पाकिस्तानातील राजकीय साठमारीतूनच नियुक्ती झालेले नवे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिम मुनिर हे त्या देशातील अंतर्गत संघर्षांनेच ग्रासले जाण्याची शक्यता अधिक.. पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुख पदाविषयी एक गैरसमज नेहमी आळवला जातो. तो म्हणजे, पाकिस्तानात राजकीय सरकार कोणाचे असेल हे तेथील लष्करी नेतृत्व ठरवते. याउलट लष्करी नेतृत्वाबाबतचा निर्णय मात्र त्या संस्थेअंतर्गतच घेतला जातो. हे झाले अर्धसत्य. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्व, त्या देशात कितीही अस्थैर्य असले तरी लष्करप्रमुख आणि आयएसआयप्रमुख या पदांच्या नियुक्त्यांमध्ये विशेष रस घेताना दिसून येते. पाकिस्तानातील लोकनियुक्त सरकार उलथून टाकणारे जनरल परवेझ मुशर्रफ हे शेवटचे लष्करप्रमुख. ९/११ नंतर विशेषत: अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी आघाडीत बळेबळेच सामावून घेतल्यानंतर लोकनियुक्त सरकारांविरुद्ध बंड करणे लष्करातील जनरल मंडळींना जड जाणार हे तेथील राजकारण्यांनी ताडले. या अवघडलेल्या स्थितीचा फायदा घेत लष्करी नियुक्त्यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील गणल्या जाणाऱ्या भानगडींमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढू लागला. यावर उतारा म्हणून पाकिस्तानातील लष्करी कंपूनेही वेगळय़ा मार्गाने तेथील प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या मार्गात निराळे अडथळे उभे करण्यास सुरुवात केली. हे अडथळे कधी कट्टरपंथीयांना बळ देऊन, तर कधी इम्रान खान यांच्यासारख्या नवथर राजकारण्याला पुढय़ात घालून उभे केले गेले. मुद्दा असा, की इतकी वर्षे लष्करशहांच्या बाजूने झुकलेला तेथील सत्तेचा काटा गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारण्यांच्या दिशेने काहीसा सरकलेला दिसतो. परंतु त्या देशाचे दुर्दैव असे की यातून स्फूर्ती घेऊन लोकशाही सुदृढ करण्याचे प्रयत्न होताना अजिबात दिसत नाही. उलट दहा वर्षांपूर्वी पाकिस्तान जसा होता, त्यापेक्षा बहुधा अधिक मागास होण्याच्या दिशेनेच त्या देशाची वाटचाल सुरू आहे की काय, असे वाटून जाते. तेथील लष्करप्रमुख पदावर जनरल असिम मुनिर यांची नियुक्ती या पार्श्वभूमीवर पडताळावी लागेल. त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारताबरोबर संबंधांमध्ये अमुक किंवा तमुक फरक पडेल वगैरे चर्चा सध्या माध्यमांमध्ये सुरू आहे. परंतु या क्षणी नेमका निष्कर्ष फसगत करू शकतो. काश्मीर खोरे आणि त्यायोगे भारतात अस्थैर्य माजवणे हे पाकिस्तानी राजकारणी आणि लष्कराचे धोरणांतर्गत आणि धोरणबाह्य ईप्सित असते. त्यात बदल होणे इतक्यात संभवत नाही. हे एकदा लक्षात घेतल्यानंतर पाकिस्तानातील घडामोडींकडे अधिक व्यवहार्य नजरेतून पाहणे सोपे जाते. प्रारंभी जनरल असिम मुनिर यांच्याविषयी. आयएसआय प्रमुखपदावर राहून पुढे लष्करप्रमुखपदावर बढती मिळालेले (पण या क्रमाने नव्हे) जनरल मुनिर हे जनरल अशफाक कयानी यांच्यानंतरचे अलीकडच्या काळातील दुसरे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख. या मुनिर यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते कधी काळी लष्करी गुप्तवार्ता विभागाचेही (मिलिटरी इंटेलिजन्स) महासंचालक होते. त्यामुळे गुप्तवार्ता आणि हेरगिरी या दोन क्षेत्रांमध्ये निर्णयप्रक्रिया हाताळण्याचा त्यांचा अनुभव आहे. पाकिस्तानातील ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूलमधून ते त्यांच्या तुकडीत पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. परंतु ते पाकिस्तान मिलिटरी अकॅडमीचे छात्र नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या तीन पूर्वसुरींप्रमाणे त्यांना लष्करी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका किंवा ब्रिटन येथील लष्करी प्रबोधिनींमध्ये जाण्याची संधी मिळाली नाही. एरवी हा तपशील आपल्यासाठी बिनमहत्त्वाचा. परंतु पाश्चिमात्य लष्करी संस्थांमध्ये जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यापक बनवण्याची जी संधी मिळते, ती मुनिर यांना मिळाली नाही असे येथील आणि पलीकडील विश्लेषकांचे एक महत्त्वाचे निरीक्षण. दुसरी बाब त्यांच्या धार्मिकतेविषयी. ‘हाफिझ-ए-कुरान’ मुखोद्गत असलेल्या मोजक्या लष्करी उच्चाधिकाऱ्यांपैकी ते एक. जनरल झिया उल हक यांच्या राजवटीत पाकिस्तानी लष्कराचे झपाटय़ाने इस्लामीकरण