अग्रलेख: …कोठे तरी रमला!

नागपुरात प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आयोजित समारंभात बोलताना भागवत यांनी भारत-विषयक अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. ‘‘मनात आपलेपणाची भावना असेल तर सुरक्षेचा प्रश्नच येत नाही’’, ‘‘कोणीही आमचा वैरी नाही’’ आणि ‘‘जगाचे भले करण्यातच आपले हित आहे’’ इत्यादी त्यांची विधाने अत्यंत वास्तववादी आणि म्हणून खचितच स्वागतार्ह ठरतात. भारत इतिहासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर आक्रमक नव्हता आणि ‘‘वसुधैव कुटुंबकम’’ हा जागतिकीकरणाचा पहिला हुंकार याच भूमीत उमटला हे सर्वमान्य सत्य असल्यामुळे सरसंघचालकांच्या मतांबाबत दुमत होण्याचे काहीच कारण नाही. प्रश्न निर्माण होतात ते सरसंघचालकांनी आयातशुल्काबाबत केलेल्या मतप्रदर्शनामुळे. ‘‘भारत जर मोठा झाला तर आमची स्थिती कशी असेल, आमचे काय होईल या भीतीपोटी आपल्यावर आयातशुल्क लादले जात आहे’’, असे सरसंघचालक म्हणाल्याचे प्रसिद्ध वृत्तावरून दिसते. याचा प्रतिवाद आवश्यक ठरतो. सरसंघचालकांचे हे विधान अमेरिकेस उद्देशून असणार हे उघड. त्यांनी भले अमेरिकेचा नामोल्लेख केलेला नसला तरी अन्य कोणत्याही देशाने आपल्यावर आयातशुल्क लावलेले नाही आणि अमेरिका सोडल्यास अन्य कोणाबाबत तशी चर्चा नाही. तेव्हा हे अमेरिकेसंदर्भातच आहे असे गृहीत धरून हे आपल्याबाबतच्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण.

त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे आपण अमेरिकेचे ‘स्पर्धक’ नाही आणि पुढील किमान दोन दशके तरी स्पर्धकपदास आपण पोहोचण्याची शक्यता नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ३१ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे आणि आपली जेमतेम चार लाख कोटी डॉलर. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षात आपण ३१ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा गाठून पहिल्या क्रमांकावर पोहोचू असा आशावाद ‘परिवारा’तील अनेक जण बाळगतात. आशावादी असणे केव्हाही चांगलेच. तथापि त्या आशावादास तशाच भरभक्कम कृतीची जोड हवी. ती आता आहे असे अनेकांस वाटते. त्यांच्या त्या वाटण्याचा आदर करूनही दुर्लक्ष करता न येणारी बाब म्हणजे चार लाख कोटी डॉलरहून ३१ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा आगामी २२ वर्षांत गाठण्यासाठी आवश्यक विकासवेग. अमेरिकेच्या आताच्या अर्थव्यवस्था आकाराशी बरोबरी करण्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत एकंदर सणसणीत ८०० टक्क्यांनी वाढावयास हवी. साधे अंकगणित सांगते की याचा अर्थ येथपासून २०४७ सालापर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग प्रतिवर्षी सरासरी ३६ टक्के इतका हवा. तूर्त तो सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि तो किमान दोन अंकी व्हावा- म्हणजे १० टक्के- इतकाच आपला प्रयत्न आणि मनीषा आहे.

ही अशक्यप्राय मजल आपणासाठी ‘मुमकिन है’ असे मानणारे कमी नाहीत. त्यांच्या आशावादाचे कौतुक करून आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. देशाची प्रगती मोजण्यासाठी अर्थव्यवस्था हा एक घटक. दुसरा त्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दरडोई उत्पन्न. अमेरिकेचे ते सद्या:स्थितीत ६५ हजार डॉलर इतके आहे. आपले २८०० डॉलर. आगामी दशकभरात आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेस मागे टाकून ६५ लाख कोटी डॉलर इतकी समजा झाली तरी भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न सामान्य अमेरिकी नागरिकांच्या आताच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमीच असेल. कारण ६५ लाख कोटी डॉलर आपणास १४० कोटी नागरिकांत वाटून घ्यावे लागतील. अमेरिकेची ३४ कोटी नागरिकांची अर्थव्यवस्था ६५ लाख कोटी डॉलर कमावते. त्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्न अधिक. त्यात सरसंघचालकांचा किमान तीन अपत्ये हवीत हा सल्ला अनेकांनी शिरसावंद्या मानून आपापला कुटुंबविस्तार केल्यास ही लोकसंख्या अधिकच वाढेल. आणि जितकी लोकसंख्या अधिक तितके दरडोई उत्पन्न कमी असा साधा हिशेब असल्याने आपण अमेरिकेच्या कित्येक पट मागेच राहू. सबब सरसंघचालक म्हणतात त्याप्रमाणे अमेरिकेस आपल्यापासून धोका आहे या विधानात तथ्यापेक्षा भावनाच अधिक हे लक्षात यावे.

