बुद्धिवानांचा, दुसऱ्या फळीचा तसेच उत्तम चर्चकांचा पाठिंबा नसेल तर व्यवस्था आंदोलकांस दमवते आणि अखेर स्वत:ला हवे तितकेच करते. मागणी कोणतीही असो; तिच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन सुरू करण्यास धारिष्ट्य लागते हे खरेच. परंतु ते थांबवण्यासाठी धारिष्ट्याच्या जोडीला शहाणपणही लागते. त्याच्या पुरेशा मात्रेअभावी काय होते हे मनोज जरांगे यांचे जे झाले त्यावरून लक्षात घेता येईल. खरे तर जरांगे निष्णात उपोषणकार! साधारण दीडेक डझन उपोषणांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी असावा. तेव्हा स्वत:च्या आधीच्या उपोषणांची सांगता कशी झाली, ती उपोषणे यशस्वी ठरली म्हणजे काय, त्यांच्या यशाचे काय झाले आदी प्रश्नांचा विचार जरांगे वा त्यांच्या सल्लागारांनी केला असता तर आता जे काही झाले ते झाले नसते. स्वानुभवातून जाणून घेणे त्यांस मंजूर नसणे शक्य आहे. स्वत:चे कटु अनुभव कोण पुन्हा आठवणार. ही त्यांची भावना समजून घेता येण्यासारखीच. त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनांचे स्मरण केले असते तरी चालले असते. तसे न केल्यामुळे गावातल्याच महिलांच्या हस्ते जलपानाने त्यांना आपल्या ‘उपोषणाची’ सांगता करावी लागली. गेल्या खेपेप्रमाणे यावेळी मुख्यमंत्री सोडाच; पण गिरीश महाजन वा तत्सम कोणीही त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून गळ घालावयास आले नाही. जे झाले त्यात काहीही आश्चर्य नाही. त्याची प्रमुख कारणे दोन. कोणतेही आंदोलन ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘चालवणाऱ्या’स वाटते तितकेच आणि तोपर्यंतच यशस्वी होऊ शकते. ते कथित यश दृश्यमान झाले की आंदोलक आणि आंदोलन यांची उपयुक्तता पूर्ण संपते. जरांगे यांस हे लक्षात आले नाही. आणि दुसरे म्हणजे कोणतेही आंदोलन किती पुढे न्यायचे आणि कोणत्या टप्प्यावर मागे घ्यायचे याची पूर्ण कल्पना ते सुरू होण्याआधीच असावी लागते. जरांगे यांस ती नव्हती. त्यामुळे आपली मागणी मान्य झाल्याचे कथित ‘यश’ (?) पदरात पडल्यावरही ते आंदोलन करत राहिले. शेवटी मग ही वेळ आली. त्यात त्यांची आणखी एक चूक झाली. हेही वाचा >>> अग्रलेख: दादांचे पत्र! ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी त्यांनी केलेला अत्यंत असभ्य भाषेचा प्रयोग आणि त्यातील जातीयतेची भावना. यातून जरांगे यांचे वैफल्य आणि अपरिपक्वताच तेवढी समोर आली. आपण सुरू केलेल्या आंदोलनाचे फलित आपल्या पदरात पडणार नाही, श्रेय आपल्याऐवजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळणार इत्यादी कारणांमुळे त्यांस राग येणे शक्य आहे. पण त्या रागाचे प्रदर्शन त्यांनी ज्या शब्दांत केले त्यातून जरांगे यांच्या मर्यादा तेवढ्या समोर आल्या. इतक्या ढळढळीतपणे ज्याच्या मर्यादा दिसून येतात त्यास हाताळणे अत्यंत सोपे असते. ते किती सोपे होते/आहे हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेकदा दाखवून दिले. दुसरे म्हणजे त्यांनी फडणवीस यांची जात काढली. ते ब्राह्मणी कावा करतात असे जरांगे यांचे म्हणणे. फडणवीस ब्राह्मण आहेत आणि जरांगे मराठा. त्यामुळे फडणवीस यांची कृती जशी ब्राह्मणी ठरवता येते त्याचप्रमाणे जरांगे यांच्या कृती/भाषेविषयीही म्हणता येईल. तसे कोणी म्हणाले नाही. हा ‘त्यांचा’ मोठेपणा. तो दाखवण्यात जरांगे कमी पडले. जरांगे हे काही समस्त मानवजातीच्या उद्धारासाठी लढत नव्हते. त्यांचे आंदोलन फक्त मराठ्यांपुरतेच मर्यादित होते. याचा अर्थ त्यांचा दृष्टिकोनही स्वत:च्या जातीपुरताच मर्यादित होता आणि त्यात काहीही वैश्विक नव्हते. आणि नाहीही. अशा वेळी इतरांची जात काढण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. नसलेल्या अधिकाराचा वापर ते करायला गेले आणि त्यातून स्वत:वरच माघार घेण्याची वेळ त्यांनी आणली. हे झाले त्यांच्या आंदोलनाविषयी. आता त्यांच्या