आज ३१ मार्च. आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस. ‘एप्रिल फूल’ आणि नवीन आर्थिक वर्ष एकाच दिवशी सुरू व्हावे याचा संबंध सामान्य नागरिकांस ‘कसे मूर्ख बनवले’ या सत्ताधाऱ्यांच्या विजय भावनेशी आहे किंवा कसे याचा शोध न घेता वस्तुनिष्ठ, संख्याधारित पद्धतीने आपल्यासमोरील आर्थिक आव्हानांचा वेध घेणे यानिमित्ताने आवश्यक. अमेरिकेने नवी आयात करप्रणाली अमलात आणण्याची दिलेली धमकी, मंदावलेल्या बाजारपेठा आणि घटत्या मागणीने व्यक्त होऊ लागलेली चिंता लक्षात घेता आजमितीस देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे आर्थिक असणार आहे, हे उघड आहे. सरकारी मालकीच्या रिझर्व्ह बँकेपासून विविध खासगी वित्तसंस्था अशा अनेकांकडून हे आर्थिक आव्हानाबाबत भाष्य केले जात असल्याने त्याची दखल आवश्यक.
यात तातडी दिसून येते ती बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून झालेल्या पतपुरवठ्यासंदर्भात. यातील बहुतांश वित्तपुरवठा हा मध्यमवर्गास झालेला आहे, यात काही आश्चर्य नाही. याचे कारण मासिक निश्चित उत्पन्नाची हमी. या मध्यमवर्गाने सर्वाधिक कर्जे घेण्याचे प्रमाण फक्त भारतातच अधिक आहे असे नाही. सर्वच विकसनशील देशांत हे दिसून येते. त्यातही आशिया खंडातील विकसनशील देशांत हे प्रमाण अधिक. आगामी शतक हे या आशिया खंडाचे अशी पोपटपंची विविध व्यासपीठांवरून केली जाते ती यामुळे. ऑक्सफर्ड स्थित अर्थवेत्त्यांच्या मांडणीनुसार २०२४ साली ३५ कोटी ४० लाख इतका असलेला हा मध्यमवर्ग २०३४ सालापर्यंत ६८ कोटी ७० लाखांवर जाईल. चीन, भारत आणि इंडोनेशिया हे तीन आशियाई देश हे मध्यमवर्गाचे सर्वात मोठे निर्माते. यापैकी अन्य दोन देशांचे सोडून भारतापुरते बोलायचे तर हा मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढत असला तरी याच मध्यमवर्गाचे उत्पन्न मात्र तितक्या गतीने वाढताना दिसत नाही. वर्षाला १० ते १५ लाख रुपये कमावणारा हा वर्ग उत्पन्नाच्या बाबत गेली काही वर्षे ‘जैसे थे’ स्थिती अनुभवताना दिसतो. यात गोम अशी की उत्पन्न स्थिर आहे म्हणून महागाई वाढत नाही, असे नसते. उत्पन्न वाढले नाही तरी चलनवाढ होतेच. त्यामुळे प्रत्यक्षात १५ लाख रुपयांत काही वर्षांपूर्वी जे आणि जितके काही खरेदी करता येत असे त्या वस्तूंचे आकारमान वा त्यांची संख्या चलनवाढीमुळे कमीकमी होत जाते. याचा अर्थ असा की उत्पन्न प्रत्यक्षात स्थिर वाटत असले तरी चलनवाढीमुळे त्याच्या मूल्यात घट होत जाते. बँकिंग व्यवसायवृद्धीसाठी याच वर्गाने कर्जे घेत राहाणे आवश्यक असले तरी या कर्जांच्या गरजा बदलू लागल्या असून आपली रिझर्व्ह बँकही या संदर्भात इशारा देते. वरवर पाहता मध्यमवर्गाच्या या कर्ज सवयीत काही गैर आढळणार नाही. तथापि ज्या कारणांसाठी हा वर्ग कर्जे घेऊ लागला आहे त्यात आगामी गंभीर समस्येची लक्षणे आहेत असा इशारा तज्ज्ञही देतात.