झाल्याचे बोलले जाते. पण झिया यांच्यानंतरचे बहुतेक पाकिस्तानी लष्करप्रमुख विचारांत नसले, तरी आचरणात पाश्चिमात्य जीवनशैली अंगीकारणारे होते. गोल्फ, मद्य आणि सिगारेट/सिगार आस्वादणारी ही जीवनशैली इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या नजरेला खुपणारी ठरायची. मुनिर तसले काही करणाऱ्यांपैकी नाहीत, असे बोलले जाते. मात्र केवळ त्यावरून ते पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांना आश्रय देतील आणि त्याचा त्रास भारताला होईल, असा अंदाज वर्तवणे सरधोपटीकरण ठरेल. याचे एक कारण म्हणजे मुनिर यांचा या पदापर्यंतचा प्रवास. मुनिर हे बहुधा पहिले असे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख ठरतात, ज्यांची नियुक्ती ही पूर्णतया पाकिस्तानातील राजकीय साठमारीतून झालेली आहे. ती कशी, हे पाहणे उद्बोधक ठरते. पुलवामात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकडीवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला, त्या वेळी मुनिर हे आयएसआयचे महासंचालक होते. मात्र त्यांची त्या पदावरील कारकीर्द फारच अल्पजीवी म्हणजे आठ महिन्यांची ठरली. याचे कारण म्हणजे त्यांनी त्या वेळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पत्नीचे आर्थिक गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणले. इम्रान यांना दुखावणे त्या वेळी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना परवडले नसते. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या हट्टाची दखल घेऊन बाजवा यांनी मुनिर यांना आयएसआय पदावरून दूर केले. पाकिस्तानी राजकारणात मुरलेल्या शरीफ बंधूंनी - नवाझ आणि शाहबाझ - हे हेरले नसते तरच नवल. इम्रान यांच्याविषयी संभाव्य आकस असणारी व्यक्तीच त्यांनी लष्करप्रमुख पदासाठी निवडली. या पदासाठी स्पर्धेत असलेल्या जनरल मंडळींमध्ये मुनिर सर्वात वरिष्ठ होते, हे ठीक. पण यात मेख अशी की बाजवा हे २९ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते आणि मुनिर हे २७ नोव्हेंबर रोजी! म्हणजे तांत्रिकदृष्टय़ा शरीफ सरकारने सेवारत अधिकाऱ्याऐवजी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला लष्करप्रमुख पदावर नेमले. या तंत्रदोषाला भविष्यात पाकिस्तानी न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. इम्रान खान यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानातील सर्वात बलाढय़ व्यवस्थेला म्हणजे लष्कराला आव्हान दिले आहे. यासाठी त्यांनी देशभर मोर्चे काढून जनमत ढवळून काढले आहे. त्यांना मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय होता हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतील. शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांसमोर त्यांनी लष्कराच्या पाकिस्तानी राजकारणातील हस्तक्षेपाचा पाढा वाचला. जनता सहसा अल्पस्मृती अधीन असल्यामुळे, लष्कराच्याच मदतीने इम्रान सत्तारूढ झाले वगैरे गैरसोयीचे प्रश्न जनतेच्या मनात येत नाहीत. त्यामुळे पुढील वर्षी पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान यांचा पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ पक्ष बहुमताने किंवा बहुमताजवळ निवडून आलाच, तर पाकिस्तानातील संभाव्य सत्ताकेंद्रांतील संघर्ष कसा असेल हे पाहणे रंजक ठरेल. शरीफ बंधू हे जाणतात आणि मुनिरही हे ओळखून आहेत. संभाव्य अंतर्गत संघर्षांची आखणी करावी लागणार असल्यामुळे, बाजवा यांचे भारताशी तूर्त शस्त्रविरामाचे धोरणच मुनिर पुढे राबवण्याची शक्यता अधिक. पाकिस्तान राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर असून, आर्थिकदृष्टय़ा खिळखिळा आहे. त्यांचा सर्वऋतू तारणहार चीन हाही अंतर्गत असंतोष आणि करोनाच्या नवउद्रेकामुळे व्यग्र आहे. अशा परिस्थितीत शरीफ सरकार आणि विशेषत: जनरल असिम मुनिर भारताशी संघर्ष उकरून काढण्याचा खर्चीक आणि धोकादायक पर्याय स्वीकारण्याची शक्यता जवळपास शून्य. संघर्ष आणि अभाव या दुहेरी संकटांतून सावरण्याचा प्रयत्न जगभरातील बहुतेक देश सध्या करत आहेत. तेव्हा पहिल्याला अंतर देत दुसऱ्याचे निराकरण करणे यालाच प्राधान्य द्यावे लागणार. पाकिस्तानात नवीन जनरल आले असले, तरी शस्त्रविरामाचे जुने धोरणच ते अंगीकारतील ते या अपरिहार्यतेतून. परंतु हे धोरण त्यांच्या पूर्वसुरींचे होते. असा व्यवहार्य दृष्टिकोन मुनिर सर्वकाळ बाळगतील असे आपणही समजण्याचे कारण नाही.
