तगड्या बुद्धिवंतांची, निर्भीड प्रशासकांची देदीप्यमान परंपरा रिझर्व्ह बँकेस आहे. नव्वदीनंतरही ती जपण्याची जबाबदारी देशातील समंजस व सुशिक्षितांची…

संस्था मोठ्या कधी होतात? त्या संस्था हाताळणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांना मोठे होण्याचे स्वातंत्र्य दिले की ही माणसे मोठी होतात आणि स्वत: मोठे होण्याच्या प्रवासात आपल्या संस्थेलाही मोठे करतात. अशी आपल्या देशातील मोठी झालेली संस्था म्हणजे रिझर्व्ह बँक. सोमवारी ती नव्वदाव्या वर्षात पदार्पण करती झाली. खरे तर यानिमित्ताने आयोजित सोहळ्यात कोणी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा तज्ज्ञ मार्गदर्शन करता अथवा रिझर्व्ह बँकेच्या हयात असलेल्या नामवंत माजी गव्हर्नरांस बोलावून काहीएक बौद्धिक कार्यक्रम होता तर ते त्या बँकेच्या उच्च बौद्धिक परंपरेस साजेसे ठरले असते. तसे काही झाले नाही आणि एखाद्या नव्या ‘वंदे भारत’ला हिरवा झेंडा दाखवण्यासारखा कार्यक्रम झाला. हे साजेसेच म्हणायचे. परंतु असे वारंवार होत राहिले की मोठ्या संस्था लहान लहान होऊ लागतात. मग अशा लहान होऊ लागलेल्या संस्था हाताळण्यास लहान माणसांचीच नियुक्ती केली जाते. मग ही लहान माणसे सदर संस्थेस आणखी लहान करतात. हे झाले सर्वसाधारण मत. हे सर्व रिझर्व्ह बँकेस असेच्या असे लागू होते असे निदान आजच्या वर्धापनदिनी तरी बोलणे बरे नाही. तो औचित्यभंग ठरेल. तेव्हा या असल्या प्रासंगिक क्षुद्र मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून रिझर्व्ह बँकेच्या देदीप्यमान इतिहासाची उजळणी आजच्या दिनी करणे समयोचित ठरेल.

Manmohan Singh
अग्रलेख: बडबड बहरातील मौनी!
loksatta editorial Shinde group bjp dispute over thane lok sabha seat
अग्रलेख: त्रिकोणाच्या त्रांगड्याची त्रेधा!
T M Krishna loksatta editorial Controversy over Karnataka singer t m krishnan awarded by Sangeet kalanidhi puraskar
अग्रलेख: अभिजाताची जात
baba kalyani
अग्रलेख: तीन पिढय़ांचा तमाशा!

हेही वाचा >>> अग्रलेख: धनराशी जाता मूढापाशी..

रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत अर्थतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोठा वाटा आहे हे अनेकांस ठाऊक नसेल. बाबासाहेब अर्थशास्त्र शिक्षणासाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे असताना रुपयाची किंमत काय असावी यावरून त्यांची अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड केन्स इत्यादींशी मोठी बौद्धिक झटापट झाली. त्या वादातूनच पुढे रुपयाच्या मूल्यनिश्चितीसाठी ब्रिटिश सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमली आणि कालौघात तिच्यातूनच रिझर्व्ह बँक आकारास आली. सुरुवातीचे या बँकेचे गव्हर्नर हे ब्रिटिश होते; पण त्यांच्याच काळात चिंतामणराव देशमुख यांची या पदासाठी निवड झाली. कालिदासाचे शाकुंतल ते मार्क्स वा अन्यांचा अर्थविचार अशा भव्य परिघात देशमुख यांची बुद्धिमत्ता लीलया फिरत असे. उत्कृष्ट इंग्रजीप्रमाणेच देशमुखांचे संस्कृतवरही प्रभुत्व होते आणि आपल्या काही कार्यालयीन सहकाऱ्यांस ते संस्कृतातून सूचना देत. त्या वेळी म्यानमारची आणि फाळणीनंतर काही काळ पाकिस्तानचीही जबाबदारी आपल्याच रिझर्व्ह बँकेकडे होती. पं. नेहरू यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रयत्न केला असता चिंतामणरावांनी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानास यासाठी विरोध केला. पण तरीही चिंतामणराव आणि पं. नेहरू यांच्यातील संबंधांत त्याची जराही बाधा आली नाही आणि त्याचमुळे ते अर्थमंत्रीपदही भूषवू शकले. इतकेच काय चिंतामणरावांच्या विवाहात पं. नेहरू ‘वधुपक्षा’चे यजमान होते. वैचारिक मतभेदांचा असा आदर केला जाण्याचा असा लोभस काळ रिझर्व्ह बँकेस अगदी अलीकडेपर्यंत अनुभवता आला. अलीकडचे ‘त्या काळचे’ वाटावे असे उदाहरण म्हणजे रघुराम राजन यांची नियुक्ती. माँतेकसिंग अहलुवालिया यांच्या पत्नी इशर यांनी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी दिल्लीत आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात सहभागी एका तज्ज्ञाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यादेखत सरकारी आर्थिक वैगुण्ये दाखवली. त्यावर त्याचा राग न धरता मनमोहन सिंग यांनी या तज्ज्ञास आर्थिक सल्लागारपद दिले आणि नंतर हे रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही झाले. त्याहीआधी अर्थमंत्रीपदी चिदम्बरम असताना देशातील खासगी बँकांच्या रेट्यामुळे अमेरिकेतील डेरिव्हेटिव्हसारखी आर्थिक उत्पादने भारतातही सुरू केली जावीत असा आग्रह त्यांनी धरला. त्या वेळचे गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांनी चिदम्बरम यांच्या दबावास जराही भीक घातली नाही आणि त्यामुळे जागतिक बँकिंग संकटकाळात भारतीय बँकांस त्याची झळ लागली नाही. ही अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यातील नायकांमुळे, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळच्या गव्हर्नरांमुळे, रिझर्व्ह बँकेची ध्वजा नेहमीच उंच फडफडत राहिली. तथापि असाच अनुभव ऊर्जित पटेल यांचाही होता असे म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारला लाभांश देण्यास विरोध केला म्हणून देशातील सत्ताधाऱ्यांनी गव्हर्नर पटेल यांच्याबाबत काय उद्गार काढले हे सर्वश्रुत आहे आणि निश्चलनीकरणाबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांस सत्ताधाऱ्यांनी कशी केराची टोपली दाखवली हेदेखील सर्व जाणतात. आता तर त्या निश्चलनीकरणाचा फोलपणा न्यायाधीशही जाहीरपणे दाखवू लागले आहेत. हा सगळा काळ रिझर्व्ह बँकेच्या गौरवाचा म्हणता येत नाही. आपल्या बुद्धिवैभवासाठी ब्रिटिश सरकारलाही ज्यांस गौरवावे वाटले असे आय जी पटेल, मनमोहन सिंग, बिमल जालान, सुब्बा राव, सी रंगराजन अशा एकापेक्षा एक तगड्या बुद्धिवंतांची आणि निर्भीड प्रशासकांची देदीप्यमान परंपरा रिझर्व्ह बँकेस आहे. निश्चलनीकरण वा आर्थिक तंगीवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारला वारंवार लाभांशाचे घास भरवणे इत्यादींमुळे ही परंपरा खंडित होते किंवा काय असा प्रश्न कोणास पडत असल्यास ते गैर म्हणता येणार नाही. याबरोबरीने आणखी एक खंत मराठी माणसांस असू शकेल.