दुसरे असे की अमेरिकेस आज कोणापासून स्पर्धा असेल तर ती फक्त आणि फक्त चीन या एकाच देशाकडून. लष्कर, विज्ञान-संशोधन, आरोग्य-नवौषध निर्मिती, नवनवीन ऊर्जास्राोत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा प्रत्येक क्षेत्रात आज अमेरिकेच्या ‘अरे’स ‘कारे’ म्हणण्याची प्राज्ञा फक्त चीनमध्ये आहे. हे अमेरिकाही अर्थातच जाणून आहे. म्हणूनच आपल्यावर डाफरण्याचे धैर्य दाखवणारे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीनबाबत सावध पवित्रा घेतात. त्यातून त्यांचा शहाणपणा दिसतो. म्हणजे आपण ज्या प्रमाणे ‘घर में घुसके मारेंगे’ अशी भाषा आपल्यापेक्षा कित्येक पट अशक्त पाकिस्तानविरोधात वापरण्याचे शौर्य दाखवू शकतो त्याचप्रमाणे अमेरिका आपल्याविरोधात शड्डू ठोकू शकते. चीनविरोधात ना आपण काही बोलण्याची हिंमत दाखवतो ना अमेरिका. तेव्हा अमेरिकेस आव्हान आहे ते चीनचे. अगदी २७ देशांची संघटना असलेल्या युरोपीय संघाचीदेखील अमेरिकेस फिकीर नाही. आणि आपली तर नाहीच नाही. सबब आपण स्वत:बद्दलचा हा आत्मगौरवी समज काढून टाकणे इष्ट.

तरीही तो समजा खरा आहे असे वादासाठी मान्य केले तरी एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे आपणास देशांतर्गत प्रगती करण्यासाठी कोणी रोखले आहे? अमेरिकेमुळे आयातशुल्क संकट निर्माण झाले हे खरे. पण त्या संकटाचा दुष्परिणाम फक्त निर्यातजन्य उत्पादनांवरच होणार, हे उघड आहे. ज्या गोष्टी निर्यातच होणार नाहीत त्यांना आयातशुल्काची काय भीती? म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठ विस्ताराच्या आड आयातशुल्क हा मुद्दाच गैरलागू ठरतो. असे असताना २०१४ ते २०२५ या जवळपास एक तपाच्या काळात आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कारखानदारीचा (मॅन्युफॅक्चरिंग) हिस्सा मनमोहन सिंग यांच्या काळात होता तितकाच का राहिला? तो का वाढू शकला नाही? कारखानदारीचा आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा आजही जेमतेम १७ टक्के इतका आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘उत्पादन आधारित उत्तेजन’ (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) इत्यादी चमकदार घोषणा, त्यांच्या ‘यशा’चे दावे लक्षात घेता नामर्द, भ्रष्ट इत्यादी मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीच्या तुलनेत सांप्रती या गुणोत्तरात लक्षणीय वाढ व्हायला हवी होती. ती झालेली नाही. तशी ती न होऊ देण्यामागे अमेरिकेचा काय संबंध? आणि भारतास आडवे येणारे ट्रम्प सत्तेवर आलेच मुळात २०२४ साली. तो पर्यंत आणि त्याआधीही हे सर्व आपले ‘मित्र’ होते आणि ‘अगली बार…’ची हाक आपणच तर दिली होती. म्हणजे कालपर्यंत जे हवेहवेसे होते ते आज नकोसे कसे?

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आपल्या ‘वाईटावर’ कोणी आहेत म्हणून आपली प्रगती खुंटली हे असत्य. आवश्यक प्रगतीसाठी जो धोरणात्मक चांगलेपणा हवा तितका दाखवण्यात आपण कमी पडतो आहोत हे सत्य. ते मान्य केले तरच सुधारणांची शक्यता आहे. इतिहासात ‘बलसागर तुम्ही, वीर शिरोमणी…’ आपण होतो हे खरे असले तरी आपला विकास ‘कोठे तरी रमला…’ हेही तितकेच खरे.