‘मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट’ या विख्यात संस्थेचे अर्थविश्लेषक सौरभ मुखर्जी यांनी अलीकडेच सादर केलेला एक प्रबंध या संदर्भाने वित्तविश्वात चर्चेचा विषय झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डांवरील कर्जाचे सरासरी चार टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर गेलेले प्रमाण हे त्यातील एक निरीक्षण. ही कर्जे कोणत्याही वित्तीय कारणांसाठी वा गुंतवणुकीसाठी घेण्यात आलेली नाहीत. तर असलेल्या कर्जांची परतफेड वा जगण्यासाठी आवश्यक कारणांपायी घेण्यात आलेली आहेत. क्रेडिट कार्डावरील कर्ज हा सापळा असतो आणि त्या रकमा फार मोठ्या असतील तर चक्रवाढ व्याज-सदृश रचनेमुळे फारच कमी जणांची त्यातून सुटका होते. याचाच दुसरा अर्थ असा की ही क्रेडिट कार्ड वा अन्य कर्जे संपत्ती निर्मितीसाठी घेण्यात आलेली नाहीत. म्हणजे घर, गुंतवणूक आदींसाठी ही कर्जे नाहीत. तर विद्यामान कर्ज परतफेड, घरगुती वस्तूंची खरेदी यासाठी ती प्राधान्याने घेतली गेली आहेत. याच संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या ‘फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिव्ह्यू’त नमूद केल्यानुसार या कर्जांतील ४५ टक्के ऋणको हे ‘सबप्राइम’ वर्गवारीतील आहेत. म्हणजे उत्पन्नाची साधने अत्यंत मर्यादित असल्याने पतमानांकनात ते तळाला आहेत. परिणामी यातील बरीचशी कर्जे बुडण्याचा आणि त्यामुळे बँकांना त्यावर पाणी सोडावे लागण्याचा धोका अधिक. बरे या कर्जाऊ रकमा मोटार, मोठा फ्रिज अशा वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च केल्या गेल्याने त्या विकून आवश्यक ती रक्कम पुन्हा उभी करता येणे अशक्य. घसारा आदी मुद्दे लक्षात घेतल्यास या वस्तूंचे मूल्य उत्तरोत्तर कमी होत जाणार. यातील ४८ टक्के इतकी कर्जे ही संपत्ती निर्मितीपेक्षा मूल्य कमी होत जाणाऱ्या अशा छानछोकीच्या वस्तूंसाठी दिली गेली आहेत. याच पाहणीनुसार यातील सात ते १० टक्के कथित मध्यमवर्गीय या कर्जांच्या चक्रात अडकलेले आहेत. एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज. हे कटू वास्तव येथेच संपत नाही.
यापैकी ६७ टक्के कर्जे ही ‘व्यक्तिगत’ (पर्सनल लोन्स) आहेत. ही कर्जे महाग असतात. दुसरे असे की त्यांच्या रकमाही तुलनेने लहान असतात. म्हणजे घरासाठी ४०-५० लाख रुपयांचे कर्ज सहज मिळते आणि त्याच्या व्याजाचा दरही अधिक नसतो. पण व्यक्तिगत कर्जे पाच-दहा लाख रुपयांची असतात आणि त्यासाठी आकारले जाणारे व्याजही सणसणीत असते. असे असेल तर बँका वा पतसंस्था ही कर्जे देतातच का, असा प्रश्न काहींस पडेल. त्याचे साधे आणि स्पष्ट उत्तर असे की ग्राहकांसाठी जे वाईट ते बँका, वित्तसंस्था यांच्यासाठी चांगले. ही व्यक्तिगत कर्जे अधिक व्याजाची असल्याने त्यांच्या परताव्यातून ऋणकोने घेतलेल्या कर्जापेक्षा कित्येक पट अधिक रक्कम बँका, वित्तसंस्था अशा धनकोंस परत मिळते. शिवाय या कर्जाचे दळण जितके अधिक काळ दळले जाईल तितके त्यांचे भले. त्याचमुळे क्रेडिट कार्ड कंपन्या असोत वा बँका वा ‘बिगर बँकिंग वित्त संस्था’ (नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी, एनबीएफसी) असोत. ग्राहकांना अधिकाधिक कर्जे देण्यासाठी त्या हात धुऊन ग्राहकांमागे लागलेल्या दिसतात त्याचे कारण हे. ग्राहकांस जे अहितकारी ते त्यांच्या फायद्याचे.
हे सर्वकालीन सार्वत्रिक सत्य असले तरी त्याचे प्रमाण वाढणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी अंतिमत: अत्यंत धोकादायक असते. किती ते समजून घ्यावयाचे असेल त्यांनी २००८ सालचा अमेरिकेतील ‘सबप्राईम क्रायसिस’ आठवावा. ऐपत नसलेल्यांस केवळ व्यवसाय वृद्धीसाठी कर्जे दिल्याने त्यावेळी एकट्या अमेरिकेच्याच नव्हे तर त्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेस किती घोर लागला याचा हा इतिहास ताजा आहे. अशावेळी ‘‘ऐपत नसणाऱ्यांनी मौज करायचीच नाही काय’’ असा वरकरणी साळसूद प्रश्न विचारणाऱ्यांनी अधिकाधिक नागरिकांची ऐपत कशी वाढेल याच विचार अर्थव्यवस्था करते आहे किंवा कसे या प्रश्नास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवावा.
तो दाखवल्यास त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे आढळेल. अशावेळी आपला मध्यमवर्ग स्वातंत्र्यपूर्वकालीन क्रयशक्तीच्या पातळीवर जात असेल आणि श्रीमंत मात्र अधिकाधिक श्रीमंत होत असतील तर ही निश्चितच चिंतेची बाब. बिस्किटांचा आकार लहान होत जाताना त्याची फिकीर न बाळगणारे अधिकाधिक मोठ्या टीव्हीसाठी कर्जे घेत असतील तर ती खरी धोक्याची घंटा. ती ऐकल्यास जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमध्ये ‘हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा’दींमुळे हरपलेले भान पुन्हा गवसण्यास मदत व्हावी.
