यासाठी या काळात महादुकानांपासून महाउद्याोगांपर्यंत खरेदीस उत्तेजन दिले जाते. तसे झाले. आपले सणवार हे कृषीचक्राशी निगडित आहेत. सगळे महत्त्वाचे उत्सव या काळात येतात कारण बळीराजा नावे गोंजारल्या जाणाऱ्या शेतकरी वर्गाच्या हाताशी चार पैसे खुळखुळत असतात. आपली अर्थव्यवस्था अद्यापही कृषीप्रधान. अर्थव्यवस्था दोन दोन टक्क्यांच्या ढांगा टाकत पुढे जात असताना कृषी क्षेत्रानेही या काळात रास्त प्रगती नोंदवलेली असणे तर्कसंगत. तथापि ताज्या आकडेवारीत या शेतीच्या मुद्द्यावर पहिली माशी शिंकते. गत आर्थिक वर्षात या काळात कृषी क्षेत्र तब्बल ५.२ टक्के इतकी लक्षणीय वाढ नोंदवत असताना विद्यामान आर्थिक वर्षातील या तिमाहीत तेच कृषीक्षेत्र ०.८ इतकी वाढ नोंदवते. ती देखील उणे. म्हणजे प्रत्यक्षात या काळात आपले कृषीक्षेत्र आकुंचले. या क्षेत्राने प्रगती नोंदवणे सोडा, उलट त्याची अधोगती झाली. अर्थगती वृत्ताच्या बासुंदीत हा पहिला मिठाचा खडा.

अर्थगती मापनात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जितके महत्त्वाचे तितकाच सकल मूल्य वृद्धी (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडिशन- जीव्हीए) हा घटकही महत्त्वाचा. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे देशांतर्गत समग्र सेवा आणि उत्पादने यांचे मूल्य दर्शवते तर सकल मूल्य वृद्धी एककातून अर्थव्यवस्था वाढीतील प्रत्येक घटकाचे उदाहरणार्थ उद्याोग, कृषी, सेवा इत्यादींचे मापन होते. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यास परीक्षेत किती गुण मिळाले ते सर्वसाधारण टक्केवारीतून ८० टक्के, ८५ टक्के इत्यादी समजते. ही टक्केवारी म्हणजे सराउ. (जीडीपी). तर या परीक्षेत कोणते विषय होते आणि त्या प्रत्येकात किती गुण मिळाले हे विषयवार आकडेवारीनुसार लक्षात येते. हे विषयवार विश्लेषण म्हणजे समूवृ. (जीव्हीए). ही इतकी साधी बाब. ती लक्षात घेतल्यास कोणालाही कळेल की जर एखाद्यास सर्वसाधारण ८० टक्के गुण मिळालेले असतील तर त्यास सर्व विषयांत मिळालेल्या गुणांच्या बेरजेस विषयांच्या संख्येने भागल्यास ते उत्तर ८० टक्के यायला हवे. येथे आपल्या अर्थगतीच्या आकडेवारीत मिठाचा दुसरा खडा पडतो. आपले सराउ ८.४ टक्के आहे पण समूवृ आहे फक्त ६.५ टक्के. म्हणजे विद्यार्थी सांगताना आपणास ८४ टक्के गुण मिळाले असे सांगतो; पण प्रत्यक्षात त्यास विषयावर पडलेल्या गुणांची सरासरी मात्र जेमतेम ६५ टक्के इतकीच. हे कसे? हा खरा प्रश्न. म्हणून एखाद्या विद्यार्थ्याने असे केल्यास त्यास काय म्हणतात याचा विचार केल्यास देशाच्या सांख्यिकी विभागाने तसेच केल्यास त्यास काय म्हणायचे हा व्यापक प्रश्न. देशातील सरकारी मालकीच्या बँका, उद्याोगपती आणि खुद्द सरकार हे ८.४ टक्क्यांचे ‘यश’ साजरे करीत असताना त्याचवेळी बड्या आणि कार्यक्षम खासगी बँकांतील अर्थविश्लेषक मात्र सुमारे दोन टक्क्यांच्या फरकाने चक्रावून गेलेले दिसतात.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : अधिक की व्यापक?