ती म्हणजे चलनी नोटा आपल्या स्वाक्षरीने प्रसृत करण्याचा मान इतक्या ९० वर्षांत फक्त एकाच मराठी माणसास लाभला. ते म्हणजे अर्थातच सी. डी. देशमुख. वास्तविक त्यांच्याखेरीज के. जी. आंबेगावकर आणि बी. एन. आघारकर ही मराठी नावे गव्हर्नरपदी येऊन गेली. पण या दोन्हीही नेमणुका हंगामी होत्या. अन्य कोणी अधिक रास्त व्यक्ती नेमली जाईपर्यंतच्या काळात या दोघांहाती टाकसाळीच्या चाव्या दिल्या गेल्या. याउलट किमान अर्धा डझन तरी दाक्षिणात्यांनी या बँकेचे गव्हर्नरपद भूषवले असेल. अय्यंगार, राव, नरसिंहन, रेड्डी, वेंकटरमन, जगन्नाथन आदी अनेकांस संधी मिळाली. वंगबंधूंची या पदावरील उपस्थितीही तशी समाधानकारक म्हणावी अशी. या ९० वर्षांत सेनगुप्ता, भट्टाचार्य अशा भद्रलोकीय व्यक्तिमत्त्वांनी हे पद भूषवले. पटेलही दोन होऊन गेले. आय. जी. आणि ऊर्जित हे दोन पटेल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. पण त्या तुलनेत मराठीचा याबाबतही ठणठणगोपाळच दिसून येतो. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबईत. महाराष्ट्राच्या राजधानीत. पण या पदावरील मराठी माणसाची उपस्थिती तशी नगण्यच. यातही वेदनादायी विरोधाभास म्हणजे रिझर्व्ह बँकेतील कारकुनादी पदे जास्तीत जास्त मराठी माणसांस कशी मिळतील यासाठी या राज्यात प्रयत्न झाले. आंदोलने झाली. पण ती सर्व कनिष्ठ पदांसाठीचीच. या संस्थेच्या सर्वोच्च पदी मराठी माणूस असावा अशी काही इच्छा मराठी राजकारणी आणि महाराष्ट्र यांनी बाळगल्याचा इतिहास नाही. हेही अर्थातच मराठी माणूस आणि संस्कृती यांच्या दुय्यमीकरणासाठी अव्याहत सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाच भाग. असो. कालाय तस्मै नम: म्हणायचे आणि पुढे जायचे.

तसे जाताना या बँकेचा आब, रुबाब, प्रतिष्ठा इतिहासात होती तशी पुनर्स्थापित व्हावी असे आपणास वाटते का, हा मुद्दा. मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक, सिटी बँक अशा अनेक बलाढ्य बँकांवर विपुल ग्रंथलेखन झालेले आहे. आपल्याकडे निरस सरकारी अहवालांपलीकडे याबाबत फारसे काही साहित्य उपलब्ध नाही. विख्यात अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासाचा आणखी एक खंड संपादित झाला. पण हे सर्व साहित्य पाश्चात्त्य देशांतील बँकांच्या इतिहासाप्रमाणे सामान्यांस उपलब्ध नाही. त्यामुळे या संस्थांचे मोठेपणही सामान्यांच्या मनात नोंदले जात नाही. आज नव्वदीच्या निमित्ताने असे काही करण्याची इच्छा कोणास झाल्यास रिझर्व्ह बँकेस ती खरी आदरांजली ठरेल. या टाकसाळीवर टिनपाटांची सावली पडणार नाही, ही जबाबदारी या देशातील समंजस आणि सुशिक्षितांची.