अग्रलेख : सर्वोच्च सातत्य!

आपल्या देशात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य कायम राखण्यासाठी राज्यघटनेने एक सांविधानिक चौकट आखून दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे या संविधानाचे राखणदार. त्या न्यायालयात स्वत: महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निवाडे करतानाच, अन्य ३०- ३२ न्यायमूर्तींपैकी कोणी कोणती प्रकरणे हाताळावीत हे ठरवण्याचे कामही सरन्यायाधीशांचे असल्याने हे पद महत्त्वाचे. तरीही पंतप्रधानांची जशी तुलना होते तशी सरन्यायाधीशांची होत नाही. होऊही नये- याचे एक कारण या पदापर्यंत पोहोचणाऱ्या व्यक्ती काहीएक पल्ला गाठूनच इथवर पोहोचलेल्या असतात हे. पण दुसरे कारण अधिक तगडे. ते असे की, या पदावरील व्यक्तीमुळे आता पदाचीच शोभा जाते की काय असे वाटण्याचे प्रसंग आले, तरी त्यांच्या जागी येणाऱ्या व्यक्ती पुन्हा त्या पदास वैभव प्राप्त करून देण्यास समर्थ असतात. या अनुभवाचा इतिहास ताजा आहे. गेल्या काही काळात स्वत:बाबतच्या वादाचे प्रकरण स्वत:च्याच न्यायालयात चालवून स्वत:ला दोषमुक्त करणारे सरन्यायाधीश आपण पाहिले. पण हा अपवादच हे त्यांच्या नंतरच्यांनी सिद्ध केले. गणपतीच्या आरतीमुळे सरन्यायाधीशांवर दबाव येईल का अशी शंका जरी आली, तरीदेखील बुद्धीची उपासना पूजा-आरतीसारख्या कर्मकांडांपेक्षा वास्तवाला सजगपणे प्रतिसाद देण्यातूनच चोखपणे होत असते, हे पुढल्या सरन्यायाधीशांनी – मंगळवारी निवृत्त झालेले न्या. संजीव खन्ना यांनी- दाखवून दिले. आता हे पद न्या. भूषण गवई यांच्याकडे येण्याचे स्वागत करताना ‘ते महाराष्ट्राचे सुपुत्र’ यासारख्या कारणांनी अभिमान वाटणे साहजिकच. पण त्याहीपेक्षा संविधानाची सर्वोच्चता म्हणजे काय याचे अचूक भान न्या. गवईंनाही न्या. खन्ना यांच्याप्रमाणेच असल्यामुळे हा खांदेपालट सुकर होईल, हे अधिक महत्त्वाचे. न्या. खन्ना यांच्याप्रमाणेच न्या. गवईंनाही सहा महिन्यांचा कालखंड मिळेल. पण पद कमी कालावधीसाठी मिळाले म्हणून काही बिघडते काय?

नाही, असे उत्तर न्या. खन्ना यांनी कृतीतून दिलेले आहे. वास्तवाला सजग प्रतिसाद देण्यासाठी आधी वास्तव काय आहे हे जाणून घेण्याची आरपार दृष्टी लागते. ती होती, म्हणून तर निशिकांत दुबे यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याचे प्रकरण समोर आले असताना ‘संसद नव्हे, संविधानच सर्वश्रेष्ठ’ इतका स्पष्ट निर्वाळा त्यांनी दिला. दुबे यांच्यासारख्या वावदुकांवर कारवाई केल्यास ते उलट्या बोंबा ठोकतात, मग भक्तमंडळी त्यांच्याच बाजूने उभी राहातात हे सध्याचे वास्तव आहे. ते ओळखून व्यक्तीऐवजी प्रवृत्तीवर नेमका प्रहार न्या. खन्ना यांनी केला. असेच दुसरे प्रकरण राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे. ‘आम्ही भारताचे लोक…’ या शब्दांनी सुरू होणाऱ्या या प्रास्ताविकेत ‘भारताचे सार्वभौम, लोकशाही गणराज्य’ अशा शब्दांऐवजी इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीदरम्यान, ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘भारताचे सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही गणराज्य’ अशी शब्दयोजना करण्यात आली. म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे दोन्ही शब्द ‘नंतर घुसडण्यात आलेले’ आहेत, त्यामुळे ते अनैसर्गिक आहेत असा आधी प्रचार अनेकांनी चालवला होता आणि मग ४४ वर्षांनी, २०२० मध्ये याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही गुदरण्यात आली. वास्तविक या ४२ व्या घटनादुरुस्तीचे प्रकरण सन १९८० पूर्वीच ‘मिनर्व्हा मिल्स प्रकरणा’तून सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले होते. तेव्हाचे सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी त्या प्रकरणात राज्यघटनेच्या ‘पायाभूत चौकटीच्या सिद्धान्ता’ची अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनची स्पष्टता दिली. ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी’ हे शब्द जोडणे ‘अनावश्यक’ आहे अशी टीका त्याच वेळी थोर विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनीही केलेली होती. पण ‘वुइ द पीपल’ या पुस्तकात यासंदर्भात ‘‘शेक्सपिअरच्या हॅम्लेट या नाटकातील ‘उरली आहे ती शांतता!’ हे प्रभावी वाक्य बदलून ‘उरली आहे ती संपूर्ण, विचित्र आणि गोंधळवाणी शांतता’ असे करण्याचे प्रयोजन नाही, तसेच हेही’’ अशी सभ्य टीका आहे. ते शब्द ‘घुसडलेले’ आहेत म्हणून आता ते ‘उचकटून’ टाकावेत, असला काही आग्रह पालखीवालांनी धरला नव्हता, कारण त्यांचा आक्षेप संकल्पनांना नसून ‘कमी शब्दांतल्या प्रास्ताविकेचा डौलच जातो’ असा होता! कुठे पालखीवाला आणि कुठे आताचे ‘बुलडोझर न्याय’ करू पाहणारे राजकारणी. पण या अशा आजच्या वातावरणातही ‘ते शब्द आम्ही काढणार नाही, कारण या संकल्पना संविधानाचा अविभाज्य भागच आहेत’ असे अवघ्या सहा पानी मुद्देसूद निकालपत्रातून ठणकावण्याचे धैर्य न्या. खन्ना यांनी दाखवले होते. बदलत्या आणि अधिकच आव्हानदायी काळातही न्याय आणि त्यामागची आधारभूत तत्त्वे कायम ठेवण्याचे हे धैर्य मोठे ठरते.