मागणीबाबत. मराठा समाजास विद्यामान आरक्षण मर्यादेच्या पलीकडे आपण १० टक्के आरक्षण दिल्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक पाहणी पूर्ण केल्याचे सरकार सांगते. हा दावा सरकारपुरता ठीक. तो जोपर्यंत न्यायालयाच्या छाननीतून सहीसलामत सुटत नाही तोपर्यंत सरकारला स्वत:ची झाकलेली मूठ सव्वा लाखाची आहे असे म्हणत राहावेच लागणार. तेव्हा या मुद्द्यावर खरे तर जे झाले ते आपल्यामुळे असे म्हणत जरांगे यांस स्वत:कडे श्रेय घेत राज्यभर श्रीफळ/शाली घेत सत्कार स्वीकारत मिरवता आले असते. पण न थांबता ‘ओबीसीं’च्या वाट्यातून मराठा समाजास आरक्षण हवे असा हट्ट धरला. तो हास्यास्पद होता. हेही वाचा >>> अग्रलेख: हमी हमी, आमची जास्त, तुमची कमी! कोणत्याही आंदोलनाचा भर आंदोलकर्त्यांस काय हवे यावर असतो. तसाच असायला हवा. पण जरांगे मराठ्यांच्या आरक्षणापलीकडे जाऊन ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणात वाटेकरी होऊ पाहात होते. सरकार ते कसे ऐकणार? तेव्हा सरकारने देऊ केलेल्या दहा टक्के आरक्षणात काहीही तथ्य नाही असे जरांगे यांस वाटत असले आणि ते खरेही असले तरी यापेक्षा अधिक काही त्यांना मिळणार नाही. ते तसे मिळवायचे असेल तर महाराष्ट्रात डोकेफोड करण्यात काय हशील? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तरी मर्यादा उल्लंघनाचा निकाल द्यावा लागेल अथवा केंद्र सरकारलाच मराठा आरक्षणाची गरज वाटून त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल. याचा साधा अर्थ असा की राज्य सरकारने कितीही औदार्य दाखवून दहाच काय पण वीस टक्के आरक्षण जरी दिले तरी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालय वा केंद्र सरकार त्याबाबत काही निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत ते अमलात येणे अवघड. परत असे काही फक्त मराठ्यांबाबत करता येणार नाही. अन्य राज्यांतील अन्य जातींचाही विचार जरांगे यांस नाही तरी केंद्रास करावा लागेल. ‘लोकसत्ता’ने विविध संपादकीयांद्वारे हे वास्तव अनेकदा मांडले. जरांगे यांस त्याची आता जाणीव झाली आणि ते संतापले. तसे होणे साहजिक. म्हणून आंदोलन करू इच्छिणाऱ्यास अंत:प्रेरणेवर विसंबून चालत नाही. आंदोलनाचा प्रसार-प्रचार हा भावनेवर आधारित असतो हे खरे. पण त्याच्या यशापयशात भावनेस शून्य स्थान असते. तेथे लागते ते बुद्धीचे कौशल्य. म्हणून कोणत्याही आंदोलनात बुद्धिमानांचा सहभाग असावा लागतो आणि आंदोलनाची चोख बौद्धिक बैठक सिद्ध करावी लागते. नुसते ‘मला हे हवेच हवे’ असे म्हणून चालत नाही. तसे होत राहिले आणि बुद्धिवानांचा, दुसऱ्या फळीचा तसेच उत्तम चर्चकांचा पाठिंबा नसेल तर व्यवस्था आंदोलकांस दमवते आणि अखेर स्वत:ला हवे तितकेच करते. मराठा आंदोलनाबाबत असे झाले किंवा काय याचा विचार जरांगे यांस आता तरी करावा लागेल. हे माध्यमांच्या कॅमेरा झोतात करता येत नाही. आपण आडवे पडलो आहोत, अनेक ज्येष्ठ आपल्या नाकदुऱ्या काढत आहेत, बाबा-पुता करत आहेत आणि सर्वत्र त्याचे थेट प्रक्षेपण होत आहे ही अवस्था या दृश्यातील केंद्रीय व्यक्तीसाठी विलोभनीय खरीच. पण या दृश्यावर विश्वास ठेवला तर डोक्यात हवा जाण्यास वेळ लागत नाही. व्यवस्था नाकदुऱ्या काढत असते ती काही उपोषणकर्त्यांच्या जिवाची काळजी आहे म्हणून नाही तर त्याच्या जिवाचे काही बरेवाईट झाले तर आपण परिस्थिती हाताळण्यात कमी पडलो अशी भीती संबंधितांस असते म्हणून! भीती ही झुगारून दिली जात नाही तोपर्यंतच परिणामकारक असते. नंतर काय होते ते मुख्यमंत्र्यांच्या ‘करेक्ट कार्यक्रम’ उद्गारातून लक्षात यावे. सबब आंदोलनकर्त्यांस स्वत:चा कार्यक्रम, त्याच्या मर्यादा ठाऊक असाव्या लागतात, नपेक्षा सरकारकडून आंदोलनाचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला जातो. मराठा आरक्षणाबाबत तसे झाले असेल तर त्याचा दोष आंदोलनकर्त्यांस घ्यावा लागेल.