ते चक्रावणे समजावून घ्यावयाचे असेल तर कारखानदारी आणि कृषी या दोन विषयांत मिळालेले ‘गुण’ विचारात घ्यावे लागतील. विद्यामान तिमाहीत कारखानदारीने नोंदलेली ११.६ ही वाढ नेत्रदीपक. पण ही वाढ कशाच्या जोरावर? गतसाली याच तिमाहीत कारखानदारीची वाढ उणे ४.८ टक्के इतकी होती. यावेळी ती ११.६ टक्के इतकी आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात ती जेमतेम सहा टक्केच म्हणायची. एखाद्यास एका परीक्षेत १०० पैकी १० गुण मिळाले आणि त्याने नंतरच्या परीक्षेत आपल्या गुणांत ४०० टक्के इतकी वाढ केली तरी प्रत्यक्षात ते गुण ४० इतकेच भरतात. ही वाढच. पण तरी जेमतेम उत्तीर्ण. त्याचवेळी जे कृषीक्षेत्र घसघशीत अशी ५.२ टक्के इतकी वाढ गतसाली नोंदवत होते ते सध्याच्या तिमाहीत शून्याखाली ०.८ इतके गडगडले. तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या गुणांचे विश्लेषण केल्यास हे चित्र दिसते. ‘मग ते इतके साजिरे कसे’, असा प्रश्न पडणे नैसर्गिक.

सरकार हे त्याचे उत्तर. अर्थव्यवस्थेच्या गतीची दोन चाके महत्त्वाची. सरकार आणि खासगी क्षेत्र. सद्या:स्थितीत अर्थव्यवस्थेचा गाडा ओढण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने सरकारनेच घेतलेली दिसते. मोठमोठी कामे काढणे, पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी, विमानतळे/रेल्वेची कंत्राटे इत्यादी मार्गांनी सरकार पैसा खर्च करत असून त्याचवेळी खासगी क्षेत्र मात्र कंजुषाप्रमाणे आपला हात आखडताना दिसतात. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि अन्य तत्सम अधिकारी विविध परिषदांतून खासगी क्षेत्रास हात सैल सोडण्याचे आवाहन करतात, ते याचमुळे. सरकार एकट्याने अर्थव्यवस्थेचा गाडा किती रेटू शकते यास मर्यादा आहेत. हे सत्य ८.४ टक्के विकासदराचा आनंद साजरा करणाऱ्या समाजमाध्यमी फुकट्या फॉरवर्डीयांस कळत नसले तरी सरकारला कळते. म्हणूनच खासगी क्षेत्रास आता तरी पुढे या असे आवाहन वारंवार होते. हे वाचल्यानंतरचा पुढील प्रश्न : इतके चांगले सुरू आहे तरी खासगी क्षेत्र निष्क्रिय का? मागणी, उपभोग (कंझम्प्शन) हे त्याचे उत्तर. अर्थव्यवस्था वाढीचे दावे केले जात असताना नागरिकांच्या उपभोग क्षमतेत वाढ व्हायला हवी. मुदपाकखान्यातून एकापाठोपाठ एक सुग्रास पदार्थ बाहेर येत आहेत, पण कोणी सेवनाला तयार नाही या अवस्थेत आनंद किती? याच प्रश्नांची चर्चा खासगी क्षेत्रांत, अर्थातच दबक्या सुरात, सुरू असून ताजी आकडेवारी त्यात अधिकच भर घालते. वाढ आनंददायक खरीच, पण ती उपभोगशून्य असेल तर आनंद साजरा करताना सावधगिरी बाळगणे शहाणपणाचे असते, इतकेच.