काळ बदलणारच- पण तो आव्हानदायी म्हणायचा, याचे कारण आजकाल न्यायालयीन कामकाजात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महान्यायअभिकर्ता आदी पदांवरल्या व्यक्तींकडूनही केले जाणारे वावदूक युक्तिवाद हेही आहे. अलीकडचे उदाहरण म्हणजे वक्फ मंडळांवर बिगरमुस्लिमांच्या नियुक्तीची विचित्र सक्ती करणाऱ्या कायद्याची वैधता न्यायालयाकडून तपासली जात असताना, ‘जर त्या मंडळांवर फक्त मुस्लीम सदस्यच हवे असतील तर मग काय वक्फबद्दलचे खटलेसुद्धा फक्त मुस्लीम न्यायमूर्तींसमोरच चालवायचे का?’ असा खोचक प्रश्न महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला तेव्हा ‘आम्ही न्यायासनावर असतो तेव्हा आम्हाला कोणताही धर्म नसतो. आम्ही धर्मनिरपेक्षच (सेक्युलर) असतो’ अशा शब्दांत न्या. खन्ना यांनी त्यांना गप्प केले होते. हे वक्फ दुरुस्ती कायद्याचे प्रकरण धसाला लावूनच न्या. खन्ना निवृत्त होणार, अशी अटकळ त्या वेळी बांधली गेली. प्रत्येक सरन्यायाधीश असे एखादे खास प्रकरण अखेरच्या दिवसासाठी राखून ठेवतात आणि मग तो खास निकाल हाच त्यांच्या निवृत्तीचा गाजावाजा होण्यासाठी पुरेसा असतो, असा अनुभव अनेकदा आल्याने त्या अटकळीत काही गैर नव्हते. पण न्या. खन्ना हे एकंदरच गाजावाजापासून इतके दूर राहणारे की, त्यांनी अशा प्रकारे कोणताही निकाल अखेरच्या दिवसासाठी ठेवला नाही. एरवीही सामान्यजनांत न मिसळता तज्ज्ञांच्या परिसंवादांतच त्यांचा सहभाग अधिक दिसला. पण उत्तर प्रदेशात पोलिसांकडून साध्या दिवाणी प्रकरणांमध्ये फौजदारी कलमे लावण्याचा प्रकार हा ‘कायदा-सुव्यवस्थेची मोडतोड’ आहे, यासारखा त्या राज्यातले जे लोक कुणाच्या खिजगणतीतही नाहीत त्यांना दिलासा देणारा निकाल असो; किंवा देशभरच्या उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याला उरक असो- आपण सामान्यजनांसाठी कार्यरत असतो, हे न्या. खन्ना यांनी कृतीतून दाखवले. पारदर्शकता स्वत:पासून सुरू व्हावी, यासाठी सर्व न्यायाधीशांनी मिळकत आणि मालमत्ता जाहीर करावी, याचा पाठपुरावा न्या. खन्ना यांनीच हिरिरीने केला.

हा वारसा न्या. गवई पुढे नेतील अशी आशा करण्यासाठी, आजवर त्यांनी दिलेल्या अनेक निकालांचा कागदोपत्री पुरावा लोकांहाती आहे. ‘बेल, नॉट जेल’ या इंग्रजी वाक् प्रचाराला तत्कालीन सरन्यायाधीशांइतकीच लोकप्रियता आणि वलय लाभत असतानाच्या काळात, दोन खरोखरच्या कठीण प्रकरणांत हा वाक्प्रचार प्रत्यक्षात आणण्याची हिंमत न्या. गवई यांनी दाखवलेली आहे. तीस्ता सेटलवाड आणि मनीष सिसोदिया ही ती प्रकरणे. राजकीय अजेंड्यांचा दबाव न येऊ देता न्यायपालिका काम करेल, हा विश्वास ‘पीएमएलए’ या मुळात काळा पैसा ‘पांढरा’ करण्याबद्दलच्या, पण अलीकडे तपासयंत्रणांकडून सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या कायद्यांतही जामिनाची तरतूद आहेच, अशा निकालातून न्या. गवई यांनी दिला. सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढवणाऱ्या ‘उपवर्गीकरण’ निकालातील त्यांचे विवेचन डॉ. आंबेडकरांच्या ईप्सिताचा ठाव घेणारे ठरले; तर कंपनी कायद्याबाबतची कटकटीची प्रकरणेही त्यांनी वास्तव नजरेआड न करता हाताळली.

राजकीय प्राधान्यक्रम बदलतील, राज्यकर्तेही लोकशाहीत अमरपट्टा घेऊन आलेले नसतात. पण संविधानाचे सातत्य हे सर्वोच्च असते. हे स्पष्ट करणाऱ्या न्या. खन्ना यांचाच नव्हे तर पाऊणशे वर्षांपूर्वीच्या संविधानकारांचाही वारसा नव्या सरन्यायाधीशांना पाळता यावा, यासाठी ‘लोकसत्ता’ परिवारातर्फे त्यांचे अभीष्टचिंतन.